Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

कन्हैय्या कुमार

पुढच्या काळात राज्याचा महसूल विभाग देशातील क्रमांक एकचा विभाग ठरणार : मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुढच्या काळात महाराष्ट्राचा महसूल विभाग हा देशातील क्रमांक एकचा विभाग ठरेल, असे काम आम्ही सुरु केले आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. सोमवार, २ जून रोजी त्यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.

जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना क्षेत्रीय भेटी अनिवार्य!

राज्यातील महसूल यंत्रणा लोकाभिमुख करण्यासाठी तसेच शासनाच्या कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी क्षेत्रीय भेटी देण्याबाबतचा शासन आदेश बुधवार, २९ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला आहे.

महसूल अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटीत कुचराई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई!

Chandrasekhar Bawankule राज्यातील महसूल यंत्रणा लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट परिपत्रक जारी करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी दोनवेळा आपल्या क्षेत्रात दौरा करून आपल्या विभागातील शासकीय ध्येयधोरणे व योजना जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावा असे म्हटले आहे. या कामात कोणी कुचराई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई विनाविलंब केली जाईल असेही बजावण्यात आले आहेत.

चंद्रशेखर बावनकुळे : संघर्षातून घडलेले संघटनशील नेतृत्व

आपल्या मधुर वाणीने आणि संयमित स्वभावाने पक्षाच्या वाढीसाठी अहोरात्र मेहनत घेत पक्षाला नवी दिशा देणार्‍या भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Chandrashekhar Bawankule ) यांच्या वाढदिवसानिमित्त...

राज्यात वाळू माफियांना पायबंद घालणार

नागपूर : "जनतेला त्रासदायक ठरलेल्या महाराष्ट्रातील वाळू माफियागिरीला पायबंद घालण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देईल. वाळू विषयक सुलभ धोरण आणू", अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Bawankule ) यांनी रविवार, दि. २२ डिसेंबर रोजी केली. जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होईल, असे सुलभ धोरण देशातील कोणत्या राज्यात आहे, त्यासंदर्भात अभ्यास करून महाराष्ट्रात वाळूविषयक सुलभ धोरण अस्तित्वात आणू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे जिल्ह्यातील ४०४ महसूल गावांमध्ये 'पेसा दिन' साजरा होणार

ठाणे : केंद्र शासनाने दि. २४ डिसेंबर, १९९६ रोजी पंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम,१९९६ अर्थात पेसा कायदा पारित केला आहे. पेसा कायद्याच्या निर्मितीला दि. २४ डिसेंबर, रोजी २८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने पंचायती राज मंत्रालयाच्या निर्देशाने हा दिवस "पेसा दिन" ( PESA Day ) म्हणून मुरबाड, भिवंडी, शहापूर तालुक्यातील महसूली गावांमध्ये साजरा करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून गारपीट नुकसानीची पाहणी

मुंबई :- अहमदनगर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील क्षेत्राला गारपीट आणि अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यातील गारपीट नुकसानीची पाहणी करत बळीराजाला धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील वनकुटे गावात ९ एप्रिल रोजी वादळी वारा, गारपीटीसह ढगफुटीसदृश पावसाने झालेल्या नुकसानीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाऊन पाहणी केली. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून सरकार तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून पंचनामे पूर्ण

नौदलाच्या सेलर इन्स्टिट्यूटबाबत मोठा निर्णय!

मुंबई : फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र दराने नुतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

फेसबुकची मालक कंपनी 'मेटा' तिसऱ्या तिमाहीत नुकसानीत!

फेसबुकची मालक कंपनी मेटा कंपनीला दुसऱ्या तिमाहीत मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागले आहे. मेटाच्या महसुलात तब्बल २ अब्ज डॉलर्सची घसरण झाली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत महसुलात तब्बल ४ टक्क्यांची घट झाली आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी कंपनी महत्वपूर्ण बदल करत आहे असे कंपनीकडून जाहीर केल्या गेलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मेटाच्या एकूण महसुलात जोरदार घसरण होत असल्याने कंपनीकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. ही घसरण प्रामुख्याने जाहिरातींमधून येणाऱ्या महसुलात घट झाल्यामुळेच झाली आहे असे कंपनीचे म्हणणे आहे.

