चिनी वर्चस्वाला अमेरिकन प्रतिकार

चीनने जहाज आणि कंटेनर उत्पादनात जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करून, पुरवठा साखळीवर मक्तेदारी मिळवली आहे. आक्रमक उत्पादक धोरण आणि विश्वासघातकी स्वार्थी व्यापार यांच्याबळावर तो जगाला नेहमीच वेठीस धरत आला आहे. अमेरिकेने चिनी जहाज आणि कंटेनरवर वाढवलेले आयातशुल्क, हे त्याविरोधातील एक ठोस पाऊल आहे. या क्षेत्रातील चिनी क्षमता आणि एकाधिकारशाहीमुळे अमेरिका, भारत आणि अन्य देशांनी या क्षेत्रातील प्रगती वाढवणे आज काळाची गरज आहे...

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने दि. 14 ऑक्टोबर रोजीपासून चीनमध्ये तयार झालेल्या आणि चीनच्या जहाजांसाठी, अमेरिकेच्या बंदरात प्रवेश शुल्कात मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार या जहाजांना प्रति टन 50 डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 4 हजार, 200 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच पुढील तीन वर्षांसाठी हे शुल्क दरवर्षी 30 डॉलर्स म्हणजे सुमारे 2 हजार, 500 रुपयांनी वाढेल. हे पाऊल का उचलले जात आहे? चीनची जहाज वाहतूक, जागतिक स्तरावर अचानक छाननीच्या घेर्‍यात का आली आहे?

जागतिक शिपिंगमध्ये चीनचा उदय

आज चीन जागतिक व्यापारी जहाज क्षेत्रात, मालवाहतूक क्षमतेच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा उचलतो आणि कंटेनर उत्पादनात चीनची जागतिक स्तरावर मजबूत पकड आहे. चीनला हे वर्चस्व अचानक मिळालेले नाही, तर ते दीर्घकालीन नियोजन, आक्रमक सरकारी मदत आणि जहाजबांधणी, बंदर विकास आणि सागरी लॉजिस्टिक्समधील धोरणात्मक गुंतवणुकीचे आणि प्रभावी अंमलबजावणीचे फळ आहे.

अमेरिकेचे मुख्य उद्दिष्ट चीनच्या याच अनुचित व्यापार पद्धती आणि धोरणांना लक्ष करून, चीनच्या जहाज बांधणीतील वाढत्या वर्चस्वाला आव्हान देणे हे आहे. चीनच्या अमर्याद वर्चस्वाची ही चिंता अनेक वर्षांपासून वाढत आहे. 2024 साली ‘युएस ट्रेड रिप्रेझेन्टेटिव्ह’ अर्थात ‘युएसटीआर’ या संस्थेने याची चौकशी केली होती. या चौकशीत चीन जगाच्या कितीतरी पुढे आहे हे स्पष्ट झाले. कारण, चीन गरज पडल्यास जागतिक व्यापार थांबवू शकतो किंवा अचानक किमती वाढवू शकतो हे समोर आले. चीनने रेड मिनरलच्या पुरवठा साखळीत अचानक बदल करून, जगाला याची प्रचिती दिली आणि आपण किती धोकादायक पुरवठादार देश आहोत हेसुद्धा दाखवून दिले.

आता अमेरिका चिनी जहाजांवर आयातकर लावणार आहे, जो त्यांना अमेरिकेच्या बंदरात व्यापारी जहाजे आणल्यास भरावा लागेल. ‘युएसटीआर’नुसार, नवीन बंदर शुल्क त्याच्या घोषणेपासून 180 दिवसांच्या आत लागू केले जाईल आणि त्याची रचना खालीलप्रमाणे असेल.

चीननिर्मित आणि मालकीची जहाजे: सुरुवातीला प्रति टन 50 डॉलर्स, तीन वर्षांत दरवर्षी प्रति टन 30 डॉलर्सने वाढ.

पर्यायी शुल्क रचना: प्रति डिस्चार्ज कंटेनर 120 डॉलर्स, तीन वर्षांनंतर प्रति डिस्चार्ज कंटेनरमध्ये 250 डॉलर्सपर्यंत वाढ.

