दुहेरी सदस्यत्व ते नायकत्व!

 

 

 

भारतीय जनता पक्ष आता भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र, 50 वर्षांपूर्वी अशी स्थिती नव्हती. बिगर काँग्रेसवादाच्या लढ्यात समाजवाद्यांना तत्कालीन जनसंघाची साथ तर हवी होती, पण जनसंघाच्या मंत्र्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी मात्र संबंध तोडावेत, अशी त्यांची अजब मागणी होती. त्यानंतरदेखील भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसरी आघाडी आणि काँग्रेसने सर्व डावपेच व क्लुप्त्या केल्या. तथापि ‘चाल, चरित्र, चेहरा व चिंतन’ या चतुःसूत्री धोरणाने भाजपने आपली वाटचाल व पुढे घोडदौड कायम ठेवली आणि सर्वांना आपल्या कामगिरीने चकित केले.

 

विविध राज्यांत जरी भाजपला अनेकदा स्वबळावर बहुमत मिळाले असले, तरी केंद्रात मात्र आघाडी सरकारचाच काळ आहे, असे गृहीत धरले जात असताना, सर्व राजकीय विश्लेषकांना खोटे ठरवत 2014 साली भाजप स्वबळावर सत्तेत आला. एकीकडे काँग्रेस, दुसरीकडे डावे पक्ष आणि तिसरीकडे समाजवादी विचारसरणीचे अगणित छोटे-छोटे पक्ष यांच्या घसरणीचा आणि भाजपच्या प्रगतीचा काळ एकच. 2019 साली भाजपने आपल्या 2014 सालच्या कामगिरीलादेखील मागे टाकत आणखी घवघवीत यश लोकसभा निवडणुकीत मिळविले. गेल्या वर्षी (2024) झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जरी भाजपला स्वबळावर बहुमताने हुलकावणी दिली, तरी 2004 साली काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसला असणार्‍या जागांपेक्षा (145) भाजपला 2024 साली मिळलेल्या जागा कितीतरी जास्त होत्या (240). भाजपची ही घोडदौड म्हणजे गेल्या पाच दशकांतील मेहनतीचा, चिकाटीचा, विचारधारेवरील निष्ठेचा परिपाक आहे, असेच म्हटले पाहिजे. दि. 6 एप्रिल हा भाजपचा स्थापना दिवस. त्यानिमित्ताने भाजपच्या या वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकतानाच भारतीय राजकारणात भाजपच्या असणार्‍या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानाचा वेध घेणे औचित्याचे ठरेल.

 

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यांनतर चारेक वर्षांनी भारतीय जनसंघ पक्षाची स्थापना झाली. या पक्षाची प्रेरणा अर्थातच हिंदुत्वाच्या विचारधारेची होती. त्या पक्षाला जरी लोकसभेत काही जागा जिंकता आल्या, काही राज्यांत समाजवादी पक्षाबरोबर संयुक्त सरकारांमध्ये सत्तेत भागीदार होता आले, तरी हिंदुत्वाची विषयसूची पुढे रेटण्याइतकी शक्ती त्या पक्षाला लाभलेली नव्हती. मुळात अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण हाच मतपेढीचा आधार असल्याने आणि हिंदुत्वाविषयी पुरेशी राजकीय सजगता निर्माण झालेली नसल्याने जनसंघाचे अस्तित्व असले, तरी प्रभाव नव्हता. जनसंघाला खर्‍या अर्थाने अस्तित्व आणि ओळख मिळाली ती आणीबाणीनंतर झालेल्या जनता पक्षाच्या प्रयोगातील सहभागामुळे. काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी सर्व प्रमुख बिगरकाँग्रेस पक्ष जनता पक्षात विलीन झाले. त्यांत जनसंघ हा प्रमुख पक्ष होता.

