१५ ऑगस्टपासून शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाइन

मुंबई, दि. १५ ऑगस्ट २०२५ पासून शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. जो विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणार नाही, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, दि. २८ एप्रिल रोजी दिला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची "दशकपूर्ती" आणि "प्रथम सेवा हक्क दिन” निमित्त राज्यस्तरीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, आयोगाचे नवनियुक्त ब्रँड अॅम्बेसेडर पद्मश्री शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, राज्य सेवा हक्क आयुक्त, कोकण बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सध्या १ हजारपेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. अजून ३०६ सेवा या ऑनलाइन आणायच्या आहेत तर १२५ सेवा ऑनलाईन आहेत, पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या सर्व विभागांनी दि. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात.

मंत्रालयातील गर्दी निम्म्याने कमी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे मूलभूत अधिकार संविधानात समाविष्ट केले हे मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या १० वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे. जीवनामध्ये ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉटसॲप वर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावरती उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होऊन लोकांचे जीवनमान सुसह्य होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.