Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Agreement

BRICS Summit 2024 मध्ये मोदी-शी जिनपिंग भेट, LAC Patrolling Agreement करार संबंध सुधारणार

LAC पेट्रोलिंग संदर्भात चीनशी सैन्याचा करार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीन राष्ट्राध्यक्ष शी. जिनपिंग भेट यामुळे द्वीपक्षीय संबंध सुधारणार का? आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक चंद्रशेखर नेने यांचे विश्लेषण

मालदीव मैत्रीचा हात पुढे का करत आहे?

भारतावर अवलंबून राहण्याची मालदीवला गरज नसल्याचे सांगत सत्तेवर आलेल्या मोईज्जू यांनी, काही दिवसांतच वक्तव्यावरून घुमजाव करत भारताला भेट देत, मदतीचा हात मागितला आहे. भारताने देखील मोठ्या मनाने मोईज्जू यांच्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारत आणि मालदीव यांच्यातील स्नेह आणि त्यामागील राजकारण याचा आढावा घेणारा हा लेख...

ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर; मुक्त व्यापार करारावर होणार चर्चा

ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी बुधवार, दि. २४ जुलै २०२४ दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यात ते भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करतील. प्रलंबित असलेला भारत-यूके मुक्त व्यापार करार (FTA) आणि ब्रिटनमधील खलिस्तान समर्थक घटकांच्या कारवायांवर द्विपक्षीय बैठकीत विस्तृत चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

भारताच्या विकास मार्गाला विस्तारण्यासाठी 'चाबहार ' बंदराचा विकास!

भारताने इराणबरोबर चाबहार पोर्टसाठी १० वर्षांचा करार केला होता. चाबहार पोर्टच्या या करारामुळे भारताच्या औद्योगिक संधीत मोठी वाढ झाली आहे.जागतिक पातळीवरील या पोर्टचे भौगोलिक स्थान महत्वाचे असल्याने भारताची व्यापारी झेप जगभर वाढणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लॉजिस्टिकसदृष्ट्या भारताला मध्य आशियात व्यापार करणे सुलभ होणार असल्याने कार्गो वाहतूकीत मोठा लाभ होणार असल्याचे इंटेलिजन्स संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशेटिव (GTRI) या संस्थेने म्हटले आहे.

मोठी बातमी: फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट सदस्यीय देशातील आयात करात भारत कपात करणार

आज भारत युरोपशी फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट(FTA) बद्दल मोठा निर्णय घेण्याची चिन्हे वर्तवली जात आहेत. प्रसारमाध्यमांनी तसे वृत्त देत आयात निर्यात व्यापारातील ड्युटी (कर) या देशांतर्गत कर कमी करण्यासाठी यासंबंधी निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार,सदस्य देशातील स्वित्झर्लंड,नॉर्वे,आइसलँड,लिकटेंस्टाइन या देशांशी हा करार होत भारतातील त्यांच्या व्यापारावर आयात कर कपात केली जाण्याची शक्यता आहे कारण भारतातील हे गुंतवणूकदार देश असल्याने त्यांच्याशी सलोखा वाढवला जाऊ शकतो. हे तिन्ही द

महत्वाची बातमी: फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंटच्या उर्वरित चर्चेसाठी भारतीय उच्चपदस्थ इंग्लंडला रवाना

अखेर भारत व इंग्लंडमध्ये होणार असलेल्या फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट (एफटीए) औद्योगिक कराराबाबत चर्चा करण्यासाठी भारताचे शिष्टमंडळ इंग्लंडला निघाले असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. याआधी अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली असून एफटीए मधील अनेक मुद्यांवर दोन्ही राष्ट्रांनी सहमती दर्शवली होती. काही मुद्यांवर मात्र अडसर राहिला होता. गुड्स, सर्विसेस, रूल ऑफ ओरिजन या मुद्यावरून स्पष्टता मिळवण्यासाठी भारतीय उच्चपदस्थ अधिकारी इंग्लंड दौऱ्यावर निघाले आहेत.

