एक एप्रिल पासून नवीन आर्थिक वर्ष चालू होईल. सगळ्याच नोकरदार, तसेच छोटे मोठे व्यावसायिक या सर्वांचेच लक्ष या आर्थिक वर्षात नवीन काय घडणार याकडे लागलेले असते. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेही सर्वच नवीन बाबींची चाचपणी करण्यास सुरुवात होते. यामधील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे आयपीओचा. इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच आयपीओ कायमच गुंतवणुकदारांचे लक्ष वेधून घेण्यास कारणीभूत ठरत असतात. याच आयपीओ मार्केटमधील घडामोडी आपल्याला काय सांगतात हे बघूया.
Read More
भारताचे औद्योगिक उत्पादन जानेवारीत वाढले असल्याचे Industrial Production Index अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. येणार्‍या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सुदृढपणे होणार आहे, हेच यातून अधोरेखित होते. केंद्र सरकारची उत्पादनाला अनुकूल अशी धोरणे आणि देशांतर्गत मजबूत मागणी ही या वाढीची प्रमुख चालक आहे.
‘रामप्रसाद शर्मा’ची ‘गोलमाल’ भूमिका!कायदा सर्वांना समान असायला हवा असे म्हणणारेच, आपल्याला मात्र त्यातून सूट मिळायला हवी, अशी अपेक्षा बाळगतात, तेव्हा त्यांचा दांभिकपणा उघड होतो. नर्म विनोदी भूमिकांसाठी प्रसिद्ध असलेले आणि ‘गोलमाल’ चित्रपटात रामप्रसाद शर्माची भूमिका साकारलेले अभिनेते अमोल पालेकर यांनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानामुळे त्यांचा सभ्यतेचा मुखवटा गळून पडला आहे. त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या political censorship संकल्पना या निवडक आहेत, हेच त्यातून दिसून येते.
देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये ( Jammu-Kashmir ) देखील रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी मोठ्या संख्येने घुसखोरी केली आहे. एकीकडे केंद्र सरकार घुसखोरांवर कारवाई करण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहेत, तर दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते ओमर अब्दुल्ला हे रोहिंग्यांवर कारवाई होऊ नये, अशी भूमिका घेताना दिसतात. “केंद्र सरकारने रोहिंग्यासंदर्भात नियोजन केले नसल्याने त्यांना बेकायदेशीर भारतात राहावे लागते,” असेही अब्दुल्ला यांचे म्हणणे. त्यानिमित्ताने अब्दुल्लांना घ
देशातील शिक्षण क्षेत्रावर ( Indian Education Sector ) भाष्य करणारा केंद्र सरकारचा एक अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. यामध्ये देशातील अनेक शाळांमध्ये आवश्यक शिक्षकसंख्या ते शौचालय या निकषांच्या अनुषंगाने सद्यस्थिती मांडली आहे. या अहवालाने देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे चित्रच स्पष्ट केले आहे. त्यानिमित्ताने या अहवालातील निरीक्षणांचा घेतलेला आढावा...
‘पंतप्रधान किसान संपदा’ ही योजना केंद्र सरकार प्रभावीपणे राबवत आहे. नुकतेच या अंतर्गत १ हजार, ६४६ अन्नप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. कृषिक्षेत्रातील ( Agricultural ) नाशवंत मालावर प्रक्रिया करणे, त्याची साठवणूक करून तो बाजारपेठेपर्यंत त्वरेने पोहोचवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश. यामुळे शेतकर्‍यांना थेट बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी शनिवार, दि. १८ जानेवारी रोजी दहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २३० जिल्ह्यांमधील ५० हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये मालमत्ता धारकांना दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ‘स्वामित्व योजने’अंतर्गत ६५ लाखांपेक्षा जास्त प्रॉपर्टी कार्ड्सचे वितरण केले.
