जनसुरक्षा कायद्याविरोधी अपप्रचाराचे षड्यंत्र उधळून लावण्याची गरज : सागर शिंदे

 

 

 

‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’ हा कायदा महाराष्ट्रात येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, भारतामध्ये 1967 पासूनच नक्षलवाद आणि माओवादी विचारांच्या संघटना ही एक मोठी समस्या राहिली आहे. भारताच्या आंतरिक सुरक्षेला सर्वाधिक धोका या संघटनांपासून आहे. याचे उदाहरण लक्षात घ्यायचे असेल तर, देशाच्या सीमारेषांवर आजपर्यंत जितके जवान हुतात्मा झाले नसतील, त्याहून अधिक जवानांचे हत्याकांड देशांतर्गत असणार्‍या या नक्षलवादी संघटनांनी केले. विशेषतः वनक्षेत्रात सक्रिय असणार्‍या या नक्षली चळवळी फक्त जवानांवरच नाही, तर त्या भागातील जनजाती बांधवांवर अर्थात दलित आणि आदिवासींवरसुद्धा सशस्त्र हल्ले करतात, ज्यामध्ये त्यांचा मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होतो. वनभागातील दुर्मीळ क्षेत्रात सक्रिय असणार्‍या या घातकी चळवळींना शहरी भागांतून आजवर पाठिंबा मिळत आलेला आहे आणि मध्यंतरीच्या काळापासून या सर्व चळवळींना महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या शहरी भागांतून मिळणारा पाठिंबा हा दिवसेंदिवस वाढताना दिसतो, तो कुठेतरी आटोक्यात आणण्यासाठीच अशा प्रकारचा कायदा महाराष्ट्रासाठी गरजेचा आहे.

 

 

देशात ‘युएपीए अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा’ अस्तित्वात आहे. हा कायदा दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रणासाठी अस्तित्वात आला. परंतु, तरीसुद्धा देशविघातक कारवाया घडतात, ज्याला नक्षलवाद आणि माओवादी विचारसरणीच्या राजकीय आणि अन्य संघटना कारणीभूत आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षाचा प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाला, तर भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) हा पक्ष काँग्रेसच्या शासनकाळातच बंद करण्याचे आदेश दिले गेले होते. पण, या राजकीय किंवा सामाजिक संस्थांच्या ‘फ्रंट संघटना’ समाजात फुटीरतावादी हेतूने अनोख्या शैलीत कार्यरत आहेत. यांचा उद्देश हा केवळ व्यवस्थेविरोधात अराजकता कशी माजेल, अशांतता किंवा असंतोष कसा निर्माण होईल, अशा हिंसक आणि चिथावणीखोर रितीचा दिसून येतो. समाजात अशांतता निर्माण करताना, माओवादी चळवळीचे कार्यकर्ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजालाच व्यवस्थेवर सशस्त्र हल्ला करण्याचे आदेश देतात. अशा संघटनांचा आणि व्यक्तींचा उल्लेख करायचा झाला की, ‘रिपब्लिकन पँथर’ हा जातिअंतक नावाचा पक्ष आणि ‘कबीर कला मंचा’सारख्या संघटनेचे नाव प्रामुख्याने घेता येईल. शहरांत आणि जंगलात सक्रिय नक्षलवाद आणि माओवाद गेल्या 50 वर्षांपासून फोफावत चालला आहे, ज्यामुळे समाजात एखाद्या सामान्य घटनेचेही विचित्र परिणाम दिसू लागतात. अशावेळी प्रशासनाला कारवाया करताना प्रस्थापित कायदे हे अपुरे पडतात. परिणामी, अशी घातकी माणसे किंवा संघटना निर्दोष सुटतात. असे होऊ नये, यासाठी ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’ हा अशा समाजविघातक चळवळींच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्या संपुष्टात आणण्यासाठी प्रभावी काम करेल.

