भारतातील मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीची समीक्षा करण्यासाठी न्या. सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतला होता. आता सच्चर समितीची स्थापनाच घटनात्मकदृष्ट्या ..

यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी शासकीय कार्यक्रमातून व सोशल मीडियाद्वारे 'आत्मनिर्भर भारत' या घोषणेचा प्रसार करण्यात यावा, असे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे...

मेट्रो-3 प्रकल्पाकरिता 'जायका' या जपानी संस्थेने केली होती कोट्यवधीची आर्थिक मदत..

आसाम सरकारने तयार केलेला नवा ‘पशुधन संवर्धन कायदा’ म्हणजे अवैध गोहत्याबंदीच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. तसेच त्याकडे अर्थव्यवस्थेचा समतोल साधून पशुनियमनासाठी केलेला एक उत्तम प्रयत्न म्हणूनही पाहिले पाहिजे...

दि. ९ जुलै ते सप्टेंबर २०२१ या आर्थिक तिमाहीत तब्बल २५ हजार कोटी रुपये कर्जाऊ उभारण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने (आरबीआय) विविध राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून अंदाजित आकडे जाहीर केले आहेत, त्यावरून ही माहिती समजते...

‘आत्मघातकी दहशतवाद’ या पुस्तकात आत्मघातकी हल्ल्यामुळे समाजाच्या एकूण आत्मविश्वासावर त्याचे होणारे परिणाम, याचाही आढावा घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तसेच आत्मघातकी हल्ल्यांच्या मर्यादाही लेखिका अधोरेखित करते. पण, लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास टाळाटाळ ..

महाराष्ट्राच्या सरकारने अधिवेशनाला सामोरे जाण्यास टाळाटाळ करणे हे राज्यासमोरील मोठे घटनात्मक आव्हान आहे. कारण, कोणतेही उत्तरदायित्व नको असणारी मानसिकताच त्यातून दिसून येते...

उच्च न्यायालयाने दिल्ली दंगलीत ‘युएपीए’ कायद्याखाली अटकेत असलेल्यांना जामीन मंजूर झाला व ‘लुटियन्स’ मंडळींनी संपूर्ण दोषारोपातून निर्दोषमुक्त झाल्याप्रमाणे शाब्दिक जल्लोष सुरु केला. त्यामुळे आपण जिहादी दहशतवादाचे उत्तर संवैधानिक मार्गाने शोधण्याची ..

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर छळवणूकीचे आरोप करणाऱ्या डॉक्टर महिलेला मंगळवारी बांद्रा पोलिसांनी दुपारी ताब्यात घेतले. संबंधित डॉक्टर महिलेने संजय राऊत यांची तक्रार करणारे पत्र नरेंद्र मोदींनाही लिहिले होते. तसेच संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा ..

राज्यपालांकडे बारा आमदारांची यादी सरकारने पाठवली असली तरी त्यांना मान्यता देण्याबाबत राजभवनाने हुकुमाचे दावेदार होणे भारतीय संविधानाला अपेक्षित नाही. कारण, राज्यपाल केंद्र सरकारचे सेवक नसतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी ते राज्य सरकारचे ..

समितिचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती कैलास चांदीवाल यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना दरमहा मिळणारे वेतन आणि भत्ते इतके मानधनस्वरुपात राज्य सरकारकडून अदा करण्यात येईल...

डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी नगर जिल्ह्यासाठी खासगी विमानाने थेट ‘रेमडेसिवीर’ आणून दाखवले. परंतु, त्यावरून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यात आली. संबंधित प्रकरणाचा सामाजिक दृष्टीने विचार करताना नियमांच्या सोबत न्यायाचा विचारही ..

औरंगाबाद खंडपीठासमोर दाखल झाली याचिका..

कुराणातील द्वेषमूलक भाग वगळून टाकावा यासाठी याचिका दाखल करावीशी वाटली, हे महत्त्वाचे. परंतु, ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली तेदेखील रास्तच! कारण, त्यामुळे कुराणचे महत्त्व आधुनिक व्यवस्थेत एका सर्वसामान्य पुस्तकापेक्षा जास्त नाही, हेच अधोरेखित ..

राज्य सरकारचा केंद्राच्या नावाने लसीचा सुरू असलेला शिमगा म्हणजे जुन्या चुका नव्याने उगळण्याचे उद्योग आहेत. त्यातून राज्य सरकारच्या सोबत केंद्र सरकारची प्रतिमा खराब करण्याच्या नादात माध्यमांकडून होणार्‍या चुका म्हणजे स्वत:ची विश्वासार्हता गमावण्याच्या ..

फॅक्ट चेक (विशेष)..

दुप्पट अनामत रक्कम भरण्याचे उद्योजकांना आदेश ; महाराष्ट्र वीज नियमन आयोगाकडे ‘लघु उद्योग भारती’ची याचिका ..

ज्याची पाठराखण खुद्द मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी केली, त्या सचिन वाझेला आरोपी म्हणून ताब्यात घेण्याची धडपड राज्य सरकारने का सुरू केली होती? वाझेला ताब्यात घेण्याचा नैतिक तर सोडा; पण कायदेशीर अधिकार तरी राज्य सरकारकडे होता का? ..

सचिन वाझे प्रकरणातून पोलिसी खाकीच्या आडून काय काय केले जाऊ शकते, हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात सुरू झालेले पोलिसांचे अवाजवी उदात्तीकरण आपल्या घटनात्मक वातावरणासाठी हानिकारक आहे. ..

मालाड मालवणीत सुरू असलेला ‘जिहादी उन्माद’ म्हणजे धार्मिक दहशतीआडून हिंदूंच्या मालमत्ता स्वस्तात लाटण्यासाठी सुरू असलेला ’फ्लॅट जिहाद’ सुरु आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने त्याविषयी विश्वसनीय सूत्रांकडून घेतलेल्या माहितीतून ..

‘टूलकिट’प्रकरणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक गायब?..

अभ्यासपूर्णता, रेखीव प्रतिभा आणि चळवळीतून येणारे कार्यकर्तेपण अशा सगळ्याचा संगम म्हणजे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. रामा जोईस यांचे व्यक्तिमत्त्व. जोईस यांच्या जाण्याने कायदे क्षेत्रातील राष्ट्रीय विचारांच्या बौद्धिक विश्वाचे अपरिमित नुकसान झाले आहे...

दुर्गम वनवासी भागात आजवर शिक्षण, आरोग्य अशा विषयांत व्रतस्थपणे काम करणाऱ्या ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ या सेवाभावी संस्थेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या सवलतीचा बोगस प्रमाणपत्राद्वारे लाभ घेणाऱ्यांचा मार्ग सुकर करणारा ..

छोटी बॅग वापरली जाण्याचे कारण म्हणजे एखाद्याच्या संपूर्ण जमाखर्चाचे त्यातून प्रतिनिधित्व होत असे. विशेष म्हणजे, ‘बजेट’ हा शब्द आधी सरकारी अर्थसंकल्पासाठी वापरला गेला. त्यानंतर सर्वसामान्यांनी ‘बजेट’ हाच शब्द स्वतःच्या आर्थिक अंदाजासाठीही वापरायला ..

एका ‘व्हॉट्स अॅप’ चॅटसदृश टेक्स्ट फाईलच्या आधारे जर देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नावर राज्याचे गृहखाते हलके वक्तव्य करीत असेल, तर ते मोदीविरोधकांच्या घसरत्या बुद्ध्यंकाचे लक्षण समजले पाहिजे...

