मुंबई : व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालय व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्या समन्वयातून पालघर आयटीआयमध्ये मॉडेल करिअर सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. या करिअर सेंटरमध्ये तरुणांना सीआयआय (कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) प्रशिक्षण देत आहे. नुकतेच २७ तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. आगामी काळात या सेंटरच्या माध्यमातून अधिकाधिक रोजगार मिळतील, असा विश्वास कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा ( Mangal Prabhat Lodha ) यांनी व्यक्त केला.
Read More
ठाणे : ठाणे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्दोजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे व डॉ. श्रीकांत शिंदे फाऊंडेशन आणि सिध्दार्थ ओवळेकर फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. ०८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ९ वाजता न्यु हॉरिझन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अॅन्ड मॅनेजमेंट, आनंद नगर, ठाणे (प.) येथे सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांकरिता रोजगार मेळावा ( Employment Fair in Thane ) आयोजित करण्यात आला आहे.
मुंबई : रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण विकासासाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात ग्रामीण विकासाचा एक नवा आदर्श तयार करण्यासाठी काम करणार असल्याचे प्रतिपादन रोजगार हमी, फलोत्पादन आणि खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले ( Bharat Gogavle ) यांनी शुक्रवार, दि. ३ जानेवारी रोजी केले.
भारतीय उद्योग क्षेत्रात एआय म्हणजेच कृत्रीम बुध्दीमत्ता जवळपास सर्वच क्षेत्र व्यापणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होतोय. २०२५ हे वर्ष त्या दृष्टीने खूप महत्वाचे ठरणार आहे
येत्या ५ वर्षात टाटा समुहाच्या सर्व कंपन्यांकडून ५ लाख रोजगार निर्माण केले जातील असा विश्वास टाटा समुहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केला आहे. सरत्या २०२४ या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला चंद्रशेखर यांनी आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लिहीलेल्या पत्रात त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ डिसेंबरच्या सकाळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नवीन भरती झालेल्या ७१ हजार नेमणूक पत्रांचे वितरण केले. या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी रोजगाराच्या नवीन संधीबद्दल तरूणांशी संवाद साधला. रोजगार मेळा हे रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून ५१,००० हून अधिक नव्याने भरती झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले. ही नियुक्तीपत्रे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिली गेली आहेत.
मुंबई : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी १ लाख ६० हजार ३६७ अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली. यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. रांगडा हंगामातील कांदा सुकवून साठविला जाऊ शकतो. परंतु कांदा साठविण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तयार केलेले गोदाम उपलब्ध नसल्याने खरीप हंगामातील कांदा काढला की लगेच विकावालागतो.
राज्याच्या, जिल्ह्याच्या प्रगतीत उद्योग-व्यवसायांचा मोठा वाटा असतो. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात लघु उद्योग व कुटीरोद्योगाचा विकास व्हावा, शहरातून ग्रामीण भागात उद्योगाचे जाळे तयार करणे व जिल्ह्यातून त्याचे सनियंत्रण होणे, या मुख्य उद्देशाने उद्योगविषयक अनेक शासकीय योजना आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विकास करणे आणि त्याद्वारे रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या योजना फायदेशीर ठरतात. या लेखात काही महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रसरकारने गेल्या ९ वर्षांमध्ये देशातील तरुण वर्गास संधी उपलब्ध करून देणे आणि रोजगार निर्मितीचे धोरण ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे नोकरी भर्तीप्रक्रियेतील घराणेशाहीसारख्या अनिष्ट प्रथांचेही उच्चाटन केले आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केले. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय रोजगार मेळाव्याला संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी विविध सरकारी विभाग आणि संघटनांमध्ये नव्याने भरती झालेल्या सुमारे ७१ हजार जणांना नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले.
नवी दिल्ली : भारताने २०१४ नंतर सकारात्मक दृष्टीकोन स्विकारला आहे. त्यामुळे भारतात याआधी अशक्य वाटणाऱ्या रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी 21 व्या शतकातील तिसऱ्या दशकात शक्य झाल्या आहेत तरुणांना अशी क्षेत्रे गवसत आहेत जी दहा वर्षांपूर्वी अस्तित्वातही नव्हती, असे प्रतपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
नाशिक : अल निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच त्याबाबत गावपातळीवर देखील सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत.
मुंबई : उद्योग विभागाच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या माध्यमातून बारा हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर झाले असून यामधून सुमारे एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्याने मागील वर्षापेक्षा अडीचशे टक्के अधिक काम करून शासनाने भरीव कामगिरी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याने एकूण 12 हजार 326 कर्ज प्रकरणे मंजूर केली असून यात रुपये 276 कोटी रुपये इतक्या अनुदान रकमेचा समावेश आहे. राज्याची ही कामगिरी मागील वर्षाच्या 250% पेक्षा अधिक आहे. यात
‘महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) अंतर्गत सार्वजनिक कामावर असणार्या मजुरांची उपस्थिती आता ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविली जात आहे. त्याकरिता मोबाईल उपयोजन (अॅप) तयार करण्यात आले असून, त्याचा पायलट प्रोजेक्ट पुणे जिल्ह्यातील एका गावात यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे हा पथदर्शी प्रकल्प आता केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून संपूर्ण राज्यात लागू केला आहे. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे मजुरांऐवजी यंत्राद्वारे सुरू असलेली रोजगार हमीची कामे ठप्प झाल्याचे चित्र असून, ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे.
ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. शिवसेनेकडून ठाण्यात रोजगार मेळावा सुरू केलाय. बेरोजगारांकडे सरकारचं लक्ष नाही. तरुणांसाठी लढणारा कोणी दिसत नाही. तिथं शिवसेनेनं काम सुरू केलं आहे, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हंटलं आहे. पक्षाचे काही पदाधिकारी नेमायचे होते. काही नवीन पदाधिकारी कामाला लागले आहेत. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून ठाण्यात रोजगार मेळावा सुरू करण्यात आला.
रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र मुंबई शहर यांच्यावतीने शनिवार दि. २४ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी १० ते सायं. ५ या वेळेत महानगर पालिका शाळा, डॉ. ऍनी बेझंट मार्ग, वरळी नाका, वरळी येथे “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा” होणार आहे.
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर यांचे विद्यमाने दिनांक २४ डिसेंबर, २०२२ रोजी नित्यानंद शाळा, गरवारे कंपनीसमोर, सहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००६९ येथे सकाळी १० ते सायं ४ या वेळेत पंडित दिनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात गुंतवणूक येत नाही असे म्हणणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना चपराक मारणाऱ्या अनेक घटना वारंवार घडत आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातून उद्योग जाण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच कसे जबाबदार आहे हे पुराव्यांनिशी सिद्ध करून दाखवल्यानंतर महाराष्ट्रात प्रकल्प आणि गुंतवणूक आणण्याचा धडाकाच लावला आहे. राज्यात नुकतीच मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्कची घोषणा झालेली असतानाच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून महाराष्ट्रासाठी तब्बल २ लाख कोटींच्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आह
आयटी म्हणजे माहिती - तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठा सेवा पुरवठादार देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. अमेरिकेसह युरोपीय देशांमध्ये भारताकडून या सुविधा पुरवल्या जातात. भारतताही या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अनेक नामवंत कंपन्या आहेत. या क्षेत्रातील आकर्षक संधींमुळे कायमच हजारो इंजिनीयर्सची या क्षेत्राला पसंतीची असते. पण या क्षेत्राला नजीकच्या काळात मोठ्या उलथापालथींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. याला कारण वाढती महागाई आणि मोठ्या मोठ्या कंपन्यांची खर्च कपात.
‘मनरेगा’ ही योजना म्हणजे काँग्रेसच्या अपयशाचे जीवंत स्मारक आहे. पण, ही योजना आमचे सरकार बंद करणार नाही, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याविषयी लोकसभेत बोलताना मांडली होती. त्यामुळे अशा या बहुचर्चित योजनेचा शहरी असंघटित कामगारांच्या दृष्टीनेही अधिक व्यापक विचार करण्याची गरज आहे. त्याविषयी...
सध्या देशभर आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करीत आहोत. त्यानिमित्ताने इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती, सेमीकंडक्टर क्षेत्र यांसारख्या तुलनेने नवीन क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी आणि त्यांचे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील योगदान यांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरावे. या अनुषंगाने नुकताच जाहीर झालेला ‘मॅकिन्से अॅण्ड कंपनी’चा अहवाल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या उद्योगक्षेत्रांविषयी व्यक्त केलेले विचार आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एकूणच सकारात्मक चित्र यांचा आढावा घेणारा हा लेख...
भारतीय जनता पार्टी व बिंदू फाउंडेशनच्या सहकार्याने दिव्यातील युवावर्गाला रोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने रोजगार मेळावा व प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन रविवारी करण्यात आले होते.
देशातील स्टार्टअप्स कडून आता पर्यंत तब्ब्ल ७ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती झाली असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी नुकतेच राज्यसभेत सांगितले
मुंबई भाजयुमोचा उपक्रम
स्थलांतरीत मजूरांसह ग्रामीण भागांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश
राज्य शासनाच्या जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राकडे नाव नोंदणी केलेल्या नोकरीसाठी इच्छुक बेरोजगार उमेदवारांनी विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड ऑनलाइन लिंक करण्याची आवश्यकता आहे, अशी माहिती जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त छाया कुबल यांनी दिली आहे. नोकरीसाठी सेवायोजन कार्यालयाकडे नावनोंदणी केलेल्या बेरोजगार उमेदवारांना सर्व सेवा, सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने वेबसाईटच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत.
‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत’ (पीएमईजीपी) गेल्या तीन वर्षात देशभरात १३ लाख ८२ हजार ४४० बेरोजगारांना काम मिळाले आहे
राज्य पुरस्कृत नवीन फळबाग लागवड योजना यंदाच्या वर्षापासून राज्यात सुरु करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.