आपत्ती व्यवस्थापन : प्रतिक्रियेपासून सज्जतेकडे

 

 

 

जच्या काळात आपत्ती ही दुर्मीळ घटना राहिलेली नसून, वारंवार उद्भवणारे आव्हान बनली आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी देशाकडे वैज्ञानिक आणि समन्वयित व्यवस्था आवश्यक आहे. पूर्वी आपत्ती व्यवस्थापनाचा परीघ तत्काळ प्रतिसादापुरताच मर्यादित होता. मात्र, आता हे क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा आणि शाश्वत विकासाचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. या नव्या दृष्टिकोनात पूर्वतयारी ही केवळ एक योजना नसून, प्रभावी प्रशासनाचा मूलभूत पाया आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात मोठा बदल अनुभवला आहे. पारंपरिक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोन सोडून, आता पूर्वतयारी व तंत्रज्ञानावर आधारित, जीवितहानी शून्यावर नेणारी आणि जनकेंद्रित पद्धत स्वीकारली आहे.

 

नव-भारताच्या या व्यापक दृष्टिकोनाला कायदेशीर बळ देण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या धोरणात आधुनिकता आणण्यासाठी, नुकतेच ‘आपत्ती व्यवस्थापन (सुधार), 2024’ विधेयक संसदेमध्ये संमत करण्यात आले. या विधेयकानुसार, केंद्र, राज्य, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांच्या भूमिकेमध्ये अधिक स्पष्टता आणि समन्वय आणण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्याला स्वतःचा ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल’ (एसडीआरएफ) स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर तत्काळ आणि प्रभावी प्रतिसाद देता येईल. याशिवाय, शहरी भागात आपत्ती व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी ‘शहरी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ स्थापनेचा प्रस्तावही यात आहे. तसेच, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर आपत्ती डेटाबेस तयार करण्याची अट घालून धोके ओळखणे, त्यांचे मूल्यांकन करणे आणि व्यवस्थापन अधिक सशक्त करण्याचा उद्देश आहे.

 

1999 सालचा ओडिशा चक्रीवादळ (सुपर सायक्लोन), 2001 सालचा भूजचा भूकंप आणि 2004 सालची हिंद महासागरातील त्सुनामी या घटना भारताच्या आपत्ती व्यवस्थापन दृष्टिकोनाला कायमस्वरूपी बदल घडवून आणणार्‍या ठरल्या. या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर संस्थात्मक दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित झाली. अटल बिहारी वाजपेयींनी ‘हाय पॉवर कमिटी’ स्थापन केली. जी आपत्ती व्यवस्थापनावर व्यापक आणि सर्वसमावेशक विचार करणारी भारतातील पहिली समिती ठरली. त्याचवेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी भूज भूकंपाचा सामना केवळ आपत्कालीन मदतीपुरता न करता पुनर्निर्माण, सामुदायिक तयारी आणि पुनर्वसन यांवर आधारित दीर्घकालीन दृष्टिकोन मांडला. या अनुभवांमधून 2005 साली ऐतिहासिक आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आला. ज्याने त्रिस्तरीय यंत्रणा निर्माण केली आणि प्रतिक्रियात्मक धोरणाऐवजी पूर्वतयारी आणि योजना या दृष्टीने भारताला पुढे नेले.

 

पुढे 2016 साली मोदी यांनी आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी दहा कलमी अजेंडा सादर केला, ज्यामध्ये विकासामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचा समावेश, महिलांचे नेतृत्व, तंत्रज्ञानाचा वापर, स्थानिक क्षमतांचा सशक्तीकरण यांवर भर देण्यात आला. 2014 सालानंतर भारताने मदत केंद्रित दृष्टिकोनातून पुढे जात शून्य जीवितहानी व समग्र व्यवस्थापन या दिशेने पाऊल टाकले आहे. ओडिशामध्ये 1999 सालच्या चक्रीवादळात दहा हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. पण, आज तेच ओडिशा वारंवार चक्रीवादळांना सामोरी जात असूनही, शून्य जीवितहानी साध्य करत आहे. ही परिवर्तनाची एक अद्वितीय कहाणी आहे.

