मुस्लीमही ‘वक्फ’ घोटाळ्यांचे बळी!

 

 

लष्कर आणि रेल्वेनंतर भारतात, ‘वक्फ मंडळ’ तिसर्‍या क्रमांकाचे मालमत्ताधारक आहे. ‘भारतीय वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन व्यवस्था’ (द वक्फ अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया-डब्लूएएमएसआय) संकेतस्थळानुसार, भारतातील ‘वक्फ’ मालमत्तेचे एकूण क्षेत्रफळ 37 लाख, 39 हजार एकरपेक्षा जास्त आहे. भारतातील 28 राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 32 ‘वक्फ मंडळे’ कार्यरत आहेत. भारतात ‘वक्फ’ मालमत्तेचे प्रमाण 8 लाख, 72 हजार, 802 इतके प्रचंड आहे. याव्यतिरिक्त 4 लाख, 02 हजार, 089 ‘वक्फ बाय युजर्स’ अर्थात ‘वापरकर्त्यांद्वारे वक्फ’ (धर्मादाय कारणास्तव वैयक्तिकरित्या बहाल केलेल्या) मालमत्ताही आहेत. परंतु, त्याबाबत कोणतीही योग्य कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. शिवाय, फक्त 1 हजार, 088 ‘वक्फ व्यवहार’(डीड) नोंदणीकृत आहेत आणि 26 हजार, 676 खासगी ‘वक्फ’ (वक्फ अलल औलाद) मालमत्ता आहेत.

 

 

 

सध्याचे प्रशासन सुधारणे आणि गैरव्यवस्थापन रोखणे या उद्देशाने भारतातील ‘वक्फ’ मालमत्तेचे व्यवस्थापन अनेक कायदेशीर बदलांमधून विकसित झाले आहे. 1894 साली ‘प्रिव्ही काऊन्सिल’च्या निर्णयापासून, ‘मुस्लीम वक्फ कायदे’ (1913, 1923, 1930), ‘वक्फ कायदा 1954’ आणि त्यानंतरच्या सुधारणांसह विविध कायदे, ‘वक्फ’ प्रशासनाला आकार देत आहेत. ‘वक्फ कायदा, 1995’ने नियामक यंत्रणांना आणखी बळकटी दिली, तर 2013 साली एका मोठ्या दुरुस्तीने त्याची व्याप्ती वाढवली.इतका गौरवशाली इतिहास असूनही, भारतातील ‘वक्फ मंडळे’ भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांनी ग्रासलेली आहेत. अहवाल असे सूचित करतात की, ‘वक्फ’ मालमत्ता वारंवार बेकायदेशीरपणे विकल्या जातात किंवा कायदेशीर प्रक्रियांना बगल देत खासगी संस्थांना कवडीमोल किमतीत भाड्याने दिल्या जातात. तसेच, अतिक्रमणे, बेकायदेशीर जमीन व्यवहार आणि कायदेशीर वादही वाढत आहेत.

 

 

‘वक्फ’ मालमत्तेचा बराचसा भाग अतिक्रमणाखाली आहे. ‘डब्लूएएमएसआय’ संकेतस्थळानुसार, सध्या ‘वक्फ’ मालमत्तेवर अतिक्रमणाची 58 हजार, 890 प्रकरणे आहेत. ‘वक्फ’ मालमत्तेशी संबंधित एकूण खटल्यांची संख्या 31 हजार, 999 आहे. त्यापैकी 16 हजार, 140 प्रकरणे विशेष करुन अतिक्रमणांशी संबंधित आहेत. त्यापैकी 3 हजार, 165 प्रकरणे मुस्लीम याचिकाकर्त्यांनी दाखल केली आहेत.

 

 

‘वक्फ’ मालमत्तेच्या गैरव्यवस्थापनामुळे प्रामुख्याने मुस्लिमांचेच नुकसान होते, हे लोकांना जाणवत असल्याने, समुदायात अंतर्गत कलह वाढत आहे. तथापि, सामाजिक दबावामुळे उघडपणे टीका करण्यास कुणी फारसे धजावत नाही. किंबहुना, याबाबत उघड टीका दुरापास्तच आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, प्रमुख सुधारक बुद्धिवादी मुस्लीम धुरिण, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंतांनी ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणांच्या तातडीच्या गरजेवर वाढते, पण अव्यक्त अलिखित एकमत, ठळकपणे व्यक्त केले आहे. तथापि, धार्मिक आणि राजकीय गटांकडून पडसाद उमटण्याच्या भीतीने समुदायाचे अनेक नेते सार्वजनिकपणे या मुद्द्यावर बोलण्यास कचरतात, हे त्यांनी नमूद केले आहे.

