सोलोमन आयलंड्स हा सहा मोठी बेटे आणि ९०० हून अधिक लहान द्वीपसमूहांचा प्रशांत महासागरातील छोटासा देश. पापुआ न्यू गिनीच्या उत्तर-पश्चिमेला, ऑस्ट्रेलियाच्या दक्षिण-पश्चिमेला पसरलेल्या सोलोमन बेटांची लोकसंख्या सात लाख ३० हजारांच्या घरात. नुकत्याच या देशातही निवडणुका पार पडल्या आणि तिथेही मालदीवप्रमाणेच चीनधार्जिण्या विचारांचा राजकीय पक्ष सत्तेत आला. त्यामुळे पाश्चात्त्य देशांची विशेषकरुन ऑस्ट्रेलियाच्या चिंतेत भर पडली आहे. त्यानिमित्ताने सोलोमनमधील सत्तांतर आणि वाढता चिनी प्रभाव यांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठराव
Read More
तंत्रज्ञानाची महाशक्ती असलेल्या अमेरिका आणि तैवानसारख्या देशांमध्ये सुद्धा चीनने ’एआय’चा वापर करून मतदारांची दिशाभूल करण्यात, काही प्रमाणात यश मिळवले. चीनची ताकद एवढी मोठी असेल, तर भारताला नक्कीच सावध राहावे लागेल.
मुंबई ही आर्थिक, वाणिज्यीक तसेच मनोरंजन क्षेत्रांची राजधानी आहे. त्याचप्रमाणे उद्योग आणि व्यापारासाठी मुंबईसह महाराष्ट्र हे उद्योजकांच्या पसंतीचे ठिकाण आहे. तैवान हा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर असून तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र व तैवानमध्ये परस्पर सहकार्य वाढविण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
हुकूमशाहीचा नवाच प्रकार चीनने प्रचलनात आणण्याची तयारी चालवली आहे आणि हा प्रकार धक्कादायक आहे, सीमा पार करून, अन्य देशांत जाऊन लोकशाही मूल्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पायदळी तुडवण्याचा हा उद्योग आहे. पण, यातून आणखी नव्याच समस्या उभ्या राहू शकतात.
तैवानचे उपअर्थमंत्री चेन चर्नची या आठवड्यात भारताच्या अधिकृत दौर्यावर येणार आहेत. भारत आणि तैवानदरम्यानच्या संबंधांची गती वाढवण्याच्या उद्देशाने ते माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांच्या एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. भारत-तैवान उपअर्थमंत्रिस्तरावरील वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने चेन यांचा दौरा आखण्यात आला असून ते भारताच्या उपअर्थमंत्र्यांसमवेत खुला व्यापार करार, अर्धसंवाहकासंबंधात (सेमीकंडक्टर) सहकार्य आणि पुरवठा साखळीतील समस्यांसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.भारत
तैवानच्या वेदर ब्युरोने म्हटले आहे की रविवारी दि. १८ सप्टेंबर रोजी तैवानमध्ये ६.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला. आग्नेय किनार्यावरील ताइतुंग जवळ ७ किलोमीटरच्या परिघात हा भूकंप झाला. ताइतुंगच्या जवळ असलेल्या हुआलियनमधील काउंटी सरकारने सांगितले की, युलीमध्ये कोसळलेल्या सुविधा स्टोअरच्या इमारतीत दोन लोक अडकले होते, कोसळत्या पुलावरून पडलेल्या तीन लोकांसाठी बचावाचे प्रयत्न सुरू होते. चीन ने तैवान लगतच्या समुद्रात आण्विक स्फोटकांची चाचणी केल्यामुळे हे भूकंप झाले असावेत, अशी चर्चा सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.
श्रीलंकेत नव्याने स्थापन झालेल्या नवनिर्वाचित सरकारचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी भारत सरकारने आपल्याला जीवदान दिले असे भारताबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारचे व भारतीय जनतेचे आभार मानले. रशिया युक्रेन युद्धात देखील भारताने तारेवरची कसरत करून आपला पारंपारिक मित्र रशियाशी संबध चांगले ठेवताना युक्रेनला मदत केली. जगभरात भारत आणि भारतीयांवर प्रेम केले जाते.