सरकारकडून साखर कारखान्यांना १५९४७ कोटींचे वितरण - अनुप्रिया पटेल

शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी भरण्यासाठी व त्यांच्या चलनाची तरलता राखण्यासाठी केंद्राने ३१ जानेवारीपर्यंत गेल्या ५ वर्षातील विविध योजनांतर्गत १५९४७ कोटी रूपये देशातील साखर कारखान्यांना दिले असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. वाणिज्य उद्योग केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही घोषणा केली आहे. या योजनांमध्ये जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ मध्ये ३० लाख टन साखरेचा साठा तयार ठेवणे व त्याची निगराणी करणे समाविष्ट आहे.

कर्बउत्सर्जनाचे वैश्विक ठेकेदार

जगातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकसंख्या ६६ टक्के गरीब लोकसंख्येपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार असून, या शतकातील धोकादायक तापमानवाढ टाळण्यासाठी उत्सर्जन कमी करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. गरिबांनी दहा टक्के तर श्रीमंतांनी ३० टक्के इतके उत्सर्जन कमी करण्याची म्हणूनच शिफारस करण्यात आली आहे, ती योग्यच म्हणावी लागेल.

भारतीय श्रमिक वस्तूंना FTA टेरिफमधून सुट मिळण्याची शक्यता - ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिऐटीव्ह

जीटीआरआय ( ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिऐटीव्ह ) ने दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी Free Trade Agreement (FTA) अंतर्गत भारताच्या श्रमिक कारागीर वस्तूंना विशेषतः पादत्राणे, कपडे, कार्पेट, चारचाकी यांना युकेमध्ये आयात करातून सुट मिळू शकते. जरी करारातील तरतूदीत निर्यातीतील वस्तूंवर झिरो किंवा कमी टेरिफ आकारले जाणार असल्याने मर्यादित नफा भारताला मिळू शकतो‌.

भाडेकरारात होणाऱ्या दलालीवर चाप! राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

भाडेकरूंना जर का भाड्याने घर हवे असेल तर सहसा दलालाकडून विशिष्ठ पैशांची मागणी केली जाते. या दलालीवर राज्य शासनाकडून चाप लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शक्यतो राज्य शासनाकडून विशेषतः भाडे, ऑनलाइन, भाडे करार, दलाल, फ्लॅट, एजंट, सिंगल क्लिक, घरभाडे, भाडेकर, एजंट या गोष्टींचा समावेश होतो.

व्यापाराला विराम, खलिस्तान्यांना कधी?

भारत-कॅनडा दरम्यानच्या प्रस्तावित व्यापार कराराला कॅनडाने नुकताच विराम दिला. त्याचवेळी कॅनडामध्ये खलिस्तानसाठीचे सार्वमतही रद्द करण्यात आले असून, दि. ८ सप्टेंबरला खलिस्तान्यांनी भारतीय वाणिज्य दूतावासाला लॉकडाऊन करण्याची धमकी दिली आहे. याच वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान भारत दौर्‍यावर येणार आहेत. एकूणच खलिस्तानी चळवळीला कॅनडात मिळणारे पाठबळ आणि त्याचा भारत-कॅनडा व्यापारी संबंधांवर होणारा परिणाम म्हणूनच दुर्लक्षित करता येणार नाही.

बापरे ! जपान भारतात इतक्या येनची गुंतवणूक करणार?

जपानचे अर्थ उद्योग व व्यापार मंत्री निशिमुरा यशुतोशी यांनी नुकताच राजधानी दिल्ली दौरा केला. त्यांनी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची यावेळी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी जपान भारतात ५ ट्रिलियन रूपयांची गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहे असे उद्गार याप्रसंगी बोलताना व्यक्त केले.

सौदी-युएईत सुप्त संघर्ष

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या सुरुवातीसाठी व्यापार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. हडप्पा असो वा मेसोपोटामिया संस्कृती यांच्या संपर्काचा आधारही व्यापार अर्थात व्यवसाय हाच होता. आधुनिक काळातही गुंतवणुकीचा शुभारंभ व्यापारामुळेच झाला. १७व्या शतकात ह्युगो ग्रोटियसने अर्थव्यवस्था युद्ध आणि शांततेपासून वेगळी नसल्याचे म्हटले होते. जे आजही खरे आहे. जागतिक महासत्तांमधील चढाओढ आणि क्षेत्रीय राजकारणातही व्यापार महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अस्थिर मध्य पूर्व आशियात नेहमीच वर्चस्वाची लढाई सुरू असते.