 

हा कायदा लागू झाल्यानंतर समाजामध्ये कार्यरत असणार्‍या कुठल्याही संघटनांवर जाणीवपूर्वक किंवा विनाकारण कारवाईचा शासनाचा कोणताही मानस नाही. एखाद्या संघटना किंवा व्यक्तीवर या कायद्यानुसार कारवाई करताना अन्याय होऊ नये, म्हणून त्यांची पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी विशेष उच्चपदस्थ अधिकारी मंडळ नेमले जाणार आहे. पण, तरीही समाजात या कायद्याविरोधात जाणीवपूर्वक संभ्रमनिर्मिती सुरु आहे. पण, अशा संभ्रम निर्माण करणार्‍यांना सदर कायद्याच्या तरतुदी वाचून योग्य उत्तरे दिली पाहिजे. हा कायदा अमलात आल्यानंतर ‘देशभक्त युवा मंच’, ‘कबीर कला मंच’ अशा अनेक गोंडस नावांनी सक्रिय असलेल्या उपद्रवी विचारधारा बाळगणार्‍यांची दुकाने नक्की बंद होतील. परंतु, इतर ज्या सामाजिक संघटना, व्यक्ती, पक्ष समाजहितासाठी आंदोलने करतात, त्यांना या कायद्यामुळे कुठलाही त्रास होणार नाही.

 

 

महाराष्ट्रातील वाढता उपद्रवी माओवाद आणि नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार हा कायदा आणत आहे. याव्यतिरिक्त या कायद्यामागे सरकारची अन्य कुठलीही विचारसरणी दिसत नाही. एखाद्या कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे आणि कृती करण्याचे न्यायिक प्रावधान असताना, ‘कायदाच नको’ ही भूमिका मांडणार्‍यांची मानसिकता संशयास्पद आहे. माओवादी आणि नक्षली समर्थकांकडे या कायद्याविरोधात केवळ अवाजवी संशय आहे आणि त्यानेच हे लोक समाजात संभ्रम पसरवत आहेत. काँग्रेस काळात सरकारने अनेक नक्षलवादी संघटना आणि माओवादी विचारसरणीच्या लोकांवर कारवाया केल्या आहेत. 2013 साली केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने नक्षली आणि माओवादी चळवळींविरोधात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, ज्यामध्ये “देशाच्या आंतरिक सुरक्षेला नक्षलवाद आणि माओवादापासून धोका आहे,” असा खुद्द मनमोहन सिंग यांनी, तर सुशीलकुमार शिंदे यांनी “जंगलातल्या आगीपेक्षाही नक्षली आणि माओवाद्यांची विचारसरणी घातक आहे,” असा उल्लेख केला आहे. सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, रोमा विल्सन यांसारख्या अनेकांवर आणि ‘कबीर कला मंच’सारख्या संघटनांवर काँग्रेस काळातच कारवाई झालेली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ राजकारणाचा नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे सध्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारविरोधात केवळ विरोधासाठी विरोध करणे किंवा अभिव्यक्ती स्वतंत्र्याविरोधात कायदा असल्याचे संभ्रम तयार करणे, हे केवळ राजकीय आणि हेतुपुरस्सर आरोप आहेत. या आरोपात किंवा त्यांच्या विरोधात कुठलेही तथ्य नाही.

 

राज्य सरकारच्यावतीने चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात गठित केलेल्या समितीच्यावतीने सर्व स्तरांतून सूचना दि. 1 एप्रिलपर्यंत मागविण्यात आल्या आहेत. सरकार त्या सूचना नक्की विचारात घेऊन हा कायदा पारित करेल. तरीही कायदा आल्यानंतर त्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे कुणाला वाटले, तर त्यांनी त्याविरोधात न्यायालयात जाऊन दाद मागणे अपेक्षित आहे. मात्र, कायदा येण्यापूर्वीच फुटीरतावाद्यांकडून अराजकता आणि संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे अयोग्य आहे. देशात अनेक काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात असताना, महाराष्ट्रात या कायद्याला होणारा विरोध, हा विरोधकांचा सामाजिक शांतता भंग करण्याचा उद्देश स्पष्ट करतो.

