भाजपने १ कोटी १ कोटी सदस्य नोंदणीचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला असल्याची माहिती महसूल मंत्री तथा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवार, १० फेब्रुवारी रोजी दिली.
Read More
प्रामाणिकपणे संघटन पर्व राबवणारा भाजप हा एकमेव पक्ष असून आपण लवकरच दीड कोटी सदस्य नोंदणीचा टप्पा पार करू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
बहुतेकजण आयुष्यभराची कमाई घालून घर घेत असतात. या गुंतवणुकीत फसवणूक होऊ नये म्हणून महारेराने घरखरेदीदारांना कायदेशीररित्या सक्षम करणारे अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. आता महारेराने घर खरेदीदारांसाठी, गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांनुसार पुरेपूर काळजी घेतल्यास सुरक्षित व संरक्षित गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे.
मुंबई : राज्यातील सोयाबीन ( Soybean ) उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी करण्यास दिनांक ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केली.
नागपूर : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील काही इमारतींमधील रेरा नोंदणी घोटाळ्यात ( RERA Scam ) सामान्य ग्राहकांची फसवणूक करण्यात आली. आता या इमारती जमीनदोस्त करण्यासाठी महापालिकेने नोटीस बजाविल्यानंतर रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. या रहिवाशांना महापालिकेने दिलासा देण्यासाठी निर्देश द्यावेत. तसेच संबंधित बिल्डरांविरोधात मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत `पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन'द्वारे केली.
कल्याण : भारतीय जनता पक्षातर्फे आगामी काळात संपूर्ण भारतभर सदस्य ‘नोंदणी अभियान’ ( BJP Members ) राबविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये वसई-विरार जिल्ह्यातून किमान पाच लाख सदस्य नोंदणीचे करण्याचे आवाहन भाजपच्या संघटन पर्व २०२४ सदस्य नोंदणी मोहिमेचे प्रदेश सहसंयोजक, माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी केले आहे. या सदस्य नोंदणी मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर नालासोपारा येथे झालेल्या वसई-विरार जिल्ह्याच्या प्राथमिक बैठकीत त्यांनी पाच लाख सदस्य नोंदणीचे लक्ष्य निर्धारित केले.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीत नाव नसलेल्या हजारो नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार निवडणूक आयोगाकडून यादीत नाव नसलेल्या मतदारांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परिणामी कल्याण पश्चिमेतील हजारो मतदारांच्या नाव नोंदणीचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला असल्याची माहिती शिवसेना शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी दिली आहे.
मुंबईकरांना तात्काळ वीज जोडणी मिळावी यासाठी टाटा पॉवरने संपूर्ण डिजिटलाईज्ड सेवा सुरु करून ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देण्याच्या प्रक्रियेत क्रांती घडवून आणली आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे आता नवीन वीज जोडणी केवळ ७ दिवसांमध्ये मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह (Hindu Marriage) सोहळ्याविषयी महत्त्वपूर्ण टीपण्णी केली होती. हिंदू विवाह हा सप्तपदीविना (Hindu Marriage Saptapadi) मान्य नाही. फक्त
युएईची राजधानी असलेल्या अबुधाबीमध्ये बॅप्सच्या स्वामी नारायण मंदिराचे (BAPS Hindu Mandir) लोकार्पण झाल्यापासून येथे येणाऱ्या भाविकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. ईद आणि आगामी हिंदू सणांच्या सुट्ट्यांमुळे याठिकाणी आणखी गर्दी वाढेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी मंदिर समितीने पूर्व-नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय ३१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. १७ मार्च रोजी या ठिकाणी ब्राऊन फिल्‍ड पीएम मित्रा पार्क स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबईसह राज्यातील शिक्षकांचे व शिक्षणक्षेत्रातील प्रश्न सोडवण्यासाठी विधान परिषदेत मुंबई विभागातून शिक्षक असलेला प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी शिक्षकांची नोंदणी होणे आवश्यक असून शिक्षकांच्या भवितव्यासाठी शिक्षकांनी मतदार नोंदणी करावी असे आवाहन भारतीय जनता पक्ष प्रदेश कार्यकारिणीचे निमंत्रित सदस्य व मुंबई मराठी अध्यापक संघाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी केले.
