प्रख्यात योगगुरू शिवानंद बाबा यांचे शनिवार, दि. ३ मे रोजी वयाच्या १२८ व्या वर्षी निधन झाले. अशी मान्यता आहे की, भारतातील सर्वात वयस्कर व्यक्ती म्हणून त्यांची विशेष ओळख होती. वाराणसीच्या बीएचयू रुग्णालयात रात्री ८.३० वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या शिष्यांनी हरिश्चंद्र घाटावर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. मार्च २०२२ मध्ये त्यांना तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते पद्मश्री पुरस्कार मिळाला होता. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. yoga gu
Read More
द्रास उच्च न्यायालयाचा बनावट आदेशाचा दाखला देत तमिळनाडूतील दिवाणी न्यायालयाचा निकाल स्वतःच्या बाजूने लावून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी १५ मे रोजी भारताचे नियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवली आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्लानंतर केंद्र सरकारने अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात व्हिसावर आलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांनी २७ एप्रिलपर्यंत देश सोडावा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे काही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आणि आधार कार्ड आहेत. यासंदर्भात शुक्रवार, दि.२ मे रोजी न्यायालयाने एकाच कुटुंबातील सहा व्यक्तींच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली आहे. गुरवार, दि. १ मे रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्र
वक्फ कायद्याविरोधात नव्याने याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी याबद्दल झालेल्या सुनावणीत वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धात कॉपी-पेस्ट याचिका नको, अशा शब्दांत कानउघडणी केली आहे. वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान देणारी कोणतीही नवीन रीट याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरण्यात काहीही गैर नाही, परंतु खाजगी व्यक्तींविरुद्ध त्याचा वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल; असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले आहे.
आता तरी राहुल गांधींचं डोकं ताळ्यावर येईल अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, २५ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चांगलेच फटकारले. यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
दहशतवादाची नांगी ठेचण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक को निर्णय घ्यावा. सर्व विरोधी पक्ष सरकारसोबत उभे आहेत,” अशी ग्वाही विरोधी पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठकीत मोदी सरकारला दिली आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी मोदी सरकार सज्ज झाले आहे. हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे गुरुवार, दि. २४ एप्रिल रोजी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह होते. त्याचप्रमाणे सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाज
राहुल गांधी यांना त्यांच्या आजी आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विनायक दामोदर सावरकर यांचे कौतुक करणारे पत्र लिहिले होते हे माहित आहे का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केला. त्याचप्रमाणे भविष्यात स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध वादग्रस्त विधान करू नका, अन्यथा ‘परिणामांना सामोरे जावे लागेल’ असा इशाराही दिला.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, २५ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना चांगलेच फटकारले. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
"उबाठा गट या देशाचा इतिहास विसरलेला दिसतो. युद्धाची किंवा युद्धसदृश्य परिस्थिती असताना आणि देशावर हल्ला झालेला असताना, भारतातील राजकीय पक्षांनी हेवेदावे बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची भूमिका घेतलेली आहे. हा या देशाचा इतिहास आहे. मात्र अशा परिस्थितीत उबाठा गटाकडून विरोध करणे, उपहास करणे किंवा मूर्खासारखी वक्तव्ये करणे सुरू आहे. देशाची जनता त्यांना माफ करणार नाही”, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. २५ एप्रिल रोजी केला.
मंगळवार,दि. २२ एप्रिल वकिलाने हे प्रकरण न्या. गवई यांच्यासमोर मांडले. ठेवले. निशिकांत दुबे यांच्यावर अवमानाचा खटला चालवण्यासाठी अॅटर्नी जनरलकडून परवानगी मागितली होती, परंतु ते प्रतिसाद देत नाहीत, असा दावा वकिलाने केला. त्यानंतर न्या. गवई यांनी हा आदेश दिला आहे.
Wakf Act ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’विरोधात एकीकडे विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन लढाई सुरु आहे, तर दुसरीकडे धर्मांधांकडून रस्त्यावर उतरुन शक्तिप्रदर्शनातून सरकारवर दबाव आणण्याचे प्रयत्नही जोरात आहेत. एकूणच ‘वक्फ सुधारणा कायद्या’वरुन देशात गोंधळ निर्माण करण्याचे जे राजकीय षड्यंत्र आहे, ते उधळून लावायलाच हवे.
BJP MP Nishikant Dubey झारखंड राज्यातील गोड्डाचे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, देशात सुरू असणाऱ्या दंगलीला सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार आहे. अशातच भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी या विधानाव्यतिरिक्त, नेत्यांना न्यायव्यवस्थेविरुद्ध विधाने करण्यापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Waqf Amendment Act नुकताच संसदेत वक्फ सुधारित कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी याचिका दाखल केली आहे. सपा, आप, काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समावेश होता. अशातच वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारित कायद्याच्या दोन कलमांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
Waqf Amendment Act विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी १६ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे.
Urdu राज्यातील नगरपरिषदेच्या इमारतींवर उर्दू नाव असणारे फलक काढून न टाकता ते कायम ठेवावे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भाषा ही एक संस्कृती असून ती लोकांमध्ये फूट पाडण्याचं कारण बनू नये. उर्दू भाषा ही गंगा जमुनी तहजीबनचा सर्वोत्तम नमुना आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण कायदा, २०२२ किंवा कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार उर्दूचा वापर प्रति
Waqf Amendment Bill आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता कायद्याची निर्मीती होणार असून लवकरच कायदा सुरू होणार आहे. मात्र, आता या कायद्याला काहींनी विरोध दर्शवला आहे. काही विरोधकांनी निषेध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विधेयकाला आव्हान दिले आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते फयाज अहमद आणि खासदार मनोज झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ विधेयकाविरोधात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वक्फ विधेयकामुळे मलमत्तांच्या व्यवस्थापानांवर मोठा परिणाम होईल असे बोलले जात आहे.
Narendra Modi श्रीलंकेचे राष्ट्रपती दिसानायके यांच्या हस्ते सर्वोच्च मित्र विभूषण पुरस्काराने गैरवण्यात आले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरील X ट्विटरवर पोस्ट शेअर केली आहे. नरेंद्र मोदी या पुरस्काराचे दावेदार आहेत यात तिळमात्र शंका नाही याची अनेक कारणं आहेत. पुरस्कार प्रदान करताना राष्ट्रपती दिसानायके यांनी नरेंद्र मोदींचे तोंडभरून कौतुक केले आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या पुरस्काराचे दावेदार आहेत. मला पुरस्कार प्रदान करताना आनंद होत आहे की, श्रीलंकामधील सर्वोच्च आणि मानाचा मानला जाणाऱ्या पुरस्का
Waqf Bill संसदेत नुकताच वक्फ सुधारित विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसने ४ एप्रिल २०२५ रोजी शुक्रवारी म्हटले आहे. १३ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर राज्यसभेने वक्फ विधेयकाला मान्यता दिली आहे. अशातच आता X वरील एका पोस्टमध्ये, एआयसीसी चे सरचिटणीस जयराम राजेश यांनी ट्विट केले आहे. ते त्यात म्हणाले की, काँग्रेस लवकरच वक्फ दुरूस्ती विधेयक, २०२४ च्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे आता राजकारणात याच मुद्द्याला धरून एक ट्विस्ट निर
केरळमधील मंदिरांमध्ये हत्तींच्या मिरवणुकीवर आणि धार्मिक विधींमध्ये त्यांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात यावी यासंदर्भातील निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून यास स्थगिती देण्यात आली आहे. मंदिरांमध्ये हत्तींचा वापर हा आपल्या संस्कृतीचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. Elephant procession in Kerala
पुण्यातील हॉटेल व्यावसायिक आणि जगप्रसिध्द अमेरिकास्थित कंपनी बर्गर किंग यांच्यातील वादाचा शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागला. या निकालानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुढचा आदेश येईपर्यंत या हॉटेल व्यावसायिकाला बर्गर किंग हे नाव वापरता येणार आहे
Ranveer Allahabadia प्रसिद्ध युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाला (Ranveer Allahabadia) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्याने मध्यंतरी एका इंडियाज गॉट लेटेंट या कार्यक्रमात त्याने आई-वडील यांच्या संभोगाबाबत अश्लील वक्तव्य केले होते. त्यानंतर तो चांगलाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सुखद धक्का मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयने त्याला आपले ' रणवीर शो' पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे.
Madani Masjid तोडफोडीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश प्रशासनाला भूमिका घेण्यास सांगितली. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी नोटीस जारी केली. तसेच दोन आठवड्यांत त्यामागील उत्तर लवकरात लवकर द्यावे अशी मागणी केली. या प्रकरणाबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत मशिदीच्या कोणत्याही भागाचे आणखी नुकसान करु नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
आजच्या परस्परांशी जोडलेल्या जगात आर्थिक सेवा आणि त्यांच्या प्रभावी वापराचे ज्ञान हे यापुढे चैन राहणार नसून, ते समान आर्थिक वृद्धी आणि विकासासाठी गरजेचे ठरणार आहे. आज देशातील आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती असूनही, भारतातील लाखो लोकांमध्ये मूलभूत आर्थिक साक्षरतेचा ( Financial Literacy Needs ) अभाव दिसून येतो, ज्यामुळे औपचारिक आर्थिक सेवांच्या संभाव्य वापराची त्यांची क्षमता मर्यादित आहे. या अज्ञानामुळे व्यक्तींना बचत आणि गुंतवणुकीबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यात मर्यादा येतात.
