अकर्मण्यता

 

 

 

संपूर्ण लोकशाही असलेल्या या देशात लोकांनी निवडून दिलेल्या केंद्र सरकारने मांडलेले ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने पारित झाले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. भारतातील विविध ‘वक्फ बोर्ड’ सरळ निरस्त करण्यात यावे, अशी सत्ताधारी पक्षाला मतदान करणार्‍या बहुसंख्य हिंदू मतदारांची इच्छा होती. पण तरीही संविधानाचा संपूर्ण आदर करणार्‍या नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारने, ‘वक्फ बोर्डा’च्या मनमानी कारभाराला पारदर्शक करीत, नियंत्रणात्मक सुधारणा या विधेयकाद्वारे करण्याचे ठरवले.

 

यावर देशात अनेक ठिकाणांहून विरोधी प्रतिक्रिया येत आहेत. पण सगळ्यात जास्त आकांडतांडव, पश्चिम बंगालमध्ये होताना दिसून येतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच या देशात, मुस्लीम समाजाचे लांगूलचालन होताना दिसते. काळाबरोबर या देशातील बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाने, लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केला. पण देश स्वतंत्र होताना देशाची फाळणी झाली. सात-आठ कोटी मुस्लीम, त्यांच्यासाठी म्हणून धर्माच्या आधारे निर्माण करण्यात आलेल्या पाकिस्तानात गेले. पण तेवढेच, बहुसंख्य हिंदूंसाठीच्या हिंदुस्थानात राहिले.

 

बहुसंख्य हिंदूंच्या नेभळ्या अहिंसावादी नेतृत्वाने आज देश स्वतंत्र होणार, शांतता नांदणार, सर्व धर्म सारखेच असतात, या आपल्या विचारांचा हा विजय असणार, सगळी माणसे या देशात सुखेनैव नांदतील, या समजुतीत वेगळा देश मान्य केला. मग हास्यास्पद अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानाला सामान्य हिंदू माणसाच्या मनावर कोरण्यासाठी, सगळे मार्ग वापरले गेले. मिळालेल्या पाकिस्तानात न जाता, हिंदुस्थानमध्ये राहू इच्छिणार्‍या मुसलमानांनी इथेच राहावे, असा आत्मघातकी आग्रह गांधी नेहरू आणि काँग्रेस करू लागली. हिंदुस्थानातील आपली स्थावरजंगम सोडून पाकिस्तानात जाणार्‍या मुसलमानांसाठी, मग नेहरू सरकारने ‘वक्फ बोर्ड कायदा’ आणला. 1955 मध्ये आणलेल्या या कायद्याचा उद्देश मुसलमानांची संपत्ती मुस्लीम समाजाच्याच ताब्यात राहावी, हा होता. पश्चिम पाकिस्तानातून अंगावरच्या वस्त्रांनिशी, अब्रूचे धिंडवडे निघालेल्या अवस्थेत जीव वाचावा, म्हणून भारतात येणार्‍या हिंदूंची स्थावरजंगम मालमत्ता सुरक्षित राहावी, हिंदू समाजाच्याच ताब्यात राहावी, म्हणून पाकिस्तानात मात्र असा कोणताही कायदा लागू केला गेला नाही. भारतातील बुळ्या अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानाला भुललेला हिंदू, तेव्हाही नेतृत्वावर विसंबून शांत राहिला. अकर्मण्यतेच्या आधारे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता शोधत राहिला.

 