गंभीर प्रश्न समजून घेणे गरजेचे ठरते.‘हच’ आणि ‘व्होडाफोन’ या दोन कंपन्यांमध्ये २००७ साली झालेला खरेदी-विक्री व्यवहार कॉर्पोरेट जगतात अनेक वर्षे चर्चेचा विषय होता. त्याचे कारण हा व्यवहार व त्यावर लावण्यात आलेल्या कराने कॉर्पोरेट कायदेविश्वाशी संबंधित ..

‘कारशेडच्या निमित्ताने कोर्टाने यात पडू नये,’ असे उद्धट वक्तव्य केल्याबद्दल संजय राऊतांवर अवमान खटला भरून राऊतांना कोर्टाच्या पाया पडायला लावण्याची गरज आहे; अन्यथा कोर्टाच्या आदरसन्मानाचे मनोरे खुलेआम पडू लागतील आणि त्या पडझडीला राऊतांसारख्यांच्या ..

बाबासाहेब समजून घेण्यासाठी त्यांनी संविधानसभेत जे विचार आग्रहाने मांडले, त्याचे अध्ययन होण्याची गरज आहे. कारण, समाज आणि देश कसा असावा, याविषयी बाबासाहेबांचे चिंतन त्यात आहे. ..

अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारला की, तुम्ही किती जणांवर कारवाई करणार आहात? काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जोडीने शिवसेनेने महाराष्ट्रभर दहशत बसविण्यासाठी ज्या पोलिसी कारवाया केल्या, त्या उलटू लागल्याची ही पदचिन्हे आहेत. ..

केरळ सरकारने स्वतःचा अध्यादेश स्थगित करीत सोशल मीडियाचा गळा घोटण्याच्या कार्यक्रमातून सपशेल माघार घेतली. अभिव्यक्तीच्या रक्षणासाठी ज्यांनी-ज्यांनी आवाज उठविला, त्या प्रत्येकासमोर ही शरणागती समजली पाहिजे...

अर्णव गोस्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ सत्तेचे दडपण आणि कृपाछत्रात वावरून कायद्याचा गळा घोटणार्‍या प्रत्येकाला चपराक आहे. अर्णवची सुटका ठाकरेंचा पहिला पराभव असला, तरीही महाराष्ट्रात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची लढाई अजून संपलेली ..

पोलिसांना कोर्टाच्या पहिल्याच पायरीवर मोठी चपराक बसली आहे...

राज्यपालांच्या पत्रावर शरद पवारांपासून अनेकांनी आक्षेप घेतला. राज्यपालांना विरोध करणार्‍यांनी संविधानाचा उल्लेख वारंवार केला आहे. मात्र, राज्यपालांच्या पत्राची संविधानिक चिकित्सा करण्याची हिंमत राज्य सरकारची तळी उचलणारे दाखवू शकणार नाहीत...

सेना आमदार गोपिकीशन बाजोरियांची अरेरावी कॅमेरात कैद..

कोणतीही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी बंडखोरी अपरिहार्य असते. परंतु, त्या बंडखोरीचे रूपांतर पुन्हा नव्या मक्तेदारीत होऊ नये, ही चिंता रास्तच. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत घडत असलेल्या या घडामोडींतून भारतासारख्या देशाला शिकण्यासारखे बरेच काही ..

‘द रिलक्टंलट फंडामेन्टॅलिस्ट’ हे पुस्तक मोहसीन हमीद याने ९/११ नंतरच्या अनुभवांवर आधारित लिहिले आहे. भारतात ‘माय नेम इज खान’ हा चित्रपट त्या पुस्तकातील कहाणीला धरूनच काढण्यात आला. तसेच, अनेक गाणी, नाट्य, साहित्यनिर्मिती ९/११ नंतर करण्यात आली. सर्वांचा ..

पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारतीयांविषयी दहशतवादी असल्याचा ठराव यावा, याकरिता प्रयत्न केले. पाकिस्तानचा प्रयोग केवळ अपयशीच ठरला नाही, तर पाकिस्तानला मिळालेला हा तिसरा दणका आहे. यापूर्वी बालकोट एअर स्ट्राईक, जैश-ए-मोहम्मदचा ..

गेल्याच आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक निर्णय जाहीर केला. ट्रम्प यांच्या प्रत्येक निर्णयासोबत जोडीला वादंग असतोच. महिलांना मताधिकार मिळवून देणार्‍या चळवळीतील एक शिरसावंद्य व्यक्तिमत्त्व म्हणजे सुझन अँथोनी! या सुझन अँथोनीला माफ करण्याचा निर्णय ..

भारतीय वंशाचे लोक जगभरात विखुरलेले आहेत. त्यामुळे जगभरात गणेशोत्सव साजरा होत असतानाची छायाचित्रे आपण अलीकडल्या काळात पाहिली असतील. मात्र, जगाच्या पाठीवर मुख्यत्वे दक्षिण आशियाई देशात गणपती त्यांच्या त्यांच्या सांस्कृतिक संचिताचा भाग आहे. बुद्धकालीन ..

रशियातील लोकशाही कधीच संपुष्टात आली आहे. रशियात सरकारच्या मालकीच्या वृत्तसंस्था फक्त काम करू शकतात. त्यामुळे रशियाने विकसित केलेल्या लसीविषयी जगभरात संशय व्यक्त होणे स्वाभाविक होते. कोरोना विषाणूचे नेमके शास्त्र अजून उलगडलेले नाही. कोरोना रोगाच्या ..

चीनमधील पत्रकारिता स्वातंत्र्याची स्थिती काय आहे, ते आपण जाणतोच. त्यातल्या त्यात आंतरराष्ट्रीय वृत्तसमूहाच्या काही पत्रकारांमुळे चीनचे कारनामे समोर येत होते. यानंतर मात्र, चीन सरकारद्वारे प्रमाणित बातम्या, माहितीच फक्त उर्वरित जगाला मिळणार का, असा ..

अयोध्येत राममंदिराच्या बांधकामापूर्वी जमिनीत ‘टाईम कॅप्सूल’ ठेवली जाणार आहे, अशी अफवा उठली होती. मात्र, विश्वस्त मंडळाकडून याविषयीच्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे. राममंदिराच्या बांधकामापूर्वी कोणतीही ‘टाईम कॅप्सूल’ ठेवली जाणार नाही, ..

स्वतःच्या बेमुर्वतखोरपणाच्या धुंदीत चीनने भारताशी छेडछाड करण्याचा जो प्रयत्न केला, तो मात्र आता त्यांच्या अंगलट येऊ लागला आहे. कारण, आता चीनविरोधात भूमिका घेण्याचे धैर्य जगभरातील अनेक देश दाखवू लागले आहेत. युकेच्या उच्चायुक्तांनी घेतलेली पत्रकार ..

’गुगल’ने भारतात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. ‘गुगल’चे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी याविषयीची अधिकृत घोषणा केली. ‘गुगल’ भारतात पुढील सात-आठ वर्षांत साधारणतः ७५ हजार कोटी इतके पैसे गुंतवेल. साधारणतः एक अब्ज डॉलर इतकी रक्कम पुढील काही ..

धार्मिक कट्टरतेच्या नावाखाली कायद्याला बगल देण्याचे प्रकार भारतात आजही घडतात. दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तानात कायद्याने अन्यायसदृश्य निर्णय झाल्यावरही तेथील अल्पसंख्याक कोणताही उपद्रव करीत नाही. इस्लामाबादमध्ये कृष्णाच्या मंदिराभोवती भिंत बांधली जात ..

