Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

B-Cabin

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती जाहीर करावी"; सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे निर्देश

(Supreme Court judges now need to declare assets) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती जाहीर करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिले आहेत. संपत्तीचे तपशिल न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी, असे म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून जळालेल्या अवस्थेत रोकड सापडली होती. त्या प्रकरणाची चौकशीही सुरु आहे. याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

बरे झाले जज साहेब तुम्हीच बोललात!

ज्या निष्पक्षपणे चंद्रचूडांनी रामजन्मभूमी खटल्यात न्याय्य भूमिका घेतली, त्याच परखडपणे त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या ढोंगाबाबत रोखठोक भूमिका घेतली आहे. आस्तिक-नास्तिक या वादात त्यांनी घेतलेल्या पवित्र्याचे कौतुक करायला हवे.

आरक्षणासाठी हिंदू म्हणवून घेणे हा संविधानाचा विश्वासघात!

स्वतःला दलित म्हणवून घेऊन आरक्षणाचा लाभ घेणे, हे भारतीय संविधानाचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ख्रिश्चन म्हणून जन्माला आलात परंतु, आरक्षणाच्या नोकरीसाठी दलित झालात हे संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाचा विश्वासघात आहे, असे सांगत आरक्षण मागणाऱ्या महिलेस फटकारले आहे.

"खासगी मालकीची सर्व संसाधने ताब्यात घेणे अधिकारहीन"; सुप्रीम कोर्टाकडून १९७८ चा नियम रद्द!

खासगी मालकीची सर्व संसाधने ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तथापि, सार्वजनिक हितासाठी समाजाच्या ताब्यात असलेल्या भौतिक संसाधनांवर सरकार दावा करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७-२ अशा बहुमताने निर्णय दिला आहे.

'SEBI' आणि 'SAT' सावध राहा; काय म्हणाले सरन्यायाधीश!

देशाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(SEBI) आणि सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनल(SAT) या दोन्ही नियामक संस्थांना सावधानतेचा सल्ला दिला आहे.

'कलम ३७०' रद्द करण्याचा निर्णय वैधच; सुप्रीम कोर्टाचा सर्वोच्च निकाल!

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय वैध ठरवून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

'कलम ३७०' रद्द करण्यावर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब!

सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय वैध ठरवून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा आणि महिला आरोग्याप्रति संवेदनशीलता

दि. १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालाद्वारे एका विवाहित २६ आठवड्यांच्या गरोदर महिलेस गर्भपातास नकार दिला आणि पुन्हा एकदा गर्भवती महिला व तिचा गर्भपाताचा हक्क यांवर चर्चा सुरू झाली. पण, ही चर्चा सुरू करण्याआधी गर्भपाताचा नेमका कायदा काय सांगतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही नेमके काय कारण देत गर्भपात नाकारला, त्याचाही उहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरावे.

मराठा आरक्षण : क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालय सकारात्मक

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

वसाहतवादी दंड संहितांवर प्रहार आणि कायद्यांचे भारतीयीकरण

भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), भारतीय फौजदारी संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा अधिनियम या ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये बदल करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी संसदेत केली आणि त्याजागी ‘भारतीय न्याय संहिता २0२३’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २0२३’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक २0२३’ ही तीन विधेयके त्यांनी सादर केली आहेत. त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारने वसाहतवादी संहिता-कायद्यांवर केलेला प्रहार आणि कायद्यांचे भारतीयीकरण याचा आढावा घेणारा हा लेख...

काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराचा खटला पुन्हा विचारात घ्या! , विवेक अग्निहोत्री यांची सरन्यायाधीशांकडे मागणी

दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांच्या ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटात काश्मीर मधील हिंदुवर झालेल्या अत्याचाराचे चित्रण करण्यात आले होते. त्यानंतर आता ‘द काश्मीर फाईल्स अनरिपोर्टेड’ या वेब मालिकेतून ज्या घटना समोर आल्या नाहीत त्या पीडीतांच्याच तोंडून दाखवण्याचा मानस विवेक अग्निहोत्री यांचा आहे. दरम्यान, विवेक अग्निहोत्री यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांना ‘द काश्मीर फाईल्स अनरिपोर्टेड’ या माहितीपटाच्या आधारे काश्मिरी हिंदुचा नरसंहाराचा खटला उघडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायव्यवस्थेचे 'भारतीयीकरण' होणे ही काळाची गरज - सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा

न्याय वितरण प्रणालीचे भारतीयीकरण होणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांनी केले

देशाला महिला सरन्यायाधीश मिळणार का ? : वाचा सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांची महत्वाची टिप्पणी

महिला वकिलांनी घरगुती कारणे देऊन न्यायाधीशपद नाकारले असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले

मोहरमच्या मिरवणुकांना परवानगी देता येणार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

मोहरमच्या मिरवणुकांना परवानगी दिल्यास देशात अराजक पसरेल, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

न्या. रंजन गोगोई यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ

राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. न्या. गोगोई हे १३ महिन्यासाठी सरन्यायाधीशपदी असणार आहेत

सरन्यायाधीशपदी जस्टिस रंजन गोगोई

जस्टिस रंजन गोगोई यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही नियुक्ती केली.

महाभियोगाच्या राजकारणाचे वास्तव

न्यायापालीकांवर संशय व्यक्त करणे चुकीचे आहे, न्यायाधीशांवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न देखील राजकीय हेतूंनी प्रेरित असतो, असे मत स्वत: कपिल सिब्बल यांनी २०१० साली भारत सरकारमध्ये मंत्री असताना मांडले होते.

दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपतींनी फेटाळला

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव आज उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला आहे.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121