‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणातून काँग्रेसच्याच नगरसेवकाच्या कन्येचे हत्या प्रकरण हुबळीमध्ये घडले. केवळ कर्नाटकच नाही तर अवघ्या देशांत हळहळ व्यक्त झाली. या प्रकरणाला काही दिवसही उलटत नाही तोवर आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांना मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे यंदाही मुसलमान मतपेढीचे लांगूलचालन आणि तुष्टीकरणाचा डाव काँग्रेसने खेळला आहे. त्यानिमित्ताने कर्नाटकमधील राजकीय परिस्थितीचे विश्लेषण करणारा हा लेख...
Read More
अयोध्येतील राममंदिरामध्ये दलित-वंचितांना प्रवेश नसल्याचा धादांत अपप्रचार विरोधक करताना दिसतात. त्यांच्या या दाव्यामध्ये तसूभरही तथ्य नाहीच. कारण, प्रभू श्रीरामांनी कधीही जातीभेद, वर्णभेदाला थारा दिला नाही. शबरीची उष्टी बोरे खाण्यापासून ते केवट राजाला मिठी मारण्यापर्यंत अशा कित्येक प्रसंगांतून श्रीरामांच्या जीवनातील समरसता प्रतिबिंबित होते. विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांच्या ‘समरसतेचे प्रतिबिंब प्रभू श्रीराम’ या विषयावरील भाषणाचे शब्दबद्ध केलेले हे विचार...
मुंबई : नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांकरिता शासनामार्फत मोफत निवास व्यवस्था शासकीय महिला वसतिगृहात करण्यात येते. बोरिवली येथील वसतीगृहात प्रवेश घेण्यासाठी १५ ते ३० एप्रिल दरम्यान अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्तांनी केले आहे.
कीर्तनकार पुरुष आणि महिलेच्या लैंगिक संबंधांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर ‘व्हायरल’ झाले. त्यावर समाजातून अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.तृप्ती देसाई यांनी दिलेल्या धमकीमुळे या व्हिडिओमध्ये दिसणार्या महिलेने घाबरून विष प्यायले. पुरुषाने असे कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये म्हणून बंदोबस्त ठेवला गेला आहे
२०२० ते २०२१ या एका वर्षात पुरोगामी महाराष्ट्रात मागासवर्गीय समाजावर अत्याचार होण्याच्या ४० पेक्षाही जास्त भीषण घटना घडल्या. पण, यातील एक-दोन घटना सोडल्या तर कोणत्याही घटनेबद्दल कुठेही ना खेद व्यक्त झाला ना खंत.किड्यामुंग्यांसारखा मागासवर्गीय बंधु-भगिनी अकाली चिरडली गेली, भरडली गेली. पण, त्यांच्या न्यायासाठी आवाजही उठले नाहीत. हे अत्याचारित, पीडित बांधव, माणसं नाहीत का? महाविकास आघाडी सरकारने या शोषित-पीडित जनतेसाठी काय न्याय दिला? काय न्याय देणार आहेत? शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात हा अत्याचार का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. यानुसार, देशात सर्व वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/पदविका/बीडीएस/एमडीएस) अखिल भारतीय कोटा (एआयक्यू) योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. चालू म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासूनच हा निर्णय लागू होणार आहे.
रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार, वाचा सविस्तर बातमी
इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ
सरकारी नोकरीसह शैक्षणिक व इतर ठिकाणी मिळणाऱ्या आरक्षणाचा केंद्र सरकारकडून आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती सामाजिक न्याय आणि विकास राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली.
चोवीस वर्षानंतर मुलायम आणि मायावती एकाच व्यासपीठावर
तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत राज्य मागास आयोगाचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
नाशिकसह राज्यातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया रखडली
जामनेर तालुक्यातील वाकडी या गावात मागासवर्गीय समाजाच्या दोन मुलांना नग्न अवस्थेत अमानुष मारहाण करण्यात आली. ही घटना गुरुवारी मोठ्या प्रमाणात सर्वच माध्यमांमधून प्रसारित झाली. या अमानुष मारहाणीचा तीव्र निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. पण या घटनेची वास्तविकता जाणून घेतली तर माध्यमांनी आणि राजकीय पक्षांनी रंगवलेले चित्र यात मोठी तफावत आढळते.