तैवान एक स्वशासित लोकशाही देश असून ज्याचा चीनने आपला प्रदेश असल्याचा दावा केला होता. तैवान हा आपल्या वन चायना वन पॉलिसीचा भाग असून त्यामध्ये अमेरिकेने पडू नये,
भारत सरकारने ‘लूक ईस्ट’ धोरण स्वीकारल्यानंतर नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीपासून सखोल द्विपक्षीय सहकार्याची दीर्घकालीन दृष्टी घेऊन तैवान आणि भारत एकमेकांच्या जवळ आले.
उद्या, दि. २४ मे रोजी टोकियोमध्ये होणारी ‘क्वाड’ बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या तीनही राष्ट्रांनी रशिया विरोधात उघड भूमिका घेतली आहे, याउलट भारताची भूमिका वेगळी आहे. परंतु, याही भेटीत भारत आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडेल. युरोपात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आशियाई राष्ट्रांवरदेखील होत आहे. चीन-तैवानच्या संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा नव्याने जागतिक व्यासपीठांवर चर्चेस येत आहे.
आफ्रिकेतल्या नागरिकांना चिनी कामगार, कारखाने आणि चीनविषयी खूप राग आहे. त्यामुळेच वेळोवेळी चिनी कारखाने, चिनी नागरिकांवर हल्ले झालेले आहेत. त्यातच कोरोनामुळेही आफ्रिकेतील चिनी गुंतवणुकीवरही परिणाम झाला असून भारतासाठी मात्र ती सुवर्णसंधी ठरु शकते.
चीनने या युद्धाला रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण म्हणण्यास नकार दिला आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाही चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कशीही असली तरी तिचा रशिया आणि चीन यांच्यातील कूटनैतिक संबंधांवर परिणाम होणार नाही, असे वक्तव्य केले आहे. रशियाने तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले असून, चीनने ‘नाटो’च्या विस्तारीकरणाला विरोध केला आहे.
पाकिस्तानचे चीनसोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी उघडपणे उइगर मुस्लिमांना पाठ दाखवली आहे. बीजिंग दौऱ्यात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी एक संयुक्त निवेदन दिले, ज्यात तैवानसह दक्षिण चीन समुद्र, हाँगकाँग आणि शिनजियांग प्रांताच्या मुद्द्यावर शी जिनपिंग यांच्या एक चीन-एक धोरणाचे पालन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. .
झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाकिया आणि लिथुएनियानंतर युरोपियन संघातील स्लोव्हेनियानेही तैवानमध्ये प्रतिनिधी नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा कुठल्याही प्रकारचा दुतावास नसला तरी दोन्ही देश एकमेकांच्या देशात अशाप्रकारे एकूणच संबंध वृद्धिंगत करण्यावर भर देताना आगामी काळात दिसतील.
स्वातंत्र्यसेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याविषयी संशोधन करण्यासाठी तैवान सरकारने भारतीय संशोधक आणि इतिहासकारांना तैवानला येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. खास यासाठी तैवान सरकारने आपले राष्ट्रीय अभिलेखागार उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतल्या तैवान दूतावासाचे उपप्रतिनिधी मुमिन चेन हे शनिवारी सुभाषचंद्र बोस यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त एफआयसीसीआयद्वारे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात उपस्थित होते.
आजपासून सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षात केवळ भारतालाच नाही, तर चीनच्या कुरापतींनी त्रस्त सर्वच देशांना ‘ड्रॅगन’ची अरेरावी मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी आर्थिक हितसंबंध दूर सारत एकत्रितपणे कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. कारण, चीनची समुद्रापासून ते अंतराळापर्यंत वाढती दादागिरी ही बऱ्याच देशांच्या सार्वभौमत्वासह जागतिक शांततेलाही सर्वार्थाने मारक ठरू शकते.
अमेरिकेची तैवानबाबत अस्पष्ट भूमिका? अमेरिकेच्या ‘वन चायना’ भूमिकेला छेद जाईल की काय, अशी भीती वाटल्यामुळे तसेच चीनला नाराज न करण्याच्या भूमिकेला अनुसरून तो नकाशा काढून घेण्यात आला असावा. ऐनवेळी कच खाण्याच्या भूमिकेमुळे संकट काळात अमेरिका खरेच तैवानच्या मदतीला येईल का, अशी तैवानच्या नेतृत्वालाही शंका वाटणे स्वाभाविक आहे. जो बायडन हे अमेरिकन जनता आणि जगाला चीनविरोध दर्शविण्यासाठी ‘दिखाऊ’ भूमिका घेत आहेत की काय, अशी शंका अनेकांना येत आहे.