वैश्विक ज्ञानाचा ‘मैत्री’पूर्ण करार

गेल्या आठवड्यात गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्टे्रलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यात भारत-ऑस्ट्रेलिया शैक्षणिक करार संपन्न झाला. ऑस्ट्रेलियात शिकणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी नवीन ‘मैत्री’ शिष्यवृत्ती योजनाही ऑस्ट्रेलियातील आपल्या विद्यार्थ्यांना चार वर्षांपर्यंत अर्थसाहाय्य प्रदान करतील. नवीन करार ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामुदायिक संबंधांना चालना देण्यास अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्याचे केलेले आकलन...

सिमला (शिमला) कराराची ५० वर्षं

दि. २ जुलै, १९७२ या दिवशी अखेर ‘शिमला करार’ झाला. त्यातला मुख्य भाग म्हणजे भारतीय सैनिकांंनी रक्त सांडून जिंकलेला सुमारे आठ हजार चौ.किमीचा भाग पाकिस्तानला परत करण्यात आला. याला दोन्ही सैन्यांनी युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच्या सरहद्दीवर परतावं, असं गोंडस रूप देण्यात आलं. दि. ४ ऑगस्ट, १९७२ या दिवशी तो करार लागू झाला.

भारत-तैवान मुक्त व्यापार करार

भारत सरकारने ‘लूक ईस्ट’ धोरण स्वीकारल्यानंतर नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीपासून सखोल द्विपक्षीय सहकार्याची दीर्घकालीन दृष्टी घेऊन तैवान आणि भारत एकमेकांच्या जवळ आले.

बोरिस जॉन्सन आणि भारत

एकेकाळी भारतावर राज्य केलेला ब्रिटनदेखील सध्या भारताच्या जागतिक महत्त्वापासून दूर नाही. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारत दौर्‍यावर आले होते. त्यांचा दौरा अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे

‘अर्था’साठी ब्रिटनचे भारताकडे डोळे

गेल्या जवळपास दोन महिन्यांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात अमेरिका, ब्रिटनसहित पाश्चात्य देशांच्या तथाकथित महासत्तापदाचा फोलपणा प्रकर्षाने समोर आला. दोन्ही देशांतील युद्धाचा प्रभाव संपूर्ण जगावर पडला तरी त्याने भारताच्या मुत्सद्देगिरी आणि ताकदीचा सामना कोणताही देश करू शकता नाही, हेदेखील ठळकपणे स्पष्ट झाले. भारत व रशियात उत्तम मैत्रीसंबंध असल्याची जगाला माहिती आहेच. त्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या युक्रेनबरोबरील संघर्षात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. पण, त्यालाच विरोध करण्याचे काम अमेरिकेने केल

ऑस्ट्रेलिया व भारत व्यापाराची वीण

आर्थिक बाजू सक्षम करण्यात व्यापार व उदीम क्षेत्राचा सहभाग कायमच मोठा ठरलेला आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात नुकताच एप्रिल महिन्यात आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार करण्यात आला. या करारानुसार आता या दोन्ही देशांदरम्यान वस्तू आणि सेवांमध्ये मुक्त व्यापाराचे धोरण अंगीकारण्यात आले आहे

यूके भारतामध्ये मुक्त व्यापार कराराची वाटाघाटी सुरू

यूके सरकारने गुरुवारी, १३ जानेवारी, २०२२ रोजी, भारतासोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) वाटाघाटी सुरू करण्याची घोषणा केली आणि ब्रिटीश व्यवसायांना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या "रांगेत सर्वात पुढे" ठेवण्याची "सुवर्ण संधी" असे त्याचे वर्णन केले आहे.ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन म्हणाले की, FTA भारतासोबतची देशाची ऐतिहासिक भागीदारी पुढील स्तरावर नेईल, आणि आर्थिक सेवा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा दोन्ही देशांना होईल असेही त्यांनी सांगितले.

श्रीलंकेचा विश्वास भारतावर!

