दि. २६ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५.3० वाजता ‘भारतीय भिक्खू संघ’, ‘देव देश प्रतिष्ठान’, ‘छबी सहयोग फाऊंडेशन’ आणि ‘संविधान वार्ता’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय संविधान अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संविधान दिवस सोहळा शहीद स्मारक माता रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर पूर्व येथे आयोजित करण्यात आला. त्यानिमित्ताने या कार्यक्रमाचा मागोवा घेणारा हा लेख...
Read More
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मंगळवार, दि. २६ नोव्हेंबर रोजी विशेष पद्धतीने संविधान दिन साजरा करणार आहे. संविधान दिनानिमित्त संसदेचे संयुक्त अधिवेशन ( Joint Session ) आयोजित करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या अधिवेशनाला संबोधित करणार आहेत. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, “हा केवळ भारतीय संसदेचा उत्सव नाही. केंद्र सरकार भारतीय राज्यघटनेचा आदर करत असून त्याची मूल्ये देशातील जनतेसमोर आणत आहे. संविधान निर्मात्यांना आदरांजली अर्पण केली जाणार आहे. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची विशेष स
२०१५ पासून दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. १९४९ साली आजच्याच तारखेला आपण घटनेचा भारताचे संविधान म्हणून स्वीकार केला व २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान अंमलात आणले. भारतीय संविधान हे केवळ कलमांची यादी नसून ते भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. राष्ट्रीय संविधान दिनानिमित्त भारतीय संविधानाविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात
डॉ. आंबेडकर विधी महाविद्यालय वडाळा येथे दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 4 ते 6 या वेळेत संविधान दिन साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणुन निवृत्त न्यायाधीश डॉ. डी. के. सोनवणे होते. प्रभारी प्राचार्या डॉ. यशोधरा श्रीकांत वराळे यांनी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषविले.
संविधानाच्या मुल्यांचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे असे प्रतिपादन महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी रविवारी केले. संविधान दिनानिमित्त महापालिका मुख्यालयात संपन्न झालेल्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. संविधान दिनानिमित्त उपस्थित असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी वर्गास तसेच नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.
धर्मांतरित झालेल्या नागरिकांना अनुसूचित जनजाति श्रेणीतून तात्काळ दूर करावे आणि त्यासंदर्भात आवश्यक संविधानिक संशोधन केले जावे, अशी अत्यंत महत्वाची मागणी जनजाति सुरक्षा मंचाने केली आहे.
“ ‘संविधान दिना’निमित्त ‘जागर संविधानाचा’ या विशेष पुरवणीची निर्मिती केल्याबद्दल दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे मी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो. क्रांतिसूर्य प्रज्ञाशील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिले आणि आज देशाचा कारभार त्यानुसार चालतो. आज संविधान दिनानिमित्त त्या संविधानाचा जागर आणि गौरव करणार्‍या दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या ‘जागर संविधाना’चा या पुरवणीचे प्रकाशन करताना मला अतीव आनंद होत आहे,“ असे मनोगत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. शनिवार, दि. 26 नोव्हेंबर रोजी शहीद स्मारक
काशी शहर हे युगानुयुगे ‘मुक्ती देणारे शहर’ म्हणून ओळखले गेले आहे. मुक्तीच्या शोधात असणारे सर्वजण काशीकडे आकर्षित होतात. खरेतर काशिविश्वनाथ धाम हा प्रकल्प म्हणजे काशीच्या मुक्तीचा उत्सव साजरा करण्याचा एक प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दृष्टिकोनामुळे आणि प्रयत्नांमुळेच काशिविश्वनाथ मंदिराला त्याचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त झाले आहे.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधानावर बोलताना दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. पहिली गोष्ट आपण सर्वांनी संवैधानिक नीतीचे पालन केले पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट संविधान चांगले की वाईट, हे संविधानाच्या कलमावरून ठरत नसते, तर संविधान राबविणारी माणसे चांगली की वाईट यावरून संविधान चांगले की वाईट हे ठरते.