मतदान हक्कांचे समान वाटप अमेरिकेत होत नसे. शाळांमध्ये-सार्वजनिक ठिकाणी वर्णाच्या आधारावर वर्गीकरणाच्या नावाखाली भेदभाव होत असे. त्याविरोधात अमेरिकेत अनेक वर्षे संघर्ष झाला. १८८३ साली अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, खासगी क्षेत्रातील ..

वर्णभेद, जातीभेद, लिंगभेद अशाप्रकारच्या भेदांविरुद्ध चाललेल्या आंदोलनाचे उद्धिष्ट समानता प्रस्थापित करण्याचे असले पाहिजे. इतिहासात या चळवळींचा उदय समता प्रस्थापित करण्यासाठीच झाला होता. मग ते अमेरिकेतील मताधिकारासाठी झालेले स्त्रियांचे आंदोलन असो ..

न्यायव्यवस्थेच्या मूल्यमापनाचा प्रश्न आला की, न्यायाधीशांच्या नि:पक्षतेला, निर्भीडतेला, त्यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रांच्या चिकित्सेलाच विचारात घेतले जाते. मात्र, असेही काही प्रश्न न्यायव्यवस्थेसमोर आहेत, ज्यांची उत्तरे देशाच्या न्यायपूर्णतेचे मापदंड ..

दिल्ली दंगलीतील आरोपी सफूरा झरगरने गर्भवस्थेचे कारण पुढे करून स्वतःच्या सुटकेची मागणी केली. काँग्रेस सरकारच्या काळात नक्षलग्रस्त प्रकरणातील एका आरोपीने असाच प्रकार केला होता. त्यावेळी नक्षलप्रकरणातील आरोपीचा जामीन मंजूर झाला होता, पण आज सफूराची ..

शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेकाच्या निमित्ताने हिंदू राजव्यवस्था नव्याने निर्माण केली. स्वराज्यातील राज्यकारभाराच्या पद्धती व अनेक निर्णय शिवरायांच्या कायदेविषयक जागरूकतेचे व न्यायतत्परतेचे दाखले देणारे आहेत...

आघाडी सरकारचा अभिव्यक्ती विरोध अधिकाधिक स्पष्ट होत जातो आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने ‘कलम १४४ ’खाली सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्यासाठी काढलेला आदेश सरकारच्या अभिव्यक्ती दबाव धोरणाचे प्रतिबिंब आहे...

उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने मशिदीवरील भोंगे अवैध असल्याचे आदेश दिले आहेत. आदेश न्यायालयाने दिले असले तरीही त्याचे श्रेय केवळ कायदा-संविधान व न्यायालयाला देऊन भागणार नाही. तिहेरी तलाक ते मशिदीवरील भोंगे या निकालांचा अन्वयार्थ लावल्यास सरकारने ..

दोन्ही देशांची ही महत्त्वाकांक्षी शिखर परिषद आता होणारच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. कोरोनाच्या टाळेबंदीवरील उपाय म्हणून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब या शिखर परिषदेसाठीही करण्याविषयी विचार सुरू झाला आहे. अर्थात, या बातमीमुळे दोन्ही देशातील संबंधितांच्या ..

सोशल मीडियावरील पोस्टचे कारण दाखवून गुन्हे दाखल केले जात आहेत. एका पत्रकाराची दहा-दहा तास चौकशी चालली. बंगल्यावर बोलवून मारहाण किंवा पोलीस ठाण्यात बोलवून चौकशी, दोघांचाही उद्देश विरोधातील आवाज दडपून टाकण्याचा आहे. ...काय कुणाची भीती ?..

लोकशाहीत सामान्य माणसाने कधी रडायचे, कोणावर रागवायचे व कोणत्या घटनेकडे किती लक्ष द्यायचे, याचे गणित प्रसारमाध्यमेच ठरवीत असतात. पत्रकार विचारत असलेल्या प्रश्नाला त्यामुळे महत्त्व आहे. प्रश्न विचारला म्हणून गुन्हा दाखल होणे व गुंडांकरवी हल्ले होणे, ..

‘तबलिगी जमात’ हा शब्द वापरून माध्यमांनी धार्मिक विद्वेष पसरवला, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. भारतातील ढोंगी सेक्युलरवाद्यांची परंपरा तशी असली तरीही ‘तबलिगी’ या शब्दाचा वापर संविधानिक सर्वधर्मसमभावाच्या तत्वांना छेद देणारा ठरू ..

राजस्थान उच्च न्यायालयाने 'Smash Brahmanical Patriarchy' असे पोस्टर हातात घेऊन उभे राहिलेल्या ट्विटरच्या पदाधिकार्‍यावरील गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. “आम्ही ज्या पाट्या घेऊन उभे राहिलो, त्यावरील मजकुराच्या अर्थाची आम्हाला कल्पना नव्हती,” ..

दुसर्‍या महायुद्धानंतर हिटलर व त्याच्या साथीदारांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. 'कायदेशीर' व्याख्येचा विचार करायचा झाल्यास आजची परिस्थिती युद्धापेक्षा वेगळी नाही. परिस्थितीला जबाबदार असलेल्यांना कडक शासन झालेच पाहिजे...

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करावे लागलेले ‘लॉकडाऊन’ व त्याचा अखिल मानवजातीला भोगावा लागणारा परिणाम याची गणतीच होऊ शकत नाही. तरीही अशा निराशामय वातावरणात आलेली ’वातावरणशुद्धी’ची हीच काय ती सकारात्मक बातमी. ..

‘इसिस’च्या बाबतीत त्याचे पसरत चालेले लोण धोकादायक आहे. ‘कोविड-१९’ इतकाच धोकादायक हा आजार आहे. आंतराष्ट्रीय व्यासपीठे, संस्था-संघटना याबाबतीत भूमिका घेणार का, असाही सवाल केला गेला पाहिजे. असे दहशतवादी प्रकार बंद होऊन सगळेच धर्मसमुदाय जागतिकतेला प्राथमिकता ..

संसदेने पुतीन यांना अपेक्षित असलेल्या संविधान बदलांना मंजुरी देऊन भविष्याचे संकेत दिले आहेतच. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराकडे सनदशीर प्रक्रिया म्हणून पाहण्याऐवजी निरंकुश राजसत्तेवरच्या मखरावर छत्रचामर चढविण्याची क्रिया म्हणून पाहिले पाहिजे. पुतीन ..

“कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करा; अन्यथा आम्ही तुमच्यावर कोर्टाच्या अवमानाचा खटला चालवू,” असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली पोलिसांना देऊ शकत होते. त्याऐवजी न्यायालयाने मध्यस्थ नेमण्याचा नेमस्तपणा स्वीकारला. वेळोवेळी अधिकार अतिक्रमण करू पाहणार्‍या ..

आधुनिक जगाला अनुसरून मानवतेची मूल्ये अबाधित अंगीकृत करणार्‍या राजसत्तेशी व्यवहार, व्यापार, बोलणी, वाटाघाटी व्हाव्यात, हा अप्रत्यक्ष संकेत. घटनात्मकता, अधिमान्यता, जनादेश, जनाधार अशा कोणत्याच मूल्यावर तालिबानचा विचार केला जाऊ शकत नाही...

