केलेला न्याय, दिसलाही पाहिजे!

 

 

भारतातील सध्याची न्याय व्यवस्था ही इंग्रजी शासनाने निर्माण केलेली व्यवस्था होय. जसजसा या देशाचा एक एक प्रदेश ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या ताब्यात येत गेला, तसतसे आपल्याला सोयीची, पण जनतेला भुलवणारी न्यायव्यवस्था कंपनी सरकार या प्रदेशात निर्माण करीत गेली. इंग्रजांनी भारतात सामान्य न्यायव्यवस्थेची सुरुवात दिवाणी न्यायालय स्थापनेद्वारे केली. त्या मागोमाग त्यांनी उच्च न्यायालयांची स्थापना केली. 1773 साली इंग्लंडच्या राजाद्वारे ‘नियंत्रण कायदा’ पारित करून कोलकाता येथे सर्वोच्च न्यायालय स्थापन केले गेले. त्यानंतर सन 1800 मध्ये मद्रास, तर 1823 मध्ये मुंबई येथे सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आली. इंग्रजी शासनकाळातच विधी आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन विधी संहिताकरणाची सुरुवात झाली. या संहिताकरणामुळे विविध प्रकारच्या नियमांचे वा कायद्यांचे सुसंगत संग्रह करण्याच्या कामाची सुरुवात झाली. ज्यायोगे विविध नियम सहजपणे समजतील, अशा सोप्या स्वरूपात मांडण्यात आले. या प्रथम विधी आयोगाने थॉमस मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘भारतीय दंड संहिते’चे प्रारूप तयार केले व त्याचे अधिनियमात रूपांतर करून 1862 साली त्याला लागू केले. त्या मागोमाग ‘भारतीय साक्ष पुरावा (अ‍ॅव्हिडन्स) कायदा’ व ‘भारतीय करार कायदा, 1872’ साली अस्तित्वात आले. याशिवाय अनेक कायदे इंग्रजी सत्तेने आपल्या साम्राज्याच्या फायद्यासाठी तयार करून लागू केले. या न्यायव्यवस्थेमध्ये आवश्यक ते परिवर्तन स्वातंत्र्योत्तर काळात करण्यात आले. परंतु, न्यायव्यवस्थेची चौकट मात्र इंग्रजी सत्तेने निर्माण केलेलीच कायम राहिली. अनेक कायदे आणि किचकट न्यायालयीन भाषा हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे आज वैशिष्ट्य झालेले दिसते. यात न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी सध्या प्रचलित असलेल्या ‘कॉलेजियम सिस्टीम’मध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने सामान्य माणसाच्या मनात आज अविश्वास निर्माण झालेला आहे. या लोकशाही देशाची संपूर्ण न्यायव्यवस्था आज काही ठराविक कुटुंबाच्या नियंत्रणात गेलेली आहे, असे अनेक सुशिक्षित आणि संवेदनशील नागरिकांना वाटते आहे.

 

