Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

All India Theater Council

सोनिया गांधींच्या लेखाचा मुख्यमंत्र्यांकडून समाचार! म्हणाले, "शिक्षण पद्धतीचे भारतीयीकरण होत असेल तर यात कोणालाही..."

(CM Devendra Fadnavis on Sonia Gandhi's Article) काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी नुकतेच एका लेखाच्या माध्यमातून भारताच्या नवीन शिक्षण पद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर कडाडून टीका केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारणा केली असता त्यांनी सोनिया गांधींनी आता तरी भारतीय शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

वास्तू संग्रहालयातील शिक्षण थेट विद्यार्थ्यांच्या दारी!

छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालयाच्या वतीने ग्रामीण भागातील शिक्षकांसाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रशिक्षण वर्गात महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यांमधील शिक्षकांनी सहभाग घेतला होता. इतिहास, विज्ञान, संस्कृती आणि कला यांसारख्या विषयांमध्ये ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांची रुची वाढावी यासाठी च्या छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालयाच्यावतीने हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला.

"आपली मुलं महागडया शाळेत शिकतात तिथंही हिंदी भाषा शिकवली जाते मग.....," राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध करणाऱ्या द्रमुकला अन्नामलाईंकडून चपराक

आपलीही मुलं महागड्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. तिथेही हिंदी, इंग्रजी आणि तमिळ भाषेचे ज्ञान दिले जाते. याला आता अन्नामलाईंनी द्रमुकचे ढोंग आहे का? प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सुनावले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० वरून तामिळनाडूत मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे नेते एमके स्टॅलिन यांनी या धोरणाविरूद्ध आवाज उठवला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे धोरण तामिळनाडूवर हिंदी भाषा लादण्याचे षडयंत्र असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सध्याच्या युगात विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञानही आवश्यक - मंत्री चंद्रकांत पाटील

सध्याच्या युगात विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञानही आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (SNDT) अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष (IQAC) यांनी संस्कृती शिक्षा उत्थान न्यास आणि भारतीय शिक्षण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: आव्हाने, उपाय आणि पुढील वाटचाल' या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता. यावेळी ते बोलत होते. दि. ०१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर विठ्ठलदास ठाकरसी विद्याविहार, जुहू आवार येथे हा एकदि

‘असर’चा अहवाल शैक्षणिक दर्जाची कसर भरणार का?

नुकताच ‘अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ (असर) नुकताच जाहीर करण्यात आला. या अहवालातील निरीक्षणे आणि निष्कर्ष देशाच्या शैक्षणिक दर्जाच्या खालावलेल्या स्थितीचे द्योतक ठरावे. तेव्हा, ‘असर’च्या अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये आणि त्यातून धडा घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित करणारा हा लेख...

यापुढे बोर्डाची परीक्षा वर्षातून दोनदा! विषय निवडण्याचीही असणार मोकळीक

केंद्र सरकारने शालेय शिक्षणात मोठे फेरबदल केले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शालेय शिक्षण-परीक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदींनुसार बोर्डाच्या परीक्षा आता वर्षातून दोनदा घेतल्या जातील.

भारतापाठोपाठ आता युरोपीय देशांचा स्थानिक भाषांवर भर

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) अंतर्गत मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, मातृभाषेतील शिक्षणाने भारतातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा एक नवीन प्रकार सुरू झाला असून सामाजिक न्यायाच्या दिशेनेही हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. दरम्यान, याच धर्तीवर आता स्थानिक भाषा वाचवण्यासाठी युरोपीय देशांनी शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी काढून टाकण्यास सुरुवात केल

एकविसाव्या शतकाच्या धोरणांनुसार नव्या शिक्षण धोरणाची निर्मिती – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : भारतात आज एकविसाव्या शतकाच्या गरजा लक्षात घेऊन नव्या व्यवस्थांची निर्मिती होत आहे. त्यानुसारच नव्या शिक्षण धोरणाची निर्मिती करण्यात आली असून ते अधिक व्यावहारिक आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केले आहे. गुजरात येथे आयोजित अखिल भारतीय शिक्षक संघ अधिवेशनात ते बोलत होते.

ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य

भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देण्यात येत आहे. माहिती-तंत्रज्ञान हे ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताच्या प्रगतीला गती देताना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीबरोबरच आपले नैतिक मूल्य, संस्कृती, ज्ञान याचा योग्य समन्वय साधून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारही प्रयत्नशील असून त्यासाठी आजवर राबविलेल्या विविध योजना आणि उप्रकमांविषयी...

इंग्रजीच्या प्रश्नाला मातृभाषेतून उत्तर

विद्यार्थ्यांना मातृभाषांमध्ये परीक्षा देण्याची परवानगी नव्या शैक्षणिक धोरणात देण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्रम इंग्रजी माध्यमात असला, तरी विद्यार्थी आता प्रादेशिक भाषांमध्ये उत्तरपत्रिका लिहू शकणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या या आदेशामुळे इंग्रजीच्या प्रश्नाला मातृभाषेतून उत्तर मिळाल्याने उच्च शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध होतील, हे निश्चित!

नवीन शैक्षणिक धोरण : स्वरुप, संधी आणि आव्हाने

महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार असल्याची घोषणा नुकतीच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. त्यानिमित्ताने नेमके या नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वरुप कसे असेल, विद्यार्थ्यांसाठी कोणकोणत्या संधी उपलब्ध होतील आणि एकूणच हे धोरण राबविताना सरकारसमोरील आव्हाने याचा उहापोह करणारा हा लेख...