रामशास्त्री प्रभुणे ते आणीबाणीकाळापर्यंत 'न्यायमूर्तींचे राजीनामे' हे राजव्यवस्थेच्या अधःपतनाचे संकेत समजले जात असत. कारण, त्या राजीनाम्याला धर्माचा कणा आणि न्यायनिष्ठतेचा बाणा असे. मात्र, अलीकडल्या काळात दिल्या गेलेल्या राजीनाम्यांमागील कारणे विचारात ..

गांधींच्या हत्येला आज ७२ वर्षे होतील. महात्म्याच्या जाण्याने देशातील एका नैतिक अंकुशाचा शेवट झाला. त्यानंतर सुरू झालेल्या अन्यायपर्वात वंश, विचार व संघटनेच्या आधारेच अन्याय केला गेला. गांधींच्या खून खटल्यात दिलेला निकाल व त्यानंतर दाखल झालेले खटले ..

दिल्ली उच्च न्यायालयात एका हत्तीच्या निमित्ताने आगळावेगळा खटला चालवला गेला. त्यात न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यावर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. मात्र, मानव व प्राणी यांच्या अधिकारसंघर्षावर मात्र न्यायालय नेमके उत्तर शोधू शकलेले नाही. 'अवनी'सारख्या ..

आजच्याच दिवशी ठीक ७४ वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची पहिली बैठक झाली होती. येणारे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे हीरकमहोत्सवी वर्ष असेल. २०२१ साली संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. 'सुरक्षा ..

सायरस मिस्त्रींच्या गच्छंतीवर ‘कोप-अपशकुन’ अशा देवभोळ्या संज्ञांचा आधार घेणार्‍या पुरोगामी (?) संपादकांनी/वृत्तपत्रांनी अपिलात, टाटांच्या विरोधात निर्णय आल्यावर मात्र न्यायप्राधिकरणाच्या विवेकावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वस्तुनिष्ठ माहितीकडे दुर्लक्ष ..

ग्रहणाचे भय जगभरातील अनेक समुदायांना वाटत असे. त्याविषयीच्या वेगवेगळ्या काल्पनिक कथा मोठ्या गमतीशीर आहेत. त्यापैकी बहुतांश कथा सूर्याला गिळंकृत केल्यासंबंधीचे आहेत, तर काही ठिकाणी देव-दानव युद्धाच्या संदर्भाने हा प्रकार घडतो, असे समजले जाते...

सिनेटमध्ये चालणारी महाभियोगाची संपरीक्षा अमेरिकेतील सत्ताधारी व विरोधक दोघांसाठी मोठी राजकारणाची संधी आहे. ट्रम्प यांच्या कंपूने तसाच पवित्रा घेतलेला दिसतो. २०२० साली होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मतदानावर सिनेटमधील घडामोडींनी नक्की परिणाम ..

‘ब्रेक्झिट’च्या ‘ब्रेकअप’ मालिकेत ब्रिटनला पाच वर्षांत तिसर्‍या निवडणुकीला सामोरे जावे लागते आहे. नवे सरकार कोणाचे असणार, यासाठीचे मतदानही झाले. ब्रिटनसारख्या लोकशाहीत युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाची परिणती तीन निवडणुकांमध्ये झाली...

याला ‘सरकार’ म्हणायचं का?..

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या संविधानिक निर्णयाची 'वरवंटा' म्हणून वल्गना करण्यापूर्वी संविधानातील राष्ट्रपती राजवटीच्या संकल्पना समजून घेण्याची गरज आहे. कारण, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केलेली शिफारस जितकी संविधानाला धरून आहे, तितकीच ती नीतीमत्तेलाही ..

ब्रिटन जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था समजला जातो. त्यामुळे ब्रेक्झीटच्या चर्चा अनेकांची धोरणबदलास कारणीभूत ठरतात. आर्थिक दृष्ट्या आज जग एकमेकांत पुरते विणले गेलेले असल्यामुळे ब्रिटनच्या युरोपियन युनियन मध्ये असण्यानसण्यात अनेकांचे हित-अहित ..

भाजपचा कार्यकर्ता, मतदारवर्ग यांच्या अपेक्षाच वेगळ्या आहेत. सत्तेसाठी वाटेल ती तडजोड काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बाबतीत माफ असते. भाजपकडून मात्र त्याच्या कार्यकर्ता-मतदारांच्या अपेक्षा कधीकधी अतिरेकी असतात. भाजपची अवस्था शेणखत वापरून पीक काढणाऱ्या ..

रामजन्मभूमीच्या जागेसंबंधी सुरू असलेला खटला नुकताच निष्कर्षाप्रत आला आहे. रामजन्मभूमी खटल्यात आजवर झालेले युक्तिवाद व सुनावणीत घडलेल्या घटनांचा अन्वयार्थ लावणे आगामी काळातील आव्हानांचा विचार करताना आवश्यक आहे...

तुर्कस्थानासाठी युद्धशरणार्थींचा प्रश्न आहेच. पण, काही तज्ज्ञांच्या मते तुर्कस्थानचे सीरियात काही अन्य हितसंबंधदेखील गुंतले आहेत. तुर्कीच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेसह जगभरातील अनेक देशांतून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या...

भारतीय स्वातंत्र्यलढा साम्यवादाच्या लाल छायेतून मुक्त ठेवण्यात महात्मा गांधींनी केलेल्या प्रयत्नांचे स्मरण करावेच लागेल. गांधींचे देश स्वतंत्र करण्यात जितके योगदान आहे, तितकीच देश घडविण्यात भूमिका आहे. भारत एक निरंकुश साम्यवादी राजसत्ता म्हणून आकारास ..

‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमासाठी अमेरिकेतील भारतीयांना एकत्र आणणे, मोदींच्या स्वागताचा एक शानदार सोहळा आयोजित करणे हे सर्व शक्य करण्यात महाराष्ट्राच्या सुपुत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे सुपुत्र आहेत डॉ. विजय चौथाईवाले...

सोशल मीडियातील माहितीप्रवाहात ‘गावगप्पांची गाठोडी’ दुथडी भरून वेडीवाकडी वाहत असतात. त्यांना घटनेच्या चाकोरीत बांधण्याचा न्यायदेवतेचा मानस असला तरीही समाजमाध्यमांच्या गाठी आवळण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला जाणार नाही, याची खात्री कोण देईल?..

न्यायाधीशांच्या बढत्या-बदल्यांसाठीची प्रक्रिया व न्यायवृंदाचे निर्णय हा स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय. पण, त्या कारणास्तव न्यायमूर्तीने स्वतःचे न्यायासन नाकारणे, वेठीस धरणे व या सगळ्याचे बुद्धिवंतांनी समर्थन करणे, हे देशातील न्यायविचारांच्या दारिद्य्राचेच ..

एकतर समाजमाध्यमांच्या मालकांनी नीतिमत्तेची कास धरणे किंवा कायद्याने राज्यव्यवस्थेने समाजमाध्यमांची वेसण आवळणे. समाजमाध्यमे नियंत्रित करण्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अतिक्रमण वाटेल, यात दुमत नाही...

मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण करणार्‍या कायद्याला स्वतःला 'धर्मनिरपेक्ष', 'पुरोगामी' म्हणवणार्‍या मंडळींनी विरोध केला. पती कारागृहात गेल्यास, पत्नीला पोटगी कोण देणार? असा तर्क ते लावत आहेत. कायद्याचा अन्वयार्थ लावल्यास त्यांना मुस्लीम मतांच्या ..

