निर्मितीचा महायज्ञ

 

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ सुरू करण्याची घोषणा केली असून, या अभियानाचा उद्देश ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देणे, उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे हा आहे. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नीती आयोगाचे बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली, एक आंतरमंत्रालयीन समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती यासाठीचा धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी विविध राज्ये आणि उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांशी सल्लामसलत करत आहे.

 

आज भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) उत्पादन क्षेत्राचा वाटा, सुमारे 16-17 टक्के इतका आहे. हा वाटा 25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा उद्देश असून, त्यात ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास आहे. या अभियानात पाच प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यात उद्योगांना अनुकूल वातावरण निर्माण करून उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर दिला जाणे, गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी धोरणात्मक मदत करणे, उच्च तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उत्पादन प्रक्रियेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढवणे, तसेच जागतिक दर्जाच्या उत्पादनासाठी गुणवत्ता मानके निश्चित करणे यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.

 

या अंतर्गत स्वच्छ तंत्रज्ञान उत्पादनावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यामध्ये ‘सौर पीव्ही सेल्स’, ‘इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरी’, ‘इलेक्ट्रोलायझर्स’, ‘वार्‍याच्या टर्बाइन्स’ आणि ‘उच्च व्होल्टेज ट्रान्समिशन’ उपकरणे यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन वाढवून चीनच्या या क्षेत्रातील वर्चस्वाला टक्कर देणे, हा सरकारचा मानस. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी, सरकारने अनेक धोरणात्मक सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये नियामक प्रक्रिया सुलभ करणे, अनुपालनाचा बोजा कमी करणे, तसेच औद्योगिक प्रकल्पांसाठी ‘सिंगल विंडो क्लीयरन्स’ची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

त्याचबरोबरीने, संशोधन आणि विकासासाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उद्योग क्षेत्राच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी, सरकारने पाच राष्ट्रीय कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा केली. या केंद्रांमध्ये जागतिक भागीदारीद्वारे प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभ्यासक्रम डिझाईन आणि प्रमाणन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ हे भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी एक निर्णायक पाऊल आहे. या माध्यमातून सरकार उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवत, स्वदेशी उत्पादनाला चालना देऊन जागतिक स्पर्धेत भारताला अग्रस्थानी नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञान विकास आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना बळकटी मिळेल, असे अपेक्षित आहे.

 

महामारीच्या कालावधीत चीनमधील कठोर निर्बंधांमुळे, जगाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. जगभरातील बाजारपेठांना त्याचा फटका बसला. बहुतांश बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या उत्पादनासाठी, चीनवर अवलंबून होत्या आणि तेथील कठोर निर्बंधांमुळे उत्पादन ठप्प झाले होते. या पार्श्वभूमीवर चीनला समर्थ पर्याय हवा, यावर बहुतांश देशांचे एकमत झाले. त्याचवेळी चीनची विस्तारवादी धोरणेसुद्धा याला कारणीभूत ठरली, हे लक्षात घ्यायला हवे. मात्र, भारताने उत्पादन क्षेत्राला का महत्त्व दिले, हेही समजून घेतले पाहिजे. भारताच्या आर्थिक धोरणांचा प्रवास 1991 सालच्या उदारीकरणापासून सुरू होतो. तेव्हापासून आजतागायत भारताने अनेक वळणांवरून वाटचाल केली.

 

या प्रवासात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सेवा क्षेत्राला दिले गेलेले बळ आणि आज भाजपच्या काळात उत्पादन क्षेत्राला मिळणारी प्राधान्याची दिशा, अशी तुलना केल्यास देशाच्या आर्थिक मूलगामी बदलांची स्पष्ट जाणीव होते. 1991 साली काँग्रेस सरकारने देशाच्या आर्थिक सुधारणांचा पाया घातला, हा कोणीही नाकारणार नाही. त्या सुधारणांमुळे आयटी, टेलिकॉम, बँकिंग, विमा, शिक्षण, आरोग्य अशा सेवा क्षेत्रांमध्ये वाढ झाली. या वृद्धीमुळे, शहरी भारतात एक सशक्त मध्यमवर्ग उभा राहिला. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला ‘जगाचे बॅक ऑफिस’ अशी ओळख मिळाली. मात्र, दुसरीकडे एक धोक्याची घंटा वाजत होती. कारण, उत्पादन क्षेत्राची वाढ या दरम्यान तितकीशी झालीच नाही.

