खुर्चीसाठी काँग्रेसचे महापाप; दिल्लीची सरकारी मालमत्ता वक्फच्या घशात

    03-Apr-2025   
Total Views | 26

Congress Government Waqf Board

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Congress Government Waqf Board)
 वक्फ सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत १२ तासांहून अधिक काळ चर्चा झाल्यानंतर अखेर ते मध्यरात्री लोकसभेत पास झालेच. यावेळी या विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली. तर, विरोधात २३२ मते पडली आहेत. विरोध करणाऱ्यांमधे अर्थातच AIMIM, उबाठा, समाजवादी पार्टी, तृणमुल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, असे एकूण दहा पक्ष आहेत. आणि हो... काँग्रेसला विसरून कसे चालेल...आपल्या तुष्टीकरणाच्या धोरणासाठी आणि मुस्लिम व्होटबँक बळकावण्यासाठी काँग्रेसने १९९५ मध्येच वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डांना अमर्याद अधिकार देणारे हे काँग्रेस सरकारच होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्ली भू विकास विभाग तसेच दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या १२३ सरकारी मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे सुपूर्द केल्या होत्या.

हे वाचलंत का? : वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे देशाचे विभाजन होईल! मौलानाचा देशाप्रति द्वेष

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या बरोबर एक दिवस आधी तत्कालीन काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. तो निर्णय होता दिल्लीतील १२३ प्रमुख मालमत्तांबाबतचा. दि. ५ मार्च २०१४ रोजी मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने या मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. तेव्हा मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आणखी एक प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले गेले. सरकारने जारी केलेल्या राजपत्रात असे म्हटले होते की, दिल्लीत भू विकास विभागाच्या ६१ मालमत्ता आणि दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या ६२ मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत.

या अधिसूचनेच्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये असेही नमूद केले की या मालमत्तेच्या संदर्भात सरकार, किंवा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभागाकडून कोणतीही भरपाई दिली जाणार नाही. दुसऱ्या मुद्यात असे म्हटले होते की, दिल्ली वक्फ बोर्डाने सरकार किंवा दिल्ली विकास प्राधिकरणाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात दाखल केलेल्या मालमत्तेशी संबंधित खटला आधी मागे घेतला जाईल. म्हणजेच दिल्ली वक्फ बोर्डाने या मालमत्तेसाठी सरकारवर खटला भरला आणि खटला मागे घेण्याच्या नावाखाली सरकार त्या मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात देते. देशातील जनतेला दाखविण्यासाठी सरकार कोणतेही नुकसान भरपाई देणार नाही असे म्हणते.

सरकारी जमिनी वक्फ बोर्डाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात विश्व हिंदू परिषदेने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपीलही केले होते, परंतु केंद्र सरकारने सर्व संबंधित पक्षांशी बोलून निर्णय घ्यावा, असे सांगून त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये डीडीएने यावर एक सदस्यीय समितीही स्थापन केली होती.

२०१४ च्या निवडणुकीत यूपीएचा दारूण पराभव झाला आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार आले. तेव्हापासून केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे. भाजपा सत्तेत येताच त्यांनी मनमोहन सिंग सरकारचा तो निर्णय उलटवला. केंद्र सरकारने दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात दिलेल्या १२३ मालमत्ता पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात सरकारने नोटीसही जारी केली.

मोदी सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिल्ली वक्फ बोर्डाला सरकारी मालमत्ता भेट देण्याच्या यूपीए सरकारच्या निर्णयाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. विश्व हिंदू परिषदेने या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले. २०१६ मध्ये, मोदी सरकारने एक चौकशी समिती स्थापन केली आणि सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. १२३ मालमत्तांच्या भवितव्याचा अंतिम निर्णय दिल्ली वक्फ आयुक्तांनी घ्यावा अशी शिफारस समितीने जून २०१७ मध्ये केली होती.

दिल्ली विकास प्राधिकरणाने नोव्हेंबर २०१२ मध्ये विवादित मालमत्तेबद्दल लोकांच्या मतासाठी नोटीस जारी केली होती. मार्च २०२२ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाला दिलासा देण्यास नकार दिला, ज्याने केंद्राच्या १२३ कथित मालमत्ता काढून टाकल्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. द्विसदस्यीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, दिल्ली वक्फ बोर्डाला आपली भूमिका मांडण्याची संधी देण्यात आली होती, परंतु त्यांनी निर्धारित वेळेत तसे केले नाही. परिणामी, मंडळाला १२३ मालमत्तांशी संबंधित सर्व खटल्यातून मुक्त करण्यात आले.

या समितीने १२३ मालमत्तांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची शिफारसही केली. ही मालमत्ता आता दिल्ली वक्फ बोर्डाची नाही, असे नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. यावर आप नेते आणि दिल्ली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अमानतुल्ला खान यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्याची माहिती आहे.

लोकसभेत जेव्हा नुकतीच वक्फ सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीसुद्धा काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले. २०१३ मध्ये वक्फ विधेयकात दुरुस्ती करून वक्फला अमर्याद अधिकार देण्याचे पाप काँग्रेस पक्षाने केले होते.त्यामुळे 2013 ते 2025 या काळात वक्फ मालमत्तेत मोठी वाढ झाली आहे. 2013 पर्यंत जी केवळ १८ लाख एकर होती, काँग्रेस सरकारने दिलेल्या अधिकारांमुळे ती २१ लाख एकरपर्यंत वाढली.

ओंकार मुळ्ये

'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक
अग्रलेख
जरुर वाचा
१४ फूट x १४ फूट आकाराची कोठडी, २४ तास सुरक्षारक्षक, सीसीटीव्ही कॅमेरे; तहव्वूर राणाला NIA ने कुठे ठेवलंय?

१४ फूट x १४ फूट आकाराची कोठडी, २४ तास सुरक्षारक्षक, सीसीटीव्ही कॅमेरे; तहव्वूर राणाला NIA ने कुठे ठेवलंय?

(Tahawwur Rana kept Highly Secure NIA Cell) २००८ ला मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार तहव्वूर राणा याला गुरुवारी अमेरिकेतून प्रत्यार्पणानंतर ताब्यात घेण्यात आले आहे. भारतात आणल्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर केले असता त्याला १८ दिवसांची एनआयए कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिल्लीतील एनआयए मुख्यालयात, एक लहान, कडक सुरक्षा असलेला कक्ष आहे, जो आता गेल्या काही वर्षांतील भारतातील सर्वात हाय-प्रोफाइल दहशतवाद तपासाचे केंद्र बनला आहे. फक्त १४ फूट बाय १४ फूट आकाराच्या या कक्षात - सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याखाली ..

तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर पंतप्रधान मोदींची १४ वर्षे जुनी पोस्ट व्हायरल! नेमकं काय म्हटलं होत?

तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर पंतप्रधान मोदींची १४ वर्षे जुनी पोस्ट व्हायरल! नेमकं काय म्हटलं होत?

(PM Narendra Modi Old Post On Tahawwur Rana) २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वूर राणाला १० एप्रिल रोजी भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले आहे.अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर आणि दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर भारताला राणाचे प्रत्यार्पण करण्यात यश आले आहे.आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणांकडून त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने तहव्वूर राणाला १८ दिवसांची एनआयए कोठडी सुनावली आहे. राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे १४ वर्षे जुने ट्विट आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121