विमा क्षेत्रातील सर्वात मोठी भारतीय कंपनी असा लौकिक असलेल्या एलआयसीने लवकरच आरोग्य विमा क्षेत्रात प्रवेश करण्याची घोषणा केली आहे
Read More
भारतातील महिलांमध्ये आरोग्यविषयक जागृतीचे प्रमाण वाढत असल्याचे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका माहितीमधून स्पष्ट झाले आहे. खासगी विमा कंपनी असलेल्या पॉलिसीबझार कंपनीकडून त्यांच्या विम्यासाठी झालेल्या नोंदणींची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे
‘सबलिमिट्स क्लॉज’चा पर्याय स्वीकारायचा की जास्त ‘प्रीमियम’ भरण्याचा निर्णय स्वीकारायचा याचा निर्णय पॉलिसीधारकाने घ्यावयाचा असतो. पूर्वी काही आजारांवर आरोग्य विमा संरक्षण मिळत नसे, असे काही आजार समाविष्ट करावेत, अशा सूचना ‘आयआरडीएआय’ने विमा कंपन्यांना दिल्या आहेत. परिणामी, आता आरोग्य विमा पॉलिसीत बर्‍याच प्रकारचे आजार समाविष्ट झाले.
काही विमा कंपन्यांनी आरोग्य विमा पॉलिसीत ‘वेलनेस बेनिफिट्स क्लॉज’ अंतर्भूत केले आहेत. या क्लॉजच्या नियमांत जर पॉलिसीधारक बसला तर त्याला बरेच फायदे मिळू शकतात. प्रीमियमची रक्कम कमी भरावी लागते व अन्य फायदेही मिळतात. ‘आदित्य बिर्ला’ या आरोग्य विमा विकणार्‍या कंपनीने, २०२१ मध्ये ‘अक्टीव्ह हेल्थ प्लॅटीनम’ पॉलिसी लाँच केली. या पॉलिसीतील नियमांनुसार, जर पॉलिसीधारकाने आरोग्य राखले तर त्याचा पूर्ण प्रीमियम माफ होऊ शकतो.
पालकांच्या दुर्दैवाने किंवा त्या बालकांच्या दुर्दैवाने काही पालकांना जन्मत:च दोष असलेली काही ‘खास’ मुले त्यांच्या पदरी जन्माला येतात. या बालकांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. यांच्या पालनपोषणासाठी सामान्य मुलांपेक्षा जास्त खर्च होतो. परिणामी, अशा मुलांना आरोग्य विम्याचे काय संरक्षण आहे, याविषयी आजच्या लेखात माहिती करुन घेऊया.
आर्थिक राजधानी मुंबई असून मुंबईकर घडाळ्याच्या काट्यावर चालत असून हे शहर कधीच थांबत नाही, अपवाद कोरोना महामारीचा काळ वगळता या मुंबई शहराला थांबलेले आपण पाहिलेले नाही , परंतु या धावपळीत अनेकांना विविध शारीरिक व मानसिक व्याधींना सामोरे जावे लागते, अशा वेळी आजाराचे निदान व योग्य वैद्यकीय उपचारांची गरज असते.
आरोग्य विमा पॉलिसी असली की आपण निर्धास्त होतो. पण, बरेचदा विमा पॉलिसी घेतल्यानंतरही ‘अ‍ॅड-ऑन्स’च्या सूचना, सल्ले कंपनीतर्फे किंवा एजंटतर्फेही दिले जातात. पण, बरेचदा पॉलिसीव्यतिरिक्त चार पैसे अधिक मोजावे लागतील म्हणून या ‘अ‍ॅड-ऑन्स’कडे दुर्लक्ष तरी केले जाते किंवा अधिकचे पैसे आकारुन विमा कंपनी ग्राहकांचा खिसा कापतेय, असा एक समज असतो. म्हणूनच आजच्या भागात जाणून घेऊया या ‘अ‍ॅड-ऑन्स’विषयी...
‘टीपीए’ म्हणजे ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’, कोणालाही आरोग्य विमा उतरवायचा असेल, तर तो सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा खासगी क्षेत्रातील सर्वसाधारण विमा (जनरल इन्शुरन्स) कंपन्यांकडे उतरवायचा असतो. पण, या विमाधारकांचे दावे दाखल करण्याकरिता व संमत करण्याकरिता स्वतंत्र कंपन्या आहेत. या कंपन्या ‘टीपीए’म्हणून ओळखल्या जातात. त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
कोरोना महामारी सुरू झाल्यानंतर दिलासादायक आणि चिंताजनक, अशा दोनच प्रकारच्या बातम्या जगभरातून कानावर येत आहेत.
