भारतीय स्वार्थी राजकारणाने आजपर्यंत शेती व शेतकरी दोघांचाही बळी सातत्याने घेतला आहे. यावेळीही तो घेतला! त्यामुळे या राजकारणात ‘मोदी सरकार हरले’ म्हणण्यापेक्षा ‘सामान्य शेतकरी हरला’ म्हणणे जास्त संयुक्तिक होईल.
Read More
'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन'चे (एमआयएम) अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारकडे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) वर कायदा आणल्यास नवीन 'शाहीन बाग' उभारला जाईल, अशी धमकीही त्यांनी दिली आहे. शाहीन बाग हा राजधानी दिल्लीचा एक भाग आहे जो सीएए विरोधी निषेधाचे केंद्र होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेमुळे मोेदीद्वेष्ट्यांना कितीही आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या, तरी त्याचे राजकीय लाभ मोदींना पर्याय उभा करु इच्छिणार्यांना लाटता येणार नाहीत. त्यामुळे धक्कातंत्राच्या नीतीचा अवलंब करणारे मोदी या माघारीतूनही भविष्यात जोरदार मुसंडी मारतील, हे निश्चित!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र, अभिनेत्री कंगना रणौतला हा निर्णय फारसा पटलेला दिसत नाही. 'भीक मागून मिळालेले स्वातंत्र्य' या विधानामुळे विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जाणाऱ्या कंगनाने कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय दुःखद आणि लज्जास्पद असल्याचे म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केंद्र आणि शेतकरी आंदोलक यांच्यातील वादाचे मूळ असलेले तीन कृषी कायदे रद्द केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (19 नोव्हेंबर, 2021) महोबा येथे बुंदेलखंड प्रदेशासाठी अनेक योजनांची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी शेतकरी आंदोलनाविषयी देखील भाष्य केले.
केंद्रातील मोदी सरकारने शुक्रवारी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेने शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता संपणार का, असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे. मात्र, शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचे म्हणणे आहे की, आंदोलन तातडीने मागे घेणार नाही. त्याचवेळी गुरनाम सिंह चढूनी म्हणाले की, एमएसपी आणि विजेवर चर्चा होणे बाकी आहे.
दुर्घटनाग्रस्त लोक शांत झाले, तरी प्रियांका गांधी व काँग्रेसची नौटंकी सुरुच राहील. कारण, असे काही केले, तरच आपण जनतेपर्यंत पोहोचू, असे त्यांना वाटते. हाथरसमधील बलात्कार प्रकरणानंतरही त्यांनी असेच केले होते. त्यांच्या साथीला आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमेही कामाला लागली होती. पण, त्यात त्यांना यश मिळाले नाही, आताही त्यांचा डाव यशस्वी होणार नाहीच!
महाराष्ट्रासह देशभर शेतकरी आंदोलनाला संमिश्र प्रतिसाद
उत्तर प्रदेशात ‘एमएसपी’नुसार विक्रमी गव्हाची खरेदी
शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार मांडणार असल्याची घोषणा केली असून मंगळवारी सभागृहात एकत्रित येऊन या विषयावर चर्चा करा पण घाईगडबडीमध्ये विधेयक समंत करू नका. मराठा, ओबीसी राजकीय आरक्षणाप्रमाणे कृषी कायद्याला राज्यसरकारने बासनात गुंडाळू नये, असे आवाहन विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.
दिल्लीत २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान लाल किल्ल्यावर हिंसा भडकवणारा आरोपी दीप सिद्धूला पोलीसांनी मंगळवारी अटक केली. पंजाबी गायक दीप सिद्धू विरोधात लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा फडकवण्याचा आरोप आहे. दिल्ली पोलीसांनी त्याच्यावर एक लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावर उत्तर दिले. ते म्हणाले, "आदरणीय सभापती महोदय संपूर्ण जग आता समस्यांचा सामना करत आहे. कोणी विचार केला नसेल की या संकटातून पुढे जावे लागेल. या दशकाच्या प्रारंभी राष्ट्रपतींनी संयुक्त सदनात जे उद्बोधन केले. हे अभिभाषण नवा विश्वास निर्माण करणारा होता. आत्मनिर्भर भारताच्या आगामी वाटचालीची चुणूक दाखवणारे हे अभिभाषण होते.