 

1977 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत जनसंघाचा प्रभावदेखील उल्लेखनीय होता. परंतु, समाजवादी विचारसरणीचे मधू लिमये आणि तत्सम काही नेत्यांना जनसंघाचे हे स्थान बहुधा खुपू लागले आणि त्यांनी दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा बाहेर काढला. जनसंघाचे नेते, मंत्री यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध ठेवू नयेत, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. वास्तविक जनसंघाचे मंत्री किंवा नेते किंवा कार्यकर्ते यांची वैचारिक नाळ संघाशीच जोडलेली होती, हे जनता पक्षाच्या स्थापनेपासूनच सर्वश्रुत होते. ना ते कोणी लपवलेले होते, ना नाकारलेले होते. पण, जनसंघाची कामगिरी इतकी सरस होती की, त्यांना वेळीच नामोहरम केले नाही, तर पुढील निवडणुकीत कदाचित जनसंघाच्या नेतृत्वाखाली सरकार येईल, असे भयगंड असलेल्या काही समाजवादी नेत्यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला. जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांनी त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. पण, इरेला पेटलेले संघविरोधक सरकारचा बळी देण्याइतके आततायी झाले आणि अखेरीस ते सरकार कोसळले.

 

त्यानंतर जनसंघाचा दीपक पुन्हा प्रज्वलित झाला नाही, त्याच पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येत ’कमळ’ फुलविले. हाच 1980 साली स्थापन झालेला भाजप! ‘गांधीवादी समाजवाद’ त्या पक्षाने धोरण म्हणून स्वीकारले. त्यास यश आले नाही, ते दोन कारणांनी. एक, भाजपकडून जनतेला ती विचारसरणी अपेक्षित नव्हती आणि दुसरे, 1984 साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व सहानुभूती काँग्रेसकडे वळली. त्यामुळे भाजपला 1984 सालच्या निवडणुकीत अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर भाजपने केलेल्या चिंतनात आपल्या मूळच्या हिंदुत्वाच्या विचारसरणीकडे वळणे इष्ट, यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि त्याचे फलित निवडणुकांतील निकालांमध्ये प्रतिबिंबित होऊ लागले. रामजन्मभूमी आंदोलनात भाजपने उघड सहभाग घेतला आणि 1984 साली लोकसभा निवडणुकीत केवळ दोन जागांवर समाधान मानायला लागलेल्या भाजपला 1989च्या निवडणुकीत 85 जागा जिंकण्यात यश आले. ही केवळ प्रगती नव्हती, भरारी होती. काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाचे सरकार भाजपने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर तगले आणि भाजपने पाठिंबा काढून घेताच, ते कोसळले. त्यानंतर 1996 साली भाजपचे सरकार सत्तेत आले खरे, पण ते 13 दिवसांत कोसळले. 1998 साली भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सुरुवातीस तेरा महिने सत्तेत राहिले; पण विश्वासदर्शक ठरावात केवळ एका मताच्या फरकाने पडले.

 

मतदारांना ते रुचले नाही आणि 1999 साली मतदारांनी पुन्हा भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला सत्ता सोपविली. मात्र, भाजपच्या तोवरच्या कामगिरीवर कडी केली, ती 2014 सालच्या कामगिरीने. आघाडी सरकारांचा काळ संपुष्टात आणत भाजपने स्वबळावर सत्ता स्थापन केली.

 

या सर्व वाटचालीतील काही मैलाचे दगड अवश्य दखल घेण्यासारखे. त्यांतील पहिला अर्थातच भाजपने 1989 साली लोकसभेत 85 जागांचा टप्पा गाठला हा. हिंदुत्वाच्या विचारसरणीला राजकीय परिघात महत्त्वाचे स्थान तेव्हा मिळाले. भाजपखेरीज अन्य सर्व राजकीय पक्ष हे भाजपचेच नव्हे, तर हिंदुत्वाचे विरोधक. तेव्हा भाजपला घसघशीत यश मिळणे, याचा अर्थ समाजात हिंदुत्वाची विचारधारा राजकीय स्तरावर स्वीकारार्ह होत असल्याची खूण मानली गेली. दुसरा टप्पा, 1996 साली 13 दिवसांत कोसळलेले वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार. बहुमतासाठी भाजपने अनेक पक्षांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पण, शिवसेना, अकाली दल, समता पक्ष अशा पक्षांव्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपला साथ दिली नाही. हा मैलाचा दगड दोन कारणांनी. एक, मित्रपक्ष हवेत, याची जाणीव भाजपला तेव्हा प्रकर्षाने झाली आणि दोन, बिगर काँग्रेसवादाची जागा बिगर भाजपवाद घेत असल्याचा पदरव ऐकू येऊ लागला.