मुंबई : नीट-यूजी परिक्षेबाबत ( NEET Exam ) केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय पदवी प्रवेश परिक्षा (नीट) लेखी पद्धतीने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. राष्ट्रीय चाचणी कक्ष म्हणजेच एनटीएकडून दि. १६ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. पेपर- पेनच्या साहाय्याने ही परिक्षा घेतील जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने CGHS कार्डधारकांसाठी नवीन नियमावली बनवली आहे. या नियमवाली अंतर्गत सीजीएचएस कार्ड धारकांना कुठलेही खासगी रूगणालयं उपचार नाकारू शकत नाही. त्याच बरोबर कार्ड धारकांना कुठल्याही प्रकारे दर्जाचे बेड देता येणार नाही. तसेच सरकारने दिलेल्या कार्ड वरील किंमतीपेक्षा जास्त रूपये या रूगणालयांना आकारता येणार नाही. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने CGHS लाभार्थ्यांच्या वारंवार येत असलेल्या तक्रारींवर उपाय म्हणून ही नियमावली तयार केली आहे. या मागचा प्रमुख उद्देश लाभ
देशाचा सर्वांगीण विकास ( Indias Development ) करण्यासाठी देशातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर केंद्र सरकार प्राधान्याने काम करत आहे. त्याचवेळी, ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीसाठी विविध योजना आणण्याचे कामही केंद्र सरकारने केले आहे. त्यातूनच, ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळालेली दिसून येते.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government ) नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन पीकविमा योजनेचा विस्तार केला आहे. त्याचप्रमाणे डीएपी खतांसाठीदेखील अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्राने ( Maharashtra ) सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात केलेली कामगिरी ही उल्लेखनीय अशीच असून, त्यासाठीच केंद्र सरकारने राज्याला २६० कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली आहे. सौरऊर्जेचा वापर करून ग्राहक ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरत असून, उरलेली युनिट महावितरणला विकून त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवत आहेत. त्यामुळे सौरऊर्जा ही महाराष्ट्राची भाग्यशक्ती ठरली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Govt. ) ‘नो डिटेन्शन’ धोरणात बदल करून इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुत्तीर्ण न करणे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार इयत्ता पाचवी आणि आठवीमधील विद्यार्थीवर्गात अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना पुढील वर्गात पाठविण्यात येणार नाही.
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ), बुधवारी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय परिषदेत १० हजारांहून अधिक बहुद्देशीय प्राथमिक सहकारी संस्था आणि दुग्ध व मत्स्यपालन सहकारी संस्था राष्ट्रास समर्पित करणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार दिनांक १२ डिसेंबर रोजी देशभरातील दिवाणी न्यायालयांना प्रार्थनास्थळांच्या मालकी आणि शीर्षकाला आव्हान देणाऱ्या खटल्यांवर कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. जोपर्यंत प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या वैधतेशी संबंधीत याचिका निकाली निघत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही न्यायालयाने धार्मिक स्थळे किंवा तीर्थक्षेत्रांच्या संदर्भात कोणताही नवीन खटाला दाखल करुन घेऊ नये असे निर्देश दिले गेले आहेत.
मुंबई : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार आक्रमक झाले असून, त्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला पळता भुई थोडी झाली आहे. देशातील अनेक घटनांवर एकामागोमाग एक गौप्यस्फोट करण्याची मालिका सरकारने कायम ठेवत, ‘वक्फ बोर्डा’ने ( Waqf ) ९९४ मालमत्ता अनधिकृतरित्या गिळंकृत केल्याच्या घटनेवर सरकारने प्रकाश टाकला आहे. हिवाळी अधिवेशनात सरकारी पक्षाचे आक्रमक रूप पाहून हादरलेल्या काँग्रेसला सोमवार, दि. ९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अजून एक धक्का दिला. ‘वक्फ’च्या काळ्या कारन
राज्यातील जनतेने विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बहुमत देत राज्याच्या विकासाला आपली पसंती दर्शविली. हे पाहता केंद्र सरकारकडून राज्यभरात विविध प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ आगामी काळात रोवली जाणार आहे. आठवडाभरात कोट्यवधींचे रेल्वे आणि राज्याच्या पर्यटन क्षेत्राला चालना देणारे प्रकल्प केंद्र सरकारकडून मान्य करण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ ( ONOS ) या योजनेला मंजुरी दिली असून त्याचा फायदा देशातील अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालयांना होणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार सहा हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मंगळवार, दि. २६ नोव्हेंबर रोजी विशेष पद्धतीने संविधान दिन साजरा करणार आहे. संविधान दिनानिमित्त संसदेचे संयुक्त अधिवेशन ( Joint Session ) आयोजित करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या अधिवेशनाला संबोधित करणार आहेत. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, “हा केवळ भारतीय संसदेचा उत्सव नाही. केंद्र सरकार भारतीय राज्यघटनेचा आदर करत असून त्याची मूल्ये देशातील जनतेसमोर आणत आहे. संविधान निर्मात्यांना आदरांजली अर्पण केली जाणार आहे. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची विशेष स
मुंबई : “महाराष्ट्राचे सखोल ज्ञान असणारा, शरद पवार यांच्यानंतर महाराष्ट्राची नीट माहिती असणारा तरुण नेता कोण असेल, तर ते देवेंद्र फडणवीस आहेत. सर्वार्थाने महाराष्ट्राच्या हितासाठी त्यांच्या नेतृत्वाची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आशीर्वाद घेऊन, केंद्र सरकारचे पाठबळ घेऊन फडणवीस महाराष्ट्राला प्रगतीकडे नेऊ शकतात. या देशाला दिशा देणारा महाराष्ट्र ते उभा करू शकतात,” असा ठाम विश्वास भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सोमवार, दि. २५ नोव्हेंबर रोजी व्यक्त केला.दरेकर ( Darekar ) म्हणाले की
नवी दिल्ली : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची (सीआयएसएफ) पहिल्या महिला तुकडीचे गठन करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. ५३ व्या सीआयएसएफ दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार दलात महिला बटालियन ( CISF Women Battalion ) तयार करण्याच्या प्रस्तावावर काम सुरू करण्यात आले होते.