सध्या कोरोना महामारीच्या संकटात रुग्णालयांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारुन रुग्णांच्या लुटमारीचे प्रमाण शिगेला पोहोचले आहे. यामध्ये ज्या रुग्णांचा आरोग्य विमा आहे त्यांची आणि ज्यांच्याकडे नाही, त्यांचीही गळचेपी होताना दिसते. तेव्हा, एकूणच विमा उद्योग अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि विश्वासार्ह करायचा असेल तर दावा संमत करण्यासंबंधींच्या नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आरोग्य’ हा विषय वैश्विकद़ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. सार्वजनिक स्वच्छता हे सार्वजनिक आरोग्याचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. ‘आरोग्यसंपन्न किंवा निरोगीय पर्यावरणीय परिस्थिती’ निर्माण करण्याची कृती किंवा प्रक्रिया म्हणजे ‘सार्वजनिक स्वच्छता’ होय़ ‘सार्वजनिक आरोग्य’ म्हणजे समाजाच्या किंवा एकूण लोकसंख्येच्या आरोग्याची अवस्था होय. लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे, त्याची गुणवत्ता वाढवणे व ते सुधारणे यासाठी समाजाने संघटित केलेल्या प्रयत्नांना ‘सार्वजनिक आरोग्य’ म्हणतात.
आता प्रत्येक विमा कंपनीला ‘कोरोना कवच’ नावाची फक्त कोरोनाच्या आजारापासून संरक्षण देणारी पॉलिसी कार्यान्वित करण्याच्या सूचना नियंत्रक यंत्रणेने दिल्या असून, ‘कोरोना कवच’ पॉलिसी आता कार्यरत झाली आहे. त्याविषयी सविस्तर...
२०१८ साली सुमारे ७ लाख, ८० हजार व्यक्ती एकट्या कर्करोगाने मृत्युमुखी पडल्या. यापैकी ४ लाख, १ हजार पुरुष होते, तर ३ लाख, ७ हजार महिला होत्या, अशी माहिती ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅन्सर प्रीव्हेन्शन अ‍ॅण्ड रिसर्च’ या संस्थेने जाहीर केली आहे. कर्करोगाच्या उपचारासाठी भारतात प्रचंड खर्च होतो व तो खर्च सर्वांनाच परवडेल, असा निश्चितच नाही. परिणामी, भविष्य आपल्याला जरी माहिती नसले तरी प्रत्येकाने कर्करोगासाठीचे विमा संरक्षण अवश्य घ्यावे. त्याविषयी आज सविस्तर जाणून घेऊया...
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, युनिसेफ आणि एका इंग्रजी नियतकालिकाने नुकत्याच केलेल्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष वाचल्यावर आपण आरोग्याचा काय खेळ मांडलाय?... असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी जगभरात खाद्यपदार्थांच्या ३०,००० जाहिराती फक्त लहान मुलांना आकृष्ट करण्यासाठी बनविल्या जातात. यांत मग रेडी टू इट(फ्रोझन) पासून दुधातून घेण्याच्या सो कॉल्ड हेल्दी ड्रिंक्सपर्यंत या जाहिराती असतात. त्याचे विपरित परिणाम आता सर्वत्र जाणवू लागले आहे. ओबेसिटी (लठ्ठपणा) हा आजार आहे, हे आता जगन्मान्य झाले आहे. १९७५ साली
बरेदचा आरोग्य विम्याचा दावा कंपनीकडून फेटाळला जातो आणि विमाधारकांवर पश्चातापाची वेळ येते. पण, नंतर पश्चाताप करण्यापेक्षा विमाधारकांनीही आधीच काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेतली, तर हा दावा मंजूर होऊ शकतो. तेव्हा, आरोग्य विमाधारकांनी यासाठी नेमक्या कोणत्या चुका टाळाव्या आणि काय काळजी घ्यावी, यासंबंधी माहिती देणारा हा लेख....
कित्येक रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांनाही घरीच उपचार घेत असलो तरी आरोग्य विम्याचे संरक्षण उपलब्ध असते, याची फार कमी माहिती असते. त्या अनुषंगाने अशा रुग्णांसाठीही विम्याचे कवच उपलब्ध असून आजच्या लेखातून यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊया...
आरोग्य विम्याच्या मेडिक्लेमच्या ज्या पारंपरिक पॉलिसी आहेत, त्यात सर्व प्रकारचे आजार समाविष्ट असतात. पण, कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार असे जे गंभीर स्वरूपाचे आजार आहेत, अशा आजारांसाठी खास पॉलिसीज उपलब्ध आहेत. मधुमेहींना संरक्षण देणार्‍या पॉलिसीजची जी कमतरता होती, ती आता भरून निघाली आहे. गंभीर स्वरूपाचे आजार असणार्‍यांनी त्यांच्या आजारासाठी असलेली खास पॉलिसी घ्यावीच, पण त्याशिवाय पारंपरिक पॉलिसीही घ्यावी.
मनोरुग्णांसाठी आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) पॉलिसीतून आतापर्यंत संरक्षण मिळत नसे. पण १६ ऑगस्ट, २०१८ रोजी विमा कंपन्यांची नियंत्रक यंत्रणा असलेल्या इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅक्ट डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (आयआरडीएआय) ने एक पत्रक काढून मनोरुग्णांसाठी विमा संरक्षण द्यावे, अशा सूचना सर्व सर्वसाधारण विमा कंपन्यांना दिल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी रांचीमधून आयुष्मान भारत योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना संपूर्ण मोफत आरोग्य विमा मिळेल.
