मुंबईकरांना हरित ऊर्जा संपन्न करण्यासाठी टाटा पॉवरच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात पर्यावरणपूरक पवन आणि सौरऊर्जा पार्क उभारत ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात लक्षणीय आघाडी गाठली आहे. साताऱ्यातील आगासवाडी पवन ऊर्जा प्रकल्पामध्ये टाटा पॉवरने नैसर्गिक वाऱ्यांच्या गतीज ऊर्जेचा वापर केला असून वर्षाला जवळपास १०० मिलियन युनिट्स (केडब्ल्यूएच) वीज निर्माण केली जाते.
Read More
देशातील पहिल्या एलएनजी (लिक्वीफाईड नॅचरल गॅस) इंधनावर रूपांतरीत करण्यात येणाऱ्या एस.टी महामंडळाच्या वाहन प्रकल्पाचे उद्घाटन शुक्रवार दि.१५ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी करण्यात आले.
हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी फ्रान्सने कमी अंतराच्या विमान उड्डाणांवर नुकतीच बंदी घातली आहे. कारण, विमानांमधून होणारे कर्ब तसेच हरितगृह वायू पृथ्वीवरील वायूमंडल प्रचंड प्रदूषित करुन ओझोनच्या थराला मोठे भगदाड पाडण्यास बर्याच अंशी जबाबदार ठरते. त्यानिमित्ताने हवाई वाहतूक आणि प्रदूषणाचा आढावा घेऊन त्यावरील उपाययोजनांचे केलेले हे आकलन...
मुंबई : "अनिल परबांनी १०० कोटी सोडा १००० कोटींचा दावा केला तरी कारवाई होणारच", असा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी केला आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांच्यावर साई रिसॉर्ट घोटाळाप्रकरणी गुन्हा दाखल करत त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. या प्रकरणात अनिल परबांना जामीन देण्यात आला होता तर त्यांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांना अटक करण्यात आली असून ते अद्यापही जेलमध्ये आहेत. किरीट सोमय्यांनी म्हटले की, साई रिसॉर्ट प्रकरणी कारवाई थांबविण्याकरिताच अनिल परबांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. ईडी, आयकर विभागाने त्यांच्या म
देशात रासायनिक खतांच्या वापराचे प्रमाण सर्वाधिक वाढलेले दिसते. केंद्र सरकार खतासाठी अनुदान देत असून, त्याच्या किमती सर्वसामान्य शेतकर्याच्या आवाक्यात राहतील, यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, खतांच्या मात्रा वाढल्याने पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होत आहे. तापमानवाढीपासून अनेक प्रकारे त्याचा अनुभव येतो आहे. सेंद्रिय शेतीचे प्रमाण वाढवणे, हाच खर्या अर्थाने हरितक्रांतीकडे जाण्याचा मार्ग आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. 'मागेल त्याला शेततळे’ योजनेबद्दल महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेचा आता व्यापक विस्तार केला जाणार असल्याची माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेचा आता व्यापक विस्तार केला जाईल. आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण केले जाणार आहे. मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर आदी सुविधा दिल्या जाणार आहे. या योजनेवर एक हजार कोटी रुपये खर्च कर
अतिथंडीची लाट किंवा दरवर्षी उन्हाळ्यात जाणवणारी उन्हाची दाहक तीव्रता अथवा पावसाळ्यातील लहरीपणा, हे सगळे निसर्गाचे स्वभाव माणसाने माजवलेला उन्माद आणि जोपासलेल्या चंगळवादामुळे बदलले. आता या ऋतूंच्या विचित्र स्वभावाने त्रस्त झालेला माणूस आपण खरोखर सुखी, आनंदी आहोत का, या प्रश्नांच्या उत्तरामुळे हैराण आहे.
