किशोरवयीन गुन्हेगार बालकांच्या पुनर्वसनासाठी हेल्प डेस्क स्थापन करणार

 

मुंबई : किशोरवयीन गुन्हेगार बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यातील निरीक्षणगृहांमध्ये हेल्प डेस्क स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. मानवाधिकार आणि शाश्वत मानवी विकासासाठी उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांनी हा प्रस्ताव दिला होता.

 

सामाजिक संस्थांमार्फत हे हेल्प डेस्क चालविण्यात येणार आहेत. न्याय प्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांच्या (Children in Conflict with Law - CCL) पुनर्वसनासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS), किशोर न्याय संसाधन कक्ष (RCJJ) आणि महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बाल विकास विभाग यांच्यात ऐतिहासिक करार करण्यात येणार आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "हेल्प डेस्क स्थापन करणे म्हणजे CCL मुलांकडे सन्मानाने आणि सहवेदनेने पाहण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच त्यांच्या सामाजिक, कायदेशीर स्वरूपाच्या शंका, तक्रारी ऐकून त्यांना मदत करण्याचे एक साधन आहे. यामुळे लहान वयातच योग्य मार्गदर्शन देऊन या मुलांना समाजासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नागरिकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे."

 

"न्याय प्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांशी संबंधित प्रश्न हे केवळ मानवाधिकारांचेच नव्हे तर शाश्वत मानवी विकासाचेही गंभीर मुद्दे आहेत. अशा मुलांचे पुनर्वसन करणे ही महाराष्ट्र शासनाची अत्यावश्यक जबाबदारी आहे. या हेल्प डेस्कच्या स्थापनेनंतर कायदेशीर प्रक्रिया अधिक समजून घेतली जाईल, मुलांचे शोषण आणि गैरसमज कमी होतील, न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल तसेच पुनर्वसन आणि समाजात पुनः एकत्रीकरणास चालना मिळेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

 

प्रथम टप्प्यात नागपूर, यवतमाळ, लातूर, पुणे आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांत हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून दरवर्षी किमान ४००० मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हा उपक्रम विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGOs) सहकार्याने राबविला जाईल.

 

 

- किशोर आणि पालकांना किशोर न्याय प्रणालीविषयी माहिती, मार्गदर्शन

- कायदेशीर सहाय्य आणि पुनर्वसनासाठी संदर्भ सेवा

- सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करणे आणि सादर करणे

- शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यसनमुक्ती आणि फॉलोअप सेवा

- २४ तास हेल्पलाईन सेवा

- बाल न्याय (बालकांची व संरक्षण) व इतर घटकांशी समन्वय आणि प्रलंबित प्रकरणांचे निवारण