म्हाडाच्या कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ठाणे शहर व जिल्हा, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग येथील विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत उभारलेल्या ५३११ सदनिकांच्या विक्रीकरिता ऑनलाईन संगणकीय सोडतीसाठी अर्ज नोंदणी व अर्ज भरणा प्रक्रियेच्या "गो लाईव्ह" कार्यक्रमाचा शुभारंभ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे (म्हाडा) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते आज करण्यात आला. कोंकण मंडळाच्या सोडतीमध्ये १०१० सदनिका प्रधानमंत्री आवास योजनेतील आहेत.
ठाणे जिल्ह्यातल मतदारयादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरु झाला असून या मतदार नोंदणी मोहिमेंतर्गत पुढील वर्षी वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींची नोंदणी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.मतदार नोंदणी मोहिमेत महिलावर्गाचा पुढाकार उल्लेखनीय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नवीन वर्षात म्हणजेच २०२३ पासून जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्यांच्या १ तारखेला किंवा त्याआधी ज्या नागरिकांची १८ वर्षे पूर्ण होतील त्यांना ९ नोव्हेंबर ते ८ डिसेंबर २०२२ या विशेष मोहिमे-अंतर्गत आगाऊ मतदार नोंदणी करता येणार आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली आहे.
पालिका प्रशासनाकडून विवाह नोंदणीला तात्पुरती स्थगिती
परीक्षेतले अपयश, प्रेमातलं अपयश, आई-वडिलांशी न पटणे, मित्र-मैत्रिणींकडून झालेले अपेक्षाभंग, असमाधान, व्यसनाधीनता, शारीरिक-मानसिक छळ, सामाजिक आणि आर्थिक स्तराविषयीचे गंड, प्रिय व्यक्तीचा मृत्यू अशा कारणांनी नैराश्याचे टोक गाठून या आत्महत्या झाल्या आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिका नवीन मतदार नोंदणी बनवण्याचे काम अशा पद्धतीने झाले आहे की, त्याच्यावर एक सिनेमा बनेल. केवळ भारतीय जनता पक्षाने २०,००० हरकती नोंदवल्या असून, त्यावर सुनावणी घ्या अशी मागणी भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केली.
गर्दी टाळण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे नियोजन
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंगळावारी १४ बिगर वित्तीय संस्था (नॉन बँकींग फायनान्स) कंपन्यांचा परवाना रद्द केला आहे. आरबीआय अलम १९३४ सेक्शन ४५- आय सेक्शन ए नियमांचे पालन न केल्याने रद्द केले आहे. नऊ एनबीएफसी बँकांनी आपला परवाना स्वतःहून दिला आहे. आरबीआयच्या नियमावलीनुसार काम करणे कठीण होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आपला विचार पटला नाही तर त्याबाबत विरोध नोंदविणे आणि समोरची व्यक्ती किडे पडून मरावी, अशी अभिलाषा बाळगणे यात दर्जाचा फरक आहे. कदाचित लोकशाही समृद्ध होण्याच्या मार्गातला एक टप्पा म्हणून याकडे पाहता येईल. पण, असल्या थेरांचे समर्थन करणार्‍यांकडे कसे पाहायचे?
उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता
'सीएए'त गैर काय ? राज ठाकरेंचा विरोध करणाऱ्यांना सवाल
केंद्र सरकारचे आज संसद भवनात लेखी उत्तर दिले आहे
नागरिकत्व सुधारणा कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या विरोधात निदर्शन करताना चिथावणीखोर भाषण करणारा जेएनयुचा माजी विद्यार्थी शरजील इमाम याच्या पोलीस चौकशीतून धक्कादायक बाबी उघड
भारत बंदवरून मनसेचे महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र
‘विवेक विचार मंच’कडून तीव्र निषेध
दि. २६ जानेवारी, १९५० या दिवशी भारत देश प्रजासत्ताक झाला व स्वतंत्र भारताची राज्यघटना अंमलात आली. तेव्हापासून दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी हा दिवस देशभरात ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये उलगडणारा हा लेख...
मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहुमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तिहेरी तलाक, जम्मू-काश्मिरला लागू असलेले कलम ३७० आणि अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी हे तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून 'सुधारित नागरिकत्व कायदा' किंवा 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सत्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी टाळलेले हो
सुधारित नागरिकत्व कायदा हा कोणत्याही धर्माविरोधात नाही, भारतीय नागरिकांशीही त्याचा संबंध नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अन्यायग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. भारताच्या मानवतेच्या तत्त्वास अधोरेखित करणार्‍या या कायद्याविरोधात काही राजकीय पक्ष आपले राजकारण साधण्यासाठी विरोध करीत आहेत. त्याचप्रमाणे देशाच्या राजकारणातून कालबाह्य होत असलेले डावे पक्ष विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले राजकारण चालवित आहेत, हे अतिशय दुर्दैवी असल्याचे म
आसाममध्ये आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांची पूर्व बंगालच्या मुस्लीम लिगने दिलेली संख्या त्यावेळी तीन लाख होती हेही नमूद केले आहे. सर्व काही मागे टाकून नेसत्या वस्त्रानिशी पळून आलेले शरणार्थी हे हिंदू-शीख-बौद्धच आहेत हे उघडपणे स्वीकारण्याची मनोभूमिका त्याही वेळी नव्हती, तर आज तरी ती कशी असेल? ७० वर्षे ते हिंदू-शीख-बौद्ध शरणार्थी नागरिकत्वाविना राहिले. त्यांना नागरिकत्व मिळावे असे आज मुस्लिमांना वगळले म्हणून रस्त्यांवर उतरलेल्या पुरोगामी, डाव्या, मुस्लीम मुखंडांना गेली ७० वर्षे वाटले नाही ना आ
अमेरिकेत असे किती लोक आहेत की, ज्यांचे पूर्वज अठराव्या किंवा एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेत येऊन स्थायिक झाले आहेत, जे जन्माने अमेरिकन आहेत पण आपण अमेरिकन आहोत हे सांगण्याचा त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही. याचे कारण या देशांमध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट क्रमांकाचे फोटो ओळखपत्र देण्यात येते किंवा मग त्याच्या जन्माच्या वेळेसच त्याची नोंद ठेवली जाते. पण भारतात किती नागरिक राहतात आणि किती परदेशी लोक राहतात, तसेच परदेशी लोकांपैकी किती कायदेशीर मार्गाने भारतात आले आहेत, किती घुसखोरी करून रोजगारासाठी आलेले
राष्ट्रामध्ये राहणार्‍या प्रत्येकाला नागरिकत्वासंबंधी विचारणा करून, त्यांचे नागरिकत्व अधिकृत करण्याने राष्ट्राचे हितच जोपासले जाणार आहे. भारतात राहणार्‍यांना (अनधिकृतपणे) त्याची भीती वाटेल आणि ती वाटलीच पाहिजे. जो नागरिक नाही, अर्थात जो या राष्ट्रातील घटनेशी प्रामाणिक नाही, या राष्ट्राच्या मातीशी एकनिष्ठ नाही, तो या देशात राहताच कामा नये. यात वावगे काय?
जनजातीय बांधवांना त्यांची संस्कृती जपण्यासाठी दिलेल्या कायद्याच्या कवचामुळे जनजातीय राज्य असलेल्या मिझोराम, अरुणाचल, नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. मणिपूरमध्ये सरकारने इनर लाईन परमिटची घोषणा केली आहे (नागालॅण्ड, मिझोराम, अरुणाचलात ते आधीच अस्तित्वात आहे), त्यामुळे तिथेही सीएए ही समस्या नाही. मेघालयाच्या केवळ ३ टक्के भूमीवर हा कायदा लागू होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु संभ्रमाचे धुके इतके गडद आहे की, सत्य लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यासाठी ढोर मेहनतीची आणि जबरदस्त धैर्याची गरज आहे.