न्यायासनांच्या अनाकलनीय आदेशांमुळे सध्या ‘न्यायालयाचे आदेश’ हा अधूनमधून चर्चेचा विषय ठरतो. भाजपच्या प्रियांका शर्मा ते ऋचा भारती प्रकरणात, दोघींनाही जामीन देताना, स्वरचित शर्थी घालण्याचे प्रकार न्यायाधीशांनी केले. चिंतेची बाब अशी की, अशा कोणत्याही ..

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच घटनात्मक वैधतेची मोहोर उमटवली. उच्च न्यायालयाच्या 487 पानी निकालपत्राचा अन्वयार्थ लावत असताना, ‘आरक्षण’ आणि त्याविषयीच्या संविधानिक कल्पनेचा विचार व्हायला हवा...

पूरपरिस्थिती तसेच दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे रस्त्यांचे सुमारे 1 हजार 800 कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिनांक 30 जुलै रोजी वर्तविला होता. मात्र आज एकूण २२२४ कोटींची आवश्यकता असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले ..

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जपानच्या ‘जायका’ संस्थेने मेट्रोसाठी अर्थसाहाय्य दिले होते. मात्र, विद्यमान सत्ताधारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात दुराग्रही राजकारणापायी हा प्रकल्प रखडला आहे. आज राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी ..

देशद्रोहाच्या कलमाचा इतिहास लक्षात घेतला तर देशद्रोहाचे कलम ब्रिटिशांचे की नेहरूंचे, हा खरा प्रश्न असल्याचे लक्षात येईल. तसेच याविषयी न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा अन्वयार्थ लावला, तर त्याला ‘ब्रिटिशकालीन’ म्हणण्यात काही तथ्य नसल्याचे लक्षात येईल...

गेल्यावर्षी 6 जून 2020 रोजी असा प्रकार दादर, माटुंगा परिसरात घडला होता. रस्त्यावर फिरणार्‍या दोन गरोदर गायी गायब झाल्याचे लक्षात आल्यावर वकील धृतिमान जोशी यांनी पुढाकार घेऊन आजूबाजूच्या सीसीटीव्हीतून शोध घेतला. त्यावेळी दोन्ही गायी चारचाकी गाडीतून ..

भाजपच्या १२ आमदारांचे विधानसभेतून एका वर्षासाठी निलंबन झाले आणि राज्यात एकाएकी तथाकथित घटनातज्ज्ञांनी व माध्यमवीरांनी संबंधित निलंबन कसे योग्य आहे, हा सूर लावण्यास सुरुवात केली. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर केरळच्या एका ..

मुंबई (सोमेश कोलगे): लसीकरणामुळे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास हातभार लागत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय स्थिरता अहवालातून समोर आले आहे..

दि.२३ जून रोजी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा बलिदान दिन होता. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी तर्कशुद्ध कारणांसह पंडित नेहरू यांच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीला संसदेत विरोध केला होता. म्हणून श्यामाप्रसादांच्या बलिदानदिनानिमित्त त्या घटनादुरुस्तीच्या ..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्वांना मोफत लसीकरणाचे सरकारी धोरण जाहीर केले व त्याचे श्रेय सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचा एका गटाकडून सुरू असलेला खटाटोप म्हणजे ‘कोंबड्याच्या बांगेने सूर्य उगवतो व बेडकाच्या ओरडण्याने पाऊस पडतो,’ असा दावा करण्यासारखे ..

मोदी सरकारने नुकतीच सात वर्षे पूर्ण केली. या सात वर्षांच्या कारकिर्दीत कायद्यांत कशा स्वरूपाच्या सुधारणा झाल्या, याचा घेतलेला हा आढावा.....

समाजमाध्यमातील विकृतीविलाप जेव्हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनात्मक सीमा ओलांडतात, तेव्हा कायद्याने भूमिका घेतलीच पाहिजे. परंतु, कायदेशीर कारवाईला सुरुवात होण्यापूर्वीच जितेंद्र आव्हाडांसारखे मंत्री जर उघडपणे अभय देत असतील, तर अशा विखारड्यांचा ..

गायकवाड आयोगाचा अहवाल ‘विशेष आणि अपवादात्मक परिस्थिती’ दर्शवितो, हे न्यायालयाला सांगण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती. म्हणून आज सरकारने आपली जबाबदारी स्वीकारून अभ्यास करण्याची गरज आहे. दिशाभूल करून रस्ता कधीच सापडणार नाही...

भयाण वास्तव मांडणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिले होते..

...तर आता आम्हाला या समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते आहे..

लॉकडाउनमुळे जनतेचा रोष ओढवण्याची शक्यता होती...

राज्य सरकारच्या पहिल्या गालावर थप्पड पडली ती उच्च न्यायालयात. राज्य सरकार व अनिल देशमुख ओझे घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेच मुळी दुसऱ्या गालावर चपराक खाण्यासाठी...

का दिले सीबीआय चौकशीचे आदेश ?..

देशमुखांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एका न्यायमूर्तींची नेमणूक..

‘कोविड’ काळात तिजोरीत खणखणाट असल्याचा दावा करणार्‍या राज्य सरकारने ‘वाईन’ उद्योगांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ४० कोटी रकमेच्या वितरणास मान्यता दिली आहे. याविषयीचा शासननिर्णय मंगळवार, दि. २३ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आला...

आर्थिक पाहणी व अर्थसंकल्पात आढळले विरोधाभासी तथ्य..

बेकायदा मशिदीच्या भोंग्याविरोधात आवाज उठवला म्हणून २०-२५ जणांनी एका तरुणाला घरात घुसून मारण्याचा प्रयत्न केल्याची संतापजनक घटना मालवणीतील छेडा कॉम्पेक्समध्ये घडली. राज्यातील महाविकास आघाडीची अशी प्रकरणे हाताळण्याची क्षमता पाहता भाजपने हा मुद्दा ..

'कॅन्सल कल्चर' म्हणजे 'Ostracism'चा आधुनिक आविष्कार आहे. वाळीत टाकणे, सामाजिक बहिष्कार घालणे हे प्रकार म्हणजेच 'कॅन्सल कल्चर.' सध्या आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाच्या जगात याला पेव फुटले. 'वेबस्टर'ने 'कॅन्सल' या शब्दाच्या अर्थासोबत 'एखाद्याचा पाठिंबा ..

कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने एखाद्या देशाच्या अंतर्गत विषयात आगंतुकपणे नाक खुपसणे म्हणजे स्वतःचे नसलेले नाक कापून घेणेच आहे. ..

कठोर कलामांखाली गुन्हा लिहीण्यास सरकार निरुत्साही ?..

लहान मुलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराविषयीच्या कायद्याचे अर्थ लावणारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेले निकालपत्र टीकेचे धनी ठरते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली, ही स्वागतार्ह बाब. परंतु, माध्यमांनी संबंधित निकालपत्राचे ..

नव्या कृषी कायद्यांची उपयुक्तता, त्रुटी, उणिवा हा स्वतंत्र विवेचनाचा विषय. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा कायद्यांवर स्थगिती देणारा निर्णय टीकेस पात्र ठरतो, ते संविधानशीलतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर.....

