शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी भरण्यासाठी व त्यांच्या चलनाची तरलता राखण्यासाठी केंद्राने ३१ जानेवारीपर्यंत गेल्या ५ वर्षातील विविध योजनांतर्गत १५९४७ कोटी रूपये देशातील साखर कारखान्यांना दिले असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. वाणिज्य उद्योग केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही घोषणा केली आहे. या योजनांमध्ये जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ मध्ये ३० लाख टन साखरेचा साठा तयार ठेवणे व त्याची निगराणी करणे समाविष्ट आहे.
Read More
