Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Backward Class

सदस्यपदाचा राजीनामा, नंतर पवारांची भेट! मराठा आरक्षणाविषयी किल्लारीकर यांची भुमिका काय?

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या आणि आपल्या भुमिकेत फरक पडत असल्याने राजीनामा दिल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

काँग्रेस नेते कमलनाथ यांची जीभ घसरली; मागासवर्गीय महिलेवर केली अश्लील टिप्पणी

माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत ते एका मागासवर्गीय महिलेला आयटम म्हणताना दिसत आहेत. त्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

अ‍ॅड. नरसूबाई : चले निरंतर साधना

हिंदू धर्माची पताका डौलाने फडकत राहावी, यासाठी खारीचा वाटा उचलणार्‍या आणि संघर्ष करणार्‍या सोलापूरच्या अ‍ॅड. नरसूबाई गदवालकर. त्यांच्या विचारसंघर्षाचा घेतलेला मागोवा...

आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ

आयटीआयच्या प्रशिक्षणार्थींना आता वाढीव विद्यावेतन मिळणार आहे. राज्य शासनाकडून आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आयटीआयमधील मागासवर्गीय प्रशिक्षणार्थ्यांना या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येणार असून सरकारवर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे.

ओबीसी शिष्यवृत्तीसह शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनियमितेची तपासणी करणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने आढळलेली अनियमितता तपासण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

हिमाचल प्रदेशच्या मनोहर लालचा खून आणि काही प्रश्न...

हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यातील मनोहर लाल या मागासवर्गीय समाजातील युवकाची नुकतीच निर्घृण हत्या झाली. मनोहर लाल याचे गावातील एका मुस्लीम मुलीशी प्रेमसंबंध होते. त्यातूनच मुलीच्या परिवाराने त्याचा खून केला. प्रेमाची सजा म्हणून मनोहर लाल याच्या देहाचे सात तुकडे करून ते पोत्यात भरून नाल्यात फेकण्यात आले. काही दिवसांतच गुन्हेगाराला अटक झाली, तरीही लोकांचा आक्रोश थांबता थांबत नाही. त्यांच्या मते, गुन्हेगाराचा दहशतवादी संबंधही विचारात घ्यावा. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मनोहर लाल याचा खून, गुन्हेगार त्याची पार्श्वभ

बहुजनांच्या सर्वांगीण विकासासाठी

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबवत आहोत.

नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी मोठी बातमी!

मुंबई : नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांकरिता शासनामार्फत मोफत निवास व्यवस्था शासकीय महिला वसतिगृहात करण्यात येते. बोरिवली येथील वसतीगृहात प्रवेश घेण्यासाठी १५ ते ३० एप्रिल दरम्यान अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्तांनी केले आहे.

ही 'भारत जोडो' नव्हे 'मोदी हटाओ' यात्रा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ज्या आर्थिक मागासवर्गीय घटकांना जे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय आज वैध ठरला आहे. ज्यांना आरक्षण नाही किंवा अल्पसंख्यांक समाजातील गोरगरीब आहेत, त्यांनाही या दहा टक्क्यांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले. भविष्यात आजच्या निकालाचा अभ्यास करुन मग पुढील आरक्षणाबद्दलही त्या त्या पद्धतीने न्यायालयात रणनिती ठरविली जाईल, असे सूचक विधानही फडणवीस यांनी केले.

‘ओबीसी’ समाज तुम्हाला सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही!

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील निवडणुका तत्काळ घ्याव्या लागल्यास त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. त्यामुळे वाटेल ते झाले आणि कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी ओबीसी आरक्षणाचा लढा लढला जाईल. जेवढ्या निवडणुका येतील त्यात आरक्षण असो की नसो, आम्ही ओबीसींना २७ टक्के जागा देणार,” अशी घोषणा माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

तृप्ती देसाईही गुन्हेगार

कीर्तनकार पुरुष आणि महिलेच्या लैंगिक संबंधांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर ‘व्हायरल’ झाले. त्यावर समाजातून अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.तृप्ती देसाई यांनी दिलेल्या धमकीमुळे या व्हिडिओमध्ये दिसणार्‍या महिलेने घाबरून विष प्यायले. पुरुषाने असे कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये म्हणून बंदोबस्त ठेवला गेला आहे