 

सध्या महाराष्ट्रात बहुमताचे सरकार असतानासुद्धा त्यांनी हा कायदा पारित करण्यासाठी पूर्णतः लोकशाही मार्गांचा अवलंब केला आहे. बहुमताच्या जोरावर सरकारला हा कायदा आजपर्यंत सहज पारित करता आला असता. परंतु, फडणवीस सरकारने या कायद्याविषयी सार्वजनिक माध्यमांतून सूचना मागवल्या आहेत आणि कायद्यासंबंधी एक विशेष समिती गठीतसुद्धा केली आहे. या समितीत विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही स्थान देण्यात आले आहे. या सर्व प्रक्रियांमध्ये ज्या सूचना सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत, त्यांचा सुयोग्य विचार करुन कायद्याच्या मसुद्यात सुधारणा करून आवश्यक गोष्टींची पूर्तता केली जाईल आणि आगामी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा कायदा पारित केला जाईल, अशी शक्यता आहे.

 

या कायद्याची अंमलबजावणी करताना, फुटीरतावादी, माओवादी आणि नक्षली चळवळींमार्फत किंवा अन्य अराजकवादी तत्वांकडून होणार्‍या हिंसक घटनांबाबत जागरूक भूमिका घेताना विशेष काळजी घेतली जाईल. यातून कुठल्याही मोठ्या हिंसक वळण देणार्‍या घटनांना आटोक्यात आणून, महाराष्ट्राची लोकशाही, सामाजिक सुरक्षा आणि शांतता अबाधित राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या कायद्यातील कारवायांमध्ये असणारे दंड हे सामान्य प्रकारचे असल्याकारणाने ते न्यायिक आणि भारतातील लोकशाहीत घटनात्मक सिद्धांत जपणारे आहेत. त्यामुळे हा कायदा देशविघातक कृत्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी प्रभावी ठरेल, असे वाटते.

 

‘विवेक विचार मंच’ हा प्रारंभीपासूनच समाजासमोर शहरी माओवाद आणि नक्षलवादामुळे होणार्‍या उपद्रवी घटनांचे उघड वास्तव समाजासमोर मांडत आहे. मग ते यासंदर्भातील घटनांच्या तक्रारी करणे असो, न्यायालयीन खटले दाखल करणे असो किंवा अशा समाजविघातक घटकांविरोधात पुरावे जमा करून त्यांचे पितळ लोकांसमोर उघडे करणे असो, असे सर्व काम ‘विवेक विचार मंच’ करतो. सामान्य लोकांसमोर अशा नक्षली विचारसरणीविरोधात जनजागृती केली नाही, तर अशा दुष्ट शक्तींना समाजात असंतोष आणि संभ्रम पसरवणे सोपे जाईल. त्यामुळे नक्षली आणि शहरी माओवाद्यांच्या विरोधात जर एखादा सुदृढ कायदा येत असेल, तर त्याच्या समर्थनात लोकशाही पद्धतीने जनजागृतीसाठी ‘विवेक विचार मंचा’ने कंबर कसली आहे. सरकारने ‘जेपीसी’ अहवालात मागवलेल्या सूचनांमध्ये जास्तीत जास्त समर्थनाबाबत सूचना पाठवण्याकरिता ‘विवेक विचार मंचा’च्या वतीने प्रयत्न केले गेले. व्याख्यान, सभा लावल्या गेल्या आणि अशा प्रयत्नांतूनच समाजामध्ये विशेष जागरूकता निर्माण झाल्याचे आम्हाला दिसत आहे. त्यामुळे शहरी माओवादाच्या आणि नक्षलवादाच्या विरोधात येऊ घातलेल्या ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्या’च्या जागृतीसाठी ‘विवेक विचार मंच’ सक्रिय पुढाकार घेऊन काम करेल.