चीन तैवानवर आक्रमणाच्या तयारीत आहे का? तैवानवर ताबा घेण्याची शी जिनपिंग यांची इच्छा दुधारी तलवारीसारखी आहे. तैवान जिंकण्यात यशस्वी झाले, तर चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षातील शी जिनपिंग यांची पकड मजबूत होईल आणि त्यांचे महत्त्व वाढेल. त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षातील विरोधकांची तोंडे बंद होतील...
चिनी सैन्याने अमेरिकी पद्धतीच्या युध्दनौका बांधल्याचे समोर येत आहे
चीनच्या या हट्टामुळे तैवानला इतर देशांबरोबर व्यापार करताना आणि इतर देशांमध्ये कार्यालये थाटताना ‘तैपेई’ सांस्कृतिक केंद्राच्या नावाखाली ही कार्यालये स्थापावी लागली. चीनने याला अप्रत्यक्षपणे मान्यताही दिली होती. भारतातही दिल्लीमध्ये ‘तैपेई‘ सांस्कृतिक केंद्र आहे आणि तेथे बसणारा प्रमुख अधिकारी हा ‘राजदूता’च्या पातळीचा असला तरी त्याला त्या केंद्राचा प्रमुख अधिकारी म्हणून संबोधले जाते.
चीनने नेहमीच तैवानवर अवैधपणे कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला. आताही चीनची सैनिकी विमानं तैवानच्या हद्दीत अनधिकृतपणे येतात. चीनने हल्ला केलाच, तर अमेरिकेच्या मदतीने आणि इतर मित्रराष्ट्रांच्या मदतीने आम्ही चीनसोबत युद्ध करू, असे तैवानच्या राष्ट्रपती साई इंग वेन यांनी म्हटले आहे.
सध्या ‘क्वाड’मध्ये तैवानप्रश्नावर चर्चा सुरू आहे. असे असले तरी ‘क्वाड’ सदस्यांकडून तैवानबाबत जबाबदारी आणि बांधिलकीची अपेक्षा करणे अमेरिकेसाठी मृगजळ ठरणार आहे. क्षमता आणि बांधिलकी या दोन्ही बाबतीत भारताला तैवानप्रश्नाचा विचार करावा लागणार आहे. जर भारताला पश्चिमी सीमेवर कमी अडचणी येणार असतील, तर आपली संसाधने इतरत्र वापरणे भारतासाठी सोयीचे ठरणार आहे.
चीनच्या दक्षिणेकडील ऐक छोटे राष्ट्र आहे तैवान. या तैवान राष्ट्राला चीन आपल्याच साम्राज्यातील एक भाग मानते. परंतु तैवान स्वतःला वेगळे राष्ट्र मानते, त्यांचे स्वतःचे एक राष्ट्रध्वज आहे,राष्ट्रगीत आहे. तैवानने स्वातंत्र्याची घोषणा केल्यापासून चीनने वारंवार तैवानवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे
सोमवार दिनांक ४ ऑक्टोम्बर २०२१ रोजी चीनने तैवानच्या हवाई क्षेत्रात आपले ५२ युद्ध विमाने घुसविले,त्यातील ३६ हि युद्ध विमाने तर १२ हुन अधिक बॉम्बर विमाने होती.मागील एका वर्षात ७७२ हुन अधिक विमाने चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीतून नेली आहेत. त्यामुळे तैवानमध्ये एक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वैश्विक ‘सेमिकंडक्टर चिप’च्या अनुपलब्धतेशी जग संघर्ष करत असतानाच, भारताने तैवानबरोबर 7.5 कोटी डॉलर्सचा ‘सेमिकंडक्टर चिप’निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. लवकरच ही चर्चा पूर्ण होईल व दोन्ही देशांत ‘सेमिकंडक्टर चिप’निर्मितीसाठी करार केला जाईल, त्यात ‘फाईव्ह-जी’ मोबाईल फोनपासून ते इलेक्ट्रिक कारपर्यंतच्या उत्पादनांत वापरल्या जाणार्या ‘सेमिकंडक्टर चिप’चा समावेश असेल.