या देशात संविधान लागू झाले. निवडणुका झाल्या. गांधींच्या आशीर्वादाने नेहरू पंतप्रधान झाले. अहिंसेचे बुळबुळीत तत्त्वज्ञान आता दुराग्रही झाले होते. देशाचे स्वातंत्र्य काँग्रेसने मिळवले. अहिंसेच्या मार्गाने मिळवले, अशी तद्दन खोटी बतावणी सुरू झाली होती. या देशाला सेनेची गरजच नाही, अशी हास्यास्पद विधाने पंतप्रधान नेहरू करू लागले. अहिंसेचे तत्त्वज्ञान आणि नेहरूंची काँग्रेस दाखवत असलेल्या स्वप्नांत चूर असलेली जनता आपला इशारा नजरेआड करतेय, हे दिसत असूनही स्वातंत्र्यवीर सावरकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीनबद्दल धोक्याचा इशारा देत राहिले. नेहरू सरकार चीनच्या प्रेमात आणि राष्ट्रवाद्यांच्या तिरस्कारात, या इशार्‍यांकडे दुर्लक्ष करीत राहिले. 1962 मध्ये 40 हजार चौ. किमी प्रदेश चीनने गिळंकृत केला. त्याआधी तिबेटसारखे बफर स्टेट ताब्यात घेऊन, चीनने अरुणाचल प्रदेशावर दावा ठोकलाच होता. युद्धात निर्णायकरित्या भारताचा पराभव करीत आपल्याला हवी ती सीमारेषा ठरवून, चीनने एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली. बहुसंख्य हिंद, तेव्हाही अकर्मण्यतेच्या आधारे तथाकथित स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता शोधत राहिला.

 

तीन युद्धांत लागोपाठ पराभूत झालेल्या पाकिस्तानने थेट युद्धाचा विचार सोडून देत, छुप्या युद्धाचा डाव टाकला. काश्मीरमध्ये घुसखोरी सुरू केली. तेथे दहशतवादाने हलकल्लोळ माजविला. तेथे अल्पसंख्य असलेल्या हिंदूंनी आपल्या बायका, मुली आणि संपत्ती सोडून निघून जावे, म्हणून मशिदींमधून राजरोसपणे घोषणा होऊ लागल्या. नाकर्ते हिंदू विरोधी सरकार, केंद्र आणि काश्मीरमध्ये सत्तेवरच होते. ते हिंदूंच्या होणार्‍या हत्याकांडांकडे दुर्लक्ष करीत होते, हिंदू स्त्रियांवर होणार्‍या अत्याचारांकडे कानाडोळा करीत होते. लाखो हिंदू जीव आणि अब्रू वाचवण्यासाठी आपली जन्मभूमी काश्मीर सोडून, इतर प्रांतात पलायन करू लागले. मुस्लीम समाज सरळसरळ हिंदूंना लक्ष करीत, त्या प्रदेशातून पळवून लावत होता किंवा धर्मांतर करून मुस्लीम होण्यास भाग पाडत होता. पण हिंदू तेव्हाही अकर्मण्यतेच्या आधारे तथाकथित स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता शोधत राहिला.

 

देशात ज्या ठिकाणी मुस्लीम लोकसंख्या 25 टक्के होते, तिथे तिथे विविध क्लृप्त्या वापरून हिंदू समाजाला पळवून लावले जाते. दोनच दिवसांपूर्वी अमरावती येथे, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हजारोंच्या संख्येने अचानक रस्त्यावर येत, हिंसाचार दगडफेक करीत मुस्लीम समाजाने सगळ्या शहरात हलकल्लोळ माजवला होता. तेव्हाही बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज, अकर्मण्यतेच्या आधारे तथाकथित स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता शोधत राहिला.

 

ज्या महाराष्ट्राने परकीय आक्रमक असलेल्या औरंगजेबाला इथल्या मातीत शब्दशः गाडला, त्याच महाराष्ट्रात अत्याचारी औरंगजेबाचे महिमामंडन सुरू झाले. त्याला सुफी संत म्हणून नावाजले जाऊ लागले. जाणूनबुजून मोठी केलेली त्याची कबर उखडून टाकण्यासाठी, हिंदू संघटनांनी जरा कुठे आवाज दिला, आंदोलन केले, तर नागपूर येथे पोलिसांवर दगडफेक केली गेली. हिंदू रहिवाशांच्या वाहनांची जाळपोळ केली गेली. हिंदू व्यापार्‍यांची दुकाने फोडली गेली. नाशिकला अनधिकृत अतिक्रमित थडग्यांवर महानगरपालिका कर्मचारी कारवाई करण्यास गेले, तेव्हाही दगडफेक करण्यात आली. तेव्हाही बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज, अकर्मण्यतेच्या आधारे तथाकथित स्वातंत्र्य, सुरक्षितता आणि शांतता शोधत राहिला.