 

त्याची फलनिष्पत्ती दोन अर्थांनी झाली. एक, एनडीए साकार झाली आणि दोन, भाजप प्रबळ होत असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली भाजपविरोधकांनी दिली. मात्र, याच टप्प्याने भाजपला याचीदेखील जाणीव करून दिली की, स्वबळावर सत्ता मिळत नाही, तोवर भाजपचे म्हणून जे ‘खास’ विषय आहेत, ते थंड्या बस्तानात ठेवावे लागणार. तिसरा महत्त्वाचा टप्पा 2004 सालच्या निवडणुकीत भाजपची गेलेली सत्ता हा. विकासाचे राजकारण करूनही, वाजपेयी यांच्यासारखा नेता असूनही, अनेक मित्रपक्ष सोबत असूनही भाजपला सत्ता गमावावी लागली. हा टप्पा यासाठी महत्त्वाचा की, त्याने भाजपला आत्मपरीक्षण करण्यास आणि अंतर्मुख होण्यास भाग पाडले. त्यापुढील दहा वर्षांत भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाली नाही हे खरे, पण या सर्व काळातील आत्मपरीक्षण, विचारधारा कायम ठेवून धोरणात्मक दिशाबद्दल आणि दुसरीकडे काँग्रेस सरकारचा गलथान कारभार याचे पर्यवसान 2014 सालच्या निवडणुकीत भाजपने नेतृत्वाविषयी ठोस निर्णय घेण्यात झाले. त्यानंतर भाजपने गेल्या 11 वर्षांत मागे वळून पाहिलेले नाही.

 

2014 सालची निवडणूक हा भाजपच्या इतिहासातील मैलाचा दगड असण्याचे कारण केवळ त्या पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळाले, हे नव्हे. मुळात हिंदुत्वाला राजकारणात केंद्रस्थान मिळू शकते, हा आत्मविश्वास त्यातून हिंदुत्वाच्या चळवळीत वर्षानुवर्षे निरलसपणे, निस्पृहपणे झटणार्‍या कार्यकर्त्यांना आला. अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण न करताही, जातीयवादी राजकारण न करताही व्यापक हिंदुत्वाच्या विषयावर सत्ता मिळविता येते, हे त्या निकालाने अधोरेखित केले. हिंदुत्वाच्या आणि भाजपच्या खास मुद्द्यांची पूर्तता करण्याची संधी भाजपला मिळाली आणि गेल्या 11 वर्षांत ‘कलम 370’ रद्द करणे, अयोध्येत भव्य राम मंदिराची उभारणी होणे याबरोबरच ‘तिहेरी तलाक’ रद्द करणे इत्यादी अनेक धोरणात्मक निर्णय भाजप सरकार राबवू शकले. देशभरात भाजप सरकारे अनेक राज्यांत सलग दुसर्‍यांदा, तिसर्‍यांदा सत्तेत आली. राष्ट्रपतीपदापासून सर्व प्रमुख घटनात्मक-राजकीय-शासकीय पदांवर भाजपचे नेते विराजमान होऊ शकले. साधारण 50 वर्षांपूर्वी ज्याची कल्पनाही कोणी केली नसेल, असे स्थान भाजपने आता कमावले आहे.

