स्टॅलिनचा कोतेपणा आणि मोदींचा मोठेपणा...

सध्या तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारने केंद्र सरकारवर त्रिभाषा सूत्रावरून टीका करण्याचे धोरण अवलंबिल्याचे दिसून येते. या मुद्द्यावरून उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत असा भेद कसा निर्माण होईल, असा प्रयत्नही स्टॅलिन सरकारने चालविला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच श्रीलंका दौर्‍यावरून परतताना तामिळनाडू राज्यास भेट दिली. पंतप्रधान मोदी यांचे रामेश्वरम येथे जाहीर कार्यक्रम होते. नव्या पंबन पुलाच्या उद्घाटनासह काही प्रकल्पांचा शुभारंभ त्यांच्या हस्ते झाला. पंतप्रधान मोदी यांचा कार्यक्रम आपल्या राज्यात असताना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन मात्र पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यक्रमास अनुपस्थित राहिले! सर्व राजशिष्टाचार गुंडाळून स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. स्टॅलिन यांचे वर्तन मुख्यमंत्रिपदाला साजेसे मुळीच नव्हते. केंद्र सरकारशी कोणत्याही मुद्द्यांवरून मतभेद असले, तरी स्टॅलिन यांनी राजशिष्टाचार गुंडाळून ठेवण्याचे अशोभनीय वर्तन केले. देशाचे पंतप्रधान तामिळनाडूमध्ये आले असताना द्रमुक सरकारच्या प्रमुखाकडून असे कृत्य घडायला नको होते. पण, स्टॅलिन यांनी ठरवूनच अशी कृती केली असेल, तर आज ना उद्या मतदार त्यांना धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत!

 

केंद्रातील लोकशाही आघाडीच्या सरकारने 2020च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये त्रिभाषा सूत्राचा प्रस्ताव मांडला. तामिळनाडू राज्याचा या प्रस्तावास विरोध आहे. या सूत्राच्या माध्यमातून आमच्यावर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप तामिळनाडूने केंद्र सरकारवर केला. राज्याची स्वायत्तता आणि भाषिक वैविध्य कमी लेखण्याच्या हेतूने हे सर्व केले जात असल्याचा तामिळनाडूचा आरोप. या मुद्द्यावरून दक्षिण भारतातील कर्नाटक, केरळ, तेलंगण अशा राज्यांनाही आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न तामिळनाडू राज्याने चालविला आहे. भाषिक वाद निर्माण केला की त्यावर आपली पोळी चांगली भाजता येते, हे द्रमुक नेत्यांना चांगलेच ठावूक असल्याने हा वाद धगधगता कसा राहील, असा त्या नेत्यांचा प्रयत्न सुरू असतो. पण, या द्रमुक नेत्यांना पंतप्रधान मोदी यांनी चार खडे बोल सुनावले! “तामिळ भाषा, तामिळ परंपरा यांच्याबद्दल सतत गोडवे गात असलेले द्रमुक नेते पंतप्रधान मोदी यांना किंवा केंद्र सरकारला जेव्हा पत्रे पाठवतात, त्या एकाही पत्रावर तामिळ भाषेमध्ये स्वाक्षरी केलेली दिसून येत नाही,” याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. “तुम्हाला तामिळ भाषेचा इतका अभिमान असेल, तर प्रत्येकाने किमान आपली स्वाक्षरी तरी तामिळ भाषेत करावी, अशी विनंती या तामिळ नेत्यांना आपण करीत आहोत,” असे पंतप्रधान म्हणाले. तसेच “स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रम तामिळ भाषेतून शिकवावेत. तसे झाल्यास गरीब तामिळ विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न तरी साकार होईल,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

त्रिभाषा सूत्रावरून तामिळनाडू सरकार ‘उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत’ अशी फूट पाडण्याचे उद्योग करीत आहे. पण, त्या पक्षाचे हे प्रयत्न कधीच यशस्वी होणार नाहीत. कारण, हा संपूर्ण देश एका समान सांस्कृतिक धाग्याने घट्ट बांधला गेलेला आहे. तो धागा तोडण्याचे प्रयत्न भूतकाळात अनेकांनी केले. पण, त्यामध्ये ते यशस्वी झाले नाहीत! त्यामुळे स्टॅलिन यांनीही यातून काही बोध घ्यावा. तामिळ भाषेवरून नसते वाद निर्माण करू नयेत. तामिळ भाषा, तामिळ परंपरा यांच्याबद्दल अन्य भारतीय जनतेलाही तेवढाच अभिमान आहे, हे स्टालिन यांनी पक्के लक्षात ठेवावे!