कांदळवन क्षेत्रात वाढ; महसूल विभागाची १४६४ हे. जमीन राखीव वन म्हणून अधिसूचित

मुंबई उपनगर आणि रायगड जिल्ह्यातील मोक्याच्या जागेवरील कांदळवन आच्छादित जमीन वन कायद्याअंतर्गत अधिसूचित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जवळपास १४६३.२६४६ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र हे राखीव वन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे.

जून महिन्याचा जीएसटी महसूल १ लाख ४४ हजार ६१६ कोटी रूपये

जून २०२२ मध्ये, एकूण जीएसटी अर्थात वस्तु आणि सेवा कर महसूल १,४४,६१६ कोटी रूपये संकलित झाला आहे

महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्रासमोर प्रमुख आव्हाने

दि. १ मे, १९६० या दिवशी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासूनच महाराष्ट्र हे औद्योगिक घडामोडीचा केंद्र राहिले. विशेषतः मुंबई. अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाची घोडदौड कधीच थांबली नाही. परंतु, औद्योगिक विकासासाठी एक अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, उद्योगपूरक अशा योजना देणे व प्रशासनावर अंकुश ठेवणे एवढचं मुख्यतः सरकारच्या हातात असते. सद्यःस्थितीत उद्योगासंबंधी जास्तीत जास्त कायदे हे केंद्र शासनाच्या अंतर्गत आहेत. परंतु, उद्योगधंद्यांच्या मूलभू

पेट्रोल दरांवरून पंतप्रधानांची विनंती तर मुख्यमंत्र्यांची नकारघंटा

ट्रोल- डिझेलच्या वाढत्या दरांवरून शेवटी पंतप्रधान मोदींनी राज्यांना विनंती केली. राज्यांनी करांचे दर कमी करावेत म्हणजे नागरिकांना भुर्दंड कमी पडेल असे पंतप्रधान म्हणाले

मुंबईच्या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पदी गीता रविचंद्रन

१९८७ च्या तुकडीच्या ‘आय.आर.एस’ (भारतीय महसूल सेवा) अधिकारी गीता रविचंद्रन यांनी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई या पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.

जीएसटी कररचनेत मोठ्या बदलांची शक्यता

मे महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत कररचनेत मोठ्या बदलांची शक्यता नोंदवली जात आहे. सध्या असलेल्या ५, १२, १८, २८ टक्क्यांच्या सध्याच्या कररचनेत बदल होणार असल्याचे संकेत आहेत

नाशिक सीपींचे पत्र हरवले... तेच माध्यमांकडे पोहोचले!

नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी पोलीस महासंचालकांना लिहिलेले पत्र हे प्रसार माध्यमांकडे पोहोचले. त्यामुळे मागील तीन ते चार दिवसांपासून नाशिक पोलीस आयुक्तांच्या पत्राची चर्चा राज्यभरात सुरू आहे

फेब्रुवारीमध्ये १ लाख, ३३ हजार, २६ कोटींचे ‘जीएसटी’ संकलन

फेब्रुवारी महिन्यात ‘जीएसटी’ अर्थात वस्तू आणि सेवा करापोटी एकूण १ लाख, ३३ हजार, ०२६ कोटी रुपये महसूल संकलित करण्यात आला आहे. यामध्ये ‘सीजीएसटी’ अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी २४ हजार, ४३५ कोटी रुपये, ‘एसजीएसटी’ अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी ३० हजार, ७७९ कोटी रुपये, ‘आयजीएसटी’ ६७ हजार, ४७१ कोटी रुपये (वस्तूंच्या आयातीवरील करापोटी जमा झालेले ३३ हजार, ८३७ कोटी रुपये धरून) आणि अधिभार १० हजार, ३४० कोटी रुपये (वस्तूंच्या आयातीवरील करापोटी संकलित झालेले ६३८ कोटी रुपये धरून) यांचा समावेश आहे