चर्चने प्रेमसंबंधांना पाप ठरविले आहे. चर्चच्या अधिकृत पदांवर काम करणारे दोन व्यक्ती एकमेकांच्या प्रेमात असलेले समोर आले, तर मात्र आपल्या चर्च या व्यवस्थेवरून लोकांचा विश्वास उडेल. म्हणून मग स्वत:च्या कथित पापाचे साक्षीदार झालेल्या अभयाला जिवंत जाऊ ..

महाराष्ट्र सरकारने बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील गुन्हेगारांना २१ दिवसांत फाशी देण्याविषयी ‘शक्ती’ कायदे तयार करण्याची घोषणा केली व सरकारप्रेमींनी अभिनंदनाचा टिवटिवाट सुरू केला. मात्र, प्रस्तावित कायद्याची व्यवहार्य चिकित्सा केली तर हा कायदेरूपी शक्तिमान ..

बाबासाहेब समजून घेण्यासाठी त्यांनी संविधानसभेत जे विचार आग्रहाने मांडले, त्याचे अध्ययन होण्याची गरज आहे. कारण समाज आणि देश कसा असावा, याविषयी बाबासाहेबांचे चिंतन त्यात आहे...

जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्यासाठी ‘पॅरिस करार’ अस्तित्वात आला. २०१५ साली पॅरिस कराराच्या अनुषंगाने योजना झालेली दिसून येते. जागतिक राजकारणात या सगळ्या कागदी कार्यक्रमांचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न झाला, तर स्टाकहोम परिषदेपर्यंत जावे लागेल. पर्यावरण ..

कुणाल कामरा नावाच्या विदूषकाने न्यायालयाचा अवमान केल्याने भारतीय न्यायव्यवस्थेविषयी असलेला जनादर कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. परंतु, त्याच्यासारख्या लोकांना वाटेल ते बरळण्याची मोकळीक देणे भारताच्या घटनात्मक वातावरणासाठी धोकादायक ठरेल. ..

अर्णव गोस्वामीला सूडबुद्धीने अटक करण्यात आली आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मात्र, याविषयी इतर पत्रकारांनी आणि संविधानिक संस्थांनी भूमिका घेण्यात कच खाल्ली तर ते राजसत्तेच्या निरंकुश मुस्कटदाबीचे समर्थन असेल. आज जी वेळ अर्णववर आली ती कोणत्याही ..

विरोधी मत व्यक्त करणार्‍यांना स्वतःच्या गुंडांकरवी मारझोड करणे आणि जिथे मारझोड शक्य नाही, तिथे सोयीने कायद्याच्या पदराआडून कारवाई करणे, हा धाकधपटशाहीचा दुटप्पी प्रयत्न उद्धव ठाकरेंच्या चांगलाच अंगलट येणार आहे...

हाथरससारख्या दुर्घटनेत सुरुवातीला जितका जोरदार निषेध केला जातो, तितक्याच हिरिरीने कालांतराने समोर येणार्‍या वस्तुस्थितीवर भाष्य केले जात नाही. न्यायालयीन सुनावण्या वेळखाऊ असल्या तरी त्यांचा अन्वयार्थ सत्याच्या अधिक जवळ जाणारा असतो. ..

बाबरी ढाँचा जमीनदोस्त झाल्याच्या घटनेला आजवर कायद्याच्या एकाच दृष्टिकोनातून पाहिले गेले आहे. रामजन्मभूमीवरील जैसे-थे परिस्थिती कायम ठेवावी, असे न्यायालयाचे निर्देश असूनही ढाँचा पडला हा संपूर्ण घटनेचा एक पैलू. परंतु, तो गुन्हा ठरतो का? या प्रश्नाच्या ..

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर एकच हलकल्लोळ माजला. अजूनही महाराष्ट्राला विशेषतः मराठा समाजाला या आरक्षण स्थगितीबद्दल स्पष्टता नाही. महाराष्ट्रातील हा गोंधळ लवकरात लवकर दूर होण्यातच सर्वांचे हित सामावलेले आहे...

शिवसेनेच्या आमदारांनी पत्रकाराविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणि कंगनाच्या मालमत्तेवर न्यायालयाचे आदेश झुगारून करण्यात आलेली कारवाई. स्वतःचा कौटुंबिक पक्ष चालतो त्याच रीतीने संविधानिक राज्य चालवण्याचा ठाकरेंचा मनमानी प्रयत्न महाराष्ट्राच्या संविधानशीलतेला ..

‘सुदर्शन न्यूज’ या वृत्तवाहिनीवरील ‘युपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमावर प्रक्षेपणापूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटवून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण केले. परंतु, सिद्धांतिक मूल्यमापन करू इच्छिणाऱ्या ..

प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा केलेला अवमान आणि त्यानंतर सुनावणीदरम्यान माफी मागण्यास वारंवार नकार देऊन न्यायालयाचे केलेले अप्रत्यक्ष अपमान, दोन्ही प्रकार निषेधार्हच. या ‘रंगीत मानापमान’ नाट्याचे नेमके विश्लेषण केल्यास जबाबदारी दुहेरी ..

लोकशाहीत अधिकारांचा वापर करताना आपण कायद्याला बांधील आणि जनतेला उत्तरदायी आहोत याचे भान असावे लागते. त्याचे भान राहिले नाही तर अधिकारांचा केलेला वापर हाच संबंधिताच्या विरोधात सर्वात मोठा पुरावा ठरतो. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात सर्वोच न्यायालयाच्या ..

पालघर झुंडबळीतील २८ आरोपींना मंजूर झालेला जामीन ते सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण, कायदा-सुव्यवस्थेची दैना उभ्या महाराष्ट्राने पाहिली. परंतु, या घटना केवळ प्रतिबिंब मात्र आहेत. गृहखात्याने त्यापेक्षा भयानक भविष्याची व्यवस्था केली आहे...

जम्मू-काश्मीर राज्याचा संविधानिक प्रवास ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर सुरू झाला, असे म्हणावे लागेल. कारण, भारतीय संविधानाला अभिप्रेत समाजरचना तिथे आकारास आली. आज या ऐतिहासिक घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्ताने.....

संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे दोन शब्द इंदिरा गांधींनी ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घुसडले. त्याविरोधात नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे...

शतकांचा संघर्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार होऊ घातलेल्या राममंदिर भूमिपूजनाचा संबंध शरद पवारांनी कोरोनाशी जोडला. हिंदू भावनेचा अपमान झाला, त्याविषयी हिंदूंनी पवारांचा समाचार घेतलाच. परंतु, पवार सध्या सत्ताधारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून ..

कोरोनाबाधित रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयाकडून आकारले जाणारे पैसे प्रत्यक्ष रोगापेक्षा मोठी समस्या ठरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी घेतलेली भूमिका प्रगल्भच नव्हे, तर व्यवहार्यदेखील आहे. सुनावणीत उल्लेखनीय ठरलेल्या गुजरातसारख्या धोरणाचे ..

फौजदारी न्यायविश्वासमोर असलेले प्रश्न, काळाची आव्हाने याविषयी आपल्याकडे उदासीनता असते. समित्या, विधी आयोग यांचे अहवाल सरकारी कपाटात जागा व्यापून राहतात. परंतु, कायद्यातील सुधारणेसाठी नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून हे चित्र बदलण्याचे संकेत दिसत आहेत...

हिंदूहिताची पत्रकारिता करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार पूर्वीपासून होत आहेत. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने व गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्ह्यांवर स्थगिती देण्याचे दिलेले आदेश सुखकारक असले तरीही समाधानकारक नाहीत...

सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ रथयात्रेच्या बाबतीत गेल्या आठवड्यात दिलेला स्वतःचाच निर्णय सोमवारच्या सुनावणीत फिरवला. रथयात्रेला आता परवानगी मिळाली असली तरीही निकालाचा अन्वयार्थ काही प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करायला लावणारा आहे...

इस्लामच्या बाबतीत विचार करायचा तर ‘पब्जी’ खेळून एखाद्या पूजापद्धतीला प्रोत्साहन कसे मिळत असेल? ऑनलाईन गेम्समधील प्रत्येक गोष्ट त्यांनी इस्लामच्या तत्त्वांवर पडताळून पाहायला हवी. ‘पब्जी’ खेळावा की खेळू नये, याचेही उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न अशा कट्टरपंथीयांणी ..

गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशात पाकिस्तानकडून आता बुद्धाच्या वारशाची नासधूस सुरू आहे. सगळ्या जगाला शांती आणि अहिंसेचे धडे देणारा बुद्ध युद्धपिपासू पाकिस्तानला कधीच पटणार नाही. किंबहुना, पाकिस्तानला बुद्ध नको आहे. मात्र, त्याकरिता ऐतिहासिक वारसा पुसण्याचा ..

चीन सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या एका बहुचर्चित कायद्याला विरोध होतो आहे. बुधवारी त्या कायद्याविरोधातील निदर्शने करण्यात आली. चीनच्या राष्ट्रीय गीताचा अपमान केल्यास गुन्हेगारी शिक्षेची तरतूद करणारा हा कायदा आहे. मग आपल्या राष्ट्राचा अभिमान जोपासण्याविषयी ..

साहित्य हे एकमेव असे साधन आहे, ज्याच्या मजकूरसेवेत कोरोना कोणताही खंड पडू देऊ शकले नाही. कारण, त्याच्या उपभोगाची पद्धत एकल आहे. समूहाचा संबंध त्यात फार नाही. त्यामुळे जगभरातील नामवंत लेखकांनी या संकटकाळात मानवाजातीच्या सेवेसाठी लेखण्या सरसावल्या. ..

आप्पा जोशींची ही विशेष मुलाखत, त्या सगळ्यांसाठी ज्यांना वाटतं, पालघरमध्ये दोन संतांची हत्या झाली, ती निव्वळ गैरसमजातून. आप्पांनी अनेक वर्षे पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यात सेवाकार्य केले आणि तेव्हा त्यांच्यावरही असाच जीवघेणा हल्ला करण्यात आला ..

कोरोनासारख्या संकटांचे निराकरण करण्यासाठी ‘आरोग्य सेतू’ हा अनुप्रयोग प्रासंगिक प्रयत्न व सामूहिक दायित्वाचे द्योतक आहे. मात्र, त्याला व्यक्तीच्या खासगीपणावरील अतिक्रमण समजणे मूर्खपणाच ठरेल...

आपल्या विधानांना जगाने गांभीर्याने घ्यावे असे वाटत असेल तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याकडे एक संधी म्हणून पाहायला हवे, अन्यथा ट्रम्प यांनी चीनवर आरोप करून उलट निर्दोष सिद्ध करण्यात साहाय्य केले असे म्हणावे लागेल. ..

जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘लॉकडाऊन’ शिथील करण्यासाठीच्या पूर्वशर्थी जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जग ‘लॉकडाऊन’मधून बाहेर पडण्याविषयी हालचाली करू लागल्याची ही लक्षणे आहेत. इटली ४ मेपर्यंत ‘लॉकडाऊन’मधून बाहेर येण्याची तयारी करीत आहे. स्पेनसुद्धा ..

जगाच्या पाठीवर अमेरिकेच्या संविधानिक इतिहासाची उद्धरणे विचारात घेतली जातात. मात्र, अमेरिकी संविधानाचे हे वैशिष्ट्य की, तेथील राज्यघटनेवर जितके बौद्धिक संस्कार झालेत, त्याहून अधिक भौतिक संस्कार झाले आहेत. तसे इतर जगाच्या बाबतीत उदाहरण सापडत नाही. ..

अशा आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादनवाढीसाठी काही नव्या प्रयोगांना चालना देणे अधिक व्यवहार्य ठरेल. मात्र उत्पादन व उत्पन्नाचे गणित अजूनही चर्चेच्या अग्रस्थानी नाही. विशेषतः माध्यमांनीही हे काम योजनापूर्वक केले पाहिजे..

भारतातून औषधनिर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याचा बातम्या आपण काही दिवसांपूर्वी ऐकल्या होत्या. पॅरासिटेमॉल व अनेक प्रतिजीवी स्वरूपाच्या औषधांची निर्यात पूर्णतः बंद करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. आज अमेरिकेने भारताकडे ही निर्यात ..

‘कायदा’ आणि ‘न्याय’ या संकल्पनांनी नियंत्रित होणारे समाजजीवन आज वेगळ्याच टप्प्यावर आहे. तरीही या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी कायदा आहे. ची उजळणी या निमित्ताने होऊ शकते. ..

न्यायाधीश पदावर काम केलेल्या व्यक्तीला एखादी राजकीय नियुक्ती मिळावी की मिळू नये, हा स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय. मात्र निष्पक्षतेच्या कसोटीचा तो एकमेव मापदंड असू शकत नाही. ‘कोणाला काय मिळाले’ यापेक्षा ते कशाकरिता व कशाच्या बदल्यात मिळाले, यावर विचार ..

न्यायमूर्तींची वक्तव्ये सध्या बातम्यांचा विषय असतो. न्या. धनंजय चंद्रचूड ते न्या. दीपक गुप्ता व्हाया न्या. अरुण मिश्रा असा या वक्तव्यांचा प्रवास होता. समर्थन, वा विरोधाच्या पलीकडे जाऊन एक देश म्हणून आपण या विधानांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहणार ..

आपण देत असलेले मूल्यप्रवचन कानाला कितीही मधुर वाटत असले तरीही ते संयुक्तिक आहे का, याचे भान संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक संस्थांनी गमावले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीच्या उच्चायुक्तांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व कायद्याशी ..

भारतात आजवर अनेक देशांचे प्रमुख येऊन गेलेत. अनेक प्रतिनिधी मंडळांचे दौरे झालेत. पण ‘नमस्ते ट्रम्प’ हा कार्यक्रम माध्यमांसाठी लक्षवेधी ठरतो आहे. त्यामागील एक कारण भारतीय मानसिकतेतील अमेरिकेचे स्थान, हे आहेच. मात्र अमेरिकेत होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या ..

एका मुस्लीम मूलतत्त्ववादी देशाच्या पंतप्रधानाने एका परिचारिकेला चक्क ‘हूर’ म्हटले. आता त्यात आपल्याकडील स्त्रीमुक्तीवाल्यांना काही वावगेही वाटले नसावे. परिचारिकेला ‘हूर’ म्हणून संबोधताना इमरान खान म्हणे पेनकिलर्सच्या प्रभावाखाली होते. इमरान खान ..

'आदर्शवाद विरुद्ध वास्तववाद' असा हा संघर्ष आहे. आदर्श, उदात्त मूल्ये आणि भीषण वास्तवाचे प्रश्न हा संघर्ष कायम सुरू असतो. मानवजातीसाठी तो नवा नाही. मात्र, या संघर्षात थेट भूमिका घेण्याचे सरकारयंत्रणा टाळत असत...

