‘अर्थ’पूर्णा

केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील महिलांच्या बँक खाती आणि डिमेट खात्यांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ज्या ठोस योजना राबविल्या, त्या यशस्वी ठरल्याचेच यातून स्पष्ट व्हावे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने भारताने टाकलेले हे सकारात्मक तसेच आशादायक पाऊल. विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागातील महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढत असल्याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारची धोरणे, योजना आणि महिलाकेंद्रित दृष्टिकोन हे त्यासाठीचे प्रमुख कारणीभूत घटक. या अहवालानुसार, देशात बँक खाती उघडणार्‍या महिलांचे प्रमाण जुलै 2014 मध्ये 40 टक्क्यांच्या आसपास होते, ते आता 80 टक्क्यांच्या पुढे गेले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘जन-धन योजने’मुळे हे शक्य झाल्याचे म्हणता येईल. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या 70 वर्षांनंतरही देशातील एक मोठा वर्ग बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतरही, त्यांच्यापासून दूर राहिला होता. सर्वसामान्य नागरिकांना बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी 2014 मध्ये सुरू झालेली ‘जन-धन योजना’ अत्यंत प्रभावी ठरली. महिलांना स्वतंत्र खाते उघडण्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले. विशेषतः खात्यात शून्य शिल्लक रकमेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला गेला. आधार आणि मोबाईल यांचा परिणामकारक वापर करत, या उपेक्षित वर्गाची खाती बँकांमधून या योजनेअंतर्गत उघडली गेली. आर्थिक समावेशनाचा मार्गच त्यातून खुला झाला. या योजनेद्वारे उघडली गेलेली तब्बल 55 टक्के खाती ही महिलांची होती.

 

बँकांमध्ये थेट प्रवेश मिळाल्याने, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने खर्‍या अर्थाने पहिले पाऊल उचलले गेले असे म्हटले, तर त्यात काहीही अतिशयोक्ती ठरणार नाही. देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांची व्याप्ती वाढल्यानंतर, ग्रामीण भागातही या सेवांचा विस्तार झाला. महिला खर्‍या अर्थाने स्वावलंबी झाल्या. आता तर केंद्र सरकारने ‘लखपती दीदी’सारख्या योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यानच्या काळात भारतीय शेअर बाजारातही महिला सक्रिय झाल्या आहेत. गुंतवणूक करणे हा त्यांचा स्थायीभावच. मात्र, त्यासाठी आता त्या शेअर बाजारातही प्रवेश करू लागल्या आहेत. 2023-23 मध्ये महिलांच्या नावावर उघडलेली डिमॅट खाती 25 टक्क्यांनी वाढली आहेत. याचाच स्पष्ट अर्थ असा की, महिलांच्या आर्थिक साक्षरतेत आणि गुंतवणुकीबाबत जागरूकतेत वाढ झाली आहे. ‘पंतप्रधान मुद्रा योजने’अंतर्गत सुमारे 70 टक्के कर्ज लाभार्थी या महिला उद्योजक आहेत. ही ‘मुद्रा योजना’ही स्वावलंबाचा धडा देणारी अशीच योजना. स्वयंरोजगारासाठी यात केंद्र सरकारने आर्थिक पाठबळ दिले आणि त्यातूनच स्वतःबरोबरच इतरांना रोजगार देण्याचा मार्ग खुला झाला. आज देशभरात या योजनेच्या बळावर कोट्यवधींना रोजगार मिळाला आहे. यात महिलांची संख्या अर्थातच लक्षणीय अशीच.

 

‘जन-धन’च्या माध्यमातून बँकांमध्ये महिलांना व्यापक प्रवेश मिळाल्याचे अनेक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे होताना आजही दिसून येतात. अनेक राज्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचारी यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मानधन जमा होऊ लागले आहे. त्याशिवाय सरकारी लाभांचे डीबीटी महिलांच्या खात्यातच केले जात आहे, त्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबीही झाल्या. ‘मुद्रा’ अंतर्गत महिला उद्योजकांना सूक्ष्म आणि लघु कर्ज उपलब्ध झाले. त्याशिवाय, ‘स्टॅण्डअप इंडिया’, ‘महिला ई-हाट’, ‘महिला उद्यमी मंच’ या व्यासपीठांमुळे महिलांचा व्यवसायातील प्रवेश सुलभ झाला. ‘स्टार्टअप इंडिया मोहिमे’तही महिला उद्योजकांचे बळ लक्षणीय असेच आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’ तसेच नवोद्योग यातील महिलांचे योगदान लक्षणीय आहे. महिला जेव्हा एखादा उद्योग हाती घेतात, तेव्हा स्वतःबरोबर त्या आसपासच्या काही महिलांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देतात. म्हणूनच, त्या एकट्या मोठ्या होत नाहीत, तर आणखी काही महिलांनाही आपल्याबरोबर मोठे करताना दिसून येत आहेत, ही स्वागतार्ह अशीच बाब.

 

महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना हाती घेतल्या. त्याला ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’नेही प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी विविध वित्तीय साक्षरता कार्यशाळा राबविण्यात येत आहेत. डिजिटल माध्यमातून सशक्तीकरणाचे धडे देण्यात येत आहेत. त्यासाठी समाजमाध्यमांबरोबरच विविध अ‍ॅप्सचा परिणामकारक वापर केला जात आहे. मोबाईल बँकिंग, यूपीआय, डिजिटल पेमेंट्स यांचा प्रसार वाढल्यामुळे महिलांना स्वतंत्रपणे आर्थिक व्यवहार करणे, हे सुलभ झाले असून, सरकारी योजनांचे पैसे थेट खात्यात जमा होत असल्याने, त्या खर्‍या अर्थाने स्वावलंबी बनल्या आहेत. केंद्र सरकारने ‘नारी शक्ती’ला केवळ सामाजिक नव्हे, तर आर्थिक स्तरावर बळकटी देण्यावर विशेषत्वाने भर दिला असून, त्याचीच गोमटी फळे देशभरातील महिलावर्गांना मिळत आहेत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ते ‘बेटी कमाओ’ असा हा केंद्र सरकारच्या धोरणांचा प्रवास राहिला आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षा या मूलभूत क्षेत्रांबरोबरच आता महिलांना व्यवसाय, गुंतवणूक व संपत्तीनिर्मितीत सहभाग वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.

 

पूर्वी महिला फक्त घरगुती अर्थकारणापुरत्या सीमित होत्या. आता त्या शेती, दुग्धव्यवसाय, नवोद्योग, शेअर ट्रेडिंग अशा सर्वच क्षेत्रांत प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजने’अंतर्गत महिलांना सशक्त करण्यात आले आहे. 80 लाखांहून अधिक महिलांना प्रशिक्षित करून त्यांना आर्थिक व्यवहारात सामील करण्यात आले आहे. महिला स्वतः बँकेत खाते उघडतात आणि ते वापरतात; तेव्हा गावपातळीवर वित्तीय जागरूकता वाढते. महिलांचे डिमॅट खाते उघडणे ही केवळ आर्थिक साक्षरतेचे नव्हे, तर स्वावलंबनाचे चिन्ह आहे. छोट्या व्यवसायांमधून महिलांनी आपली स्वतःची ओळख आपल्या उद्योगातून प्रस्थापित करत आहे. त्यामुळे ‘एमएसएमई’ क्षेत्राची वाढ होत आहे.

 

महिलांची मोठ्या संख्येने उघडलेली बँक तसेच डिमॅट खाती ही केवळ आकड्यांची कथा नाही, तर ती भारताच्या परिवर्तनशील धोरणांची आणि महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या यशोगाथेची साक्ष आहे, असे नक्कीच म्हणावे लागेल. सरकारची दीर्घकालीन योजना, योजनांची यशस्वीपणे करण्यात आलेली अंमलबजावणी आणि डिजिटल युगाचा सकारात्मक उपयोग या सगळ्यामुळे महिलांचा आर्थिक सहभाग फक्त ग्राहक म्हणून नाही, तर गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि आर्थिक निर्णय घेणार्‍या सशक्त व्यक्ती म्हणून झाला आहे. हे यश अधिक व्यापक करायचे असेल, तर पुढेही सातत्यपूर्ण प्रयत्न, साक्षरता, डिजिटल सुविधांचा विस्तार आणि महिलाकेंद्रित धोरणांची गरज आहे. एक सशक्त महिला म्हणजे सशक्त कुटुंब, समाज आणि देश असे मानले जाते. म्हणूनच, केंद्र सरकारने 2014 पासून महिलांच्या सर्वांगीण सशक्तीकरणाला आपल्या धोरणांचा केंद्रबिंदू मानले आहे.