 

2014 सालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी समग्र, एकीकृत आणि भविष्यप्रेरित दृष्टिकोन स्वीकारला. या नव्या दृष्टिकोनाचे चार मुख्य आधारस्तंभ आहेत, वित्तीय सशक्तीकरण, संस्थात्मक सशक्तीकरण, संरचनात्मक सशक्तीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. यानुसार ‘समग्र राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजना’ तयार करण्यात आली. पूर्व चेतावणी प्रणाली, आपत्तीनुसार प्रतिसाद दलांची पूर्व-तैनाती, निधीचे वैज्ञानिक वितरण, यांसारखे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. समुदाय आधारित आपत्ती व्यवस्थापन मॉडेल विकसित करण्यात आले. हे सर्व उपाय जोखीम कमी करण्याच्या राष्ट्रीय ध्येयास पूरक ठरले आहेत.

 

गेल्या 11 वर्षांत नेतृत्वाखाली आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने भारताने भरीव वाटचाल केली आहे. निधीचे वितरण केवळ मोठ्या प्रमाणावर वाढले नसून, ते आता वैज्ञानिक व पारदर्शक प्रक्रियेवर आधारित आहे. 2014 ते 2024 या कालावधीत, ‘एसडीआरएफ’साठी 1.24 लाख कोटी आणि ‘एनडीआरएफ’साठी 79 हजार कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला, जो 2004 ते 2014 सालच्या तुलनेत तीन पट अधिक आहे. 2024-25 या वर्षातच ‘एसडीआरएफ’साठी सात हजार कोटी आणि ‘एनडीआरएफ’साठी पाच हजार कोटींचे बजेट राखीव ठेवण्यात आले आहे. वित्त आयोगांच्याही शिफारसींमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येते. 14व्या वित्त आयोगाने (2015-20) 61 हजार कोटी आणि 15व्या आयोगाने (2020-25) 1.6 लाख कोटींची तरतूद केली. ही 12व्या आयोगाच्या (2005-10) तुलनेत आठपट अधिक आहे. पहिल्यांदाच, ‘राष्ट्रीय आपत्ती धोका व्यवस्थापन निधी’ स्थापन करून 68 हजार, 500 कोटींची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली. अशा प्रकारे, 2020-25 सालासाठी एकूण 2.28 लाख कोटींचा निधी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

 

संस्थात्मक सशक्तीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारने अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. 2006 साली केवळ आठ असलेल्या ‘एनडीआरएफ’ बटालियनांची संख्या आता 16 झाली आहे. 2020 साली ‘एनडीआरएफ अकादमी’ची पायाभरणी झाली, तर देशभरात 16 बटालियन व 28 प्रादेशिक प्रतिसाद केंद्र कार्यरत आहेत. 15व्या वित्त आयोगांतर्गत पाच हजार कोटी अग्निशमन सेवेसाठी मंजूर करण्यात आले. एक हजार कोटीसहित भूस्खलन व 150 कोटींसहित ‘हिमसरोवर उद्रेक पूर’ (जीएलओएफ) शमन कार्यक्रम राबवले जात असून, सात महानगरांसाठी 2 हजार, 500 कोटी शहर पूर नियंत्रणासाठी मंजूर आहेत. याला पूरक ठरावा असा नुकत्याच मंजूर झालेल्या ‘आपत्ती व्यवस्थापन (सुधार) विधेयका’त ‘शहरी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून शहरे अधिक सक्षम, सज्ज आणि जोखमीस सामोरे जाण्यास तयार राहतील.

‘संरचनात्मक सशक्तीकरण’ या क्षेत्रात 2014 सालानंतर भारताने महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पावले उचलली.

 

सर्वप्रथम, 250 कोटींच्या ‘रिव्हॉल्विंग फंड’सह ‘नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स रिझर्व्ह’ (एनडीआरआर)ची स्थापना करण्यात आली, जेणेकरून आपत्कालीन साहित्य व साधनसामग्री देशभर त्वरित पोहोचवता येईल. 2016 साली भारताने आपला पहिला ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा’ (एनडीएमपी) जाहीर केला. जो संपूर्णतः ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’शी सुसंगत आहे. 2018-19 साली ‘सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार’ सुरू करण्यात आला, जेणेकरून आपत्ती काळात धैर्याने कार्य करणार्‍या व्यक्ती आणि संस्थांचा गौरव करता येईल. याच काळात, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये ‘राष्ट्रीय चक्रीवादळ जोखीम शमन’ कार्यक्रमाचा (एनसीआरएमपी) पहिला टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण झाला.

