अमेरिकेच्या व्यापारयुद्धामागची रणनीती काय?

 

 

 

मेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पूर्वीच घोषणा केल्याप्रमाणे, दि. 2 एप्रिल 2025 रोजी अमेरिकेत आयात करण्यात येणार्‍या जवळपास प्रत्येक गोष्टीवर आयातकर लावला. अमेरिकेच्या त्या त्या देशाशी असलेली व्यापारी तूट आणि त्या देशांनी अमेरिकेतून आयात होणार्‍या उत्पादनांवर लावलेला आयातकर यांच्या त्रैराषिकातून चीनविरुद्ध 34 टक्के, जपानविरुद्ध 24 टक्के, युरोपीय महासंघाविरुद्ध 20 टक्के, भारताविरुद्ध 26 टक्के, इस्रायलविरुद्ध 17 टक्के आणि बांगलादेशविरुद्ध 37 टक्के आणि व्हिएतनामविरुद्ध 46 टक्के या प्रमाणात आयातकरांची घोषणा केली आहे. नवीन आयात धोरणात कोणालाही सोडले नसून, सर्व देशांवर किमान दहा टक्के आणि कमाल 49 टक्के आयातकर लावण्यात आला.

 

चीनविरुद्ध पूर्वी लावलेला 20 टक्के आयातकर लक्षात घेता, चिनी मालावर 54 टक्के आयातकर लावण्यात आला आहे. अमेरिका ही जगातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ असून, येथे माल विकायचा, तर त्याची किंमत मोजणे आवश्यक आहे; तसेच कंपन्यांनी अन्य देशांतून बाहेर पडून अमेरिकेत उत्पादन करावे, यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. दि. 9 एप्रिल रोजीपासून ही करआकारणी अस्तित्वात येत आहे. चीनने अमेरिकेच्या ‘अरे ला कारे’ करत अमेरिकन आयातीवर 34 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली. तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा कर मागे न घेतल्यास, चिनी मालावर आणखी 50 टक्के करवाढीची घोषणा केली. याउलट अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या नेत्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्याची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांची भेट घेतली.

 

डोनाल्ड ट्रम्प जरी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते असले, तरी ते पक्षाच्या व्यवस्थेबाहेरचे आहेत. 2012 साली बराक ओबामा दुसर्‍यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर निराशेने ग्रासलेल्या रिपब्लिकन पक्षामध्ये बंड झाले. त्याचे नेतृत्व कालांतराने डोनाल्ड ट्रम्प या उद्योगपतींकडे आले. अमेरिकेतील व्यवस्था सडली असून, दोन्ही पक्ष आपल्या ध्येय-धोरणांपासून भरकटले आहेत, अशी त्यांची प्रमुख तक्रार होती. रिपब्लिकन पक्ष राष्ट्रवादाच्या म्हणजेच, ‘अमेरिका प्रथम’ या धोरणापासून भरकटला असल्याचा त्यांचा आरोप होता. ट्रम्प यांनी उभारलेल्या चळवळीला ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणजेच ‘मागा’ असे म्हटले जाते. दशकानुदशके रिपब्लिकन पक्ष भांडवलशाही, मुक्त व्यापार आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी युद्ध लढण्याचा समर्थक होता. पण, आज या तिन्ही गोष्टींमुळे अमेरिकेचे हित साधले जात नाही, असे डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांना वाटते.

 

अमेरिकेतील भांडवलशाही आता केवळ अतिश्रीमंतांच्या हिताचे रक्षण करत आहे. जागतिक व्यापारामुळे येणारी स्वस्ताई आणि समृद्धीच्या स्वप्नाची भुरळ पाडून अमेरिकेतील अनेक उद्योगधंदे देशाबाहेर गेले. त्यामुळे अमेरिका परावलंबी झाली असून, जागतिक व्यवस्थेचे केंद्र अमेरिकेऐवजी चीनकडे गेले आहे. अमेरिकेला गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल, तर तिला स्वावलंबी बनवावे लागेल. त्यासाठी जागतिक कंपन्यांना अमेरिकेत आणावे लागेल आणि त्यासाठी अमेरिकेत आयात केल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात करवाढ करावी लागेल, अशी त्यामागची भूमिका.

 

2016 आणि 2020 साली अमेरिकेतील श्रमजीवी वर्गाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. हा वर्ग दशकानुदशके डेमोक्रॅटिक पक्षाला मतदान करायचा. पण, चीन तसेच अन्य देशांतून आयात वाढल्याने अमेरिकेतील अनेक उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर पोहोचले. त्यातून या वर्गावर मोठ्या प्रमाणात बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली. डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असतानाही त्यांनी या वर्गाकडे लक्ष न देता मुस्लीम, हिस्पॅनिक तसेच कृष्णवर्णीय मतदारांना जवळ केल्यामुळे या वर्गातील अनेक लोक रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले. त्यांच्याच मतांमुळे डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले.

