माजी न्यायाधीशांविरुद्धचा बलात्काराचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला, काय होतं प्रकरण?

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) सोमवारी ७ एप्रिल २०२५ रोजी एका न्यायाधीशाला दिलासा मिळाला आहे.न्यायाधीशावर धमकी आणि बलात्काराचा आरोप करण्यात आला. महिलेने दावा केला की, पूर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांनी विवाहाचा खोटा दावा करत तिचे शोषण करण्यात आले आहे. 

 

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पूर्व अधिकारी आणि महिलेमध्ये संमतीने संबंध निर्माण झाले होते आणि महिलेला पूर्ण महिती होती की, तो पुरूष विवाहित आहे. तथापि, तो त्याच्या जोडीदारापासून वेगळा राहत होता. न्यायालयाने म्हटले की, या नात्याचे परिणाम महिलेला चांगलेच माहिती होते आणि नात्यात दुरावा आल्यानंतर तिने फौजदारी खटला दाखल केला होता.

 

 

जर एका पक्षाने दुसऱ्यापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्यास किंवा तिला नातेसंबंधातून बाहेर पडण्याचा अधिकार आहे यावर न्यायालयाने भर दिला. संमतीने निर्माण झालेल्या नात्यात कोणालाही विवाह करण्यास जबरदस्ती भाग पाडले जाऊनये. जोडले गेलेले संबंध तुटल्यास त्याला खोट्या विवाहाचा रंग देण्यात येऊ शकतो. २०१५ च्या खटल्यातून माजी न्यायिक अधिकाऱ्याला दोषमुक्त करण्यास नकार देणाऱ्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या फेब्रुवारी २०२४ च्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या अपीलावर सुनावणी होणार आहे.

 

तक्रारदार महिलेने आरोप केला होता की, घटस्फोटाच्या खटल्यादरम्यान ती हल्दियामधील तत्कालीन न्यायाधीशांना भेटली होती. तिने दावा केला की, न्यायाधीशांनी तिच्याशी विवाह करण्याचे, आर्थिक मदत करेन असे आश्वासन दिले. काही दिवस तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते. त्यानंतर घटस्फोटानंतर माजी सरन्यायाधीशांनी तिला भेटणे टाळण्यास सुरूवात केली आणि हळूहळू सर्व संपर्क तोडण्यात आले, असा आरोप महिलेने केला. सुरुवातीला न्याय‍धीशांनी असेही सांगितले की, ते त्यांच्या मुलाच्या संगोपनाचा खर्च उचलणार होते,पण नंतर त्यांनी त्यालाही नकार दिला होता.