जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेतील स्थिती लक्षात घेता भारत सरकारने आपली सुवर्ण (सोने) चलनीकरण योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे
Read More
दि. १ एप्रिल २०२४ पासून २०२४-२५ या नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली. त्यासाठी आतापासूनच करनियोजन करणे गरजेचे आहे. मागील भागात आपण काही करातील वजावटीच्या दृष्टीने तरतुदींचा आढावा घेतला. आजच्या भागातही करबचत करणार्‍या अशाच काही महत्त्वपूर्ण योजनांविषयी...
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या मोठ्या बँका व अन्य काही बँका तीन ते पाच वर्षांच्या मुदतठेवींतील गुंतवणुकीवर पाच ते ५.३ टक्के दराने व्याज देत आहेत. वरिष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्का दराने जास्त व्याज दिले जाते. गेल्या २० वर्षांत मुदत ठेवींवर सध्या सर्वात कमी दराने व्याज मिळत आहे, तर चलनवाढीचा दर सहा टक्के आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत असल्यामुळे चलनवाढ नियंत्रणात येणेही अशक्य आहे.
वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज तसेच गृहकर्ज ही विशिष्ट कारणांसाठी घेतली जातात. पण, याशिवाय इतर काही कारणांसाठी कर्ज घ्यावयाची वेळ आली, तर तुमच्या गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांवर कर्ज घेण्यापेक्षा मुदत ठेवींवर कर्ज घेणे कधीही उत्तम. तेव्हा, हा पर्याय कसा फायदेशीर ठरु शकतो, त्याविषयी आजच्या लेखातून सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
म्युच्युअल फंड - एसआयपी (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन )
स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) जमा रक्कमेवर मिळणाऱ्या व्याजदरात कपात केली आहे. रेपो दरातील घट आणि रोख चलनातील टंचाई यामुळे बॅंकेने हा निर्णय घेतला आहे. एसबीआयतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, व्याजदरातील ५०-७५ आधार अंकांनी कमी केली आहे. दिर्घकालीन मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये २० आधार अंकांची कपात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २ कोटींहून अधिक ठेवींवरील रक्कमेतही पूर्वीपेक्षा कमी व्याज मिळणार आहे.
