भारतात बेकायदेशिररित्या घुसखोरी करणाऱ्या २० बांगलादेशींना मुंबईतील न्यायालयाने आठ महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांच्याकडून प्रत्येकी चार हजार रुपयांचा दंडही वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे. दंड न भरल्यास त्यांना १६ महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे. बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करणे आणि बनावट ओळखपत्र आणि इतर कागदपत्रे बनवल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले. शुक्रवार, दि. २४ मे २०२४ शिक्षेची घोषणा करण्यात आली.
Read More
महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा न्यायालयामध्ये नोकरीची उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे. जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार विविध पदांकरिता इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. न्यायालयात काम करु इच्छिणाऱ्यांसाठी आता चांगली संधी निर्माण झाली आहे. जाणून घेऊयात भरतीकरिता कुठे, आणि कधीपर्यंत अर्ज करता येऊ शकेल.
विधिमंडळ, न्यायालये आणि प्रशासन हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे घटक. एकेकाळी या तिघांनीही हिंदूंच्या न्याय व हक्कांकडे दुर्लक्ष केले. या अधिवेशनात मंगलप्रभात लोढांनी सुरू केलेला हिंदूहिताचा विषय सर्वांनी उचलून धरण्याचा प्रयत्न केला.
केंद्रीय मंत्रालयाने भविष्यात व्हर्चुअल कोर्ट सिस्टीम विकसित करण्यासाठी आराखडा तयार केल्याचे समजते. अर्थात, कोरोनामुळे न्यायालयांनी ई-कोर्ट चालवले व त्यातून कामकाज सुरळीत होत असल्याचे, प्रकरणे मार्गी लागत असल्याचे निदर्शनास आल्याने-संकटात संधी शोधणे या विचाराने यापुढेही व्हर्चुअल सुनावणी सुरु राहण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार कामाला लागल्याचे स्पष्ट होते.
मदतकार्यात हातभार लागलेल्या सामाजिक संस्था, संघटना, धार्मिक संप्रदाय या सर्वांचे कौतुक करणे, दखल घेणे सरकारचे काम आहे. ज्याचे श्रेय त्याला द्यावे. त्यातून सरकारची आणि राजकारण्यांची विश्वासार्हता वाढते.
अमेरिकेच्या अल्बामा राज्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर तिच्या सावत्र काकाने बलात्कार केला. गुन्ह्यासाठी त्याला सजाही झाली. मात्र, अल्बामामध्ये कायदा आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपात करायचा नाही. त्यामुळे नाईलाजाने त्या मुलीला बाळाला जन्म द्यावा लागला. त्यानंतर अल्बामा राज्याच्या दुसर्‍या कायद्यानुसार, त्या नराधम बलात्कार्‍याने न्यायालयाकडे मागणी केली की, जेलमध्ये त्याला पालकत्व निभवायचे आहे. त्यामुळे बलात्कारातून झालेल्या बाळाचे पालकत्व मला द्यावे. हे कोणते कायदे? त्यानंतर अल्बामावर जगभरात स्त्रियांसाठी अत
गेली पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या बहुतांश निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. अर्थात, न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या जवळपास प्रत्येक तपासणीत मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांवर घटनात्मक वैधतेचे शिक्के उमटलेच. पण, या दरम्यान विरोधकांनी मात्र अंतिम निकालापेक्षा सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी नोंदविलेल्या तात्पुरत्या निरीक्षणांची, सोयीस्कर युक्तिवादांचीच अधिक चर्चा रंगवत संभ्रमाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला.
काश्मीरमध्ये भारतीय सेनेच्या जवानांना चकमकीच्या काळात मागून धोंडे मारणारे दगडफेके आणि इथे शहरी भागातल्या नक्षली व जिहादी विरोधातल्या कायदेशीर कारवाईत अडथळे उभे करणाऱ्यात नेमका काय फरक आहे?
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा वकील संघ, जळगाव यांचे संयुक्त विद्यमाने १४ एप्रिल रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