 

चीननिर्मित जहाजे चालवणार्‍या इतरदेशीय कंपन्या:

प्रति निव्वळ टन 18 डॉलस, वार्षिक पाचने वाढ.

वाहने वाहून नेणारी बिगर युएसनिर्मित जहाजे : प्रति वाहन 150 डॉलर्स.

 

सूट : धान्य किंवा कोळसा यांसारख्या मोठ्या प्रमाणात वस्तू वाहून नेणारी रिकामी जहाजे, आयातकरातून वगळण्यात आली आहेत.

शुल्क मर्यादा : प्रत्येक जहाजासाठी वर्षातून, जास्तीत जास्त सहावेळा शुल्क लागू होईल.

यापूर्वी चीनच्या जहाजांवर प्रति पोर्ट कॉल एक दशलक्ष किंवा चीननिर्मित जहाजांचे प्रमाण जास्त असलेल्या ताफ्यांसाठी, 1.5 दशलक्ष शुल्क आकारण्याचे प्रस्ताव वगळण्यात आले आहेत.

 

जागतिक शिपिंगमध्ये एकेकाळी मागे असलेल्या चीनने, आता या उद्योगात मोठे स्थान मिळवले आहे. त्यामागील काही महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत,

1999 साली जागतिक जहाजबांधणी बाजारपेठेत, चीनचा वाटा पाच टक्क्यांपेक्षा कमी होता. 2023 सालापर्यंत, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जहाजे चिननिर्मित आहेत.

2024 मध्ये, सर्व नवीन जहाज बांधणीच्या मागणीपैकी, 74 टक्के जहाजांची निर्मिती करण्याचे कंत्राट चीनच्या शिपयार्ड्सला मिळाले होते.

चीन दरवर्षी 1 हजार, 700 हून अधिक जहाजे तयार करतो, तर अमेरिकेचे उत्पादन केवळ पाच जहाजे प्रतिवर्षी आहे.जागतिक कंटेनर उत्पादनाच्या 95 टक्के आणि इंटरमॉडेल चेसिसच्या 86 टक्के उत्पादन चीनमधील कंपन्या करतात. 2024 साली चीनच्या व्यावसायिक व्यापारी जहाजांचा ताफा, 430 दशलक्ष डेडवेट टनपर्यंत वाढला, जो जागतिक क्षमतेच्या सुमारे 18.7 टक्के आहे. ‘सीएनबीसी’च्या अहवालानुसार, लवकरच जगातील व्यापारी जहाजांच्या ताफ्यातील 98 टक्के जहाजे, चिनी बनावटीची असण्याची शक्यता आहे.

चीनचे शिपिंगमधील वर्चस्व, जगातील सर्वांत मोठा निर्यातदार देश म्हणून अधिक महत्त्वाचे ठरते. 2023 साली चीनने 3.42 ट्रिलियन डॉलर्स किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या, ज्याची प्रमुख बाजारपेठ अमेरिका (436 अब्ज डॉलर्स), हाँगकाँग, जपान, जर्मनी आणि दक्षिण कोरिया ही होती. चीनची निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात, सागरी वाहतुकीवर अवलंबून आहे. जागतिक व्यापाराच्या 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यापार समुद्रमार्गे होतो. इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते कच्च्या मालापर्यंत, चीन जागतिक पुरवठा साखळीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. चीन या पुरवठा साखळीचा शस्त्र म्हणून वापर करू शकतो आणि पुरवठा अचानक थांबवून, कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण करू शकतो. अमेरिका या अवलंबत्वाला एक धोरणात्मक असुरक्षितता मानते, जी संघर्ष किंवा संकटाच्या वेळी आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकते. हाच धोका भारत आणि जगासाठीही आहे.