राज्यात भ्रष्टाचाराच्या घटनांमध्ये २६ टक्के वाढ; पोलीस सर्वाधिक भष्ट

महाराष्ट्रामध्ये २०२१ च्या सुरुवातीपासून भ्रष्टाचाराच्या घटनांमध्ये २६ टक्के वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामधून ही आकडेवारी समोर आली आहे. १ जानेवारी, २०२१ ते २४ एप्रिल, २०२१ या कालावधीत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सर्वात जास्त पोलीस विभागातील कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून त्यानंतर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा क्रमांक लागत आहे.

ठाण्यात बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये मद्यविक्री बंद

कोरोनाने ठाणे जिल्ह्याला घातलेल्या विळख्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तर दुसरीकडे हॉटेल्स, बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट यांच्यावरही उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची वार्षिक फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने आणि त्याशिवाय बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट चालविणे शक्य नसल्याने ठाण्यातील सर्वच बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंटमध्ये शुक्रवारपासून मद्यविक्री बंद करण्यात येत आहे.

बेकायदा जाहिरातींमुळे कल्याण-डोंबिवली बकाल - कोट्यवधींचा महसूल बुडीत

कल्याण डोंबिवली महापालिकेने होर्डिगच्या जाहिरातीसाठी कंत्रटदार नेमला आहे. त्याला पाच वर्षाची मुदत दिली आहे. या कंत्रटदारांची मुदत संपूष्टात आहे. त्याकरीता नव्याने निविदा न काढता. आहे त्या कंत्रटदारांकडून जास्तीचा दर आकारून होर्डिग जाहिरातीस परवानगी दिली जात आहे. प्रत्यक्षात जाहिरातीसाठी घेतली जाणारी परवानगी आणि केली जाणारी जाहिरात यात तफावत आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कोटय़ावधीचा महसूल बूडत आहे. बेकायदेशीर होर्डिग जाहिरातीकडे महापालिकेच्या प्रभाग अधिका:यांचे दुर्लक्ष होत आहे.

ठाकरे सरकारचे कायदे आणि बिल्डर्सना फायदे

सध्या राज्यात सत्ता असणाऱ्या सरकारने मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिक अर्थात बिल्डर्सला प्रीमियममध्ये 50 टक्के सुट देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. मुंबई भाजपचे प्रभारी आणि कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सदर मुद्द्यावरून सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

ठाकरे सरकारचे कायदे आणि बिल्डर्सना फायदे

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'बांधकाम क्षेत्राला' दिलासा देणारी घोषणा केली आणि राज्यात आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. सरकारच्या निर्णयाने सामान्य जनतेचा कोणताच फायदा होणार नाही असे मत आ. अतुल भातखळकर आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत घेतलेला आढावा..

खडसेंची नाराजी आणि भाजपचे न झालेले नुकसान

भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी महसूलमंत्री व माजी विधानसभा विरोधी पक्षनेते यांनी कालच भाजपचा राजीनामा देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. भाजपने मोलाचा बहुजन चेहरा गमावला आहे व त्यामुळे आगामी काळात भाजपला मोठे नुकसान सोसावे लागेल, अशी सध्या चर्चा रंगली आहे. पण, खडसेंच्या नाराजीकाळातले उत्तर महाराष्ट्रातील निवडणुकीचे आकडे मात्र वेगळीच कहाणी सांगतात.

पालिकेवर आर्थिक संकट गडद!

कोरोनामुळे मालमत्ताकर वसुली रखडली; करवसुलीसाठी मनुष्यबळ अपुरे

राज्यात पेट्रोल आणि डीझेलचे दर वाढले!

महसूलवाढीसाठी राज्य सरकारचा निर्णय; प्रत्येकी २ रुपयांनी वाढणार दर!

मुंबई महापालिका आर्थिक संकटात

ठेवी मोडण्याची आली वेळ

पुण्यात दारूसाठी मिळणार ई-टोकन सुविधा!