सांस्कृतिकदृष्ट्या भारत एक राष्ट्र आहे, याचा अनुभव भारतात प्रवास करताना पदोपदी येत जातो. परंतु, केवळ संस्कृती एक असल्यामुळे आधुनिक काळात राष्ट्रराज्य होत नाही. राष्ट्रराज्य होण्यासाठी संस्कृतीशिवाय अनेक गोष्टी लागतात. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना आपल्या घटनाकारांनी त्या सर्वांचा अत्यंत खोलवरचा विचार केला. संविधानाच्या पानोपानी राष्ट्रवादाचे चिरंतन अस्तित्व जाणवत राहते. संविधानामध्ये सांगितलेले हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांमध्ये राष्ट्रवाद हाच पाया आहे हे स्पष्ट दिसते. आपल्या देशात घटनादत्त राष्ट्र
भारताच्या नागरिकांपासून संविधानाची सुरुवात होते. यामध्ये सर्व गोष्टींचा समावेश असून कठीण पेचावरही तोडगा सांगितला आहे. भारताचे नागरिक असल्याचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे. आपण आपल्या कृतीने देशाला अधिक मजबूत, सशक्त बनवूया. संविधानाने आपल्या सर्वांना एकत्र बांधले आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानाच्या विशेषतेवर मत व्यक्त केले आहे. २०१४ साली भारतात सत्तांतर झाले. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतली. ‘देश नही झुकने दुंगा’ म्हणत खरोखर देशाला विकास आणि यशाच्या देदिप्यमान शिखरावर नेण्यासा
भारताचे संविधान हे एक सार्वभौम मानवी मूल्यांचा पाठपुरावा करणारे कायदेशीर दस्तावेज आहे. संविधानातील कायदे हे विशिष्ट स्वरूपात असले तरीसुद्धा त्यांना भारतीयत्वाचे अमूल्य स्वरूप आहे. भारतीय तत्वचिंतन आणि संविधान या विषयांची मांडणी करताना हे प्रामुख्याने जाणवत राहते.१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. या देशाला एका सूत्रात बांधण्याची अवघड कामगिरी संविधानकर्त्यांवर होती. त्यांना एकाचवेळी या खंडप्राय देशाचा तीन पातळ्यांवर(ज्या मूलभूत संकल्पना आहेत) विचार करायचा होता. त्या तीन संकल्पना म्हणजे देश, राज्य आणि राष
'धर्म’ याचा अर्थ ‘रिलिजन’ असा सामान्यपणे घेतला जातो. म्हणजेच ‘उपासना पंथ’ हा जर अर्थ घेतला, तर संविधानात ते उद्देशिकेतच स्पष्ट केलेले दिसते की, उपासनेचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. याचा अर्थ, कोणतीही उपासनापद्धती शासन अथवा सत्ताधारी पक्ष जनतेवर लादणार तर नाहीच, एवढेच नव्हे तर राज्य शासनास स्वतःचा असा धर्म असणार नाही. समाजासाठी म्हणजेच नागरिकांसाठी मात्र, धर्मासंबंधीचे अनुच्छेद २५ ते २८, अशी संविधानात आहेतच.
गेल्या सत्तर वर्षांतील महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीचा आढावा घेतल्यास आम्ही खूप प्रगती केली, असे वाटू शकते. गेल्या सात वर्षांत सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर विविध योजना राबवून घटनाकारांना अपेक्षित समानतेचे तत्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोदी सरकारने टाकलेल्या पावलाचा संविधान दिनानिमित्त आढावा घेणे उचित होईल.घटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिले आहेत. या मूलभूत हक्कांमध्ये समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क यांचा स
आजपासून ७२ वर्षांपूर्वी दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी आपण आपले संविधान स्वीकारले. शेकडो वर्षांच्या पारतंत्र्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या नवजात देशाने स्वत:साठी तयार केलेले लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक संविधान म्हणून या संविधानाची सर्वत्र व्यापक चर्चा झाली. अद्याप होत असते. या सात दशकांच्या काळात आपल्या संविधानात एकंदर १०४ दुरुस्त्या केल्या गेल्या. येणार्‍या काळात संविधानात दुरुस्ती करण्याची गरज वेळोवेळी निर्माण होऊ शकते, ही संभाव्यता घटनाकारांनी सुरुवातीलाच लक्षात घेतली होती व त्यादृष्टीने घटनादुरुस्तीची कार्यप
‘आरक्षण’ या विषयावर अनेक चर्चा आणि वाद होत असतात. अगदी दोन टोकांची मत मांडली जातात. आरक्षण तरतूद का आणि कशासाठी केली गेली? या वास्तव मुद्द्याचा विचार आजही करणे क्रमप्राप्त आहे. कायद्याचा अर्थ लावताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समानता आणि मानवतेच्या अनुषंगाने देशाचा सर्वांगिण विकास आणि एकता अभिप्रेत होती. आरक्षणाच्या त्या हेतूचा जागर आपण संविधान दिनानिमित्त करायलाच हवा
मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी शिक्षण हा महत्त्वाचा पाया आहे. “शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे,” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. शिक्षणामुळे मानवामध्ये आमूलाग्र सकारात्मक बदल होतो, असेही म्हटले जाते. आपल्या देशात शिक्षण पद्धती आणि त्यामध्ये वेळोवेळी झालेले बदल पाहिले तर असे स्पष्ट दिसते की, शिक्षणाच्या जुन्या धोरणांच्या अंमलबजावणीने, मुख्यत: प्रवेश आणि समानतेवर भर दिला होता. १९८६ आणि १९९२च्या मागील धोरणांनंतरचे एक मोठे पाऊल म्हणजे निःशुल्क आणि ‘अनिवार्य शिक्षण अधि
देशाच्या राज्यकारभाराला दिशा दाखविणारा सर्वोच्च कायदा म्हणजे ‘राज्यघटना’होय. दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताने स्वातंत्र्य प्राप्त केले. ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली. ‘संविधान सन्मान’ दिनानिमित्त घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना आम्हा भारतीयांचे शतश: अभिवादन. या सगळ्यांच्या स्वप्नातला भारत घडवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. संविधानाच्या पायावर रचलेले भारतीय प्रशासन ही कामगीरी कशी हाताळते? याचा घेतलेला मागोवा...
स्वातंत्र्य भारताची सार्वभौम अशी राज्यघटना लिहिणारे, घटनेचे शिल्पकार म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. घटनेने आपल्याला सर्व प्रकारची संवैधानिक ताकद प्रदान केली आहे. या घटनेच्या आधारे भारत देश कसा चालविला जातो, याचे दर्शन घडते आणि म्हणून संपूर्ण देशाला मार्गदर्शन करणारी, नियंत्रित करणारी, संपूर्ण देशाचा विकास घडवून आणणारी, देशातील माणसांना माणुसकीचे, मान-सन्मानाचे आणि नैतिकतेचे दर्शन घडविणारी राज्यघटना संपूर्ण जगाला आदर्शवत अशी ठरणारी आहे. देशातील सर्व जाती, धर्म, पंथ, लिंगभेद इत्यादीपासून संरक्षण देणार
मुंबई भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाच्या वतीने संपूर्ण मुंबई शहरात भारतीय संविधान गौरव दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे
२६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून देशभर उत्साहाने साजरा करण्यात आला. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २६नोव्हेंबर, २०१५रोजी याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून दरवर्षी संविधान दिन उत्साहाने आणि श्रद्धेने ठिकठिकाणी साजरा होतो. डॉ. आंबेडकरांना आदर्श मानणार्याे माझ्यासारख्या आंबेडकरवाद्यास हे सर्व बघून अतिव आनंद होतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक समरसतेचे काम महान आहे. त्यांनी लिहिलेली ‘राज्यघटना’ ही स्वतंत्र भारतासाठी अमूल्य भेट आहे.
‘संविधान दिन’ साजरा करीत असताना, आपण सर्वांनी प्रामाणिकपणे संविधान साक्षर होण्याचा प्रयत्न करीत राहिले पाहिजे. संविधान जगायला शिकले पाहिजे.
फाळणीच्या राखेतून एकाच वेळी नव्याने जन्माला आलेले भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश. भारतीय राज्यघटना वयाची सत्तरी गाठत आहे आणि त्यानिमित्ताने सिंहावलोकन करताना, भारताबरोबरच स्वातंत्र्य मिळवलेल्या पाकिस्तानच्या राज्यघटनेची वाटचाल समजून घेणे औत्सुक्याचे ठरते.
२६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून देशभर साजरा केला जातो. या निमित्ताने देशभरात विविध चर्चा, परिसंवादांचे आयोजनही करण्यात आले आहे.
भारतीय राज्यघटना विराजमान होण्याआधी तिची रचनात्मक मांडणी करताना १५ अलौकिक महिलांनीदेखील मोलाचे योगदान दिलेले आहे. परंतु, हा योगायोग म्हणावा की दुर्भाग्य की, आपल्या देशात प्रकर्षाने चिंतन होते ते अग्रगण्य पुरुषांचेच! या महिलांनीदेखील त्यावेळी समाजात रुजू असलेल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीचा तसेच त्यातील अंमलबजावणीवर घडामोडींचा आढावा घेत मसुदा समितीला सूचना केल्या. त्यातील तथ्य ध्यानात घेत बहुतांश सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्या.
