दि. १ एप्रिल २०२४ पासून २०२४-२५ या नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली. त्यासाठी आतापासूनच करनियोजन करणे गरजेचे आहे. मागील भागात आपण काही करातील वजावटीच्या दृष्टीने तरतुदींचा आढावा घेतला. आजच्या भागातही करबचत करणार्‍या अशाच काही महत्त्वपूर्ण योजनांविषयी...
Read More
निश्चित उत्पन्नांच्या विविध पर्यायांमध्ये प्रामुख्याने बँकांमधील ठेवी, पोस्टातील ठेव योजना, खासगी कंपन्यांच्या ठेव योजना ‘एनसीडी’ (नॉन कर्न्व्हटेबल डिबेंचर्स - अपरिवर्तनीय कर्जरोखे) रिझर्व्ह बँकेचे बॉण्ड्स, काही डेट योजना आदींचा समावेश होतो. गुंतवणूक करताना किती काळासाठी गुंतवणूक करायची? जोखीम क्षमता, गरज पडल्यास पैसे परत मिळण्याबाबतचे नियम इत्यादी मुद्दे लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा. काही रक्कम ही चांगल्या बँकांच्या ‘एफडी’ (फिक्स डिपॉझिट - मुदत ठेवी)मध्ये नक्कीच ठेवावी. सार्वजनिक उद्योगातील स्टेट बँकेसह अन्य
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) अंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिक सध्या कमाल 15 लाख रुपये जमा करू शकतात. ही मर्यादा 30 लाख रुपये करण्यात येणार असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी सांगितले.
‘ऑमिक्रॉन’मुळे जर २०२१-२०२२ या वर्षासाठीची प्राप्तिकर भरण्याची मुदत वाढविली, तर मुद्दा वेगळा, पण जर नाही वाढविली, तर निवडलेल्या पर्यायात ३१ मार्चपर्यंत गुंतवणूक करावीच लागेल. पण, अगदी मार्चपर्यंत, अकराव्या तासापर्यंत थांबू नये. कारण, घाईघाईने निवडलेल्या गुंतवणुकीचा पर्याय चुकीचाही ठरू शकतो. मार्चमध्ये एकदम मोठी रक्कम उभारणे अशक्यही होऊ शकते. त्यामुळे जानेवारीपासूनच योग्य नियोजन करुन, योग्य पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करावी. म्हणूनच आजच्या लेखात गुंतवणूकदारांसाठी अशाच दहा पर्यायांची विस्तृत माहिती जाणून घेऊया...
‘इएलएसएस’ म्हणजे ‘इक्विटी लिन्कड सेव्हिंग स्किम.’ शेअरशी संलग्न बचत योजना. यात गुंतवणूक केल्यास करही वाचू शकतो, तसेच गुंतविलेल्या रकमेत वृद्धीही होते. हे आर्थिक वर्ष संपायला फक्त पाच दिवस राहिले असून बर्‍याच व्यक्ती कर वाचविण्यासाठीची गुंतवणूक शेवटच्या क्षणी करतात, अशांनी ‘इएलएसएस’ योजनेचा विचार करण्यास हरकत नाही. ‘इएलएसएस’मध्ये दीड लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’ अन्वये, कर सवलत मिळते.
म्युच्युअल फंड - एसआयपी (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन )
१ जुलैपासून दैनंदिन व्यवहारांत अनेक बदल होणार आहेत. त्यातील काही बदलांमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या योजनेत 8.30 टक्के दराने व्याज मिळत असून व्याजाची रक्कम 50 हजार रुपयांहून जास्त झाल्यास आयकरपात्र होणार. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांत ज्येष्ठ नागरिकत्व प्राप्त होण्यापूर्वी, सेवानिवृत्तीनंतरची आर्थिक तरतूद म्हणून गुंतवणूक करता येते.