 

 

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला संपूर्ण भारतात ‘वक्फ’ मालमत्तेवरील अतिक्रमणांबाबत असंख्य तक्रारी आणि निवेदने मिळाली आहेत. बहुतेक वेळी ‘वक्फ’ मंडळांचा थेट सहभाग असलेल्या या अतिक्रमणांचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. वेगवेगळ्या शहरांमधील अनेक प्रकरणे संकटाची व्याप्ती अधोरेखित करतात. भोपाळमध्ये सरकारी जमिनीवर एक ‘वक्फ’ संकुल बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आले होते आणि 125 नोंदणीकृत कब्रस्तानांपैकी 101 गूढरित्या गायब झाली आहेत. हैदराबादमध्ये निव्वळ 2021 सालीच अतिक्रमण करणार्‍यांना 765 नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या; तर भारतातील सर्वांत श्रीमंत मंडळांपैकी एक असलेल्या तेलंगणच्या ‘वक्फ’ मंडळाकडे पाच लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, तरीही त्यांच्याकडील 75 टक्के जमिनीवर अतिक्रमण आहे. मुंबईत, महाराष्ट्रातील ‘वक्फ’ जमिनीपैकी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त जमिनींवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करण्यात आला आहे. यामध्ये, मूळ 72 एकरांवर पसरलेला, आता ‘वक्फ’ जमिनीवर बांधलेल्या निवासी उत्तुंग इमारतींनी वेढलेला परळमधील लाल शाह बाबा दर्गा आहे.

 

 

‘वक्फ’ मंडळांमधील प्रशासकीय अकार्यक्षमता दूर करणे, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि ते ‘डब्लूएएमएसआय’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणारे अपयश, ही यामध्ये येत असलेली एक प्रमुख समस्या आहे. अधिक पारदर्शकता आणि सुलभतेची हमी देत, सर्व ‘वक्फ’ मालमत्तांची नोंदणी सहा महिन्यांच्या आत ऑनलाईन व्हावी, हा या दुरुस्तीमागील आणखीन एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणता येईल.

 

 

सरकारने गेल्या आठ वर्षांत मुस्लीम समुदायाशी व्यापक सल्लामसलत केली आहे. ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ ‘वक्फ’ मालमत्तांच्या बेकायदेशीर विक्री आणि अतिक्रमणांना आळा घालणारे आहे. त्यामुळे या मुस्लीम प्रभावशाली व्यक्ती या विधेयकाकडे संधीसाधू हितसंबंधितांचे आर्थिक नुकसान घडवून आणू शकणारा एक धोका म्हणून पाहतात. तथापि, या सुधारणांमुळे सामुदायिक मालमत्तेचे पुढील शोषणापासून संरक्षण होईल हे ओळखून, सर्वसामान्य मुस्लीम समाज, विशेषतः मुस्लीम महिलांनी सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.

 

 

‘वक्फ’ मालमत्तेचे संकट केवळ कायदेशीर आणि प्रशासकीय अपयशच नाही, तर मुस्लीम समुदायासाठी नैतिक दुहेरी संकटदेखील आहे. या जमिनींचे निःपक्ष व्यवस्थापन निश्चित करण्यासाठी धाडसी पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत नुकसान वाढतच राहील आणि त्याचा सर्वाधिक फटका ‘वक्फ’ साधनसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्यांना बसेल. ‘वक्फ सुधारणा विधेयक, 2025’ एक संरचित आणि पारदर्शक उपाय देत असल्याने, प्रश्न असा उरतो, समुदाय व्यापक सामाजिक हितासाठी सुधारणांना पाठिंबा देईल की, अंतर्गत सत्ता संघर्ष प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण करतच राहील.