वैद्यकीय शिक्षणात इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. यानुसार, देशात सर्व वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/पदविका/बीडीएस/एमडीएस) अखिल भारतीय कोटा (एआयक्यू) योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. चालू म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासूनच हा निर्णय लागू होणार आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

ईएसबीसीच्या निुयक्त्या कायम तर एसईबीसीच्या उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढवणार

मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द!

रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार, वाचा सविस्तर बातमी

केंद्रीय विद्यालयाच्या प्रवेशासाठीच्या आरक्षणात वाढ

इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ

मुलायम हे खरे मागासवर्गीय नेते!, मायावती यांचे प्रशस्तीपत्रक

चोवीस वर्षानंतर मुलायम आणि मायावती एकाच व्यासपीठावर

मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल द्या, न्यायालयाचे निर्देश

मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल ‘जशाचा तसा’ सर्व याचिकाकर्त्यांना आणि प्रतिवाद्यांना देण्यात यावा. असे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करा : उच्च न्यायालय

मराठा आरक्षणासदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. मराठा आरक्षणासंदर्भात आज न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सदर आदेश दिले.

काय आहे मराठा आरक्षण अहवालात ?

मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासाठी समाजशास्त्रज्ञ, विचारवंतांशी विचारविनिमय करून तसेच कार्यशाळेचे आयोजन करून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे निकष आणि परिमाण निश्चित करून त्यांचे विश्लेषण आणि गुणांकनाची पद्धत निश्चित केली होती.

मराठा आरक्षणाची याचिका अखेर निकाली

मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी ही सोमवारी मराठा आरक्षणाबाबात तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

मराठा आरक्षणावर बुधवारी सुनावणी

मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मागणी केली आहे.

मराठा आरक्षण मिळणार? अहवाल सरकार दरबारी!

मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून होत होती. यासाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले होते.

जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 27 जूनपर्यंत मुदत

नाशिकसह राज्यातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया रखडली

Backward Class

समरसतेचे प्रतिबिंब प्रभू श्रीराम

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही! चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा दावा

‘महाप्रित’च्या विशेष कार्य अधिकारी पदी बिपीनकुमार श्रीमाळी यांची नियुक्ती

सदस्यपदाचा राजीनामा, नंतर पवारांची भेट! मराठा आरक्षणाविषयी किल्लारीकर यांची भुमिका काय?

काँग्रेस नेते कमलनाथ यांची जीभ घसरली; मागासवर्गीय महिलेवर केली अश्लील टिप्पणी

अ‍ॅड. नरसूबाई : चले निरंतर साधना

आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ

ओबीसी शिष्यवृत्तीसह शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनियमितेची तपासणी करणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

हिमाचल प्रदेशच्या मनोहर लालचा खून आणि काही प्रश्न...

बहुजनांच्या सर्वांगीण विकासासाठी

नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी मोठी बातमी!

ही 'भारत जोडो' नव्हे 'मोदी हटाओ' यात्रा!

‘ओबीसी’ समाज तुम्हाला सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही!

तृप्ती देसाईही गुन्हेगार

वैद्यकीय शिक्षणात इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण

मराठा आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द!

केंद्रीय विद्यालयाच्या प्रवेशासाठीच्या आरक्षणात वाढ

मुलायम हे खरे मागासवर्गीय नेते!, मायावती यांचे प्रशस्तीपत्रक

मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल द्या, न्यायालयाचे निर्देश

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करा : उच्च न्यायालय

काय आहे मराठा आरक्षण अहवालात ?

मराठा आरक्षणाची याचिका अखेर निकाली

मराठा आरक्षणावर बुधवारी सुनावणी

मराठा आरक्षण मिळणार? अहवाल सरकार दरबारी!

जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 27 जूनपर्यंत मुदत

Useful Links

Contact Us