Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

लिंक्डइन

कोरोना नव्हे 'एनआरसी' सर्वेक्षणासाठी आल्याची अफवा उठवत डॉक्टरांना मारहाण

आपल्या जीवावर बेतून जिथे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी गल्लोगल्ली जाऊन कोरोना चाचणीचे सर्वेक्षण करत आहेत, तिथेच काही कट्टरपंथी आणि समाजकंटकांनी त्यांच्यावर एनआरसी सर्वेक्षण करत असल्याचा आरोप लावत मारहाण केली असल्याचा धक्कादायक प्रकार मालेगावात घडला आहे.

जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासह एनपीआर प्रक्रिया पुढे ढकलली

कोरोना महासाथीचा मुकाबला करण्यासाठी देशात २१ दिवसांचे लॉकडाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले

दिल्ली जाळण्याचे षड्यंत्र कोणाचे?

मुसलमानांच्या मनात भीती कालवून भारत विखंडन शक्तींनी एका पोलिसाच्या कुटुंबाला पोरके केले, तसेच आणखी नऊ जणांचा बळी घेत त्या त्या परिवारांचाही आधार हिसकावला, तर शेकडोंच्या संख्येत लोकांना जखमी केले. भिवंडीतील पोलीस चौकी जाळत पोलिसांना ठेचणारी आणि म

सीएए विरोधी आंदोलनात कॉन्स्टेबलचा मृत्यू

दिल्लीत सुरू असलेल्या सीएए आणि एनआरसी विरोधातील आंदोलनाचा आणखी एक बळी

दिल्लीत आंदोलकांच्या गटात दगडफेक

राजधानी दिल्लीत जिथे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट बंदोबस्त तैनात आहे, तर दुसरीकडे मौजपुर जाफराबाद येथील मेट्रो स्थानकाबाहेर सुरू असलेल्या सीएए आणि एनआरसी विरोधातील आंदोलनादरम्यान दगडफेक झाल्याने हिंसाचार उफळून आला आहे. विरोध करणाऱ्या आंदोलकांच्या घोषणांमुळे सीलमपूर, मौजपूर आणि यमुना विहार येथे जाणारे रस्ते बंद केले आहेत.

तात्या विंचूच्या बाहुल्या

तीन तलाक, हलाला, बुरखा, भाराभर मुलांना जन्म देणे, अल्लाहच्या मशिदीमध्ये प्रवेश निषिद्ध या अशा अनिष्ट रूढी मोडण्यासाठी या महिला कधीच का बाहेर आल्या नाहीत? स्वत:चे चांगले काय, वाईट काय याबद्दल जराही विचार न करणार्‍या या महिला. कधीतरी दोजख, कयामत की रात वगैरेंच्या प्रकोपातून बाहेर येतील का? यातल्या ९० टक्के महिला तर केवळ त्यांच्या पुरुषांच्या इशार्‍यावर घराबाहेर आल्या आहेत. ते पुरुषही धार्मिकतेच्या नावावर अधर्मच करत असलेले बाहुले आहेत. हे बाहुले साधेसुधे नाहीत तर तात्या विंचूच्या पठडीतले आहेत. थोडक्यात, या महि

नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ कुडाळवासीयांची भव्य रॅली!

विशाल तिरंग्यासह लक्षवेधी ठरली कुडाळवासीयांची रॅली; ढोलताशांच्या गजरात पालखीतून संविधानाची मिरवणूक

शाहीनबागेचा चक्रव्यूह

त्यातील कुणाकडे, कोणती भूमिका आहे वा असेल, हे अद्याप निश्चित व्हायचे असले तरी दिल्लीतील शाहीनबागेतील 'रास्ता रोको'आंदोलनाने चक्रव्यूहाचे स्वरूप धारण केले आहे, याबाबत दुमत होऊ शकत नाही.

महाराष्ट्रात १ मे पासून एनपीआरची प्रक्रिया सुरु होणार

उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता

कानपूरमधून पीएफआयचे पाच सदस्य अटकेत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा कार्यक्रम उधळण्याच्या प्रयत्नात

सावध, ऐका पुढल्या हाका...

गुरुवारी दिल्लीच्या जामिया विद्यापीठाच्या दारात 'सीएए'विरोधी मोर्चात झालेल्या गोळीबाराचे कदापि समर्थन करता येणार नाही. पण, यानिमित्ताने अशा मोर्चांमधील असामाजिक तत्त्वांची घुसखोरी, दिल्ली निवडणुकीच्या तोंडावर निर्माण झालेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न याकडे गांभीर्याने पाहायलाच हवे.