आता शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज : दीपक केसरकर

ठाणे : नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाकडे वाटचाल करत आहोत. त्यामुळे शिक्षकांच्या समस्या आता लगेच सोडविल्या जाणार आहेत. ते आता तणावात राहता कामा नयेत. त्यांच्यावर दर्जात्मक शिक्षण अवलंबून आहे. शिक्षक संघटनांनी देखील त्यांच्या प्रश्नांमध्ये अडकून न राहता शिक्षणावर त्यांनी लक्ष्य केंद्रित करावे. असे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : सशक्त, समरस राष्ट्राचे निर्माते

२०व्या शतकात भारताला राजकीय व सामाजिक परिप्रेक्ष्यात ज्या दोन महापुरुषांनी प्रभावित केले, ते महापुरुष म्हणजे महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दोन्ही महापुरुषांचे योगदान शब्दातीत आहे. आज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त या सशक्त, समरस राष्ट्राच्या निर्माणातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाचा आढावा घेणारा हा लेख...

शिक्षक होण्यासाठी बीएड उत्तीर्ण होण्याची गरज!

केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यामुळे भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत बदल होत आहेत. सध्या जि.प.च्या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक होण्यासाठी १२वीनंतर दोन वर्षांचे डी.एड पूर्ण करावे लागते, तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना बीएड अनिवार्य आहे. मात्र, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता विद्यार्थ्यांना बारावीनंतर चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम म्हणून शिक्षण घेऊन बीएड करावे लागणार आहे. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात सह

प्राचीन भारतीय जलव्यवस्थापन आधुनिक काळात शक्य?

संयुक्त राष्ट्रसंघाने जागतिक जलदिनाच्या पूर्वसंध्येला आंतरराष्ट्रीय पाणीप्रश्नावरती एक अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार २०५०मध्ये दोन अब्जांहून अधिक लोक हे जलमस्येने ग्रस्त असतील आणि यात भारतीयांचं प्रमाण लक्षणीय असेल. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय चर्चासत्रात ‘प्राचीन भारतीय जलव्यवस्थापनाचे आधुनिक काळातील उपयोजन’ हा शोधनिबंध सादर केलेल्या वसुमती करंदीकर हिची घेतलेली मुलाखत...

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

मोदी सरकारचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे एकविसाव्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण आहे आणि आपल्या देशाच्या वाढत्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारताच्या परंपरा आणि मूल्यप्रणालींवर उभारणी करताना ‘एसडीजी ४’ सह, एकविसाव्या शतकातील शिक्षणाच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांशी संरेखित एक नवीन प्रणाली तयार करण्यासाठी, नियमन आणि प्रशासनासह शैक्षणिक संरचनेच्या सर्व पैलूंमध्ये सुधारणा करण्याचा नवीन शिक्षण धोरणाचा प्रयत्न आहे.

शैक्षणिक संस्थांनी कौशल्य प्रशिक्षणावर भर द्यावा - उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुढील काळात कौशल्य विकास प्रशिक्षण असेल तरच तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थानी कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करावेत. यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करेल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण संकुचित विचारसरणीतून बाहेर पडले : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी वाराणसी येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवर आधारित अखिल भारतीय शिक्षा समागमाचे उद्घाटन केले.

नवे शैक्षणिक धोरण २१ व्या शतकाच्या भारताची पायाभरणी करेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवरील बैठकीला संबोधित केले.

नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार हिंदीची सक्ती वगळली

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सुधारीत मसुदा मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने जारी केला

All India Theater Council

वास्तू संग्रहालयातील शिक्षण थेट विद्यार्थ्यांच्या दारी!

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करा!

२०४७च्या दिशेने: शैक्षणिक धोरणातील संविधानाचे प्रतिबिंब

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० : शिक्षणाद्वारे उज्ज्वल भविष्याची निर्मिती

सध्याच्या युगात विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञानही आवश्यक - मंत्री चंद्रकांत पाटील

‘असर’चा अहवाल शैक्षणिक दर्जाची कसर भरणार का?

यापुढे बोर्डाची परीक्षा वर्षातून दोनदा! विषय निवडण्याचीही असणार मोकळीक

भारतापाठोपाठ आता युरोपीय देशांचा स्थानिक भाषांवर भर

एकविसाव्या शतकाच्या धोरणांनुसार नव्या शिक्षण धोरणाची निर्मिती – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य

इंग्रजीच्या प्रश्नाला मातृभाषेतून उत्तर

नवीन शैक्षणिक धोरण : स्वरुप, संधी आणि आव्हाने

आता शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज : दीपक केसरकर

युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : सशक्त, समरस राष्ट्राचे निर्माते

शिक्षक होण्यासाठी बीएड उत्तीर्ण होण्याची गरज!

प्राचीन भारतीय जलव्यवस्थापन आधुनिक काळात शक्य?

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

शैक्षणिक संस्थांनी कौशल्य प्रशिक्षणावर भर द्यावा - उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण संकुचित विचारसरणीतून बाहेर पडले : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवे शैक्षणिक धोरण २१ व्या शतकाच्या भारताची पायाभरणी करेल

नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार हिंदीची सक्ती वगळली

Useful Links

Contact Us