 

पण, सर्वांत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक बदल झाला तो ‘आयएमसीटी’ (आंतरमंत्रालय केंद्रीय पथक) प्रक्रियेमध्ये. पूर्वी केंद्र सरकारकडून पथक उशिरा पाठवले जात. त्यामुळे आपत्तीचा तत्काळ परिणाम दिसत नसे आणि निधी वाटपही विलंबाने होत असे. अनेकदा यावर राजकारण व्हायचे. पण, गृहदक्ष अमित शाह यांच्या एका धोरणात्मक निर्णयाने ही साखळी मोडली आणि आपत्ती घडल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत ‘आयएमसीटी’ टीम पाठवण्याची स्वयंचलित यंत्रणा उभारली. हे पथक पाहणी करून प्राथमिक मदतीसाठी आपला अहवाल तत्काळ सादर करते. अंतिम निधी ‘आयएमसीटी’च्या सखोल अभ्यास व फॉलोअप अहवालानंतर वितरीत केला जातो. हे एक संरचनात्मक सशक्तीकरणाचे ठोस उदाहरण आहे. ज्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन अधिक विश्वासार्ह, गतिमान आणि राजकारणापेक्षा धोरणप्रधान झाले आहे.

 

तंत्रज्ञानाचे प्रभावी वापर हे आधुनिक आपत्ती व्यवस्थापनाचे एक महत्त्वाचे अंग बनले आहे. ‘कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल’ आणि 112 ‘इमरजन्सी रिस्पॉन्स सिस्टीम’ यांचे एकत्रीकरण 41 कोटी खर्चून करण्यात आले, ज्यामुळे नागरिकांना आपत्तींचा वेळीच इशारा मिळतो. ‘इंडिया डिझास्टर रिसोर्स नेटवर्क’ ही देशव्यापी डिजिटल यादी आहे, ज्यामध्ये 2016 सालापासून 2025 सालापर्यंत 4.30 लाखांहून अधिक नोंदी अद्ययावत केल्या गेल्या आहेत. ‘त्सुनामी अलर्ट सिस्टीम’ आता भारतापुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्रासाठी वापरली जाते. सामान्य नागरिकांसाठी अनेक मोबाईल अ‍ॅप्स जसे ‘मौसम’, ‘मेघदूत’, ‘दामिनी’, ‘सचेत’ विकसित करण्यात आले आहेत. अवकाश तंत्रज्ञान वापरून ‘असम नदी अ‍ॅटलास’ तयार केला गेला असून, उत्तर-पूर्वेत पूरनियंत्रणासाठी उपग्रह माहितीचा वापर वाढवण्यात येत आहे.

 

याशिवाय ‘आपदा मित्र’ ही योजना केंद्र सरकारने विशेषतः स्थानिक सहभाग वाढवण्यासाठी सुरू केली असून, तिचा उद्देश नागरिकांना स्वयंसेवक म्हणून प्रशिक्षित करून आपत्तीच्या वेळी तत्काळ मदत देणे हा आहे. 350 जिल्ह्यांमध्ये लागू होणारी ‘आपदा मित्र’ योजनेअंतर्गत एक लाख स्वयंसेवक प्रशिक्षित झाले असून, त्यांनी 78 हजार नागरिकांचे प्राण वाचवले. आता ही योजना ‘युवा आपदा मित्र’ रूपाने विस्तारित होत आहे. तसेच, भारताच्या पुढाकारातून स्थापन झालेल्या आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीच्या ‘आंतरराष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआय)’मुळे जागतिक सहकार्याला चालना मिळत आहे.

 

आज भारताची आपत्ती व्यवस्थापनाची दिशा ही संपूर्ण शासन दृष्टिकोनावर आधारित आहे, ज्यामध्ये समन्वय, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जनसहभाग यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. उद्दिष्ट आहे, जो सर्वाधिक प्रभावित होऊ शकतो, तोच पहिला प्रतिसाद देणारा ठरावा, यासाठी त्याला सक्षम करणे. ही एक पुनर्बांधणी नव्हे, तर प्रतिरोधकता घडवणारी परिवर्तनकथा आहे.