महारष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रासाठीच्या विकास योजना ह्या 'जीआयएस' . प्रणाली वापरुन तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून देण्यात आलेले आहेत. यामध्ये राज्यातील सर्व हरित आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करून दस्तावेज तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
देशातील आघाडीचा उद्योगसमूह असलेला अदानी उद्योगसमूह येत्या १० वर्षात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी केली आहे. मंगळवारी झालेल्या सिंगापूर येथील फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली. यापैकी ७० टक्क्यांहून जास्त गुंतवणूक ही हरित ऊर्जा संक्रमणासाठी केली जाणार आहे. याच बरोबर देशात हरित आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोतांमध्ये ही गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये ही गुंतवणूक केली जाईल
अमित साटम : आपल्या कर्तृत्ववान कामगिरीसाठी आपले अभिनंदन. मुंबई क्लायमेटच्या भूलथापा मारण्याशिवाय आणि जनतेच्या पैशावर परदेश दौरे करण्याशिवाय तुम्ही काहीही केलेले नाही. पितृकृपेने तुमच्या पदरात पर्यावरण मंत्री पद पडले होते. मात्र तुम्ही पर्यावरण मंत्री असताना केलेल्या कर्तृत्वामुळे न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला बारा हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
गेल्या आठवड्यात ‘अॅमेझॉन रेनफॉरेस्ट डे’ साजरा करण्यात आला. जागतिक पातळीवर या जंगलाची नोंद का केली जाते? ब्राझीलमधल्या ‘अॅमेझॉन वर्षावना’चे पर्यावरणीय महत्त्व जगाच्या पटलावर मांडले जाते. तसेच, महाराष्ट्रातील जैवविविधता संपन्न अशा पश्चिम घाटांची नोंद जागतिक पातळीवर होण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल, याचा ऊहापोह करणारा हा लेख...
आज आपण पाहतो की, बदलते हवामान व अनिश्चितेच्या काळात पर्यावरण संवर्धन करणे गरजेचे झाले आहे. बदलत्या हवामानासोबत मनुष्याने विकासाच्या नावाखाली उभारलेले पायाभूत सुविधांचे जाळे असो, ज्यामध्ये मोठमोठ्या इमारती, मेट्रो यांसारखे प्रकल्प असतील, त्यासाठी खूप मोठा निधी उभारला जातो.
अर्थव्यवस्थेसाठी विकास आवश्यक आहेच परंतु भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे रक्षण करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दि. ०१ रोजी सांगितले. विशाखापट्टणमच्या रुशीकोंडा टेकडीवर रिसॉर्ट कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. ही टेकडी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पास परवानगी दिली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने 'ग्रीन स्कूल' विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये आता पर्यावरण अभ्यास हा केवळ एक विषय म्हणून शिकवला जाणार नाही. ही कल्पना 'नेदरलँड्स'मधील शाळांच्या संकल्पनेवर आधारित आहे. हा प्रकल्प येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षातच जूनपासून चार शाळांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आणि तानसा नदीच्या खोऱ्यातील बेकायदा वीटभट्ट्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश 'राष्ट्रीय हरित लवाद'ने (एनजीटी) दिले आहेत. १८ मार्च, सोमवार रोजी लवादाने यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्रीय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले. त्याच बरोबर पर्यावरणाच्या ऱ्हास करणाऱ्या इतर अनधिकृत कारखान्यांवर सुद्धा कारवाईचे आदेश देण्यात आले.
राष्ट्रपतींनी दि. २९ मार्च रोजी ‘जलशक्ती कॅच द रेन’ अर्थात ‘पावसाचे पाणी साठवा अभियान-२०२२’ या मोहिमेचे उद्घाटन केले. देशात पावसाचे पाणी वाचवण्यासाठी आणि भूजल पुनर्भरणासाठी लोक चळवळीच्या आयोजनाचे हे तिसरे वर्ष आहे. त्यानिमित्ताने या अभियानाचा आढावा घेणारा हा लेख..
ठाणे खाडी परिसरात नुकतेच रामसर स्थळाच्या यादीकरिता दहा किमीपर्यंतचा भाग ‘हरित प्रतिबंधित क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने जैवविविधतेचा खजिना असलेल्या पाणथळींविषयी...
- अक्षय ऊर्जा निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने (AGEL) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) सोबत जगातील सर्वात मोठा वीज खरेदी करार (PPA) केला आहे.
प्रकल्प रद्द करण्यासाठी 600 पेक्षा अधिक नागरिकांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
युरोपातील देशांप्रमाणे भारतात शून्य अपघात आणि शून्य जीवितहानी साध्य करणारी झिरो व्हिजन ही संकल्पना भारतात देखील स्वीकारली जात आहे, असेही गडकरी यांनी यावेळी नमूद केले.
‘आयपीसीसी’ने असे भाकित वर्तविले आहे की, २१०० सालापर्यंत पृथ्वीवरील तापमानात दोन अंश सेल्सिअसची वाढ होईल. वरकरणी दोन अंश सेल्सिअसची तापमानवाढ सामान्यांना कदाचित क्षुल्लकही वाटू शकते.