मोदी है मोका देखिये ! गेल्या कित्येक दिवसांपासून कृषी आंदोलनावर ठेवण्यात आलेले मौन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यसभेतील अभिभाषणात सोडले. शेतकरी आंदोलनाबद्दल भाष्य करताना परकीय अदृश्य शक्ती आणि 'आंदोलनजीवी' या शब्दांवर वजन देत आंदोलकांना टोला लगावला आहे. तसेच तुमच्या मागण्यांसाठी सिंघु सीमेवर वयोवृद्ध मात्यापित्यांना थांबवून ठेवणे योग्य नाही, थेट चर्चेसाठी या केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या चर्चेसाठी तयार आहेत, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.
'महाभकास आघाडी सरकार कृषी कायद्याच्या बाजूने ट्विट करणाऱ्या सेलिब्रिटींची चौकशी करणार आहे.हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी बोलणाऱ्या लता मंगेशकर व सचिन तेंडुलकर यांचा अपमान आहे! भारतमातेसाठी उभे राहणे हा उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांना गुन्हा वाटतो का?' असा सवाल करत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्या परदेशातील सेलिब्रिटींविरोधात ट्वीट करणाऱ्या भारतातील सेलिब्रिटीच्या ट्वीटची चौकशी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल, अभिनेते अक्षय कुमार, अजय देवगण आणि सुनील शेट्टी यांचा समावेश आहे. मात्र, हे ट्विट सेलिब्रिटी आणि खेळाडूंनी भाजप सरकारच्या दबावापोटी केले असल्याचा संशय सचिन सावंत यांनी गृहमंत्री यांच्याकडे व्यक्त केला आहे.गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने सडकू
शेतकरी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या ४० शेतकरी संघटनांनी आज देशव्यापी चक्काजामचा नारा दिला आहे. राजस्थान, हरियाणा दरम्यान, शाहजहांपुर सीमेवर हा जाम लावण्यात आला आहे. पंजाब अमृतसह आणि मोहालीमध्ये शेतकऱ्यांनी
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शरद पवार आणि अदानी इलेक्ट्रीसिटीचे मालक गौतम अदानी यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर विजबिल दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. नवी मुंबई दौऱ्यावर असताना घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मनसेने सुरुवातीपासूनच विजबिल दरवाढ प्रश्न लावून धरला होता. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती.
कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा वेळोवेळी आग्रह धरणाऱ्या शरद पवारांनी याच कायद्यातील सुधारणांविरोधात आंदोलन करणे म्हणजे पवारांनी स्वत: विरोधातच आंदोलन पुकारण्यासारखे आहे अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी आज केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिल्ली येथे कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन होत आहे यावर माध्यमांशी माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, कृषी कायद्यावर आंदोलन हा ढोंगीपणा आहे.
नव्या कृषी कायद्यांची उपयुक्तता, त्रुटी, उणिवा हा स्वतंत्र विवेचनाचा विषय. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा कायद्यांवर स्थगिती देणारा निर्णय टीकेस पात्र ठरतो, ते संविधानशीलतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर...
भळभळती जखम कायमस्वरूपी उपचार न करता, तशीच ठेवली आणि पुन्हा त्याच ठिकाणी ठेच लागली की, असहनीय वेदना होतातच. तशीच काहीशी गत पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनात घुसखोरी केलेल्या खलिस्तानवाद्यांमुळे झालेली दिसते. म्हणूनच केंद्र सरकारबरोबरच पंजाबी जनतेनेही खलिस्तानच्या या खोट्या खुळखुळ्याला आता खिळखिळे करण्याची वेळ आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांना दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीनंतरही आंदोलनातील शेतकरी व नेत्यांनी आपली आडमुठी भूमिका सोडलेली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कितपत योग्य आहे? त्याचे फलित काय? आंदोलन संपुष्टात येऊन काही कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकेल का? याचा घेतलेला आढावा...
मोदींचा कारभार हा एकखांबी तंबूसारखा नाही. त्यात अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, नरेंद्रसिंह तोमर, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल यांच्यासारख्या अनेक मोदींचा समावेश आहे, असा संदेशही यानिमित्ताने लोकांपर्यंत पोहोचला, हा तर या आंदोलनकाळाचा बोनसच म्हणावा लागेल. आतापर्यंतच्या आंदोलनातील घडामोडींचा हा निचोड आहे. त्यामुळेच सोमवारच्या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता सूचित करण्याचे धैर्य होत आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशात लोकशाही कुठेय असा सवाल केला ? देशात लोकशाही नाहीच मग विरोधी पक्षातील खासदार राष्ट्रपतींना भेटून निवेदन देऊन सरकारवर टीका कसा करू शकला ?