 

यानिमित्ताने लोकशाही व्यवस्था आणि जागतिकीकरण एकमेकांना पूरक आहेत का? याबाबतही प्रश्न विचारले जात आहेत. चीनसारख्या देशांना जिथे लोकशाही, निवडणुका आणि मानवाधिकारांचा अभाव आहे, तेथे जागतिकीकरणाचा अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदा झाला. चीनला जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश देताना अनेक प्रकारच्या सवलती देण्यात आल्या. तेव्हा असा विचार केला गेला होता की, चीन श्रीमंत झाला, तर आपोआप तेथील लोक लोकशाही व्यवस्था आणतील. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये शी जिनपिंग यांची चीनवरील पकड अधिक भक्कम झाली आहे. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये निवडणुका, सरकार बदलणे, नवीन सरकारने धोरण बदलणे, नवीन प्रकल्पांवर माध्यमातून भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले की, वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होते. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो. हे देश हुकूमशाही देशांशी स्पर्धा करू शकत नसल्यामुळे तेथील उद्योग बंद होऊन ते चीनसारख्या देशांकडे जातात. विकसित देशांमध्ये चीनमधून स्वस्त माल आल्यामुळे तेथील लोकांची क्रयशक्ती वाढते.

 

दुसरीकडे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील आघाडीमुळे विकसित देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातही भर पडते. त्यामुळे दरडोई उत्पन्नही वाढल्याचा आभास निर्माण होतो. पण, अनेकदा या विकासाचा फायदा त्या देशाच्या नागरिकांना होण्याऐवजी उच्च शिक्षित स्थलांतरितांना किंवा अवैधरित्या प्रवेश केलेल्या घुसखोरांनाच होतो. लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या सरकारचे उत्तरदायित्व सामान्य लोकांप्रति असते. व्यवहारात हे उत्तरदायित्व त्यांना मते देणार्‍या वर्गांकडे अधिक असते. त्यामुळे ट्रम्प यांना निवडून देणार्‍या वर्गासाठी ट्रम्प संपूर्ण जगभरात व्यापारी युद्ध छेडत आहेत. त्यांच्या प्रशासनाचे असे गणित आहे की, मंदीच्या सावटामुळे खनिज तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात पडतील, तसेच व्याजाचे दर पडतील आणि अमेरिकेतील सामान्य लोकांवर आलेले महागाईचे संकट काही प्रमाणात दूर होईल.

 

या व्यापारी युद्धामध्ये अमेरिकेचे नुकसान होणार असले, तरी सर्वाधिक नुकसान चीनचे होणार आहे. गेल्या 40 वर्षांमध्ये चीनने संपूर्ण जगाला पुरवठा करण्याएवढी उत्पादन क्षमता निर्माण केली आहे. चीनने अमेरिकेचे निर्बंध टाळण्यासाठी व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोसारख्या देशांमध्ये उत्पादन करायला सुरुवात केली आहे. त्यासोबतच जगभरातील बंदरे, रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळ बांधणी क्षेत्रातही चीनने आघाडी घेतलेली दिसते.

 

जागतिक व्यापारात होणार्‍या फायद्यांमुळे चीनसाठी ही गुंतवणूक करणे शक्य झाले आहे. जर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची ही साखळी तोडली, तर चीनची गुंतवणूक वाया जाऊन त्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकेल. चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली असून, चीनच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 25 टक्के वाटा असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मंदी आली आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली चालणारी आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था मोडकळीस आली, तर चीन हा दबाव सहन करू शकणार नाही.

 

 

सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत सर्वच देशांचे आर्थिक भवितव्य गुंतले आहे. अमेरिकेला असे वाटत असावे की, बाकीचे देश अमेरिकेकडून केल्या जाणार्‍या सेवांच्या निर्यातीवर कर लादू शकणार नाहीत. दुसरे म्हणजे, अमेरिका कायम स्वतःचा विचार करते. अशा निर्णयांमुळे जगभरात अगदी आपल्या मित्रदेशांमध्ये काय परिणाम होतील, याची फिकीर अमेरिकेला नाही. आर्थिक संकटांचे पर्यावसान युद्ध, यादवी आणि सत्ता परिवर्तनात झाले तर काय, या प्रश्नाचे उत्तर अमेरिकेकडे नाही. खुद्द अमेरिकेत शेअर बाजार, वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात लाखो लोक काम करतात. ट्रम्प यांच्या निर्णयांमुळे अमेरिकेत मंदीची भीती निर्माण झाली असून, अनेक कंपन्यांनी आपले प्रकल्प थांबवण्याचा निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे.