भारताची शाश्वत ऊर्जायात्रा

आजच्या काळात शाश्वत ऊर्जाविकास ही केवळ घोषणा नसून, राष्ट्रांच्या विकासनीतीचा अपरिहार्य घटक आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या मर्यादा, त्यांचे दुष्परिणाम आणि हवामानबदलाचे भयावह संकेत लक्षात घेतले, तर नवकरणीय ऊर्जेचे महत्त्व लक्षात येते. कार्बन उत्सर्जन कमी करतानाच, ऊर्जासुरक्षेचा पाया भक्कम करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि स्वावलंबन घडवून आणणे, शाश्वत ऊर्जाविकासातून शक्य आहे. म्हणूनच, हरितऊर्जेची दिशा ही आज ‘विकास’ आणि ‘जबाबदारी’ यांचा संगम ठरत आहे आणि त्याच वाटेवर भारत आत्मविश्वासाने आगेकूच करताना दिसतो.

 

नुकतीच भारताने पवन व सौरऊर्जा उत्पादनात जर्मनीला मागे टाकून, तिसर्‍या क्रमांकावर झेप घेतली. हे केवळ जागतिक क्रमवारीतील स्थित्यंतर नाही, तर जागतिक ऊर्जाक्षेत्रात भारताच्या नेतृत्वाची नांदी आहे. ऊर्जेच्या मागणीत होणारी वाढ, पर्यावरणीय असंतुलन आणि हवामानबदलाचा वाढता धोका, या तिढ्यातून मार्ग काढताना, भारताने दाखवलेला दूरदर्शीपणा आता जागतिक अभ्यासाचा विषय होऊ लागला आहे. शाश्वततेच्या दिशेने जाणारा हा प्रवास आकस्मिक नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने, नवकरणीय ऊर्जा हे केवळ पर्यावरणरक्षणाचे साधन न ठेवता, आर्थिक विकास, जागतिक सहभाग आणि मुत्सदेगिरीचा पाया मानला. ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि ‘लाईफ’ (LiFE - Lifestyle for Environment) भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मांडलेल्या संकल्पना म्हणजे केवळ पोकळ मांडणी नव्हे, तर विश्वकल्याणाच्या योजनाच ठरल्या. सौर आणि पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात वाढती क्षमता, ही भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची साक्ष आहे. 2023 अखेरीस सुमारे 180 गिगावॅट नवकरणीय ऊर्जाक्षमतेपैकी, बहुसंख्य हिस्सा पवन व सौरऊर्जेचा आहे. मात्र, आकडे म्हणजे केवळ अंतिम गंतव्य नसते, त्यामागे असतो एक अभ्यासपूर्वक आखलेला मार्ग, धोरणात्मक स्पष्टता, भांडवली गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे तांत्रिक आत्मनिर्भरतेची दूरदृष्टी.

 

याच संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सौर मॉड्यूल्सच्या निर्मितीत भारत स्वतः स्वयंपूर्ण होऊ लागला आहे. पूर्वी जिथे चीनसारख्या देशांवर मोठे अवलंबित्व होते, तिथे आता भारताने ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘पीएलआय योजना’च्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादनाची भक्कम पायाभरणी केली आहे. यामुळे सौर प्रकल्पांची साखळी केवळ स्थापनेपुरती मर्यादित न राहता, ती देशांतर्गत उत्पादन, रोजगारनिर्मिती आणि निर्यातीपर्यंत विस्तारली आहे. याला ऊर्जासुरक्षेचंही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या या प्रगतीची दखल घेतली जात असताना, स्वतःला ‘विकसित’ म्हणविणार्‍या अनेक देशांचा पर्यावरणीय दृष्टिकोन अजूनही गोंधळलेला आहे. एकीकडे हवामान परिषदांमध्ये हवामानबदलाची चिंता व्यक्त करत असतनाच, दुसरीकडे तेच विकसित देश कोळसा खाणींच्या विस्तारासाठीचे नवे परवाने देत असतात. जागतिक हवामानबदलावर तथाकथित विकसित देशांचे वर्तन हे ’गरजेल तो पडेल काय?’ असेच राहिले आहे. बोलणे आणि प्रत्यक्ष कृती यांतील विकसित देशांचा असलेला विरोधाभास आता हास्यास्पद ठरत आहे. जागतिक व्यासपीठावर ’ग्रीन डिप्लोमसी’ करताना, देशांतर्गत धोरणांमध्ये ‘ब्राऊन रिअ‍ॅलिटी’ टिकवणे ही त्यांची युक्ती आता उघड झाली आहे. याउलट, भारताने पर्यावरण संरक्षण व आर्थिक विकास यांमध्ये संतुलन साधत, एक आदर्श निर्माण केला आहे.

 

भारतातील ग्रामीण भागांमध्ये सौरपंप, सौर रस्ते दिवे, सौरगृह योजना ही धोरणे केवळ आकड्यांपुरतीच मर्यादित नसून, खर्‍या अर्थाने शाश्वत ऊर्जाप्रसाराची सुरुवात आहे. या वाटचालीत धोरण, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि लोकसहभाग यांचा समन्वय घडवून आणण्यात, भारत यशस्वी ठरला आहे. शेवटी, भारताची शाश्वत ऊर्जायात्रा ही आकड्यांपलीकडे जाऊन जगाला शिकवणारी, प्रेरणादायी आणि दूरदर्शी वाटचाल ठरते. जिथे अनेक देश अजूनही हवामानबदलाकडे राजकीय अजेंडा म्हणून पाहतात, तिथे भारताने हा विषय राष्ट्रीय आणि जागतिक जबाबदारी म्हणून स्वीकारला आणि प्रत्यक्ष कृतीतून अशक्य ते शक्य करून दाखवले!