शेतकरी संवाद यात्रेदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांची राज्य सरकारवर जोरदार टीका
भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी साताऱ्याहून मुंबईकडे जात असताना काही शेतकरी महिला स्वतः आपला माल विकताना पाहून थांबले. आणि त्यांच्याशी चर्चा सुद्धा केली. यावेळचे काही फोटो समाजमाध्यमांवर टाकत त्यांनी या महिलांचे कौतुक केले.
दिल्ली येथे सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेस नेत्यांनी कृषी कायद्याला विरोध दर्शवला. यासाठी राष्ट्रपतींना तब्बल २ कोटी स्वाक्षऱ्या असणारे पत्र दिले गेले. परंतु दिल्ली पोलिसांनी कॉंग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी-वड्रा आणि इतर कॉंग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेतले. राहुल गांधी यांच्या समवेत केवळ दोन नेत्यांना राष्ट्रपती भवनात जाण्याची परवानगी मिळाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आंदोलक शेतकऱ्यांना आवाहन
अस्मानी संकटांचा सामना करणार्या बळीराजास जेव्हा सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागतो, तेव्हा काही शेतकरी हे आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा निर्णय घेतात. असे विदारक चित्र दिसू नये, यासाठी पोलीस दलाने घेतलेला पुढकार हा नक्कीच स्पृहणीय असाच आहे.
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या प्रती केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेत परवा फाडून भिरकावून लावल्या. पण, आपण आता केवळ ‘आप’चे आंदोलक नव्हे, तर एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, याचे साधे भानही केजरीवालांना राहिले नाही. परिणामी, हा चुकीचा पायंडा पाडत त्यांनी लोकशाही मूल्यांचे केलेले हे अवमूल्यन सर्वथा निंदनीयच आहे.
नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. गुरुवारी या आंदोलनाचा २२ वा दिवस आहे. शेतकऱ्यांना रस्ते मोकळे करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर दुसऱ्यांदा सुनावणी झाली. न्यायालयाने शेतकरी या दोघांना सल्ला दिला आहे. कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा तसेच शेतकऱ्यांनी विरोध करण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने कटाक्ष टाकला. विरोध करण्याची पद्धत बदलावी, असे आवाहन न्यायालयाने शेतकऱ्यांना केले आहे.
कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज २२ वा दिवस आहे. या मुद्द्यावर गुरुवारी दिल्ली सरकारतर्फे विधानसभेत विशेष सत्र बोलवण्यात आले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कृषी विधेयकाचे प्रत फाडून टाकली. "महामारीच्या काळात हे कायदे लागू करण्याची गरज काय होती, असे पहिल्यांदा झाले आहे की, राज्यसभेत मदतानाशिवाय तीन कायदे लागू करण्यात आले आहेत. त्यासाठी मी ही प्रत फाडत आहे. केंद्राला माझी विनंती आहे की त्यांनी इंग्रजांपेक्षा जास्त वाईट वागू नका !", असे ते म्हणाले.
"केंद्र सरकारचा कृषी कायद्यांबाबतचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या भल्याचा आहे. यासंदर्भातली कोंडी फोडण्यात केंद्र सरकार यशस्वी होईल आणि शेतकऱ्यांना ते समजावून सांगू शकतील असा मला पूर्ण विश्वास आहे" असे म्हणत भाजप नेत्या चित्र वाघ यांनी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांबाबतच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
१२ दिवसांनी दिल्ली-नोएडा चिल्ला सीमा अखेर खुली
नव्या सुधारित कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. दिल्लीतील सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाहून हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच करण्यास सुरुवात केली आहे.
कृषी कायदा २०२० बाबत दिल्ली येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या कृषी कायद्याबाबत महाराष्ट्रातला शेतकरी काय विचार करतो? गाव पातळीवर याबाबत शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे आहे हे समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रात या कायद्याचे खरे स्वरूप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेलेच नाही. शाहीनबाग, हाथरस यामध्ये लोकांना जसे भडकावले गेले तसे तर महाराष्ट्रात होणार नाही ना?
दिल्ली विद्यापीठातील एक कार्यकर्ता आणि एका विद्यार्थी नेत्याने क्रिकेटर युवराज सिंहचे वडिल योगिराज सिंह यांच्यावर कथित भडकाऊ भाषण देण्याच्या आरोपांवरून कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या भाषणाचा व्हीडिओ व्हायरल झाला झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.