 

या सर्व वाटचालीतून भारतीय राजकारणाचे काही कंगोरे स्पष्ट होतात, तशीच भाजपची वैशिष्ट्ये दृग्गोचर होतात. भारतीय राजकारणात ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाचा पर्यायवाचक शब्द ‘अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन’ असा झाला होता. त्यास छेद भाजपने दिला. अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन न करता, पण त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची प्रामाणिक भूमिका भाजपने ठेवली. हिंदुत्वाच्या विचारसरणीविषयी संकोच बाळगण्याचे काहीही कारण नाही, हे भाजपने सिद्ध केले. परिणामतः काँग्रेससह सर्वच पक्ष आता दिखाऊ का होईना आणि सौम्य का होईना, हिंदुत्वाची भाषा करतात, ही भाजपने भारतीय राजकारणाला दिलेली देणगी आहे. राजकीय अस्पृश्यतेचा सर्वांत मोठा बळी हा भाजप राहिला आहे. येथे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची एक आठवण नमूद करणे औचित्याचे ठरेल. प्रत्येक नेता हाही कार्यकर्ताच असतो, अशी मुखर्जी यांची धारणा.

त्यामुळे पक्षाच्या अधिवेशनात कार्यकर्त्यांसहच भोजन घेणे ते पसंत करीत.

 

पक्षाच्या कानपूर अधिवेशनात भोजनपंक्तीत मुखर्जी यांच्या शेजारी बसलेला कार्यकर्ता ’हरिजन’ होता. पक्षाच्या अध्यक्षाच्या शेजारी बसून भोजन करणे, हा अनुभव त्याच्यासाठी भारावून टाकणारा होता; तद्वत गहिवरून टाकणारा होता. त्या कार्यकर्त्याने स्वतः मुखर्जी यांना सांगितले, “मी अस्पृश्य आहे.” त्यावर मुखर्जी यांनी दिलेले उत्तर होते, “येथे सर्वचजण अस्पृश्य आहेत.” हे उत्तर मार्मिक तितकेच विचारास प्रवृत्त करणारे. भाजपची आजची स्थिती कोणालाही हेवा वाटावा अशी. पण, मुखर्जी यांनी दिलेल्या उत्तरात एक प्रकारची सल दडलेली आहे. त्या काळात पक्षकार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना उपेक्षा, उपहास किती सहन करावा लागला असेल, याची त्यातून कल्पना येईल. त्या राजकीय अस्पृश्यतेच्या कालखंडातून भाजप सत्तेच्या केंद्रस्थानी येण्याचे महत्त्व म्हणूनच आगळे. यातूनच प्रत्यय येतो, तो या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचा. जनसंघ आणि नंतर भाजप हा एकच पक्ष असा आहे, ज्यात गेल्या पाऊण शतकात एकदाही उभी फूट पडलेली नाही.

 

काँग्रेस अनेकदा फुटली, समाजवादी पक्षाची तर अगणित शकले उडाली, अगदी कम्युनिस्ट पक्षदेखील चीन व रशिया धार्जिणेपणाच्या मुद्द्यावरून फुटला. पण, भाजप कधीही फुटला नाही. सत्ता असताना तो फुटला नाही, यापेक्षाही सत्ता नव्हतीच असे नाही तर ती मिळण्याची सुतराम शक्यताही नव्हती, तेव्हाही तो फुटला नाही, हा भारतीय राजकारणात तरी चमत्कारच मानायला हवा.

 

भारतीय राजकारणात भाजप आता केंद्रस्थानी आहे आणि त्या स्थानावरून भाजपला बेदखल करणे अन्य पक्षांसाठी सोपे नाही. एकेकाळी ज्या भाजपला राजकीय परिघाबाहेर ठेवण्यासाठी आपण आटापिटा केला, त्याच भाजपने सिद्ध केलेल्या विषयसूचीवर आता आपल्याला चालावे लागत आहे, याची जाणीव भाजप विरोधकांना होत असेल, तर तो काव्यगत न्यायच म्हटला पाहिजे. एका अर्थाने भारतीय राजकारणात भाजपचे नायकत्व मान्य केल्याचे ते द्योतकही. ‘दुहेरी सदस्यत्व ते नायकत्व’ अशी भाजपची वाटचाल ती निश्चितच वाखाणण्याजोगी!