एनआरसी म्हणजेच 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) ही प्रक्रिया गेले वर्षभर मोठा चर्चेचा विषय ठरलेली आहे आणि गेला महिनाभर तर सिटीझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट म्हणजेच सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर म्हणजे भारतातील सर्व रहिवाशांची माहिती व मोजणी या तीनही गोष्टी प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आहेत. वरील तिन्ही मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करत विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांत भिती पेरण्याचे कामही केले. परंतु, सीएए, एनआरसी वा एनपीआरने भयभीत होण्याचे कारण नाही आणि हेच या लेखात सविस्तर सांगितले
राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआर म्हणजे काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच. कारण सीएए आणि एनआरसीच्या गदारोळात एनपीआरचाही संबंध या सर्वांशी जोडला गेला. तसेच एनपीआरसाठी माहिती मागण्यास कोणी आले तर त्यांना ती देऊ नये, असेही म्हटले गेले. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया एनपीआर म्हणजे काय?
लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध होणाऱ्या देशातील घटनांवर आपली खंत व्यक्त केली
‘एनपीआर’च्या निर्णयावरुन ओवेसींनी अमित शाहांवर केलेला भ्रम पसरविण्याचा आरोप हा त्यांच्या स्वतःसाठी, तसेच काँग्रेससाठीच लागू होतो. म्हणूनच असल्या भ्रमिष्टांना ‘सीएए’प्रमाणेच ‘एनपीआर’लाही प्रचंड समर्थन देऊन जनतेनेच धडा शिकवावा.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यास मंजुरी
एनआरसीवरून फक्त अफवा पसरत आहेत
सरन्यायाधीशांनीदेखील 'एनआरसी'चे समर्थन करत त्याला 'भविष्याचा आधार' म्हटले. आता ज्यांची नावे घुसखोर म्हणून अंतिमतः समोर येतील, त्यांनाही एकतर त्यांच्या मूळ देशात नेऊन सोडले पाहिजे वा त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या सुरक्षेला, सामाजिक एकता व शांततेला चूड लागणार नाही.
यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातील एक लाखांहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या सरकारकडून होण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले. केंद्र सरकारने जास्त घुसखोरी झालेल्या राज्यांत ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढावे.
संकेतस्थळ, टोल फ्री हेल्पलाईन, एसएमएस सुविधा तसेच प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन मतदार यादीची पडताळणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले
कर्मचारी वाढवण्यासाठी भाजप नगरसेवकाचे पालिकेला पत्र
ज्यांना इथल्या नागरिकांची काळजी नाही, त्यांना परदेशातून आलेल्या घुसखोरांबद्दल मात्र जिव्हाळा दाटून आल्याचेच दिसते.
जमितीस भारतीय शेतीत वाढणारे रासायनिकीकरणाचे प्रमाण ही कृषिव्यवसायापुढील मोठी समस्या बनली आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातील विकसित राष्ट्रेही शेतीमध्ये रासायनिकीकरणास चालना देताना पाहावयास मिळतात.
आश्वासनांची खैरात करून सत्तेवर येणे आणि एकदा निवडून आले की कोण तुम्ही? कोणते आश्वासन? अशा भ्रमात वावरणाऱ्या राजकर्त्यांना आता निवडणूक आयोगाने चाप बसविला आहे.
आसाममध्ये घुसखोरांची समस्या नवी नाही. १९६७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्यावर, ते घुसखोरांना संरक्षण देतात, असा आरोप जनसंघाने केला होता
कोणतेही आक्रमण, घुसखोरी वा स्थलांतर हे नेहमीच ज्या प्रदेशात होते त्या प्रदेशातील स्थानिक जनतेची संसाधने ओरबाडणारेच असते. हे ओरबाडण्याचे काम बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले.
