राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी फिरते पथक ही सर्वंकष योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंगळवार, १३ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
Read More
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त त्यांच्या जन्मगावी मंगळवार, दि. ६ मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. चौंडी (जि. अहिल्यानगर) येथे या बैठकीसाठी जोरदार तयारी करण्यात आली असून, दीड एकर जागेवर ‘जर्मन हँगर’ प्रकारचा अग्निप्रतिबंधक मंडप उभारण्यात आला आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार, ९७२ कोटी, ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस मंगळवार, दि. २२ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख, ९६ हजार, ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे
मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी या व्यवसायाला कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंगळवार, २२ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ८ एप्रिल रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यही उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच राज्यातील विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ९ निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, १८ फेब्रुवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली असून यात विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Fadanvis Government ) यांनी राज्यात ई-कॅबिनेट संकल्पना राबविण्याचा सुतोवाच केले. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस करण्याच्या दिशेने कार्यवाही सुरू झाली आहे. यासाठी मंत्री आणि अधिकार्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. ई-कॅबिनेटसाठी आवश्यक ‘टॅब’ची हाताळणी, तसेच सॉफ्टवेअरबाबत आज मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात येणार आहे.
(CM Devendra Fadnavis) महायुती सरकारच्या दि. २ जानेवारी २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल ९६३ शेतकऱ्यांना राज्य सरकार ४ हजार ८४९ एकर जमीन परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकींनंतर माध्यमांशी संवाद साधत महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप सादर केला. यावेळी त्यांनी जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, शक्तीपीठ महामार्ग यांसारख्या विकासकामांचा उल्लेख केला.
"नवं सरकार हे धोरात्मक निर्णय घेणार आहे. नवं सरकार अधिक जोमानं आणि गतीनं काम करणार आहे. आमच्या कामाची दिशा बदणार नाही. दिलेली आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी आम्ही तातडीनं पाऊलं उचलणार आहोत. मी राज्यातील १४ कोटी जनतेला विश्वास देतो की हे सरकार पूर्णपणे पारदर्शी कारभार करेल", असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला दिला. शपथविधीनंतर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत टोलसंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबईतील प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर हलक्या मोटर वाहनांना संपूर्ण टोल माफी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतला आहे. सोमवारी रात्री १२ वाजतापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
बोरीवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेच मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यावेळी मुंबईतील इतरही भूखंडाबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशावेळी महायुती सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत गुरुवारी तब्बल ३८ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
सोमवार, ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.
सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून यात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीचऐवजी पाच वर्षे करण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. १३ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील.
राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. शनिवार, १६ मार्च रोजी राज्य शासनाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
सेमीकंडक्टर निर्मितीत भारताने सर्वाधिक प्राधान्य दिले असतानाच केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय जाहीर झाला आहे. केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळातील बैठकीत सेमीकंडक्टच्या तीन प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची किंमत १.२६ लाख कोटींच्या घरात असणार आहे. निवडणूकपूर्व काळात सरकारकडून हा महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला असून यातील दोन प्रकल्प गुजरात व एक प्रकल्प आसाम येथे असणार आहे. टाटा ग्रुपकडून एक प्रकल्प ढोलेरा गुजरात, दुसरा प्रकल्प मोरीगाव आसाम व सीजी पॉवरकडून साणंद गुजरात येथे बांधला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील महत्त्वपुर्ण निर्णय म्हणजे मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात नमो महारोजगार मेळावा घेण्यास सोमवार, दि. ५ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची ही संकल्पना असून, या माध्यमातून राज्यात २ लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण होणार आहेत.
राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला राज्य सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. यावेळी अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात येणारे निर्णय हे मराठवाड्याला चालना देणारे असतील असे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक होत आहे. यावेळी मराठवाड्यासाठी अनेक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभुमीवर गुजरातला जाणारं अतिरीक्त पाणी मराठवाड्यात वळवण्याचा विचार ही असल्याचं अजित पवार म्हणाले.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य शासनाकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या बैठकीच्या सहा वर्षांनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचेही आयोजन छत्रपती संभाजीनगरमध्ये करण्यात आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उद्या दि. १६ सप्टें. रोजी मंत्रीमंडळीची बैठक पार पडणार आहे. सात वर्षानंतर संभाजीनगरमध्ये मंत्रीमंडळाची बैठक होत आहे. यावेळी मराठवाड्यासाठी खुशखबर मिळेल, अशी चर्चा आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक, सिंचन आणि अन्य खात्यांसाठी एकूण ४० हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत 'या' महत्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब!
एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपामुळे एसटी महामंडळाला मोठा ब्रेक लागला. कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासाठी आणि एसटी महामंडळाला नवसंजीवनी मिळण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठं पाऊल उचलले आहे
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (इरेडा) मध्ये 1500 कोटी रुपयांच्या समभाग गुंतवणुकीला मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १३ डिसेंबर रोजी वाराणसीमध्ये काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचे उद्घाटन करणार आहेत. हा सोहळा भव्यदिव्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू आहे. भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक तसेच योगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी मोठी तयारी केली जात आहे.
खासदार निधी पुन्हा सुरू करणे, बिरसा मुंडा जयंती जनजाती गौरव दिन म्हणून साजरा करणे, भारतीय कापूस आयोगास निधी, पॅकेजिंग क्षेत्रासाठी ज्यूटचा वापर आणि २० टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग २०२५ पर्यंत साध्य करणे असे पाच निर्णय घेण्यात आले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकामधील पुतळ्याची उंची ३५० फूट इतकी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी या पुतळ्याची उंची २५० फूट इतकी निश्चित करण्यात आली होती. आजच्या निर्णयामुळे या स्मारकाचा चबुतरा १०० फूट व पुतळा ३५० फूट अशी स्मारकाची एकूण उंची जमिनीपासून ४५० फूट इतकी होणार आहे.
भारतासमोरील संरक्षणविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे पद
केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल अपेक्षित
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या धरणक्षेत्रानजीकची विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली
कलेक्टरच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनींवर मुंबईमध्ये एकूण जवळपास ३००० गृहरचना संस्था आहेत. १९६०-७० च्या दशकात बांधल्या गेलेल्या या इमारती दु:स्थितीमध्ये असून त्या ठिकाणी पुनर्बांधणी आवश्यक आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सुमारे २६ हजार ७४१ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदावरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार
आज बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तिहेरी तलाक विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली.
जम्मू-काश्मीरच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आज या कायद्याला हिरवा कंदील देण्यात आला असून आता हा कायदा जम्मू-काश्मीर लागू झाला आहे.