 

‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ असो, ‘समान नागरिक कायदा’ असो, ‘एनआरसी’ वा ‘सीएए’ असो बहुसंख्य हिंदू समाज आणि देशातील शासनाने केलेली कोणतीही गोष्ट, मुस्लीम समाजाला मान्य नसते. कोणत्याही बाबीवर हा समाज आक्रमक हिंसक होताना दिसतो. हिंदू समाज मात्र, अकर्मण्यतेला कवटाळून शांत बसलेला असतो. याचा अर्थ हिंदू समाजाने आक्रमक हिंसक व्हावे, असा नाही. पण, प्रत्येक क्रियेला साजेशी प्रतिक्रिया असायला हवी आणि दरवेळी अकर्मण्यतेने हिंदू समाजाने शांत बसलेच पाहिजे, असेही नव्हे. कधीतरी कुठेतरी आपणही सुरुवात करायला हरकत नसते.

 

‘वक्फ’चे पडसाद उमटतील आणि तेही काँग्रेसशासित राज्यांत उमटतील; विशेषतः बंगालमध्ये उमटतील, याची सर्वसामान्य माणसालादेखील जाणीव होती. पण व्यक्ती म्हणून, संघटना म्हणून, समाज म्हणून आपण काहीही करण्याची गरज नाही, आपल्याला कृतिशील होण्याची आवश्यकता नाही, मतपेटीतून आपण एक सरकार निवडून दिलेले आहे, ते संविधानानुसार आपले आणि आपल्या संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी निवडून दिले आहे. एकदा सरकार निवडून दिले की, आपले कोणतेही दायित्व असत नाही, ही विचारसरणी हिंदू समाजाने सोडून देणे आवश्यक आहे. लोकशाही, लोकांनी निवडून दिलेले शासन या अत्यंत धोकादायक संकल्पना असतात. कारण लोकशाहीत जनतेला सतत जागृत राहणे, गरजेनुसार कृतिशील राहणे आवश्यक असते. अन्यथा, सत्तेवर बसलेल्या व्यक्ती वा पक्ष परिस्थितीचा गैरफायदा घेतल्याशिवाय राहात नाही.

 

यासाठी प्रत्येक नागरिकाने, आपल्या भोवताली घडत असलेले बदल समजून घेतले पाहिजेत. कोणत्याही धोकादायक बदलाला सजगपणे विरोध करण्यासाठी, पुढाकार घेतला पाहिजे. शैक्षणिक आणि प्रशासनिक बदल समजून घेऊन, त्यावर प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे. आज अगदी डोळ्यांत तेल घालून प्रत्येक सामाजिक, राजकीय, प्रशासनिक, शैक्षणिक, न्यायिक बदलांकडे बघणे आवश्यक ठरते आहे. यासाठी हिंदू बुद्धिजीवीवर्गाने विशेष पुढाकार घेणे आणि हिंदूहिताचा विचार करणार्‍या राजकीय पक्षाने, हिंदूहितकारी संघटनांनी या वर्गाच्या प्रतिपादनाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, त्या प्रश्नांवर कृतिशीलता बाळगली पाहिजे. आज एखादी घटना, न्यायालयाचा एखादा निर्णय, पारित केल्या गेलेल्या कायद्यातील एखादे कलम, एखादे बांधकाम, विद्यापीठ वा विविध अभ्यासक्रम याकडेदेखील विशेष संवेदनशीलतेने बघितले पाहिजे. सध्याच्या काळात केवळ समजून घेणे पुरेसे नाही, तर संपूर्ण समाजाने आपल्या क्षमतेनुसार, गुणांनुसार कृतिशील होण्याची आवश्यकता आहे. भगवान श्रीकृष्णाने कृतिशील होण्यासाठीच अर्जुनाला भगवद्गीता सांगितली होती, तेव्हा ‘तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः,’ हे वाक्य प्रत्येकाने आचरणात आणले पाहिजे.