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2026 पर्यंत देशामधून नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्याचे घोषित केले आहे. ते लक्षात घेऊन नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या छत्तीसगढ, महाराष्ट्राचा काही भाग, तेलंगण या राज्यांत नक्षलवाद्यांविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडण्यात आली आहे. अनेक नक्षलवादी चकमकीत मारले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहे. सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे अनेक नक्षलवादी शरण येत आहेत. माओवाद्यांच्या कथित मध्यवर्ती संघटनेने एक पत्र प्रसृत करून चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळेच नक्षलवादी नरमले असल्याचे आणि त्यांनी चर्चेची तयारी दर्शविली असल्याचे दिसून येते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या छत्तीसगढ राज्याच्या दौर्‍याच्या आधी हे पत्र नक्षलवाद्यांकडून धाडले गेले होते. पण, नक्षलवादी संघटनेच्या कथित पत्रासंदर्भात छत्तीसगढ राज्याचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “माओवाद्यांशी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, पण ही चर्चा कोणत्याही अटींच्या शिवाय होईल,” असे विजय शर्मा यांनी स्पष्ट केले. पत्रकारांशी बोलताना शर्मा यांनी सांगितले की, “माओवाद्यांनी जे कथित पत्र पाठविले आहे, त्यामध्ये ‘युद्धविराम’ करण्याची भाषा वापरण्यात आली आहे. पण, राज्यात युद्धसदृश परिस्थिती मुळीच नाही. मग अशी परिभाषा वापरून चर्चा करणे कसे शक्य होईल? केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांपैकी कोणाचीही बंदुकीची एकही गोळी डागण्याची मनीषा नाही. असे असताना ‘युद्धविराम’ अशी परिभाषा वापरल्यास चर्चा कशी काय होऊ शकते?” असा प्रश्नही उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे. “जे नक्षलवादी शरण येत आहेत, त्यांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत,” असे ते म्हणाले. “लोकशाही प्रक्रियेवर आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर विश्वास असलेल्या कोणाशीही चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे,” असेही विजय शर्मा यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी “बस्तरमधील प्रत्येक खेड्याचा विकास करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि या विकासकार्याच्या आड येतील, त्यांचा कठोरपणे बंदोबस्त केला जाईल,” असा इशाराही उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी दिला आहे. नक्षलवाद्यांच्या विरुद्ध जी जोरदार मोहीम हाती घेण्यात आली आहे, त्यामुळे माओवाद्यांचे धाबे दणाणले आहे. त्यातूनच त्या संघटनेच्या कथित केंद्रीय समितीच्यावतीने चर्चेची तयारी दर्शविणारे पत्र पाठविण्यात आले, हे स्पष्ट आहे. पण, त्या पत्रातील ‘युद्धविराम’ अशी जी भाषा वापरण्यात आली आहे, ती सरकारने धुडकावून लावली आहे. चर्चा करायची असेल, तर कोणत्याही अटींच्या शिवाय, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे आणि ती योग्य आहे! सरकारच्या भूमिकेमुळे माओवादी नरमले असल्याचे दिसत आहे. अनेकांनी शरणागती पत्करली आहे. माओवाद्यांच्या विरुद्धची ही मोहीम केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिक वेगाने सुरू ठेवल्यास 2026 पर्यंत देश नक्कीच नक्षलवाद्यांपासून मुक्त झाल्याचे दिसून येईल!

 

 

श्रीलंका दौर्‍यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुराधापुरा येथे असलेल्या प्राचीन महाबोधी मंदिरास भेट दिली. तसेच तेथील महाबोधी वृक्षाचेही पंतप्रधान मोदी यांनी दर्शन घेतले. मोदी यांनी दुसर्‍यांदा अनुराधापुरा येथील महाबोधी मंदिरास भेट दिली आहे. या मंदिरातील प्रमुख बौद्ध भिक्खु के. मेधानकारा थेरो यांची भेट घेऊन मोदी यांनी त्यांचे आशीर्वाद घेतले. अनुराधापुरा आणि येथील मंदिर यांचे भारताशी दोन हजार वर्षांपासून नाते आहे. अनुराधापुरा हे शहर श्रीलंकेची राजधानी होते. “पंतप्रधान मोदी यांनी दुसर्‍यांदा या मंदिरास भेट दिल्याबद्दल आपणास अत्यंत आनंद होत आहे,” असे भिक्खु के. मेधानकारा थेरो यांनी म्हटले आहे. “पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या पहिल्या श्रीलंका भेटीत बोधी वृक्षाचे दर्शन घेतले, त्यावेळीच त्यांना या वृक्षाची आध्यात्मिक शक्ती जाणवली असावी. त्यामुळेच ते दुसर्‍या वेळीही बोधी वृक्षाचे दर्शन घेण्यासाठी आले,” असे भिक्खु के. मेधानकारा थेरो यांनी म्हटले आहे. बोधी वृक्षाचे रोपटे ख्रिस्तपूर्व तिसर्‍या शतकामध्ये भारतातून श्रीलंकेमध्ये आणण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील भक्कम सांस्कृतिक संबंधांचे द्योतक असे हे मंदिर आहे.