निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपविल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी माजी खासदार आणि भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गुरुवार, दि. २८ जानेवारी रोजी दिल्लीवारी केली.सोमय्या यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांची भेट घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी मंत्री रवींद्र वायकर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या आर्थिक व्यवहार आणि मिळकतीची खरी माहिती निवडणूक शपथपत्रात दाखवली नसल्याने त्यांच्यावर पुरावे देत कारवाईची मागणी केली आहे.
Read More
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सवाल
प्रसिद्ध कॉमेडीयन कुणाल कामरा यांनी सुप्रीम कोर्टासंदर्भात केलेल्या वादग्रस्त ट्वीटप्रकरणी सुनावणी झाली. कुणाल कामरा सोबतच व्यंगचित्रकार रचिता तनेजा यांना न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये 'न्यायालयीन अवमानप्रकरणी दोघांवर खटला का चालवू नये' याचं उत्तर देत येत्या सहा आठवड्यात बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
किरीट सोमय्या यांनी ठाकरे आणि वायकर परिवाराचे अन्वय नाईक कुटुंबीयांशी आर्थिक हितसंबंध उघडे पाडल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे त्यांच्यावर शिवसेनेचे ‘मातोश्रीवंत’ एकाएकी तुटून पडले. का, तर सोमय्यांनी शिवसेनेच्या नेते किंवा मंत्र्यांवर नाही, तर थेट ‘मातोश्री’लाच थेट लक्ष्य केले.
भाजप नेते किरीट सोमैय्या यांनी ठाकरे कुटुंबाचा अन्वय नाईकशी संबंध असल्याचा आरोप केला आहे
अन्वय नाईक यांच्या कथित आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिकचे प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अर्णब यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. महत्वाचे म्हणजे अलिबाग पोलीसांनी केलेल्या अटकेविरोधात हा जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासोबत मुंबई पोलीसांनी या आदेशाचे पालन होण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात आरोपी असलेले अर्णब गोस्वामी यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अर्णब गोस्वामी, नितीश सारडा आणि फिरोझ शेख यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे अर्णव यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. आरोपी पूर्वीपासूनच न्यायालयीन कोठडीत असल्याने या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. आरोपींनी नियमाप्रमाणे अलिबाग सत्र न्यायालयात जाऊन अर्ज करावा, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत