‘बेबी’ज डे आऊट!

 

आशेवर जग जगत असते, ही उक्ती बहुदा भारतातील डाव्या पक्षांकडे बघून निर्माण झाली असावी. भारतीय राजकारणातून जवळपास नामशेष झालेले डावे पक्ष हे अजूनही आपण अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा सत्तेवर येऊ, अशी भाबडी आशा बाळगून आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नवनिर्वाचित सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात हा आशावादी सूर आळवला. बेबी यांनी निदान आपल्या वयाकडे बघून तरी हे विधान करायला हवे होते. पण, ते स्वत: 71 वर्षांचे असले, तरी डाव्यांच्या विश्वात ते ‘तरुण’च मानले जातात. अशा नेत्यामुळे आजचा तरुणवर्ग या पक्षाकडे कसा होईल, हे स्वप्नरंजनच ठरावे.

 

पण, तरीही एम. ए. बेबी या केरळी कॉम्रेडची नियुक्ती ही अपेक्षित आणि सयुक्तिकच मानावी लागेल. कारण, भारतात आता डाव्या पक्षांचा केरळ हा एकच बालेकिल्ला काय तो शिल्लक. बेबी यांनी सरचिटणीसपद स्वीकारल्यानंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणात देशात डाव्या पक्षांची राजकीय पीछेहाट झाल्याचे मान्य केले, हे चांगले झाले. पण, लगेचच त्यांनी डावे पक्ष हे अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा सत्तेवर येतील, असा आशावादही व्यक्त केला. म्हणतात ना, जग आशेवर जगते, ही उक्ती म्हणूनच डाव्या पक्षांनाच लागू होते.

 

भारतात डाव्या पक्षांच्या पायाखालची भूमी दिवसेंदिवस आक्रसत चालली असली, तरी डाव्या पक्षांना ना त्याचे दु:ख वाटते, ना बदलत्या राजकीय वातावरणाचे आपल्याला भान असल्याचे त्यांनी कधी जाणवून दिले. डाव्या आघाडीचे बालेकिल्ले म्हणून ओळखली जाणारी पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा ही राज्ये डाव्या आघाडीच्या हातातून निसटली आणि त्यालाही आता एका दशकाचा काळ लोटला आहे. किंबहुना, त्रिपुरात तर भाजपने स्वबळावर बहुमत मिळवून सत्ता प्राप्त केली. प. बंगाल या डाव्यांच्या सर्वांत मोठ्या राज्यात आता डावे पक्ष हे प्रमुख विरोधी पक्षही राहिलेले नाहीत. तेथे भाजप हाच प्रमुख विरोधी पक्ष. केवळ केरळ याच एका राज्यात आता डाव्या पक्षांचे सरकार. डाव्यांची सत्ता असलेल्या कोणत्याही राज्यांमध्ये स्वबळावर बहुमत मिळवू शकणारा एकही डावा पक्ष नव्हता. म्हणूनच वेगवेगळ्या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांची मोट बांधून डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर येत असते. मार्क्सवादी विचार एकच असला, तरी त्याचे आकलन करण्यावर डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांमध्ये कधीच एकमत झाले नाही. म्हणूनच आज अनेक डावे किंवा मार्क्सवादी पक्ष अस्तित्वात आहेत, हीसुद्धा या डाव्या पक्षांची शोकांतिकाच!

 

