बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार १९८ कोटी ०५ लाख रुपये इतके विक्रमी मालमत्ता कर संकलित करण्यात आले आहे. यात अतिरिक्त दंडाच्या स्वरुपात १७८ कोटी ३९ लाख रुपयेसुद्धा संकलित करण्यात आले आहेत.
Read More
ठाणे : ठाणे महापालिकेचा ( Municipal Corporation ) आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, मालमत्ता कर वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत तब्बल ५४१.०८ कोटी मालमत्ता करापोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. दि. २३ डिसेंबर रोजीपर्यंतच्या या वसुलीत अव्वल ठरलेल्या माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समितीने १८७.४५ कोटी वसूल केले असून, सर्वात कमी म्हणजेच १८.४८ कोटींची वसुली मुंब्रा येथे झाली आहे. तरी थकबाकीदारांनी कर भरावा, यासाठी ठाणे पालिकेने फोन, ‘एसएमएस’द्वारे थकबाकी भरण्यासाठी केलेल्या आवाहनाचा सका
उल्हासनगर : ‘उल्हासनगर महानगरपालिके’चे आयुक्त विकास ढाकणे यांनी मालमत्ता कर विभागाचा आढावा घेतला असून विभागातील कर्मचार्‍यांची कर आकारणी व कर संकलन याबद्दलची बौद्धिक पातळी, काम करण्याचा कार्यक्षमता व वसुलीच्या उदिष्टांच्या पूर्ततेसाठी लागणारी इतर क्षमता यांचा मेळ असणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे निदर्शनास आले. त्यामुळे महापालिकेच्या ( Municipal Corporation ) आर्थिक हिताकरिता मालमत्ता कर विभागातील कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या कामात सुधारणा करण्यासाठी मालमत्ता कर विभागातील सर्व कर्मचार्‍यांची तसेच महापालिकेतील इच्छुक
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सातत्याने आवाहन आणि पाठपुरावा करूनही मालमत्ता कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ३ हजार ६०५ मालमत्ताधारकांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने विद्यमान आर्थिक वर्षात म्हणजेच १ एप्रिल २०२४ पासून जप्ती आणि अटकावणीची कारवाई करण्यात आली आहे. या मालमत्तांमध्ये भूखंड आणि निवासी - व्‍यावसायिक इमारती, व्‍यावसायिक गाळे, औद्योगिक गाळे आदींचा समावेश आहे.
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा मालमत्ता करभरणा करण्याचा अंतिम दि. शनिवार २५ मे आहे. या मुदतीत करभरणा न करणाऱ्या मालमत्ताधारकांच्या थकीत करावर दरमहा २ टक्के दंड आकारला जाईल, असे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबईत प्रत्येक वर्षी मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य ठेवले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याची वसुली होती नाही तसेच मोठ्या मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडूनही वसुली होत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता महापालिका आयुक्तांनी कर निर्धारण व संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देत मुंबईतील प्रत्येक मालमत्तांची तपासणी करून त्या जागेचा प्रत्यक्षातील वापर आणि त्यांचे क्षेत्रफळ यांची माहिती घेऊन नव्याने मालमत्ता कराची देयके तयार केली जावीत, असे सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवार, दि. ३० ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पलावा वसाहतीतील रहिवाशांच्या करात ६६ टक्के सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे २६ हजार सदानिकाधारकांना दिलासा मिळाला असून त्यांची दिवाळी गोड झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण व कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
डोंबिवली : कल्याण ग्रामीणमध्ये पलावा येथील 25 हजार फ्लॅटधारकांना ‘आयटीपी’ प्रकल्पात समाविष्ट करण्याच्या मागणीनंतर यात श्रेयासाठी एक स्थानिक लोकप्रतिनिधी राजकारण करीत असल्याचा आरोप मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केला होता. त्यानंतर रविवारी फ्लॅटधारकांसोबत आमदार राजू पाटील यांची बैठक पार पडली. यावेळी वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याचे संकेत आ. पाटील यांनी दिले असून मनपा प्रशासनाला 15 दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. तसेच, नागरिकांची समितीदेखील गठीत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पलावा कासा रिओ क्लब हाऊसमध्ये रविवार
मुंबई महापालिकेच्या वतीने मालमत्तेसाठी मुंबईकरांकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करत कुठलीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्यातील फडणवीस शिंदे सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. कोरोना काळात बिघडलेले अर्थचक्र आणि त्यातून तयार झालेल्या इतर समस्यांचा विचार करता मुंबईतील भांडवली मुल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय गुरुवार, दि. १७ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना सामान्य करामध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात आली, तर यंदाच्या मालमत्ता कर देयकाची रक्कम एकत्रित भरणार्‍यांनाही सामान्य करामध्ये दहा टक्के सवलत देण्यात येत आहे. यामुळे मालमत्ता कर वसुलीत घट झाली असून, पालिकेची एकूण आमदनीही घटली असल्याचे समोर आले आहे. मे २०२२ अखेरपर्यंत उत्पन्नात तब्बल ५० लाखांची तूट आल्याचे बोलले जात आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिका 27 गावांना सोयी सुविधा देत नाही. मालमत्ता करांमध्ये सुध्दा त्यांनी दहा टक्क्यांनी वाढ केली आहे. हा कर भरण्यासाठी महापालिका सक्ती करीत आहे. संघर्ष समितीने हा कर भरू नये असे जाहीर केले आहे. तसेच सुविधा न देता महापालिका वाढीव मालमत्ता कर भरण्याची सक्ती करीत असल्याने त्या बिलाची होळी करू असा इशारा सर्व पक्षीय संघर्ष हक्क संरक्षण समितीने दिला आहे.
सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनावर भाजपचा प्रहार
नव्या दिवसाचा, नव्या वर्षाचा संकल्प सर्वजण करतात, पण त्यापैकी किती तडीस जातात, हा प्रश्नच उरतो. मुंबई महापालिकेच्या महापौरांचे नव्या वर्षांचे संकल्प पाहिले तर त्यांनी त्याचा किती पाठपुरावा केला, हा संशोधनाचा भाग राहील.