नच्या कर्जजाळ्यात अडकल्याने कंगालीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या श्रीलंकेने भारताशी ‘त्रिंकोमाली तेलसाठे करार’ करत बीजिंगला नुकताच जोरदार झटका दिला. या करारानुसार भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे त्रिंकोमाली तेलसाठे परिसराचा विकास करतील. रणनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या या कराराअंतर्गत ‘त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड’, ‘सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ आणि ’इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’सह ६१ तेलसाठे विकसित करतील. तामिळनाडूच्या अगदी निकट उभारल्या जाणार्‍या या तेलसाठ्यांचे स्वप्न सर्वप्रथम माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी पाहिले

मुक्त व्यापार करार संधी वृद्धिंगत

आगामी काळात भारत विविध देशांसोबत नवीन मर्यादित व्याप्तीत मुक्त व्यापार करारांच्या मार्गावर असण्याची दाट शक्यता आहे. आता अमेरिका, युरोपियन युनियन राष्ट्रे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि युनायटेड किंग्डम यांसह मर्यादित व्याप्तीचे मुक्त व्यापार करार त्वरित अंतिम केले जातील आणि यामुळे भारताच्या परकीय व्यापारात नवीन अध्याय सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे. निःसंशयपणे, यावेळी भारताचा जागतिक व्यापार वाढवण्यासाठी मुक्त व्यापार करार (FTAs) महत्त्वाची गरज आहे.

जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी व्यवस्था गरजेची : अर्थमंत्री सीतारामन

जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी व्यवस्था प्रक्रिया गरजेची असल्याचे परखड मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच व्यक्त केले.निर्मला सीतारामन यांनी ‘जी-२०’ सदस्य देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नर्सच्या (एफएससीबीजी) बैठकीत आपला सहभाग नोंदवला. इटलीच्या अध्यक्षतेखाली, वॉशिंग्टन डी.सी. जागतिक नाणेनिधीच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कोरोना महामारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठीच्या शाश्वत उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. कोणत्याही देशातून ‘कोविड’व

हवामान बदल ते हवामानविषयक न्याय संकल्पनेपर्यंतचे भारताचे स्थित्यंतर

हवामानबदल पर्यावरणाच्या बाबतीत सजग आणि जबाबदार देश म्हणून भारत हवामान बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये हवामान विषयक न्यायाचा अत्यावश्यक घटक म्हणून समावेश करणार्‍या प्रमुख देशांपैकी एक ठरला आहे. भारताने स्वयंस्फूर्तपणे काही लक्ष्यांप्रति वचनबद्ध राहण्याचे ठरविले असून, ही लक्ष्ये विकसनशील देशांसाठी ठरवून दिलेल्या लक्ष्यांच्या तुलनेत अभूतपूर्व आहेत.

‘खोटेपणा’ आणि ‘काँग्रेस’ हे समानार्थी शब्द!

“‘राफेल’ लढाऊ विमानांच्या करारावरून काँग्रेस आता पुन्हा एकदा खोटेपणा करीत आहे. मात्र, देशातील जनतेला नेमके सत्य माहीत आहे, त्यामुळे काँग्रेस पक्ष आणि खोटेपणा हे समानार्थी शब्द झाले आहेत,” असा टोला भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा यांनी शनिवारी पत्रकारपरिषदेत लगाविला.

'पार्क'सोबतचे सामंजस्य करार काश्मीरच्या भविष्यासाठी लाभदायक : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

जम्मू - काश्मीर सरकारच्या कृषी कल्याण व व्यापार-वाणिज्य विभाग यांच्यादरम्यान दोन सामंजस्य करार

मानवतेपेक्षा ‘पेटंट’ महत्त्वाचे?

ट्रिप्स’ हा जागतिक व्यापार संघटनेने अर्थात ‘डब्ल्यूटीओ’ने निश्चित केलेला एक बहुराष्ट्रीय करार आहे. १ जानेवारी, १९९५रोजी सदस्य राष्ट्रांमार्फत स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या आहेत. या करारानुसार बौद्धिक संपदेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याबाबतच्या किमान निकषांची निश्चितता करण्यात आली आहे.

‘ब्ल्यू इकोनोमी’ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल (भाग १ )

दि. २ मार्च रोजी आयोजित भारताच्या सागरी शिखर परिषदेत तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या, ज्यामध्ये ४०० सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. २ मार्च ते ४ मार्च या शिखर परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. तेव्हा, या परिषदेतील ठळक मुद्द्यांचा घेतलेला हा आढावा.

