Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Brussels

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागात आता 'झीरो पेंडन्सी'

(Zero Pendency) उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागातील एकही फाइल प्रलंबित राहू नये, यासाठी या विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेतला असून, येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत 'झीरो पेंडन्सी' उपक्रम राबवला जाणार आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी क्रांतिकारी पाऊल! बावनकुळेंची प्रतिक्रिया

राज्यातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली असून यावर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी हे क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी आपल्या 'X' अकाऊंटवर पोस्ट करत यावर प्रतिक्रिया दिली.

पारदर्शक व निष्पक्ष परीक्षांसाठी उच्चस्तरीय समिती!

राष्ट्रीय चाचणी संस्थेद्वारे (एनटीए) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडाव्यात यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील उच्च शिक्षण विभागाने तज्ञांचा सहभाग असलेली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

स्टडी ग्रुपने अंडरग्रॅज्युएट संधींचा केला विस्तार

आंतरराष्ट्रीय शिक्षणातील विशेषज्ज्ञ असलेल्या व ५० हून अधिक विद्यापीठांशी सहयोग असणाऱ्या स्टडी ग्रुपने यूकेमध्ये उच्च शिक्षणाच्या पर्यायाचा विचार करणाऱ्या गुणवान भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एका नव्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या बदलत्या महत्त्वाकांक्षा आणि करिअरच्या लक्ष्यांना प्रतिसाद देत स्टडी ग्रुपने संबद्ध विषयांसाठी स्कॉटलंडमध्ये नव्या इंटरनॅशऩल इयर वन कार्यक्रमांची नवी श्रेणी दाखल केली आहे – जिचे नाव इंटरनॅशनल इयर टू असे आहे. नवीन इंटरनॅशनल इयर वन कार्यक्रम सुरू करण्याबरोबरच यावर्षी स

उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ सुरू करण्यात आल्याची माहिती इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी बुधवार, दि. १३ डिसेंबर रोजी दिली. आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

होय, मी हिंदू आहे!

कल्पना करा, आपलं केवळ घरदार नव्हे, तर हा प्रांत, हा देश सोडून उच्च शिक्षणासाठी सर्वसामान्य घरातील एक तरुणी ब्रिटनमधील नामवंत ‘ऑक्सफर्ड’ संस्थेत आपल्या आवडत्या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी कौशल्याच्या बळावर यशस्वी वाटचाल करते. पण, तिच्या यशावर जळणार्‍या जळकुकड्या लोकांनी चक्क तिच्या, या यशाच्या वाटेत द्वेष, वंशभेदाच्या तिच्यावरील मानहानीकारक अश्लाघ्य आरोपांसह आणि केवळ ती हिंदू आहे म्हणून तिचा मानसिक छळ करावा, तिला बदनाम करावं आणि तिला यशापासून माघार घ्यायला भाग पाडावे, असे तिच्या बाबतीत घडते, तेव्हा त्या अवघ्य

संशोधनातही ‘आत्मनिर्भर भारत’

संशोधन तसेच विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. नवनवीन तंत्रज्ञान देशात येऊ घातलेले आहे. अशावेळी संशोधनासाठी स्वतंत्र अशा केंद्राची नितांत आवश्यकता होती. ती या संस्थेमार्फत पूर्ण केली जाणार आहे. संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील ही ‘आत्मनिर्भरता’ निश्चितच भारताची विश्वगुरु म्हणून वाटचाल अधिक गतिमान करेल, यात शंका नाही.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी 'स्वाधार'चा आधार

महाराष्ट्र : उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळालेल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मर्यादित जागांमुळे शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना शहरातील खर्च परवडत नसल्यामुळे ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्व प्रवर्गातील अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

जागतिक स्तरावर भारताची संगणकीय भरारी

भारत आणि भारतीयांना प्रतिष्ठेच्या व उच्च स्तरीय संधी जागतिक स्तरावर व लक्षणीय स्वरुपात मिळवण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, गेल्या पिढीपासून भारतीय संगणक तंत्रज्ञांना मिळालेले प्रगत उच्च शिक्षण व प्रशिक्षण. पुढे त्यालाच जोड मिळाली ती आपल्या तंत्रज्ञांच्या कल्पक आणि उद्यमशीलतेची. धाडसी, प्रयत्न व निर्णयक्षम व्यवस्थापन शैलीमुळे आपल्या तंत्रज्ञांच्या प्रतिभेची प्रगतिशील साक्ष देश-विदेशातील प्रमुख कंपन्यांना मिळाली. यातूनच प्रगतीची नवी दिशा आणि नव्या संधी भारतीयांना कशा लाभत गेल्या, हा ताजा इतिहास म्हणूनच पडताळण्

कॅनडात विद्यार्थ्यांची फसवणूक!