नवी दिल्ली : मणिपूरमधील ताजे हल्ले आणि कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २ हजार जवानांचा समावेश असलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) ( CAPF ) २० कंपन्या राज्यात तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान विजयलक्ष्मी योजनेला (Pradhan Mantri Vidyalayaxmi Yojana) मंजूरी देण्यात आल्याची मंजूरी देण्यात आली आहे. बुधवारी ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळात पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत परदेशी संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही हामीशिवाय आणि कोणतेही तारण न देता कर्ज दिले जाईल. परदेशात शिकण्यासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठी योजना मंजूर केली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने विकीपिडीया ( Wikipedia ) या परदेशी माध्यममंचास त्याच्या कार्यशैलीविषयी नोटीस बजावली आहे. ऑपइंडिया या प्रसारमाध्यमाने विकिपीडियाच्या भारतविरोधी भूमिकेबद्दल तपशीलवार डॉजियर जारी केल्यानंतर काही दिवसांनी केंद्र सरकारने या परदेशी प्लॅटफॉर्मला नोटीस जारी केली आहे. त्याचवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एएनआयला सरकारचे प्रचाराचे साधन म्हणून संबोधल्याबद्दल विकिपीडियाला फटकारले आहे. स्वत:ला विश्वकोश म्हणू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
( Dighi port) देशातील दहा राज्यांमध्ये १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरं उभी केली जाणार आहे. याअंतर्गत २८,६०२ कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. यात ३८ हजार कोटींची गुंतवणूक क्षमता असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराचा समावेश असून दिघी बंदर औद्योगिक विकासासाठी केंद्र सरकारने ५४६९ कोटी रुपये मंजूर केले
ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स विद्यापीठाने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात, भारतातील समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर देशाच्या जीडीपीमध्ये १६,००० कोटी रुपयांनी वाढ करण्याचा अंदाज आहे. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्यान्वित झाल्यामुळे मालवाहतूक खर्च आणि प्रवासाच्या वेळेत लक्षणीय घट झाली आहे, ज्यामुळे वस्तूंच्या किंमती ०.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या आहेत, असे या अहवालात म्हणण्यात आले आहे.
Madrasa Education सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २२ ऑक्टोबर रोजी मदरसा शिक्षण व्यवस्थेविरोधात (Madrasa Education) राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण आयोगाला विचारले की, त्यांनी इतर धर्मांच्या संस्थांविरोधात अशी भूमिका घेतली आहे का? त्यावेळी, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मदरसा शिक्षण मंडळ आम्ही रद्द करू असे म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
पाच हजार कोटी रुपये खर्चून अद्यावत सुविधांची कामे
‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला अधिक बळकटी देण्याच्या दिशेने पावले उचलून व्यापार सुधारणा कृती योजना (बीआरएपी) २०२४ देशभरात एक अखंड व्यापार नियामक फ्रेमवर्क स्थापन करणार आहे, ज्यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरुन २० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आहे. तसेच खाद्यतेलाच्या आयातीवर आता २० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारचा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सुखावून जाईल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने कांदा, सोयाबिन आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काही आलेच नाही, असा आक्षेप काँग्रेस तसेच उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. त्याचवेळी, केंद्र सरकारने आमच्याच जाहीरनाम्यातील आश्वासने अर्थसंकल्पात पूर्ण केली म्हणून काँग्रेस स्वतःचीच पाठ थोपटत आहे, हा विरोधाभास आहेच. विरोधाला विरोध हीच काँग्रेसी मानसिकता आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल. या प्रकल्पामुळे १०,००,०००हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने दिली आहे.
हाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण येथे ग्रीनफिल्ड बंदर उभारण्यास केंद्रातील मोदी सरकराने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथील सर्व हवामान ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाईल. हे बंदर विकसित झाल्यावर जगातील दहाव्या क्रमांकाचे बंदर असेल.