पॅरिस कराराचे काय?

जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्यासाठी ‘पॅरिस करार’ अस्तित्वात आला. २०१५ साली पॅरिस कराराच्या अनुषंगाने योजना झालेली दिसून येते. जागतिक राजकारणात या सगळ्या कागदी कार्यक्रमांचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न झाला, तर स्टाकहोम परिषदेपर्यंत जावे लागेल. पर्यावरण हा मानवजातीसमोरचा एक गंभीर प्रश्न आहे आणि त्याकरिता सर्व देशांनी स्वतःवर बंधने घालून घेतली पाहिजेत, हा विचार जागतिक पातळीवर सुरू झाला.

डोनाल्ड ट्रम्प की जो बायडन? भारत-अमेरिका संरक्षण करार आणि मैत्रीचे भवितव्य

चीनला धडा शिकविण्याकरिता अमेरिकेबरोबर लष्करी सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा करार आहे तो ‘बेसिक एक्स्चेंज अ‍ॅण्ड को-ऑपरेशन अ‍ॅग्रिमेंट.’ हा करार ‘बेका’ नावाने ओळखला जातो. असे ‘बेका’ करार अमेरिका आपल्या अत्यंत घनिष्ठ मित्रदेशांशीच करते. कारण, या करारांतर्गत अतिशय महत्त्वाची संरक्षणविषयक माहिती अमेरिकेकडून मित्रदेशांना पुरविली जाते. चीनवरील हेरगिरी, त्या देशासंदर्भातील कळीची माहिती, दूरध्वनी टेहळणी, उपग्रहामार्फत भौगोलिक नजर अशा अनेक आघाड्यांवर अमेरिकी यंत्रणा ‘बेका’ करारामु

भारताचा हात फिलिपिन्सबरोबर

भारत आणि फिलिपिन्समध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारांतर्गत दोन्ही देश पारस्परिक व्यापारात वाढ करण्यावर तर भर देतीलच. पण, उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णयदेखील घेतील. तसेच दोन्ही देश द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या मुद्द्यावरही सहमत झाले आहे. फिलिपिन्सचे व्यापार आणि उद्योग सचिव सेफरिनो एस. रोडेल्फो यांनी ‘पीटीए’चा दृष्टिकोन व्यवहार्य असल्याचे म्हटले.

विश्वासार्हता वाढेल

जगभरातील गुंतवणूकदार, व्यापारी, व्यावसायिक, कंपन्या भारताकडे आशेने पाहत असून भारतात उद्योग सुरू करत आहेत किंवा त्यासाठी उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कराराचा भाग झाल्यास भारताची जागतिक पातळीवरील विश्वासार्हता अनेक पटींनी वाढते.

एखादा राजकीय पक्ष दुसऱ्या देशातील सरकारसोबत करार कसा करू शकतो?

काँग्रेस - चिनी कम्युनिस्ट पक्ष करारावर सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले आश्चर्य

'नभः स्पृशं दीप्तम्... स्वागतम्!' मोदींनी केले राफेलचे स्वागत

गृहमंत्री अमित शाह यांनीही दिल्या शुभेच्छा

'हिरो सायकल'चा चीनला दे धक्का!

हिरो सायकलने चीनसोबतचा ९०० करोडचा व्यापारी करार केला रद्द!

करतारपूर कॉरिडोर सुरू करण्यामागे पाकिस्तानचा नवा डाव

पाकिस्तानकडून द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन ; भारताने व्यक्त केली नाराजी

लखनौ करार - टिळकांचा धाडसी प्रयोग

युद्ध करताना हरप्रकारे शत्रूची संख्या कमी करायची असते, ती वाढवून आपला फायदा नसतो. शत्रू वाढला तर आपले नुकसानच होते, हे टिळकांनी पुरेपूर हेरलेले दिसते. मुस्लिमांना आणि मुस्लीम लीगला काँग्रेसच्या विरोधात जाऊन ब्रिटिशांच्या बाजूने उभे करण्यापेक्षा त्यांना आपणच सवलती देण्याचा पर्याय टिळकांना निवडावा वाटला, कारण इंग्रजांच्या विरुद्ध त्यांनी पुकारलेल्या युद्धात त्यांना शत्रूची संख्या वाढवायची नव्हती. टिळकांचा झगडा ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी होता, ब्रिटिशांमुळे आपल्यावर आलेल्या पारतंत्र्याशी होता, मुसलमानांशी नाही. ह