कन्हैय्या कुमार पोलिसांच्या ताब्यात

परवानगी शिवाय कन्हैय्या कुमार म.गांधी स्बामारकाबाहेर धरणे आंदोलनास बसला होता

एनपीआरला स्थगिती नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय

एनपीआरच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नाहीच

भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य

दि. २६ जानेवारी, १९५० या दिवशी भारत देश प्रजासत्ताक झाला व स्वतंत्र भारताची राज्यघटना अंमलात आली. तेव्हापासून दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी हा दिवस देशभरात ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये उलगडणारा हा लेख...

'काकाला मिशा नसतील तर?'

मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहुमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तिहेरी तलाक, जम्मू-काश्मिरला लागू असलेले कलम ३७० आणि अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी हे तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' किंवा 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सत्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी टाळलेले हो

सुधारित नागरिकत्व कायदा देशहिताचाच!

सुधारित नागरिकत्व कायदा हा कोणत्याही धर्माविरोधात नाही, भारतीय नागरिकांशीही त्याचा संबंध नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अन्यायग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. भारताच्या मानवतेच्या तत्त्वास अधोरेखित करणार्‍या या कायद्याविरोधात काही राजकीय पक्ष आपले राजकारण साधण्यासाठी विरोध करीत आहेत. त्याचप्रमाणे देशाच्या राजकारणातून कालबाह्य होत असलेले डावे पक्ष विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले राजकारण चालवित आहेत, हे अतिशय दुर्दैवी असल्याचे म

तुम्ही, आम्ही, नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व

आसाममध्ये आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांची पूर्व बंगालच्या मुस्लीम लिगने दिलेली संख्या त्यावेळी तीन लाख होती हेही नमूद केले आहे. सर्व काही मागे टाकून नेसत्या वस्त्रानिशी पळून आलेले शरणार्थी हे हिंदू-शीख-बौद्धच आहेत हे उघडपणे स्वीकारण्याची मनोभूमिका त्याही वेळी नव्हती, तर आज तरी ती कशी असेल? ७० वर्षे ते हिंदू-शीख-बौद्ध शरणार्थी नागरिकत्वाविना राहिले. त्यांना नागरिकत्व मिळावे असे आज मुस्लिमांना वगळले म्हणून रस्त्यांवर उतरलेल्या पुरोगामी, डाव्या, मुस्लीम मुखंडांना गेली ७० वर्षे वाटले नाही ना आ

नागरिकत्व आणि जागतिक संदर्भ

अमेरिकेत असे किती लोक आहेत की, ज्यांचे पूर्वज अठराव्या किंवा एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेत येऊन स्थायिक झाले आहेत, जे जन्माने अमेरिकन आहेत पण आपण अमेरिकन आहोत हे सांगण्याचा त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही. याचे कारण या देशांमध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट क्रमांकाचे फोटो ओळखपत्र देण्यात येते किंवा मग त्याच्या जन्माच्या वेळेसच त्याची नोंद ठेवली जाते. पण भारतात किती नागरिक राहतात आणि किती परदेशी लोक राहतात, तसेच परदेशी लोकांपैकी किती कायदेशीर मार्गाने भारतात आले आहेत, किती घुसखोरी करून रोजगारासाठी आलेले

राष्ट्रहितार्थ एनआरसी आणि सीएए

राष्ट्रामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकाला नागरिकत्वासंबंधी विचारणा करून, त्यांचे नागरिकत्व अधिकृत करण्याने राष्ट्राचे हितच जोपासले जाणार आहे. भारतात राहणार्‍यांना (अनधिकृतपणे) त्याची भीती वाटेल आणि ती वाटलीच पाहिजे. जो नागरिक नाही, अर्थात जो या राष्ट्रातील घटनेशी प्रामाणिक नाही, या राष्ट्राच्या मातीशी एकनिष्ठ नाही, तो या देशात राहताच कामा नये. यात वावगे काय?

ईशान्येला त्रिपुरा मॉडेलचे भय!

