Abraham Zapruder

राज्यातील केवळ ८ जिल्ह्यांमधील पाणथळींचे सर्वेक्षण पूर्ण; तीन महिन्यात पाणथळींचे सीमांकन पूर्ण करा - सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच पाणथळ जमिनीचे सीमांकन तीन महिन्यांच्या आता करण्याचे आदेश दिलेले असताना राज्याच्या केवळ आठ जिल्ह्यांमधील पाणथळ जागांची यादी तयार झाली आहे (survey of wetlands). राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामानबदल विभागाने पाणथळींच्या सर्वेक्षणाचे काम ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ (एनसीएससीएम) या चेन्नईच्या संस्थेकडे दिले आहे (survey of wetlands). मात्र, संस्थेकडून अजून आठ जिल्ह्यांचेच सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लाग

Read More

आनंदवार्ता : लोणार सरोवर 'रामसर' स्थळ म्हणून घोषित

पाणथळ जागेची आंतरराष्ट्रीय मान्यता

Read More

'पांजे'च्या संवर्धनाला हातभार; पाणथळ क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्याचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालय नियुक्त 'राज्य पाणथळ तक्रार निवारण समिती'चे आदेश

Read More

मुंबईतील 'त्या' सहा जागांना पाणथळींचा दर्जा देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही - कांदळवन कक्ष

मुंबईतील 'त्या' जागांना पाणथळींचा दर्जा मिळालेला नाही

Read More

कोकणातील पाणथळींच्या संरक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांचीच; उच्च न्यायालयाच्या समितीचे आदेश

'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास'मधील प्रत्येक पाणथळींचे संरक्षण करण्याची सूचना

Read More

पाणथळ जागा वाचवायलाच हव्यात ! - सीमा हर्डीकर

'भटकंती कट्टा, ठाणे' कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या

Read More

राज्यातून २८,८४९ पाणथळ जागा गायब; पर्यावरण विभागाचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नव्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात केवळ १५ हजार ८५६ पाणथळी

Read More

'सिडको'चे कांदळवन क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात द्या; उच्च न्यायालयाच्या समितीचे आदेश

गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत निर्णय

Read More

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121