‘ऑकस’ करारामुळे जागतिक सत्तासंघर्ष आणि सत्ता संतुलन यामध्ये फार महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. एकेकाळी जगाची विभागणी दोन गटांत झाली. तेव्हा त्याला ‘द्विधु्रवीय जग’ म्हणत. ९० साली सोव्हिएत रशिया कोसळला आणि जगात अमेरिका ही एकच महासत्ता राहिली. नंतर चीनचा उदय झाला आणि आता आशिया खंडातील अन्य देश हे सत्ताकेंद्र म्हणून उभे राहू लागले आहेत. जगाची आजची रचना अनेक धु्रवीय जगाची झालेली आहे. एकेकाळी सत्तासंतुलनाचे केंद्र युरोप होते आणि आता ते आशिया खंड होत चाललेले आहे.
तैवान आणि भारतातील शैक्षणिक संस्था व दोन्हीकडील विद्यार्थ्यांची देवाणघेवाण सुरू झाली पाहिजे. तैवान हा सध्या ’ सेमी कंडक्टर ’ उत्पादनामध्ये चीन, अमेरिका आणि युरोपनंतर अग्रेसर आहे. ‘सायबर सिक्युरिटी’मध्येही तैवान आघाडीवर आहे. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रातील साहचर्य दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल. चीनच्या आक्रमकतेला उत्तर म्हणून भारतानेही तैवानबरोबर जवळीक वाढविली पाहिजे.
चीनने या छोट्या देशाला आर्थिक कोंडी करण्याच्या धमक्याही दिल्या. पण लिथुआनिया अजून तरी या धमक्यांना घाबरलेला नाही अथवा नमलेला नाही. चीनच्या थयथयाटाचे खरे कारण म्हणजे लिथुआनियाच्या पावलावर पाऊल टाकून युरोपमधील इतर देशांनी त्याचे अनुकरण केले तर काय? हे आहे. तैवानच्या लिथुआनियातील राजदूतावासामुळे युरोपातील देशांचे लक्ष तैवानकडे वेधले जाणार आहे.
चीन सरकारने सुन दावू यांच्यावर देशासाठी संकट निर्माण करणे आणि सरकारवर हल्ला करण्यासाठी गट तयार करणे, असे अनेक आरोप लावले आहेत. त्यासाठी सुन दावू यांना १८ वर्षे तुरुंगवास आणि साडेतीन कोटी भरण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याचे कारण काय तर २००३ साली सुन दावू यांच्यावर अवैधरीत्या निधी संकलनाचा आरोप चिनी प्रशासनाने केला होता.
तैवानबाबत जपान-अमेरिका यांच्यामध्ये ज्या प्रकारच्या सामंजस्य आणि सहमतीचे वातावरण दिसते, त्यावरून संरक्षण क्षेत्रामध्ये जपान आणि तैवान परस्परांचे महत्त्वाचे भागीदार बनू पाहत आहेत. “पूर्व आशियाई प्रदेशात तैवान आणि जपानला असलेला धोका एकसारखाच आहे,” असे तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे येत्या काळात जपानचे पंतप्रधान सुगा आणि तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी एकत्र येत परस्परांमध्ये सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक नवा मंच तयार केला, तरीही त्याविषयी आश्चर्
दक्षिण चिनी समुद्राचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वाधिक चर्चिला जात आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती असल्याने चीनने त्यावर आपली मालकी सांगितली आहे. मात्र, त्यास जपानसह अनेक देशांनी विरोध दर्शविला आहे. भारतानेही दक्षिण चिनी समुद्राविषयी आपले धोरण निश्चित केले आहे. मात्र, चीनने नेहमीप्रमाणे तेथे अरेरावी करण्यास प्रारंभ केला आहे. दक्षिण चिनी समुद्रावर आपला हक्क दाखविण्यासोबतच तेथे कृत्रिम बेटे निर्माण करून सैनिकी आणि नाविक तळ उभारण्याचीही सुरुवात चीनने केली. मात्र, य
भोगद्यामध्ये रेल्वे रुळांवरून घसरल्याने मोठा अपघात ; मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन चीनविरोधात फारसे कठोर नाहीत आणि यामुळेच चीनने पुन्हा एकदा गुंडगिरी सुरू केली असून, त्याचा प्रभाव तैवानवर पडल्याचे पाहायला मिळते. एका जागतिक संकेतस्थळावरील वृत्तानुसार चीन पुन्हा एकदा जगभरातील नेत्यांना तैवानशी संबंध वाढवू नका, असे इशारे देत आहे. तथापि, यामुळे केवळ तैवानलाच नुकसान सोसावे लागणार नाही, तर जगासमोरही अनेक बिकट समस्या उभ्या राहू शकतात.
