कंत्राटी पद्धतीने ४५ दिवस किंवा त्याहून अधिक काळासाठीच्या सरकारी नियुक्त्यांमध्येदेखील अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि ओबीसी प्रवर्गास आरक्षण दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
Read More