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक ( Local Body Election ) प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायालयाने मंगळवारी तसे निर्देश दिले आहेत.
Supreme Court मानसिकदृष्टी दुर्बल असणाऱ्या अल्पवयीन मुलाचे धर्मांतरण केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मौलवीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने मौलवी सय्यद शाद काझमी उर्फ मोहम्मद शाद यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. यावर आता उच्च न्यायालयाला फटकारण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अवैध धर्मांतरण म्हणजे गंभीर आरोप नाही की, ज्यामुळे जामीन देणे अवघड होईल. जामीन देणे शक्य असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आ
Supreme Court बुधवारी २२ जानेवारी २०२५ रोजी शाही इदगाह मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी आणि संबंधित तपासणीसाठी दिलेल्या अंतरिम स्थगितीत वाढ करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमाप आणि के.व्ही विश्वानाथन यांच्या खंडपीठाच्या मशीद समितीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर हा आदेश दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मशीद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुघल आणि इस्लामिक राजवटीत ताब्यात घेतलेली मंदिरे परत मिळण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा प्रार्थना स्थळ कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट) संदर्भात न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. या कायद्याला सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, विष्णू शंकर जैन आणि इतर संघटनांनी हिंदू पक्षाच्या वतीने आव्हान दिले आहे. हिंदू पक्षानेही हा कायदा संसदेत मंजूर करण्यास विरोध केला असून कायद्याच्या बचावासाठी काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशातील धर्मनिरपेक्षता वाचवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे क
देशात अनेक ठिकाणी धार्मिक स्थानांचा वाद उभा राहिला आहे. संभलमधील ( Sambhal Masjid ) प्रकरण तर फारच बोलके आहे. या प्रकरणात सर्वेक्षण झालेले असून, त्याचा अहवाल न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आला आहे. त्याची सुनावणी कधी होईल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून आहे. या प्रकरणातील घडामोडींचा आढावा घेणारा हा लेख...
Jama Masjid संभलमधील शाही जामा मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत मशिदीच्या प्रवेशाच्या भागात असलेल्या खाजगी विहिरीसंदर्भामध्ये मूल्यांची सद्याची स्थिती पाहता निर्देश राखण्याचे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे.
मुंबई : सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन (ईज ऑफ लिव्हिंग) सुकर व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Fadanvis ) यांनी राज्यातील सर्व अधिकार्‍यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करून दिला आहे. यासाठी येत्या १०० दिवसांत प्राधान्याने करावयाच्या कामांसाठी त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.
कोल्हापूर : “अलमट्टी धरणाच्या ( Almatti Dam ) पूररेषेबाबत सरकार लक्ष ठेवून आहे. त्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आला आहे. शासनाचा प्रयत्न पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा आहे. त्यासाठी आवश्यकता पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, दि. ६ जानेवारी रोजी दिली. ते नांदणी मठातील पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामस्तकाभिषेक महोत्सव सोहळ्यात ते बोलत होते.
बायकोच्या आणि सासरच्या माणसांना कंटाळून अतुल सुभाष या तरूण अभियांत्याने आत्महत्या केली. आपल्या आत्महत्येचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांनी दीड तासाची व्हिडीओ तयार केली आणि या व्यतिरीक्त मृत्यूपत्र सुद्धा लिहीले. घटस्फोट झाल्यानंतर अतुल सुभाष यांचा मुलगा, त्यांची पत्नी निकीता सिंघानिया यांच्यासोबत राहत होता. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायलयाने अतुल सुभाष यांच्या मुलाचा ताबा, अतुल सुभाष यांच्या आईला देण्यास नकार दिला आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
बांगलादेशात मुहम्मद युनुस यांचे अंतरिम सरकार आल्यापासून हिंदू अल्पसंख्याकांवर अत्याचाराचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. इस्कॉन प्रभु चिन्मय कृष्ण दास यांना देशद्रोहाच्या खोट्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. महिना उलटूनही अद्याप त्यांना जामीन मंजूर झालेला नाही. चटगाव मेट्रोपॉलिटन कोर्टाचे सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम यांनी गुरुवार, दि. २ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर चिन्मय कृष्ण दास यांचा जामीन फेटाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ११ हिंदू वकिलांनी चिन्मय दास
बांगलादेशमध्ये इस्लामिक कट्टरपंथींकडून अल्पसंख्याकांवर हल्ले झाल्याची एक हजारहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. याबाबतचा धक्कादायक खुलाला बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील रवींद्र घोष यांनी केला आहे. इस्कॉनचे चिन्मय कृष्ण दास यांच्याबाजूने वकिली केल्याप्रकरणी बांगलादेश न्यायालयात त्यांच्यावर हल्ला झाला होता. त्यांना जिवे मारण्याची धमकीही कट्टरपंथींकडून देण्यात आली होती. त्यानंतर उपचारासाठी नुकतेच ते भारतात आले असता, त्यांनी माध्यमाशी बोलताना सदर खुलासा केला आहे. Ravindra Ghosh in India
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) कॉलेजियमने मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.के. यादव यांनी नुकत्याच केलेल्या भाषणाबद्दल ताकीद दिली.