'दोहा करारा'मागील 'नापाक' मनसुबे

मलिहा लोधींनी त्यांच्या लेखात व्यक्त केलेली चिंता ही एकट्या लोधींची नाही, तर सध्या संपूर्ण पाकिस्तानलाच ही चिंता भेडसावत आहे. कारण, 'दोहा करारा'चा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानलाच होण्याची चिन्हे जास्त आहेत.

उत्तुंगतेच्या शिखराकडे...!

आताचा ट्रम्प यांचा भारत दौरा दोन्ही देशांच्या संबंधांना उत्तुंगतेच्या शिखरावर नेण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावेलच.

तापमानवाढीचा इंडिकेटर अंटार्क्टिका

जागतिक तापमानवाढीचा फटका आता अंटार्क्टिका खंडाला बसण्यास सुरुवात झाली आहे, हेच या तापमान वृद्धीवरून दिसून येते. जागतिक तापमानवाढ ही एक वैश्विक समस्या असून त्यावर तोडगा हा जगातील सर्वच राष्ट्रांनी मिळून काढणे अभिप्रेत आहे.

दंडुके नव्हे, तर बरसती फुले!

वर्षानुवर्षांचे प्रश्न सोडवत मोदींनी सर्वांचेच आशीर्वाद मिळवले आणि त्यांच्याभोवती सुरक्षेचे कवच तयार झाले. त्यामुळे राहुल गांधी व काँग्रेसने कितीही शिव्याशाप दिले तरी मोदींवर दंडुके खाण्याची वेळ आल्याचे नव्हे, तर फुले बरसत असल्याचे विरोधकांनी आधी लक्षात घ्यावे.

एनडीएफबीच्या सोळाशे नक्षलवाद्यांचे आसाममध्ये आत्मसमर्पण

केंद्र सरकारसोबत त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी

राफेल प्रकरणाच्या चौकशीची गरज नाही : सर्वोच्च न्यायालय

राहुल गांधींचे पंतप्रधानांबद्दलचे वक्तव्य खेदजनक !

आमच्या अटी मान्य केल्या तरच...

‘आरसेप’च्या माध्यमातून भारताची बाजारपेठ आपल्या वस्तू व उत्पादनांच्या माध्यमातून काबीज करण्याचा चीनचा मनसुबा होता. मात्र, नरेंद्र मोदींनी ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’चा मूलमंत्र जपत ‘आरसेप’वर स्वाक्षरी केली नाही व आमच्या अटी मान्य झाल्या तरच आम्ही त्यात सामिल होऊ, हा संदेशही दिला. आशियात आपली दादागिरी कायम राखण्याचा चीनचा इरादा मात्र यामुळे धाराशायी पडला.

तुर्कीचा अर्क आणि मलेशियाचे तेल काढा!

तुर्कीचे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे अध्यक्ष रसेप तैय्यप एर्देगान आणि मलेशियाचे ९४ वर्षांचे पंतप्रधान महातिर मोहम्मद यांनी स्वतःची प्रतिमा रंजन करण्यासाठी घेतलेल्या भारतविरोधी भूमिकेची किंमत त्यांच्या देशांना चुकवावी लागत आहे.

'ब्रेग्झिट' करार न झाल्यास जॉन्ससची मध्यावधी निवडणूकांची धमकी

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सस यांनी ब्रिटनच्या युरोपिय संघातून बाहेर पडण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत गाठण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न केला आहे. सोमवारी रात्री युरोपियन संघातून मुक्त होण्यासाठीचे विधेयक ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमनमध्ये पारित करण्यात आले. जर खासदारांनी याविरोधात मतदान करण्याचा प्रयत्न करत मुदत उलटवण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही मध्यावधी निवडणूकांची घोषणा करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत डीआरडीओने केले ३० करार

डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने १६ भारतीय कंपन्यांबरोबर तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी ३० करार केले आहेत. यामध्ये ३ स्टार्ट अपचा समावेश आहे.