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून ‘महसूल वाढीसाठी’ अनोखी उपाययोजना

[GST] वस्तू व सेवा कर: फेब्रुवारी महिन्यात १,०५,३६६ करोड रुपये सरकारच्या तिजोरीत

[GST] वस्तू व सेवा कर: फेब्रुवारी महिन्यात १,०५,३६६ करोड रुपये सरकारच्या तिजोरीत

केंद्रीय अर्थमंत्री मुंबईकरांशी साधणार संवाद

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दि. ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबई भेटीवर येणार

उत्तर महाराष्ट्रात संमिश्र आणि धक्कादायक निकाल

नाशिक येथील कृषी वर्ग, जळगाव येथील सोने व्यापार आणि कृषी व्यवसाय, धुळे आणि नंदुरबार मधील वनवासी बहुल समाज आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील सहकार आणि कृषीआधारित जनजीवन यांचा संगम म्हणजे उत्तर महाराष्ट्र होय, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

रस्त्यांनी घेतला मोकळा श्वास

मुंबई महानगरपालिकेत राज्याचे अप्पर सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांना राज्याच्या कामकाजाचा अनुभव असल्याने मोकळे रस्ते हे त्या त्या भागाच्या विकासाला चालना देणारे असतात, हे त्यांना पक्के ठाऊक असल्याने परदेशी यांनी मुंबईतील रस्ते मोकळे करण्याला प्राधान्य दिले. त्यासाठी २६ ठिकाणी पार्किंग सेंटर सुरू करून त्या भागातील रस्ते ‘नो पार्किंग’ जाहीर केले.

परदेशी पशुपक्ष्यांचा व्यापार मोकाट

एखादा परदेशी जीव आपल्याकडील स्थानिक जैवसाखळीचा भाग झाल्यास तो ती उद्ध्वस्त करून तिचे अनुवांशिक चक्र बिघडविण्याचे काम करतो. त्यामुळे परदेशी प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीपासून त्यांना पाळण्यासंदर्भात कायद्याची चौकट निर्माण होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

'भाजप लोकप्रतिनिधींनी पूरग्रस्तांसाठी एक महिन्याचे वेतन द्यावे': महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक महिन्याचे वेतन द्यावे, अशी सूचना भाजप प्रदेशाध्यक्ष महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर एप्रिलमध्ये सर्वाधिक महसूल

वस्तू सेवा कर लागू झाल्यानंतर एप्रिलमध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक महसूल जमा आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये १ लाख १३ हजार ८६५ कोटी रुपयांचा एकूण वस्तू सेवा कर महसूल झाला.

कोतवालांच्या मानधनात अडीच हजार रुपयांची वाढ!

कोतवालांचे मानधन आता पाच हजारावरून ७ हजार ५०० रुपये करण्यात आहे. यामुळे तब्बल साडेबारा हजार कोतवालांना याचा फायदा होणार आहे. कोतवाल हा ग्रामीण भागातील महसूल विभागाचा महत्त्वाचा घटक

तपास यंत्रणा परिपूर्ण व्हाव्यात : अरुण जेटली

महसूल गुप्तचर विभागाने उच्च व्यावसायिक दर्जा व प्रामाणिकता राखून एक परिपूर्ण संघटना बनण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.

आरक्षण मिळणारच; मोर्चे काढून अडथळे आणू नका

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मोर्चेकऱ्यांना आवाहन

सप्टेंबरमध्ये जीएसटीतून ९४ हजार ४४२ कोटी महसूल

सप्टेंबरमध्ये जीएसटी करसंकलनात वाढ झाली असून एकूण ९४ हजार ४४२ कोटींचा महसूल जमा झाल्याची आकडेवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जाहिर केली आहे.

चंद्रकांत दादांकडे कृषीमंत्रीपदाचा पदभार

चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम खातीदेखील आहेत. त्यामुळे चंद्रकांत दादा यांच्या खांद्यावर कृषी व फलोत्पादन खात्याचाही अतिरिक्त भार टाकण्यात आला आहे.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121