जनजातीय बांधवांना त्यांची संस्कृती जपण्यासाठी दिलेल्या कायद्याच्या कवचामुळे जनजातीय राज्य असलेल्या मिझोराम, अरुणाचल, नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. मणिपूरमध्ये सरकारने इनर लाईन परमिटची घोषणा केली आहे (नागालॅण्ड, मिझोराम, अरुणाचलात ते आधीच अस्तित्वात आहे), त्यामुळे तिथेही सीएए ही समस्या नाही. मेघालयाच्या केवळ ३ टक्के भूमीवर हा कायदा लागू होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु संभ्रमाचे धुके इतके गडद आहे की, सत्य लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यासाठी ढोर मेहनतीची आणि जबरदस्त धैर्याची गरज आहे.

भयभीत होण्याचे कारण नाही

एनआरसी म्हणजेच 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) ही प्रक्रिया गेले वर्षभर मोठा चर्चेचा विषय ठरलेली आहे आणि गेला महिनाभर तर सिटीझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट म्हणजेच सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर म्हणजे भारतातील सर्व रहिवाशांची माहिती व मोजणी या तीनही गोष्टी प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आहेत. वरील तिन्ही मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करत विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांत भिती पेरण्याचे कामही केले. परंतु, सीएए, एनआरसी वा एनपीआरने भयभीत होण्याचे कारण नाही आणि हेच या लेखात सविस्तर सांगितले

एनपीआर म्हणजे काय?

राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआर म्हणजे काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच. कारण सीएए आणि एनआरसीच्या गदारोळात एनपीआरचाही संबंध या सर्वांशी जोडला गेला. तसेच एनपीआरसाठी माहिती मागण्यास कोणी आले तर त्यांना ती देऊ नये, असेही म्हटले गेले. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया एनपीआर म्हणजे काय?

मुद्देविहीन राजकारणाचा धुडगूस

‘नागरिकत्व कायदा’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ याबाबतही तसेच घडत आहे. त्या प्रक्रियांचा परस्परांशी अर्थाअर्थी संबंध नसल्याचे घसा फोडून सांगितले जात असतानाही त्याबद्दल खुली चर्चा होत नाही. होत आहेत ते फक्त निराधार आरोप आणि ठरवून विशिष्ट समूहाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न याशिवाय काहीही घडत नाही. सगळा फक्त शब्दच्छल सुरू आहे. त्याने असे म्हटले, याने तसे म्हटले, म्हणून केवळ ओरड होत आहे. त्यातही मिसइन्फर्मेशन देण्याच्या प्रयत्नालाच प्राधान्य असते. अगदी बालिश म्हणून उल्लेख करता येईल, असा नॅरेटीव्ह तयार करण्याचे हे प्रयत्न आ

उमर खालीदच्या कार्यक्रमासाठी शिवसेनेतर्फे निमंत्रणाचे दरवाजे खुले ?

आदित्य ठाकरेंच्या उपस्थितीबाबत साशंकता पण निमंत्रणाचे दरवाजे खुले

CAA-NRC आंदोलन करणाऱ्या परदेशींना देश सोडण्याचे आदेश

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबद्दल गैरसमज पसरवून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशाप्रकारे माथी भडकवण्याचे काम करणाऱ्यांविरोधात कडक पावले भाजपप्रणित राज्यात घेतली जात आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या दोन परदेशी पर्यटकांनाही देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एक जर्मन विद्यार्थी तसेच नॉर्वे येथील एका महिलेलाही व्हिसा नियम उल्लंघन केल्या प्रकरणी देश सोडून जाण्यास सांगण्यात आले आहे.

भगव्यावर आक्षेप घेणाऱ्या सरदेसाईंचा 'समाचार'

नेटीझन्सनी सुनावले खडेबोल

एनपीआरबाबतचे वक्तव्य अरुंधती रॉयला भोवणार

एनपीआरमध्ये चुकीची माहिती देण्यास सांगितले.

काँग्रेसी अरुं‘धुती’

काँग्रेसने ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ व ‘एनपीआर’ला विरोध करून मुस्लीमांना सरकार नव्हे तर थेट देशाशीच युद्ध पुकारण्याची चिथावणी दिली. काँग्रेसने असा विरोधाचा पवित्रा घेतल्यावर त्यांनी फेकलेल्या पुरस्कारादी तुकड्यांवर पोसलेले घराण्याचे गुलाम शांत कसे बसतील? देशाशी बेईमानी करत तेही खाल्ल्या मिठाला जागून काँग्रेसचे धुणे धुवायला लागले व त्यातच अरुंधतीच्या काँग्रेसी अरुं‘धुती’ झाल्या.

एनपीआरमधील माहिती एनआरसीसाठी नाही - अमित शाह

एनपीआर व एनआरसीबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांचे स्पष्टीकरण

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121