तैवान अमेरिकेसह भारत, जपान व ऑस्ट्रेलियाकडेही आशेनेच पाहत असल्याचे स्पष्ट होते. फक्त जग त्याला प्रतिसाद कसा देते, हे लवकरच समजेल. मात्र, हे होत असतानाच तैवानने आमच्या मदतीला कोणी आले नाही, तरी आम्ही चीनविरोधात लढण्यासाठी सक्षम आहोत. आम्हाला टक्कर दिल्यास, त्याला धुळीस मिळवण्यास तयार असल्याचे आपल्या कृतीतून, ललकारातून दाखवून दिले, हे महत्त्वाचे.
तैवानच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने भारतीय जनतेने, चीनला आम्हीही जशास तसे उत्तर देऊ शकतो, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. चीनच्या विस्तारवादास तोंड देण्याची सर्व ती सिद्धता भारताकडून सुरू आहे. भारतीय जनताही सरकारच्या बाजूने पूर्णपणे उभी आहे.
चीनचे शेजारील देशांसोबत तणावपूर्ण संबंध
भारत आणि अमेरिकेने तैवानशी वाढवलेली जवळीक पाहता, चीनचा जळफळाट होणे तसे अपेक्षितच. मात्र, चीनच्या कुटील राजकारणामुळे जगाच्या पटलावर तैवान आपली ओळख निर्माण करू शकले नाही. परंतु, कोरोनावर यशस्वीपणे केलेली मात आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न ही तैवानला प्रकाशझोतात आणण्याची संधी आहे...
चिनी उत्पादनांवर बहिष्काराची मोहीम बरोबरच आहे, पण त्यानंतर पुढे काय, हाही एक प्रश्न उभा राहतो. कारण, चीनने आज व्यक्तीच्या दैनंदिन आयुष्यात असा प्रवेश केला आहे की, त्याला बाहेर ठेवण्यासाठी दृढनिश्चय तर हवाच, पण त्यापुढचा विचार करण्याची तयारीही हवी.
जी भीषण परिस्थिती इटली, स्पेन आणि अमेरिकेमध्ये उद्भवली, तेवढे गंभीर स्वरुप सुदैवाने या देशांमध्ये कोरोनाने धारण केले नाही. तैवानही त्यापैकीच एक.
जगभरातील देशांनी सायबर हल्ले रोखण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. एकविसाव्या शतकातील या सायबर युद्धनीतीत कोणत्याही देशाला मागे राहून चालणार नाही. त्यासाठी असे सायबर हल्ले रोखणारी आणि अशा हल्ल्यांना गरज पडल्यास प्रत्युत्तर देणारी यंत्रणाही विकसित करणे ही काळाची गरजच म्हणावी लागेल.
२०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर एवढी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यामुळे भारत आणि चीनमध्ये असलेली तफावत भरून काढण्यास आपल्याला मदत मिळेल आणि अर्थातच यामुळे आपल्या संरक्षणाकरिता मिळणाऱ्या बजेटमध्येसुद्धा वृद्धी होईल आणि देश अजून जास्त सुरक्षित करण्यास मदत मिळेल.
चीनच्या मते तैवान हा त्यांचाच भाग आहे. शिवाय तैवानवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी कारवाईची धमकीदेखील चीनने कित्येकवेळा दिली आहे. अशा स्थितीत तैवानने चिनी कंपनीवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली, ज्यामुळे चीनला तैवानच्या कुरापती काढायला आणखीनच चेव चढेल.
तैवानची राजधानी तैपेई येथे सुरु असलेल्या इंटरनॅशनल असोसिएशन आॅफ अल्ट्रा रनिंग स्पर्धेत भारताच्या उल्लास नारायण याने ऐतिहासिक कामगिरी केली
चीनच्या मुख्य भूमीपासून केवळ १६१ किमी दूर असलेल्या तैवानला या विस्तारवादी ड्रॅगनचे अधिपत्य मान्य नाहीच. कारण, चीनच्या पूर्वेकडील हा देश अजूनही ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या (आरओसी) नावानेच ओळखला जातो.