भारताच्या संविधानाला आता ७० वर्षं पूर्ण होतील. गेल्या ७० वर्षांमध्ये या संविधानाचे स्वरूप आणि त्याच्याकडे बघण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन बदलत गेल्याचं आपल्याला सहज लक्षात येतं. आणीबाणीच्या नंतरच्या काळात आणि खासकरून एकविसाव्या शतकात न्यायालय संविधानाकडे अधिकारवादाच्या चष्म्यातून बघायला लागलं आणि संविधान एक अधिकारवादी संविधान झालं.
सन १९५० नंतर आजतागायत गेल्या ७० वर्षांमध्ये भारतामध्ये फार मोठी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांती झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीयांच्या विशेषतः भारतीय तरुणांच्या आचार-विचारांमध्ये खूप मोठा, परंतु चांगला बदल झालेला आहे. त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या निर्णयांमधून बघायला मिळतात. वर म्हटल्याप्रमाणे भारतीय राज्यघटना ही जरी मजबूत असली तरी ती लवचिक आहे, याचा प्रत्यय कायद्यातील नवनवीन दुरुस्त्यांमध्ये व त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानात होणार्‍या दुरुस्त्यांमध्ये दिसून येतो.
देशाचा मूलभूत कायदा म्हणजे राज्यघटना. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा कारभार राज्यघटनेच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने सुरळीत ठेवता येईल, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधला जाईल, तसेच शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांचे अधिकार आणि कर्तव्ये आखून देईल, संस्थानांचे विलीनीकरण, राज्यांचे विभाजन, केवळ एकछत्री अंमल नसल्याने परकीयांच्या राजवटी आणि त्यामुळे निर्माण झालेली राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेची गरज या सगळ्याला सांधू शकेल, अशी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना ही तत्कालीन आवश्यकता होती. आज ७०वा स
गोपाळ गणेश आगरकरांनी 'महापुरुषांचा पराभव' अशा शीर्षकाचा एक निबंध लिहिला होता. त्यात ते म्हणाले होते, "बव्हंश: महापुरुषांचा पराभव होण्यास त्यांचे पाठीराखेच कारणीभूत ठरतात. महापुरुषांनी जी शिकवण दिली, तिच्या अगदी उलटे वागण्याची पाठीराख्यांची तर्‍हा असते."
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि नंतरच्या कालखंडातदेखील हा देश 'धार्मिक विद्वेष' या नावाखाली प्रचंड होरपळला गेला. सन १९२०च्या सुमारास केरळमधील मोपल्यांनी (मलबार येथील मुस्लिमांनी) हिंदूंवर केलेल्या अत्याचाराचे वर्णन आजही अंगावर शहारे आणते, तर फाळणीनंतरच्या कालखंडात पाकिस्तानातील मुस्लिमांनी राजसत्तेच्या संरक्षणाखाली दहा लाख हिंदूंची केलेली कत्तल ही मानवतेलादेखील लज्जा आणणारी आहे. ज्या 'धर्म' या संकल्पनेच्या नावाखाली एवढे प्रचंड नुकसान केले गेले, त्या धर्माचे संविधानातील संकल्पनेसंबंधीचे विवेचन आजच्या काळात आवश
भारतीय संविधान' म्हणजे भारत देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. भारतीय संविधान म्हणजेच भारतीय राज्यघटना ही भारतीय लोकशाही संबंधीचे एक मूलभूत तसेच एका विशिष्ट अशा चौकटीमध्ये तयार केलेला लिखित राजकीय कोष आहे.
'कलम ३७१ ए' या कलमांअंतर्गत नागालँड या राज्याला संविधानात विशेष स्थान देण्यात आले. या कलमाचा, १९६० मध्ये संविधानात समावेश झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात, संसदेकडून विशेष दर्जा प्राप्त झालेले नागालँड हे पहिले राज्य ठरले. 'कलम ३७१ ए' जर समजून घ्यायचे असेल, तर नागालँड या राज्याचा संघर्षमय प्रवास समजून घ्यावा लागेल.