ठाणे : ( Thane ) मुंबई महानगर प्रदेश( एमएमआर) मध्ये कनेक्टिव्हिटी आणि प्रवास सुलभ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असलेल्या अंतर्देशीय प्रवासी जलवाहतूकीला गती देण्याची ग्वाही केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिली आहे. अशी माहिती ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली. खासदार म्हस्के यांनी मंगळवारी नवीन संसद भवनात केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांची भेट घेत मुंबई, डोंबिवली, ठाणे आणि भाईंदर या शहरांना प्रवासी जल वाहतुकीद्वारे जोडण्यासाठी निवेदन दिले.
हिंदू मंदिरांसाठी कायदेशीर संघर्ष करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता अॅड. विष्णू शंकर जैन यांनी 'प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१' म्हणजेच 'प्लेसेस ऑफ वरशिप अॅक्ट १९९१' हा असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. हा कायदा हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करतो त्यामुळे तो घटनाबाह्य ठरवावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. दुसरीकडे कायद्याच्या समर्थनार्थ 'जमियत-उलेमा-ए-हिंद' सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम पक्षाच्या बाजूने लढा देत आहे. धक्कादायक म्हणजे शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी
पेण : रायगड जिल्ह्यातील पेण अर्बन बँकेतील ( Urban Bank ) ८०० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार ईडीने बँकेवरील स्थगिती उठवली आहे. या निर्णयामुळे बँकेच्या १ लाख, ५८ हजार ठेवीदारांना हक्काचे ६११ कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी दिल्ली : दिल्ली- एनसीआरमध्य़े ( Delhi Pollution ) जीआरएपी-४ निर्बंध ५ डिसेंबरपर्यंत लागू राहतील, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले आहेत. बांधकाम बंद असल्यामुळे बाधित झालेल्या कामगारांना भरपाई देण्याबाबत राज्यांच्या हलगर्जीपणाबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
वायएसआर पक्षाचे अध्यक्ष आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिनांक २ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ED) यांनी YSRCP अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्याविरुद्धच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणांचा सर्वंकष तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे.
उत्तर प्रदेशातील संभळ येथील जामा मशिदीच्या ( Jama Masjid ) सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराने सर्वांनाच हैराण करून सोडलंय. अशातच आता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला एका पत्राद्वारे चेतावणी दिल्याचे पाहायला मिळतंय. नेमकं प्रकरण काय? पाहा संपूर्ण व्हिडिओ...
संभळ हिंसाचाराचे प्रकरण ताजे असतानाच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कनिष्ठ न्यायालयांना मशिदींशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी न घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. त्यासोबतच चेतावणीसुद्धा दिली की, 'संसदेने पारित केलेल्या प्लेसेस ऑफ वॉरशिप ऍक्ट १९९१ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात केंद्र अथवा राज्य सरकार अयशस्वी झाल्यास संपूर्ण देशात स्फोटक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उत्तर प्रदेशातील संभल येथील जामा मशिदीच्या ( Sambhal Masjid ) सर्वेक्षणासंदर्भात झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी सत्र न्यायालयाला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : देशाच्या राजधानीला सध्या प्रदूषणाने ( Delhi Pollution ) वेढले आहे. राजधानीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत दिल्ली सरकारच्या उत्तरांवर समाधानी नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
नवी दिल्ली : वादग्रस्त मशिदीच्या आत असलेल्या 'वजुखान्याचे' एएसआय सर्वेक्षण करण्यासाठीच्या हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( supreme court ) ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समिती आणि एएसआयला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. १८ नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, “दिल्लीतील ( Delhi ) हवेच्या गुणवत्तेच्या खालावलेल्या पातळीचा सामना करण्यासाठी, हवेचा दर्जा निर्देशांक (एक्यूआय) ३००च्या खाली असला तरीदेखील ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन-४’ (ग्रॅप-४) लागू करण्याचा आदेश पारित करण्याचा विचार करत आहे.
