भारताच्या संविधानाला आता ७० वर्षं पूर्ण होतील. गेल्या ७० वर्षांमध्ये या संविधानाचे स्वरूप आणि त्याच्याकडे बघण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन बदलत गेल्याचं आपल्याला सहज लक्षात येतं. आणीबाणीच्या नंतरच्या काळात आणि खासकरून एकविसाव्या शतकात न्यायालय संविधानाकडे अधिकारवादाच्या चष्म्यातून बघायला लागलं आणि संविधान एक अधिकारवादी संविधान झालं.
Read More
गोपाळ गणेश आगरकरांनी 'महापुरुषांचा पराभव' अशा शीर्षकाचा एक निबंध लिहिला होता. त्यात ते म्हणाले होते, "बव्हंश: महापुरुषांचा पराभव होण्यास त्यांचे पाठीराखेच कारणीभूत ठरतात. महापुरुषांनी जी शिकवण दिली, तिच्या अगदी उलटे वागण्याची पाठीराख्यांची तर्‍हा असते."
भारतीय संविधान' म्हणजे भारत देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. भारतीय संविधान म्हणजेच भारतीय राज्यघटना ही भारतीय लोकशाही संबंधीचे एक मूलभूत तसेच एका विशिष्ट अशा चौकटीमध्ये तयार केलेला लिखित राजकीय कोष आहे.
राज्यघटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे बघितले पाहिजे. धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या नावाखाली धर्मांतर केले जायचे. परंतु, हे धर्मांतर आपल्या घटनेच्या चौकटीत बसते का, हे बघणे गरजेचे आहे.
