‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, तिच जगाते उद्धारी, ऐसी वर्णिली मातेची थोरी, शेकडो गुरुहुनिहि॥’ या तुकडोजी महाराजांच्या पंक्ती. पण, आजच्या स्त्रीने उद्योगजगतातही ठसा उमटविला आहे. याचा प्रत्यय नीती आयोगाच्या ‘फ्रॉम बॉरोअर्स टू बिल्डर्स : वूमन्स रोल इन इंडियाज् फायनान्शियल ग्रोथ स्टोरीज्’ अहवालातून समोर येतो. आगामी ‘जागतिक महिला दिना’च्या पार्श्वभूमीवर या अहवालाचे आकलन...
Read More
आरबीआयने आपल्या नियमावलीत बदल केले आहेत. आता नव्या कायद्यानुसार कर्जदाराला बँकेकडून 'की फॅक्ट स्टेटमेंट ' द्यावे लागणार आहे. त्यामध्ये बँकेला सगळी इत्यंभूत माहिती ग्राहकाला द्यावी लागणार आहे.आकारलेली किंमत,एकूण फी,वार्षिक कर्जाचे दर, वसूलीची धोरणे व नियम,तक्रार निवारणासाठी संपर्क क्रमांक व दुसरीकडे ट्रान्स्फर केले असल्यास थर्ड पार्टीची माहिती ही सगळी माहिती ग्राहकांना पारदर्शकतेने कळवावी लागणार आहे.
थकीत कर्जदारांनी या रानटी वृत्तीच्या वसुली अधिकाऱ्यांविरुद्ध संघटितपणे आवाज उठविला, माध्यमेही कर्जदारांच्या पाठीशी उभी राहिली. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढून वसुली अधिकारी नेमण्यास प्रतिबंध केला.
रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांनी कपात