Agreement

हा खेळ सावल्यांचा...

धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना मोठा दिलासा

भारत आणि श्रीलंका लवकरच संरक्षण सहकार्य करार करणार : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

BRICS Summit 2024 मध्ये मोदी-शी जिनपिंग भेट, LAC Patrolling Agreement करार संबंध सुधारणार

मालदीव मैत्रीचा हात पुढे का करत आहे?

ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर; मुक्त व्यापार करारावर होणार चर्चा

भारताच्या विकास मार्गाला विस्तारण्यासाठी 'चाबहार ' बंदराचा विकास!

मोठी बातमी: फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट सदस्यीय देशातील आयात करात भारत कपात करणार

महत्वाची बातमी: फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंटच्या उर्वरित चर्चेसाठी भारतीय उच्चपदस्थ इंग्लंडला रवाना

सरकारकडून साखर कारखान्यांना १५९४७ कोटींचे वितरण - अनुप्रिया पटेल

कर्बउत्सर्जनाचे वैश्विक ठेकेदार

भारतीय श्रमिक वस्तूंना FTA टेरिफमधून सुट मिळण्याची शक्यता - ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिऐटीव्ह

भाडेकरारात होणाऱ्या दलालीवर चाप! राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

व्यापाराला विराम, खलिस्तान्यांना कधी?

बापरे ! जपान भारतात इतक्या येनची गुंतवणूक करणार?

सौदी-युएईत सुप्त संघर्ष

वैश्विक ज्ञानाचा ‘मैत्री’पूर्ण करार

सिमला (शिमला) कराराची ५० वर्षं

भारत-तैवान मुक्त व्यापार करार

बोरिस जॉन्सन आणि भारत

‘अर्था’साठी ब्रिटनचे भारताकडे डोळे

ऑस्ट्रेलिया व भारत व्यापाराची वीण

यूके भारतामध्ये मुक्त व्यापार कराराची वाटाघाटी सुरू

श्रीलंकेचा विश्वास भारतावर!

मुक्त व्यापार करार संधी वृद्धिंगत

जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी व्यवस्था गरजेची : अर्थमंत्री सीतारामन

हवामान बदल ते हवामानविषयक न्याय संकल्पनेपर्यंतचे भारताचे स्थित्यंतर

‘खोटेपणा’ आणि ‘काँग्रेस’ हे समानार्थी शब्द!

'पार्क'सोबतचे सामंजस्य करार काश्मीरच्या भविष्यासाठी लाभदायक : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

मानवतेपेक्षा ‘पेटंट’ महत्त्वाचे?

‘ब्ल्यू इकोनोमी’ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल (भाग १ )

पॅरिस कराराचे काय?

डोनाल्ड ट्रम्प की जो बायडन? भारत-अमेरिका संरक्षण करार आणि मैत्रीचे भवितव्य

भारताचा हात फिलिपिन्सबरोबर

विश्वासार्हता वाढेल

एखादा राजकीय पक्ष दुसऱ्या देशातील सरकारसोबत करार कसा करू शकतो?

'नभः स्पृशं दीप्तम्... स्वागतम्!' मोदींनी केले राफेलचे स्वागत

'हिरो सायकल'चा चीनला दे धक्का!

करतारपूर कॉरिडोर सुरू करण्यामागे पाकिस्तानचा नवा डाव

लखनौ करार - टिळकांचा धाडसी प्रयोग

'दोहा करारा'मागील 'नापाक' मनसुबे

उत्तुंगतेच्या शिखराकडे...!

तापमानवाढीचा इंडिकेटर अंटार्क्टिका

दंडुके नव्हे, तर बरसती फुले!

एनडीएफबीच्या सोळाशे नक्षलवाद्यांचे आसाममध्ये आत्मसमर्पण

राफेल प्रकरणाच्या चौकशीची गरज नाही : सर्वोच्च न्यायालय

आमच्या अटी मान्य केल्या तरच...

तुर्कीचा अर्क आणि मलेशियाचे तेल काढा!

'ब्रेग्झिट' करार न झाल्यास जॉन्ससची मध्यावधी निवडणूकांची धमकी

तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत डीआरडीओने केले ३० करार

Useful Links

Contact Us