कार्यालयात उशीरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता चांगलाच फटका बसणार आहे. हा आदेश केंद्रसरकारने काढला असून कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगलाच लगाम लावायला सुरुवात झाली आहे. कार्यालयात रोज उशिरा येणाऱ्या कर्मचारी व आधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने वेळ पाळण्याबाबत चांगलीच ताकीद दिली आहे. यामध्ये कार्यालयात उशिरा येऊन लवकर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दखल देखील सरकारने घेतली आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकीची धामधूम असूनही केंद्र सरकारने नुकताच शेतकरी हिताचा निर्णय घेऊन तब्बल ९९ हजार, १५० मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाचे नाशिकच्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी स्वागत करत समाधान व्यक्त केले आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या ५०८.१७ किमीच्या पॅकेज P1(C) साठी त्यांच्या पहिल्या ओपन वेब गर्डर (OWG) ट्रस ब्रिजचे लॉन्चिंग पूर्ण करण्यात यश आले आहे. एम जी कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा. लि.ने मागील आठवड्यात या पुलाचे काम पूर्ण केले.
भारताने ताब्यात घेतलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या सुटकेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देत, रोहिंग्या मुस्लिम हे बेकायदेशीर स्थलांतरित असून त्यांना भारतात स्थायिक होण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने आपली ठोस भूमिका स्पष्ट केली आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरित रोहिंग्यांना 'निर्वासित' म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे. (Bharat Sarkar on Rohingyas)
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने विदेशी पाळीव वन्यजीवांचा ताबा आणि त्यांच्या प्रजननासंबंधीचे नियम अधिसूचित केले आहेत (exotic pet). 'वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२'च्या कलम ४९ एम अंतर्गत हे नियम तयार करण्यात आले आहेत (exotic pet). त्यानुसार 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'च्या क्षेणी ४ मध्ये 'सायटीस'अंतर्गत संरक्षित करण्यात आलेले प्राणी जर तुम्ही पाळत असाल, तर त्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. (exotic pet)
केंद्र सरकारने महादेव ॲपसह २२ बेकायदा बेटिंग ॲप्सवर बंदी आणली आहे. ईडीच्या शिफारसीवरून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २२ बेटिंग ॲप्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. ईडीच्या चौकशीनंतर महादेव ॲप ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
भारतात २०२२ साली ६६ हजार ७४४ लोकांचा हेल्मेट आणि सीटबेल्ट न वापरल्याने रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. हा आकडा रस्ते अपघातातील एकूण बळींच्या ४० टक्के आहे, असे केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या ‘भारतातील रस्ते अपघात २०२२’ या अहवालात दिसून आले आहे.
मोदी सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचारी निवृत्तीवेतन धारकांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांची वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ४८ लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ होणार आहे.
सरकारी विभागात कंत्राटी पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये आता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले जाणार आहे. ४५ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांसाठी होणाऱ्या कंत्राटी पद्धतीच्या सरकारी नियुक्त्यांमध्ये ही व्यवस्था केली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
कंत्राटी पद्धतीने ४५ दिवस किंवा त्याहून अधिक काळासाठीच्या सरकारी नियुक्त्यांमध्येदेखील अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि ओबीसी प्रवर्गास आरक्षण दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी नवी दिल्ली येथे तिसऱ्या दहशतवादविरोधी परिषदेचे उद्घाटन केले. या परिषदेत राष्ट्रीय सुरक्षेला सध्याच्या आणि उदयोन्मुख धोक्यांवर चर्चा होणार आहे. त्यामध्ये परदेशातून कार्यरत खलिस्तान समर्थक अतिरेक्यांना होणार अर्थपुरवठा आणि हिंसक कारवायांचाही समावेश आहे.
केंद्र सरकारने शालेय शिक्षणात मोठे फेरबदल केले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शालेय शिक्षण-परीक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदींनुसार बोर्डाच्या परीक्षा आता वर्षातून दोनदा घेतल्या जातील.
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील नामांकित तेल आणि गॅस कंपनीकंपन्यांपैकी एक असलेली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये विविध रिक्त पदांकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कंपनीकडून रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार असून उत्तीर्ण उमेदवारास नोकरीचे ठिकाण मुंबई येथे असणार आहे.
भाषेच्या आधारावर १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी केरळ नावाच्या राज्याची स्थापना झाली. मात्र, आता केरळ सरकारने हे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. केरळ हे नाव बदलून ते केरळम् असे करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी बुधवारी ९ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला केरळचे नाव बदलून ते ‘केरळम्’ करण्याची विनंती करण्याचा ठराव केरळ विधानसभेत मांडला. त्यानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
कलम ३७०, दहशतवाद, जम्मू-काश्मीर, केंद्र सरकार artical370, terrorism, jammu-kashmir, central government
नवी दिल्ली : राजस्थानसारखे काँग्रेसशासित राज्य आणि अन्य काही बिगरभाजपशासित राज्ये जलजीवन मिशन या योजनेस विरोध करत असल्याचा आरोप केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी केला आहे. मोदी सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी जलजीवन मिशन या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली.