‘भारतरत्न’ पुरस्कारासाठी केल्या जाणार्‍या व्यक्तींची निवड, निवडपद्धती हा चिकित्सेचा विषय असू शकेल. मात्र, ‘गांधीजींना भारतरत्न दिला जावा’ याकरिता याचिका दाखल करण्यात आली. संबंधित याचिकेवरील सुनावणी नाकारली ते योग्यच; मात्र, त्याकरिता जी कारणे न्यायपीठाने ..

जेव्हा संजय राउतच बाळासाहेबांची तुलना छत्रपतींशी करतात [वाचा संदर्भासह]..

२००९ ते २०१९ या वर्षात घडलेल्या घटनांनी देशाच्या दिशा स्पष्ट केल्या. राजकारण, माध्यमे, कला-नाट्य-संगीतासह देशाच्या न्यायनीती तत्त्वशास्त्राने स्वतःचा नवा मार्ग प्रशस्त केला आहे. आगामी काळात हा मार्ग अधिकाधिक समृद्ध करणे, हीच आपली सामूहिक जबाबदारी ..

अन्याय ज्या निकषांवर झाला; न्यायाचा निकषही तोच असतो. जातीनिहाय आरक्षण व धर्मनिहाय नागरिकत्व यामागील तत्त्वे हीच! संविधानिक उदारमतवाद हा वास्तववादी आहे. त्याविषयीच्या तर्कांना कायम तथ्य व तत्त्वांची जोड असायला हवी...

कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा विचार करताना सामान्य दलित कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावेत. त्यानिमित्ताने नक्षल्यांना प्रत्यक्ष हिंसाचाराच्या आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून मात्र आपण सजग असले पाहिजे. संवेदनशील भागात पोलिसांच्या, ..

झुरळ दिसल्यासारखे ‘हिटलर’ ‘हिटलर’ ओरडून काही साध्य होणार नाही. त्यातून नवनाझीवादासारख्या आव्हानांचा सामना करणे शक्यच नाही. निवडणुकीपुरते व्यक्तीच्या प्रतिमाभंजनाचे कार्यक्रम नक्की चालू शकतील, पण त्यातून समाजावर येणारे संकट दूर होणे अशक्य!..

महाराष्ट्रात घडणाऱ्या राजकीय नाट्याचा तिसऱ्या आणि शेवटच्या अंकावर पडदा पाडण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचीसुद्धा भूमिका होती. न्यायालयाने दाखविलेल्या तत्परतेचे स्वागत होत असले तरीही निकालपत्राचा योग्य अन्वयार्थ लावल्यास या अगतिकतेने निर्माण झालेले प्रश्न ..

रमेश पतंगे लिखित ‘समरसतेचा वाटसरू’ हे पुस्तक त्याच धाटणीचे वाटल्यास आश्चर्य नाही. पण, त्याला केवळ ‘अनुभवकथन’ म्हणणे लेखकावर अन्याय ठरेल. आज रा. स्व. संघ भारतातील अग्रगण्य व अपरिहार्य संघटन आहे. रमेश पतंगे संघाचे स्वयंसेवक, विचारवंत आहेत. संघ स्वयंसेवकाचे ..

न्या. शरद बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नुकतीच नियुक्ती झाली. न्या. बोबडेंकडून न्यायव्यवस्थेच्या अपेक्षांची चर्चा तर होईलच, पण अलीकडच्या काळात सरन्यायाधीशपदाची प्रतिष्ठा कशी राखावी, याविषयीचे प्रबोधनपर धडे माध्यमे, समाजमाध्यमे व बुद्धिवंतांनी गिरवण्याची ..

भांडवली वृत्तसमूहाच्या पगारावर जगणारे बुद्धीजीवी हल्ली प्रत्येक घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेचे न्यायाधीश बनू इच्छितात. न्यायालयात सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती निष्पक्ष असणे अपेक्षित आहेच. पण, निष्पक्षतेचा आग्रह धरणार्यांची निःस्पृहता कोण तपासणार?..

चार मोठ्या दहशतवाद्यांवर कारवाई केली. कदाचित ते एखाददुसऱ्या संघटनेवरही कारवाई करतील. अन्य देशांबरोबर आर्थिक ते व्यापारविषयक हितसंबंधांच्या दृष्टीने पाकिस्तानने असे काहीतरी करणे अथवा केल्याचा बनाव रचणे अपरिहार्य आहे...

फडणवीसांना दोषी सिद्ध करण्यासाठी, ‘फडणवीस यांनी जाणूनबुजून, फसविण्याच्या उद्देशाने ही माहिती लपवली होती,’ हे तक्रारदाराला सिद्ध करावे लागेल. संपूर्ण घटनाक्रम लक्षात घेता, हे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे या प्रकारातून दोन दिवसांसाठी बातमीचा विषय सोडल्यास ..

'साध्य' प्राप्त करताना, साधनशुचिता का महत्त्वाची असते; तर त्याची उत्तरे चीनची परिस्थिती पाहताना लक्षात येतात. चिनी व्यवस्था ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आली, राबविली गेली, त्याचेच फलित आज चीनमध्ये अनुभवायला मिळते आहे...

गुगलमधील कंत्राटी कामगारांनी नुकतेच ‘ट्रेड युनियन’ बनविण्याचा निर्णय घेतला. बहुमताने कामगारांनी संघटना निर्मितीला पाठिंबा दिल्यानंतर आता गुगलचे साधारणतः ८० कंत्राटदार युनायटेड स्टीलवर्कर्समध्ये सामील होणार आहेत...

आरेसंबंधी कायदेविषयक बाबी व खटल्यातील कामकाजाचा अन्वयार्थ लावल्यास 'आरे बचाव'चा बेबनाव करणाऱ्यांना संविधानिक व वैज्ञानिक पैलूत काही रस नाही, हाच निष्कर्ष काढावा लागेल. कारण, भारतात पर्यावरणशास्त्र हे विज्ञान राहिलेले नसून अनेकांसाठी भावनाविलास व ..

वैधानिक दृष्टीकोनातून समाजाचे मुल्यांकन करताना,‘अनिवार्य कायद्यां’च्या अंमलबजावणीचे प्रमाण, हा निकष विचारातघेतला पाहिजे. कारण ‘फौजदारी कायदे’ काय करू नये हे बजावणारे; तर ‘अनिवार्य कायदे’ कसे वागावे, हे सुचविणारे असतात...

आज चिदंबरम यांच्या सुरू असलेल्या चौकशीप्रक्रियेमुळे अनेकांना अमित शाह यांची दहा वर्षांपूर्वी झालेली चौकशी आठवते. कारण, तेव्हा चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते, तर आज अमित शाह त्याच अधिकारपदावर विराजमान झाले आहेत. पण, चिदंबरम व अमित शाह या दोन्ही प्रकरणांचा ..

तक्रारी, अपील वेळेत निकाली निघावेत, यासाठी माहिती आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली. या कारणांमुळे माहिती अधिकार कायदा उल्लेखनीय ठरला. विद्यमान केंद्र सरकार त्यात करत असलेले बदल केवळ व्यवस्थापकीय आहेत. त्यावरून 'माहिती अधिकार' हिरावून घेतल्याची ..

कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्याचा येत्या १७ जुलैला निर्णय होणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाहीर केले आहे. हा खटला भारतीय विदेशनीतीच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरतो. खटल्यातील आजवरच्या कामकाजाचा अन्वयार्थ लावल्यास, भारतासाठी वातावरण आशादायीच म्हणावे ..