बाजू मांडण्यात ‘महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळा’ला अपयश;‘लघु उद्योग भारती’चा आरोप
नैसर्गिक आपत्ती अथवा कुठल्याही कारणामुळे जमा झालेल्या हरित कचर्यावर अत्यल्प किमतीत प्रक्रिया करून त्यामार्फत तयार होणार्या साधनांचा वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित काही कामासाठी वापर केला जातो. ज्यामुळे एकतर हरित कचर्याचे नियोजन झाले व त्यातून वैद्यकीय क्षेत्रातील कामांतही मदत होते. अर्थात, समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मार्ग अनेक आहेत, तिथे आवश्यकता आहे ती फक्त इच्छाशक्तीची. पण, मुंबईकरांचं दुर्दैव हेच की, मुंबई महापालिकेकडे याच इच्छाशक्तीचाच मुळी अभाव दिसून येतो.
दुचाकीवरुन जाणाऱ्या सहायक पोलीस उपनिरीक्षकाचा गळा नायलॉनच्या मांजामुळे चिरला असल्याची घटना मुंबई भायखळा परिसरात घडली आहे. वेळेत उपचार मिळाल्याने उपनिरीक्षक बचावले आहेत.
अमेरिकेतील ‘नॅशनल ओशनिक आणि अॅटमॉसफिअरिक अॅडमिनिस्ट्रेशन’ अर्थात ‘एनओएए’ या संस्थेने जागतिक तापमानाविषयी केलेल्या संशोधनात यंदाचे वर्ष हे आजवरचे दुसर्या किंवा तिसर्या क्रमांकाचे ‘सर्वाधिक उष्ण वर्ष’ ठरू शकते, असे जाहीर केले आहे.
देशाच्या सौर व पवनऊर्जा क्षेत्राचा सध्या झपाट्याने विकास होत असून त्यामुळे रोजगारातही वाढ होत असल्याचे गेल्या पाच वर्षांत उपलब्ध झालेल्या १ लाख रोजगारातून दिसते. 'हरित ऊर्जे'मध्ये ऊर्जा क्षेत्राबरोबरच शेती, पर्यावरणपूरक बांधकाम उद्योग आणि घनकचरा व्यवस्थापनामध्येही मोठ्या संधी आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे होऊ घातलेला बहुचर्चित हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प (ग्रीन रिफायनरी) अखेर रद्द करण्यात आला आहे.
हरित लवादाचे नगरपालिका प्रशासनाला आदेश
पर्यावरणपूरक रस्ते बांधणीतील भारतातील पहिल्या हरित महामार्गाचे लोकार्पण केंद्रीय परिवहन व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
आपली वाटचाल जुन्याच ध्येयधोरणांवर वा तत्त्वांवर आधारित असावी का? याचा विचार करता आता आपल्याला देशविकासासाठी स्वतःची नवीन मॉडेल्स, धोरणे, योजना, तत्त्वे तयार करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.
गेल्या चार वर्षांत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींचा वापर दुधारी अस्त्रासारखा करण्यात आला. आता खुद्द, या आयोगाचे कर्तेधर्ते स्वामिनाथन यांनीच मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यां चे उत्पन्न आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन ते राबवले असल्याचे प्रशस्तिपत्रक देऊ केलं आहे. त्यामुळे या लेखाला ‘सोनाराची कानटोचणी’ म्हणायला हरकत नसावी.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगात सहाव्या क्रमांकावर घेतलेली झेप पाहता हा क्षण भारताला‘साप-गारुड्यांचा देश’ म्हणणार्यांचे दात घशात घालणाराच म्हटले पाहिजे, हे निश्चित!
‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ अर्थात जागतिक तापमानवाढ याला सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष यावरुन तज्ज्ञांनी काढला
मुंबईत पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी नाणारप्रश्नी आपली भूमिका विशद केली.
बदलापूर शहरात सामाजिक वनीकरण मोहिमेंतर्गत चार टप्प्यांत रस्तोरस्ती होणार्या वृक्षारोपण, वृक्षसंवर्धनामुळे बदलापूर शहर हरित शहर ठरणार आहे.
हरित पर्यावरणाच्या दिशेने पुढाकार घेत, पश्चिम रेल्वेने अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. पश्चिम रेल्वेतर्फे मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकावर एक बायोगॅस संयंत्र उभारण्यात आले आहे.
‘हरित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न साकारण्यासाठी राज्यात ५० लाख १२हजार ७६६ हरित सेनेची फौज सज्ज झाली आहे. यामध्ये वैयक्तिक नोंदणीसह संस्थात्मक नोंदणीचाही समावेश आहे.