राज्यघटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे बघितले पाहिजे. धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या नावाखाली धर्मांतर केले जायचे. परंतु, हे धर्मांतर आपल्या घटनेच्या चौकटीत बसते का, हे बघणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भारतीय संसदीय गटाने आयोजिलेल्या संविधान स्वीकृती दिनाच्या ७० व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहून संबोधले.
आज जगातील प्रत्येक देशांत संविधान प्रमाण मानून राज्यकारभार केला जातो. आपल्या भारतीय लोकशाहीचा तर आत्मा म्हणजे हे संविधान. त्यामुळे आज संविधान दिनानिमित्ताने सर्वप्रथम ‘संविधान’ ही मूळ संकल्पना आणि कालानुरुप त्यामध्ये झालेले बदल समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.
भारतीय संविधानाचे वर्णन ‘सामाजिक परिवर्तनाचा दस्तावेज’ या शब्दांत केले जाते. या शब्दांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचबरोबर भारतीय प्रजेचा इतिहास आणि समाजस्थिती लक्षात घेता, अशा प्रकारच्या लिखित संविधानाची अत्यंत निकड आपल्याला स्वातंत्र्यसंपादनानंतरच्या काळात होती, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
संविधान हे केवळ कायद्याचे कलम मांडणारे पुस्तक न राहता देशाची अभिव्यक्ती झाले. कायद्याच्या आकडेमोडीपलीकडेही प्रत्येक भारतीयाला संविधानात आपले संरक्षण दिसले. संविधानामुळेच आपला देश प्रगती करू शकतो आणि आपले अस्तित्वही अबाधित राखू शकतो, याबाबतसुद्धा भारतीयांमध्ये एकमत आहे. संविधानाला असे अनोखे भारतीयत्व लाभले. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोठे योगदान आहे. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' आणि 'संविधान' या दोन गोष्टी परस्परांपासून वेगळ्या पाहता येणारच नाहीत. यातच संविधानाचेही महत्त्व आहे आणि एक राष्ट्रचिंतक म्हणून बा
भारतीय संविधानाच्या निर्मितीकरिता एकूण २ वर्षे, ११ महिने, १८ दिवसांचा कालावधी लागला. ९ डिसेंबर, १९४६ रोजी संविधान सभेची पहिली बैठक 'संविधान भवन' ज्याला 'सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लमेंट' म्हणून संबोधले जाते, त्या हॉलमध्ये पार पडली. यावेळी २०७ उपस्थित सदस्यांनी आपली स्वाक्षरी देऊन अनुमती दर्शविली. डिसेंबर १९४७ पर्यंत सभेचे एकूण २९९ सदस्य होते. त्यापैकी २२९ सदस्य निवडून आलेले सदस्य होते, तर ७० सदस्य हे १२ प्रांतांमधून हे २९ रियासती राज्यांमधून पुरस्कृत होते व १५ महिला प्रतिनिधी. आजच्या संविधान दिवसाचे औचित्य साधून या
भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे २६ नोव्हेंबर, संविधान दिनानिमित्त कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी मंगळवारी मुंबईत भाजप प्रदेश कार्यालयात भाजप अनुसूचित जाती मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान पदाचा कार्यभार सांभाळल्यापासून मन की बात या कार्यक्रमाचे एकूण ५० भाग पूर्ण झाल्याबद्दल रविवारी नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांचे अभिनंदन केले. यावेळी भावोद्गार काढताना, “मन की बात'मध्ये आवाज फक्त माझा आहे. भावना माझ्या देशवासीयाच्या आहेत.”, असे ते म्हणाले.
संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. या कायद्यानुसार देश चालतो. हा कायदा समाजाला बांधून ठेवण्याचे काम करतो. त्याचवेळी ज्यांनी राज्य करायचे, त्यांनादेखील बांधून ठेवतो. राज्य करताना मन मानेल तसे कायदे करून राज्य करता येत नाही. संविधान त्याची अनुमती देत नाही.
२६/११ हा देशाच्या हृदयावरील कधीही न मिटणारा व्रण आहे. ज्याप्रमाणे ९/११ मधील ट्विन टॅावरचा हल्ला हा आर्थिक महासत्तेवरचा हल्ला होता त्याचप्रमाणे मुंबईवरील हल्ला म्हणजे देशाच्या आर्थिक केंद्रस्थानावरील हल्ला होता असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
शांतीचा कालखंड असो अथवा युद्धाचा हे नेहमीच देशाला एकजूट करून ठेवेल, काळाप्रमाणे हे लागू होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात संविधान दिनानिमित्त ते बोलत होते.
