‘वक्फ’शी वफादारी

 

सरकारी आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशच्या खालोखाल ‘वक्फ’ मालमत्ता या प. बंगालमध्येच आहेत. एकूण 80 हजार, 480 ‘वक्फ’च्या मालमत्ता एकट्या प. बंगालमध्ये असून, त्यांनी 82 हजार, 11 एकर इतकी राज्यातील जमीन व्यापलेली. यावरून तेथील ‘वक्फ बोर्डा’च्या जमिनी बळकावण्याच्या वेगाचा केवळ अंदाज यावा. पण, दीदी तरीही निश्चिंत आहेत. ‘वक्फ’च्या ताब्यात असलेल्या या हजारो एकर जमिनींबद्दल दीदींना काहीच वाटू नये, हा तर त्यांच्या पक्षीय धोरणाचाच भाग. त्या जमिनी नेमक्या कोणाच्या ताब्यात आहेत, याबद्दल दीदींना ना खंत, ना खेद. विशेष करून, बांगलादेशशी सीमा लागून असलेल्या बंगालमधील ‘वक्फ’ जमिनींचा वापर कशासाठी केला जातो, याच्या बंगाल सरकारच्या दफ्तरी नोंदी आहेत का? कारण, हा प्रश्न केवळ बंगालपुरता मर्यादित नसून, तो थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. पण, बांगलादेशच्या सीमेवर भारतीय सैन्याला काही ठिकाणी सुरक्षा कुंपण उभारण्यासाठी आडकाठी करणार्‍या दीदींच्या सरकारकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय करावी? हे सगळे लोक आपलेच आहेत. तृणमूल काँग्रेसचेच मतदार आहेत, म्हणून घुसखोरांच्याही प्रेमाचा दीदींना उमाळा येतो. दीदींसाठी ते बांगलादेशातून आलेले असो अथवा म्यानमारमधून, ते घुसखोर नव्हे, तर दीदींसाठी ते निव्वळ तृणमूल काँग्रेसचे भावी एकनिष्ठ मतदार. म्हणूनच मग अशा घुसखोरांचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र ते अगदी बनावट पारपत्रही सर्वाधिक बंगालमध्येच तयार होत असल्याचे आढळून आले. पण, मतांच्या लाचारीमुळे दीदींना राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवाद, घुसखोरी यांच्याशी काहीएक देणेघेणे नाही. कारण, तसे असते, तर प. बंगाल हे देशातील घुसखोरांसाठी आज नंदनवन ठरले नसते.

 

ममतादीदींच्या या दाढीकुरवाळू धोेरणामुळे बंगालमधील उद्योेगधंदे, परकीय गुंतवणूक यांवर परिणाम होईल, याचाही दीदींना विसर पडलेला दिसतो. ज्या बांगलादेशच्या परिस्थितीचे दीदी दाखले देत आहेत, त्याच बांगलादेशात ‘बाटा’, ‘केएफसी’सारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्र्रॅण्डच्या दुकानांची नुकतीच तोडफोड, लूटमार करण्यात आली. भविष्यात तसेच चित्र बंगालमध्ये दिसू नये, असे वाटत असेल तर ‘दीदीमुक्त बंगाल’शिवाय पर्याय नाहीच!