 

अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी स्पष्ट केले की, जहाजे आणि शिपिंग हे अमेरिकेच्या, जगाच्या आणि भारताच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि व्यापाराच्या मुक्त प्रवाहासाठी महत्त्वाचे आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या या कृतीचा उद्देश चीनचे वर्चस्व कमी करणे, पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे आणि अमेरिकेत तयार होणार्‍या जहाजांच्या बांधणीला, प्रोत्साहन देणे आहे. अमेरिका प्रशासनाच्या व्यापक धोरणात चीनमध्ये तयार झालेल्या पोर्ट क्रेनवर, 100 टक्के कर आकारण्याचाही समावेश आहे, जो सध्या चीनचे वर्चस्व असलेल्या पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

अमेरिकेच्या प्रस्तावित बंदर शुल्कामुळे, चीनला मोठा फटका बसू शकतो. यामुळे जहाजांचे मार्ग बदलण्याचीही शक्यता आहे. कारण, अमेरिकेला जाणारी जहाजे आता बिटन आणि युरोपातील बंदरांकडे वळवली जाऊ शकतात. कारण, जास्त आयातशुल्क भरणे कोणालाच आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसेल. ‘लॉजिस्टिक्स फर्म फ्लेक्सपोर्टचे सॅन मॅण्डर्स’ यांनी इशारा दिला आहे की, मार्गात बदललेल्या जहाजांमुळे युरोपातील बंदरे लवकरच जास्त मालाने भरून जातील. युरोपियन अर्थव्यवस्थेवर याचाही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या बदलांमुळे चीनचा शिपिंग खर्च वाढू शकतो आणि जगभरातील चिनी मालाच्या वितरणात विलंब होऊ शकतो. ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादनांपासून ते ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंत, सर्वच गोष्टींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही भारतासाठी एक संधी ठरू शकते.

 

 

चीनने अमेरिकेच्या या उपायांना संरक्षणवादी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अस्थिर करणारे धोरण म्हणून निषेध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले, अमेरिकेच्या या कृती जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण करतात. या उपायांमुळे, अमेरिकेतील जहाजबांधणी उद्योगाला पुनर्जिवित करण्यात यश मिळणार नाही.

 

या निर्णयावर, अमेरिकेत संमिश्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. ‘युनायटेड स्टीलवर्कर्स आणि इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ मशिनिस्ट्स’ यांसारख्या कामगार संघटनांनी, या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. कारण, ते या धोरणाला अमेरिकेतील जहाजबांधणी उद्योगाला पुन्हा चालना देणारे, रोजगार निर्माण करणारे धोरण म्हणून पाहतात. तर, ‘अमेरिकन पेरल अ‍ॅण्ड फूटवेअर असोसिएशन’सारख्या व्यापारी गटांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, या शुल्कामुळे व्यापाराचे प्रमाण कमी होईल आणि अमेरिकन ग्राहकांसाठी खर्च वाढेल. दि. 19 मे रोजी होणार्‍या सुनावणीत, जहाज-टू-शोअर क्रेन, चेसिस आणि संबंधित उपकरणांवरील प्रस्तावित शुल्कांवर विचार केला जाणार आहे.

 

भारतालाही चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे, आर्थिक सुरक्षिततेबद्दल चिंता वाटू लागली आहे. भारताने आपल्या बंदरांच्या विकासावर आणि जहाज बांधणी उद्योगावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

पुढील मार्ग

अमेरिका आपल्या सागरी उद्योगाला पुन्हा एकदा मजबूत करण्यासाठी, शुल्क आणि आयातशुल्काचा वापर करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, जहाज बांधणीमध्ये आणि जागतिक व्यापार पुरवठा साखळीत चीनला वगळून स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी, अमेरिकेला आणि भारताला खूप प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक शिपिंगमध्ये चीनचे वर्चस्व हे एक गंभीर आव्हान आहे. अमेरिकेला आणि भारताला आपल्या आर्थिक सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी आणि व्यापाराच्या मुक्त प्रवाहासाठी चीनच्या वर्चस्वाला सामोरे जावे लागेल. यासाठी अमेरिकेला आणि भारताला इतर देशांसोबत भागीदारी करणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यांना आपल्या जहाज बांधणी उद्योगात गुंतवणूक करणेही आवश्यक आहे.