नवी दिल्ली : संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ नुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ( India's Growth Rate ) ६.३ टक्के ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान वाढण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, शनिवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सितारामन सादर करणार आहेत.
Read More
भारताचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारपासून सुरु होत आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने या अधिवेशनाची सुरुवात होईल.
येणारे नवीन वर्ष भारतासाठी अनेक अर्थांनी सुखद ठरणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक चांगली बातमी दिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट दूर होऊन आता तेजीचे वातावरण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२०२५ पर्यंत भारत जपानला मागे टाकत, जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या सुधारित अहवालात नमूद केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ३.२ टक्के इतका असेल, तर भारताच्या वाढीचा वेग हा ६.८ असेल, असा नाणेनिधीला विश्वास आहे. चीनचा विकासदर मात्र मंदावत आहे. त्यानिमित्ताने...
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते मार्च या तिमाहीच्या 'विकासदरा'चे आकडेवारी जाहीर केले आहेत. या आकडेवारीनुसार भारताचा 'विकासदर'६.१ टक्क्याने वाढला आहे.
आशियाई विकास बँकेने जाहीर केलेल्या 'एशियन डेवलपमेंट आउटलूक' २०२२ या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २०२२ मध्ये ७.५ टक्के इतका राहील असा अंदाज व्यवक्त केला आहे
जगातील सर्व अर्थव्यवस्था या रशिया - युक्रेन युद्धाच्या झळांनी पोळून निघत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र या वातावरणातही मजबूत राहणार असल्याचे फिक्कीच्या अहवालातून समोर आले आहे
आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था मूडीजने भारताचा भारताचा विकासदर ९.१ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. रशिया- युक्रेन युद्धाचा थोडा परिणाम होणार आहे
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने जगाला गेल्या वर्षभरापासून जेरीस आणले आहे. कोरोनामुळे जगाचा विकासाबाबतचा दृष्टिकोन बदलला असून आरोग्य आणि खासकरुन मानसिक आरोग्य हे विषय विकासामध्ये महत्त्वाचे
कोरोना लसीकरणाची मोहिम संपूर्णपणे यशस्वी झाली तर ९ टक्क्यांच्या विकासदरासह सर्वात जास्त गतीने सुधारणा करणारी अर्थव्यवस्था ठरू शकते. हा अनुमान दिग्गज ब्रोकरेज फर्म 'बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरीटीज'तर्फे देण्यात आला आहे. मात्र, चिंताजनक बाब म्हणजे लसीकरणात उशीर झाला तर हा दर ६ टक्क्यांवरच मर्यादीत राहील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात मागणी वाढेल, अशा उपाययोजना करण्याबद्दल लक्ष केंद्रीत करण्याचीही गरज व्यक्त केली आहे.
जागतिक पतमानांकन संस्था असलेल्या स्टॅण्डर्ड अॅण्ड पूअर्सने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नऊ टक्क्यांनी घसरण होणार असल्याचे भाकीत केले आहे. अर्थव्यवस्थेतील सुधाराबद्दलही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, ही बाब कोविडचे संक्रमण कितपत रोखले जाऊ शकते याबद्दल यावर ही सुधारणा अवलंबून आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकासदराची आकडेवारी जाहीर केली आणि राहुल गांधींसारख्या विरोधकांना बोलण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले; अर्थात देशातील आर्थिक स्थिती चांगली नाही, हे खरेच; मात्र ती दाखविण्यासाठी बांगलादेशचे उदाहरण द्यावे, हे विरोधकांचे दुर्दैव.
सणउत्सव म्हटले की खरेदी ही ओघाने आलीच. दरवर्षी दिवाळीत असाच खरेदीचा उत्साह शिगेला असतो आणि त्यामुळे व्यापारीवर्गातही आनंदाचे वातावरण असते. पण, यंदा दिवाळीपर्यंतही कोरोनाची टांगती तलवार ग्राहक आणि विक्रेत्यांच्या डोक्यावर असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी एकूणच अर्थव्यवस्थेला उजाळा देणारी ठरु शकते का, याचा या लेखात घेतलेला सविस्तर आढावा...
कोरोना संसर्गामुळे जगभरातील फुलबाजार कोमेजला असून या क्षेत्राचे कधीही भरुन न येणारे सुमारे ८.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर नुकसान होऊ घातले आहे. जगात नेदरलँड्स, केनिया, इथिओपिया हे देश फूल उत्पादनात आघाडीवर आहेत. फुलांची सर्वांत मोठी बाजारपेठ युरोपीय देश असून या देशांतच कोरोनाने हाहाकार माजविल्यामुळे, फुलांची निर्यात ठप्प झाली आहे. फुलांची तोडणी आणि छाटणी करणार्या कर्मचार्यांना घरी पाठविण्यात आले आहे. नेदरलँड्सचे ‘अल्समीर ऑक्शन हाऊस’ ओस पडले आहे. या लिलाव केंद्रावर दररोज १२ अब्ज फुलाचा लिलाव होतो. मात्र, कोरोनामुळे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारणम यांनी शुक्रवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. हे सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन यांच्यातर्फे तयार करण्यात आले होते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विकासदर ६ ते ६.५ टक्क्यांवर राहणार, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. सुरू आर्थिक वर्ष २०१९-२० हा ५ टक्के राहील अशीही शक्यता वर्तवण्यात आली. अहवालात नमुद केल्याप्रमाणे, जागतिक विकास दर खुंटल्याचा फटका भारताला बसला आहे. आर्थिक क्षेत्रातील अडचणींमुळे गुंतवणूकीत घट नोंदवण्यात आली आहे. तरीही निच्चांक येणार होता तेवढ
पाकिस्तानातील चार प्रांतीय सरकारांनी संचयी रुपाने आपल्या वार्षिक विकास योजनांवर एकूण ७०.६ अब्ज वा एकूण निधीपैकी ७.७ टक्केच पैसा खर्च केला. प्रांतांनी विकासावर केलेला खर्च गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २१ टक्के अधिक आहे. तथापि, ही वाढ फार काही उत्साहजनक म्हणता येणार नाही.
राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचे शुक्रवारी सायंकाळी जाहीर झालेले निराशाजनक आकडे आर्थिक चिंतेत भर घालणारे आहेत. सलग आठ तिमाही राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा प्रवास ऊर्ध्व दिशेने सुरु आहे. परंतु याच्या उलट चित्र गेल्या आठवडयात शेअर बाजारात होतं. कुठल्याही आधाराविना राष्ट्रीय व बॉम्बे निर्देशांक सलग नवनवीन शिखर गाठत होते. पण शुक्रवारी अचानक बाजाराने मूड बदलला आणि दोन्ही निर्देशांक लाल निशाण दाखवून माघारी फिरले. म्हणजेच बाजाराचा तो खेळ सटोडीया लोकांनी सटोडीया लोकांना सट्टाबाजी करून बाहेर काढायला किंवा अडकावयाला रचलेला सापळा
अभ्यास वा आकडेवारी ही अंधश्रद्धा असल्याप्रमाणे काम करू लागते आणि सामान्य जनता मतदार त्यांच्यापासून चार हात दूर होतो. कारण, त्यांनी कथन केलेले सत्य असले तरी ते सामान्य जनतेच्या नित्य जीवनातील वास्तव नसते आणि म्हणूनच लोक त्यांच्यापासून अलिप्त होत जातात. त्यांच्यावर आंधळी श्रद्धा ठेवून राजकारण करणारेही मग अंधश्रद्ध असल्यासारखे एकाकी पडत जातात, फसत जातात.
घाऊक महागाईचा दर जूनमध्ये २.०२ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. हा दर गेल्या २३ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे.
मोदी सरकार २.० शुक्रवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला
चीनचा विकासदर घटणार
भारतातील वॉरन बफेट या नावाने ओळखले जाणारे अब्जाधीश गुंतवणूकदार राकेश झुनझुनवाला यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने पूर्ववत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
भारतावर पाकिस्तानच्या मदतीने कुरघोडी करणाऱ्या चीनने आता लोकसभा निवडणूकांच्या मध्यावर मोदी सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने मोदी सरकारच्या विविध योजनांचे कौतूक करत भारताची प्रगती वाखाणण्याजोगी असल्याचे म्हटले आहे. 'भारतापेक्षा आम्ही खूप पुढे निघून गेलो आहोत. दोन्ही देशांतील आर्थिक वृद्धीचं अंतर फार वाढले आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था १३.६ ट्रिलियन इतकी झाली आहे. मात्र, भारत आतापर्यंत केवळ २.८ ट्रिलियनच्या जवळपास आहे. त्यामुळे भारतालाही वृद्धीदर वाढवावा लागणार आहे, असे मत ग्लो
पाकचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी २०१८ रोजी आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. प्रदीर्घ सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान आयएमएफकडून अनेक अटी व शर्थी ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मदत मिळण्यास विलंब होत होता. पाकिस्तानला मिळणारी दोन वर्षातील ७०० अब्ज रुपयांची कर सवलत परत घ्यावी लागणार आहे.
येत्या दशकात भारतासह आशियातील अनेक देशांचा विकासदर हा ७ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. मात्र, व्यापार युद्धामुळे कंबरडे मोडलेला चीन मात्र, या देशांच्या यादीत नसणार आहे. एका अहवालानुसार, २०२० नंतर जगातील सर्वाधिक गतीमान सात अर्थव्यवस्थांमध्ये पाच देश आशियातील असणार आहेत. यात चीनच्या तुलनेत भारत हा सर्वाधिक वेगाने विकास करणारा देश ठरला आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये दूरसंचार क्षेत्रातील फोरजी कंपनी जिओच्या विस्तारासाठी १० हजार कोटींची गुंतवणूक केल्याची माहिती गुरुवारी दिली. भारताची अर्थव्यवस्था येत्या दोन दशकांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असेल, असा अंदाज व्यक्त केला. बंगालचा जीडीपी १० लाख कोटींवर पोहोचला आहे.
चालु वर्षात विकासदर ७.२ टक्क्यांवर राहणार
जगात सर्वाधिक गतिमान विकास करणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताने स्थान मिळवले आहे. ऑक्सफर्ड इकॉनोमिक्सच्या जागतिक संशोधन अहवालानुसार, भारत २०१९ ते २०३५ या वर्षापर्यंत झपाट्याने विकास करेल.
भारतीय अर्थव्यवस्था चीनच्या पुढेचीनला आर्थिक विकासदरात मागे टाकत भारताने पुन्हा विकासदराच्या आकड्यांमध्ये सरशी केली आहे. सप्टेंबर तिमाहीच्या निकालांमध्ये विकासदर ७.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गतवर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत ०.८० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
हवामान बदलाचे परिणाम जगभरात जाणवत असताना त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही पडसाद उमटत आहेत.
क आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) या संस्थेने भारताचा आर्थिक विकासात चीनपेक्षाही जास्त चांगली कामगिरी करणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
फिच ’ या जागतिक मानांकन संस्थेने २०१८-१९ या वर्षी भारताचा विकासदर ७.८ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. .