भारतातून बरेच विद्यार्थी उच्चशिक्षणासासाठी परदेशात जाणे पसंत करतात. त्यामुळे अमेरिका, लंडन, कॅनडा अशा अनेक ठिकाणी भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. त्यांना परदेशात जाण्याकरिता खास ’स्टडी व्हिसा’देखील मिळतो. यापैकी काही विद्यार्थी असे असतात जे परदेशात शिकायला गेल्यानंतर त्याच ठिकाणी स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतात. अशाच विद्यार्थ्यांसोबत कॅनडामध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. कॅनडामधील ७०० हून अधिक भारतीयांना त्यांच्या महाविद्यालयीन प्रवेशाची ऑफर लेटर, ज्याच्या आधारे ते तीन-चार वर्षां

छेडछाडीपासून वाचण्याच्या प्रयत्नात तरुणीचा अपघाती मृत्यू

अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणीचा उत्तर प्रदेशमध्ये बुलेटस्वारांनी केलेल्या छेडछाड आणि पाठलागात मृत्यू झाला.

परीक्षा न घेण्याचा अट्टाहास का?

परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करा. चुकीच्या निर्णयाचे उत्तराधिकारी कोणीच होऊ नका. खरा चेहरा दडवून आपण विद्यार्थी-पालकांच्या हिताचाच निर्णय घेत आहोत, हा मुखवटा धारण करून आपण युवा पिढीला अडचणीत तर आणत नाही ना, याचा विचार व्हायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे पालक, शिक्षक, शिक्षणातील जाणकार, समाज आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी परीक्षा घेतल्या जाव्यात यासाठी आग्रही राहावे. त्यासाठी ठाम राहाण्याची हीच योग्य वेळ आहे; अन्यथा भविष्यात अनेक आव्हाने व संकटे त्यातून निर्माण होतील.

उच्चशिक्षण मंत्र्यांची थेट 'रात्रीस खेळ चाले'मधील पांडूशी तुलना

भाजप आमदार आशिष शेलारांचा उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंतांना खोचक टोला

कलासाधक स्वाती

आपल्या कलेच्या माध्यमातून इतरांच्या जीवनात आपल्या कुंचल्यातून हास्य फुलविणार्‍या स्वाती पसारीच्या कलाप्रवासाबाबत...

‘सर्व विद्यापीठांत जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी विशेष कक्ष असावे’: सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि यूजीसीला नोटीस.

उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती : काळाची गरज

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन स्थापन करण्यात आले. या आयोगाने (कमिशनने) युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनची (युजीसी) स्थापना करून त्या आयोगाकडे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सोपवावी, अशा आशयाची शिफारस केली. त्यानुसार युजीसीचा पाया मौलाना अबुल कलाम आझाद हे शिक्षणमंत्री असताना घालण्यात आला. 1956 मध्ये ही संस्था अधिकृत झाली आणि त्यानंतर देशातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व निर्णयावर युजीसीचे नियंत्रण राहू लागले. अभ्यासक्रम आणि गुणवत्तेसोबत अनुदानाबाबतचे

उच्च शिक्षणासाठी 1 लाख कोटी रुपये उभारणार : प्रकाश जावडेकर

संशोधनाला चालना मिळावी तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी केंद्र सरकारने कर्जरोख्याच्या माध्यमातून येत्या चार वर्षांत १ लाख कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उच्च शिक्षणात भारतीय मूळ चिंतनाचा अंतर्भाव व्हावा

पूर्वीच्या काळी असलेले गुरुकुलातील शिक्षण हे संस्काराचे होते तर आताचे दिले जाणारे शिक्षण रोजगाराचे असून गुरुकुल ते कुलगुरु या प्रवासाचे गांभिर्याने चिंतन होऊन भारतीय दृष्टिकोनातून शिक्षण देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा.मुरलीधर चांदेकर यांनी केले.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121