जगभरात आज उजव्या-खरे तर राष्ट्रवादी-विचारसरणीच्या पक्षांची सरशी होताना दिसते. आजवर धर्मनिरपेक्षतेचे कसोशीने पालन करणार्‍या पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये एक तर या राष्ट्रवादी विचारांच्या पक्षांची सत्ता आली किंवा त्यांचे संसदेतील संख्याबळ लक्षणीयरित्या वाढले. ऑस्ट्रिया, इटली यांसारख्या देशांमध्ये राष्ट्रवादी विचारांचे नेते सत्तेवर आहेत. फ्रान्स आणि जर्मनीतही राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या पक्षांनी निवडणुकीत सर्वाधिक जागा पटकाविल्या. भारतातही गेली 11 वर्षे राष्ट्रवादी विचारांच्या भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तम कारभार केला असून, जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्व आणि सन्मान उंचावला आहे. स्वबळावर बहुमत असले वा नसले, तरी मोदी सरकारची कामगिरी पाहिल्यावर येती अनेक वर्षे तरी भाजपला सत्तेवरून कोणताही विरोधी पक्ष दूर करू शकेल, अशी आजची स्थिती नाही. उलट अनेक वर्षे सत्ता उपभोगलेले डावे पक्ष राजकारणातून नामशेष होत चालले आहेत. ज्या पश्चिम बंगालवर तीन दशके डाव्या आघाडीने सत्ता गाजविली, तेथे भाजप हा प्रमुख विरोधी पक्ष ठरला आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत तो सत्तेवरही येण्याची दाट शक्यता आहे. केरळमध्ये गतवर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच भाजपचा एक खासदार निवडून आल्याने लवकरच केरळ हेही डाव्यांच्या नकाशावरून पुसले जाईल, यात शंका नाही.

 

डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी भारतासारख्या देशातही राजकारण करताना आपला झापडबंद दृष्टिकोन सोडला नसल्यानेच आज या पक्षांना भारतीय राजकारणात संदर्भहीन होण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक देशाची सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती भिन्न असते. सर्वांना एकाच मापाचे कपडे घालता येत नाहीत, ही गोष्ट मार्क्सवादी नेते विसरले. मुळात, रशिया आणि युरोपीय देशांतील राजकीय परिस्थितीवर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांतून मार्क्सवादी विचारांचा जन्म झाला होता. पण, भारतासारख्या देशाची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती या विचारांना पोषक नव्हती. केवळ गरिबी हाच काय तो मार्क्सवाद्यांसाठी एक समान दुवा होता. पण, ती दूर करण्यातही मार्क्सवादी अयशस्वीच ठरले.

 

आज देशातील नक्षलवादी आणि माओवादी दहशतवाद्यांच्या ताब्यातील प्रदेश मुक्त होत असून तेथे विकासाची गंगा वाहू लागली आहे. जर मार्क्सवाद्यांना गरिबांचे भलेच करायचे होते, तर त्यांनी या माओवाद्यांच्या कब्जातील प्रदेशात असलेल्या सरकारी शाळा आणि रुग्णालये उद्ध्वस्त केली नसती. तेथे पक्के रस्ते बांधण्यास विरोध केला नसता. आज हा माओवादी कॉरिडोर जवळपास संपुष्टात आला आहे, कारण, या माओवाद्यांनी या भागातील गरीब आणि आदिवासींपर्यंत विकास पोहोचूच दिला नाही. मध्यम वर्गाच्या आशा-आकांक्षांकडे तुच्छतेने आणि भोगवादी दृष्टीने पाहिले. पण, याच कथित भोगवादामुळे देशाच्या जीडीपीचा दर वाढत होता आणि सरकारच्या तिजोरीत अब्जावधी रुपयांचा महसूल कररूपाने जमा होत होता. या करउत्पन्नातूनच मोदी सरकारने देशातील पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या आहेत आणि गरीबवर्गाच्या मूलभूत गरजा भागविल्या आहेत. या गरजा भागल्यामुळे देशातील सुमारे 25 कोटी लोक दारिद्य्ररेषेतून वर आले आहेत. हे गणित चीनप्रेमी माओवाद्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी आर्थिक क्षेत्रातून मार्क्सवादाची हकालपट्टी केली. म्हणूनच चीन आज अमेरिकेच्या तोडीस तोड देश बनला आहे. उलट, या कालबाह्य, सैद्धांतिक विचारांना चिकटून बसलेले डावे पक्ष जागतिक आणि भारतातील राजकारणातून हद्दपार होत आहेत. त्या अर्थाने ‘बेबीज डे आऊट’ प्रत्यक्षात येईल, म्हणजे सरचिटणीस बेबी हे आपल्या कालबाह्य विचारांमुळे डाव्या पक्षांना राजकारणातूनच हद्दपार करतील, याचीच शक्यता अधिक!