भारतीय न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या एकूण खटल्यांची संख्या पाच कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात येते. विविध जिल्हा न्यायालये आणि उच्च न्यायालयात 30 वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 1 लाख, 80 हजार असल्याचे समजते, तर फक्त उच्च न्यायालयात मागील 30 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 62 हजार असल्याचे दि. 7 सप्टेंबर 2024 रोजी एका राष्ट्रीय दैनिकाच्या वृत्तात नमूद केले आहे. ‘राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड’ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2024 सालच्या अखेरीस 82 हजार खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. याच ‘न्यायिक डेटा ग्रिड’च्या आकडेवारीनुसार, दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी 18 टक्के खटले हे दिवाणी स्वरूपाचे असून, 82 टक्के खटले हे फौजदारी स्वरूपाचे आहेत. ‘टुजी स्पेक्ट्रम घोटाळा’, ‘सत्यम कंपनी घोटाळा प्रकरण’, ‘भवाल सन्यासी प्रकरण’, ‘के. एम. नानवटी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य खटला’, ‘भवरीदेवी बलात्कार खटला’ अशी अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे वानगीदाखल देता येतील, तर 70 वर्षे प्रलंबित राहिलेला ‘रामजन्मभूमी विवाद खटला’ बहुसंख्य हिंदूंच्या असलेल्या राष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेची हिंदू धर्म आणि प्रश्नांबाबतची उदासीनता दर्शवतो. एकाच घराण्यातील चार-चार पिढ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपदी कार्य करूनही एकूण प्रलंबित खटल्यांचा आकडा कोटींच्या घरात आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सगळे गुणदोष आणि स्थिती वंशपरंपरेने माहिती असूनही, या संपूर्ण व्यवस्थेची ही परवड झालेली आहे. खटले प्रलंबित राहण्यासाठी अपुरी संसाधने, अपुरी न्यायाधीशांची संख्या, अपुरा निधी, अत्यंत गुंतागुंतीची आणि कालबाह्य कायदेशीर प्रक्रिया अशी अनेक कारणे आहेत. प्रत्येकच सरन्यायाधीशाने व कायदा आयोगाने या आव्हानांवर मात करण्याचे निकराचे प्रयत्न केले असले, तरी वस्तुस्थितीत देश स्वतंत्र झाल्यापासून काहीही सकारात्मक फरक झालेला आढळत नाही. हे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे आणि सरकारचेही अपयशच म्हणावे लागते. जर न्यायव्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी ‘ज्युडिशियल रिफॉर्म्स’ म्हणजे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र आणि तरीही मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. यातील पहिले पाऊल म्हणजे, ‘कॉलेजियम सिस्टीम’ बाजूला सारून ‘राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक लवाद कायद्या’ची स्थापना करणे हे आहे. परंतु, याला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुसंख्य न्यायमूर्तींची मान्यता नाही. कोणत्याही प्रकारचे प्रक्रियात्मक बदल वा ज्यायोगे प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी सकारात्मक बदल करण्याची मानसिकता न्यायपालिकेची सध्यातरी दिसत नाही. मुळात सामान्य माणसाच्या मनात न्यायपालिकेविषयी एक आदर मिश्रित भीती वसलेली आहे. सद्यस्थितीत यात आदर कमी आणि भीती जास्त प्रमाणात आहे. त्यामुळेच आपल्या हातून कोणत्याही प्रकारची अवमानना होऊ नये, म्हणून सामान्य नागरिक न्यायपालिकेपासून अंतर राखून असतात. मात्र, याचा अर्थ सामान्य नागरिक न्यायपालिकेच्या एकत्रित वागणुकीचे निरीक्षण करीत नसतो, असा निश्चित नाही. अफझल गुरू वा इतर कोणत्याही अतिरेक्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्याचा राष्ट्रपतींना केलेला दया अर्ज फेटाळला गेला असला तरी, त्यानंतर फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या आदल्या मध्यरात्री, सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा त्या अतिरेक्याला वा गुन्हेगाराला दिलेल्या शिक्षेचा विचार करण्यासाठी का उघडण्यात येते, याचे सामान्य नागरिकांना आकलन होत नाही. धर्माच्या आधारावर दंगे आणि जाळपोळ करणारे गुंड नागरिक नाहीत का, असा प्रश्न विचारत जेव्हा सरकारी बुलडोझर कारवाईला न्यायपालिकेद्वारे स्थगिती देण्यात येते, तेव्हा सामान्य नागरिक दिग्मूढ होऊन जातो. एक न्यायमूर्ती न्यायव्यवस्थेतील इतर 20 न्यायमूर्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतो, तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या मनाला एकच निराशेची भावना ग्रासून राहाते. एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या बंगल्यात कोटी रुपयांची रोकड आग लागली असता लक्षात आली, असे समाजमाध्यमांतून सांगितले जाते. त्यावर त्या न्यायमूर्तींची बदली केली जाते आणि माजी सरन्यायाधीश स्पष्टपणे आमचा पोलीस अथवा तत्सम तपास यंत्रणांवर विश्वास नाही, त्यामुळे या प्रकरणी आम्हीच म्हणजे ‘कॉलेजियम’ चौकशी करेल, असे वक्तव्य देतात तेव्हा अचंबित व्हायला होते. ज्या तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायपालिका पिढ्या न पिढ्या निर्णय देत होती, त्या तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता शून्य आहे, याचा सामान्य नागरिकांना धक्काच बसला आहे.

 

या देशात लोकशाही आता चांगली तळागाळापर्यंत रूजली आहे, हे मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात ठळकपणे जाणवते आहे. प्रशासन, शासन, वृत्तसेवा आणि या सगळ्यांपेक्षा महत्त्वपूर्ण म्हणजे न्यायपालिका. लोकशाहीच्या पहिल्या तीन स्तंभांनी आपले कर्तव्य पालन न केले, तर सामान्य नागरिकांना चौथ्या स्तंभाचा म्हणजेच न्यायपालिकेचा आधार होता. शासन, प्रशासन आणि वृत्तसेवा या लोकशाहीच्या पहिल्या तीन स्तंभांची विश्वासार्हता या देशात आज शून्य झालेली आहे. त्यामुळेच या तिन्ही स्तंभांना सामान्य नागरिक फार गांभीर्याने घेत नाहीत. पण, त्याचवेळेस चौथा स्तंभ म्हणजे न्यायपालिकेविषयी या देशातील लोकांना प्रचंड आदर आणि विश्वास होता आणि आहे. हा विश्वास दृढ होणे, हे सकस लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पण, हा विश्वास तसाच दृढ राहील, हे पाहाणे न्यायपालिकेच्याच हातात आहे, नव्हे हे न्यायपालिकेचे कर्तव्यच आहे. न्यायव्यवस्था ही देशद्रोह्यांना आणि अपराध्यांना दंड ठोकणारी व्यवस्था आहे, असे अद्याप लोकांचे मत आहे. पण, सामान्यांच्या नजरेत जर न्यायव्यवस्था अपराध्यांना, देशद्रोह्यांना, समाजकंटकांना, शिक्षा न करता फक्त त्वरित जामीन देणारी आणि अनेक वर्षे सरकारी इतमामात अशा अपराध्यांना अभय देणारी व्यवस्था झालेली असेल, तर त्यावर न्यायव्यवस्थेनेच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कारण, सुधारणांना सुरुवात स्वतःपासून करायची असते, हा धडा आज भारतीय न्यायपालिकाच जगाला घालून देऊ शकते.