 

सेवा क्षेत्राच्या झगमगाटात काँग्रेसी सरकारने औद्योगिक विकास, स्थानिक उत्पादन, देशांतर्गत उत्पादन साखळी याकडे पाठ फिरवली. परिणामी, मोबाईल, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, औद्योगिक यंत्रसामग्री यासाठी भारताला चीन आणि इतर राष्ट्रांवर अवलंबून राहणे भाग पडले. या सगळ्याचा फटका चालू खात्याच्या तुटीला, रुपयाच्या मूल्याला आणि रोजगारनिर्मितीला बसत गेला. तथापि, 2014 सालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने, आर्थिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल सुरू केली. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘पीएलआय योजना’, ‘डिफेन्स इंडिजनायझेशन’, ‘उद्योग 4.0’ आणि आता ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ ही याची मोजकी ठळक उदाहरणे. या धोरणांचा मुख्य उद्देश म्हणजे, भारताला उत्पादन साखळीत जागतिक नकाशावर अग्रस्थानी नेणे हाच. आता ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ सुरू होत आहे. या योजनेंतर्गत उत्पादन खर्च कमी करणे, स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, कौशल्यविकास, ‘एमएसएमई’ सशक्तीकरण आणि उत्पादन साखळ्यांचे स्थानिकीकरण हे प्रमुख उद्दिष्ट आहेत.

 

चीनने गेल्या दोन दशकांमध्ये ‘जगाचे उत्पादन केंद्र’ म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. मात्र, कोरोना महामारीनंतर आणि चीनच्या वाढत्या विस्तारवादी धोरणांमुळे, अनेक राष्ट्रे ‘चीन+1’ धोरण राबवत आहेत. भारत हे त्या ‘+1’ मध्ये सामावले जावे, यासाठीच केंद्र सरकारने उत्पादनावर भर दिला आहे. सौर सेल्स, इलेक्ट्रिक बॅटर्‍या, इलेक्ट्रोलायझर्स, ट्रान्समिशन गिअर्स यांसारख्या उत्पादक क्षेत्रांना चालना देणे, हा याच धोरणाचा भाग आहे. दक्षिण आशियामध्ये भारत स्वतःचा औद्योगिक पाया मजबूत करतो, तेव्हा श्रीलंका, नेपाळसारख्या देशांसाठी भारत हा चीनपेक्षा अधिक विश्वासार्ह भागीदार ठरतो. हे भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाशी सुसंगत असेच.

 

सेवा क्षेत्रातून वेगाने वाढलेली आकडेवारी फसवी ठरू शकते कारण, ती मर्यादित प्रमाणात रोजगार देते. उत्पादन हेच एकमेव क्षेत्र आहे जे निमशहरी, ग्रामीण, अर्धकुशल, कुशल आणि बेरोजगार तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी देते. शिवाय उत्पादन म्हणजे केवळ वस्तू नसून, ती एक साखळी आहे, ज्यातून उद्योजक निर्माण होतात, नवोद्योग उभे राहतात, निर्यात वाढते आणि देशाची आर्थिक सार्वभौमता मजबूत होते. काँग्रेसने सेवा क्षेत्राला चालना दिली. मात्र, त्या झगमगाटात उत्पादनक्षमता मागे पडली. आज भारतात सेवा क्षेत्राचे वर्चस्व असूनही, त्यातून समान व समावेशी आर्थिक विकास होणे कठीण काम आहे. हेच नेमकेपणाने ओळखत, केंद्र सरकारने उत्पादनाच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढाकार घेतला आहे. ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ हे त्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरू शकते.

 

भारताला केवळ आयटी सुपरपॉवर नव्हे तर औद्योगिक महासत्ता बनायचे असल्यास, सेवा आणि उत्पादन या दोन्हींचे संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. अर्थातच, त्यासाठी उत्पादनाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकणे, ही आजच्या काळाची गरज आहे. तेच काम नेमकेपणाने केंद्र सरकार करत आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही फक्त आर्थिक धोरणे नाहीत, तर ती एकप्रकारे राजनैतिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आखलेली प्रभावी रणनीती आहे. चीन आपल्या शेजारील देशांमध्ये गुंतवणूक करून आणि व्यापार विस्तार करून, प्रदेशात वर्चस्व स्थापित करत आहे. भारताला या वर्चस्वाला चोख उत्तर द्यायचे असेल, तर आपली उत्पादनक्षमता वाढवणे आवश्यक असून, तेच काम केंद्र सरकार नेमकेपणाने करत आहे.