न्यायव्यवस्था आणि ‘एआय’

कृत्रिम बुद्धिमत्तेची विविध प्रकारचे संगीत आणि चित्रे तयार करण्याची क्षमता मागच्या आठवड्यात, आदित्यने सांगितली होती. आज असेच काही चटपटीत ऐकायला मिळेल असा विचार करून, आदित्यचे आजोबा आणि त्यांचे मित्र चर्चेला जमले होते. “चल आदित्य, तू चालू कर आता, आज बघ माझे आठ मित्र जमलेत. आज माझा मुंबईचा एक मित्र चंद्रशेखर सांगवीकर पण आला आहे. तो पाच वर्षांपूर्वी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होता.” गंभीर चेहर्‍याच्या त्या आजोबांकडे बघून, ते न्यायाधीश किंवा पोलीस असतील, असाच विचार आदित्यने केला होता. कायद्याच्या मदतीसाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे सॉफ्टवेअर करण्याचा आपला स्वप्न आदित्यला खुणावत होते.

भारतातील न्यायव्यवस्था जगात कदाचित सर्वांत मोठी असेल, पण आपल्याकडे जवळपास पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. आपल्याकडे दहा लाख लोकसंख्येमागे 20 न्यायाधीश आहेत, तर हाच आकडा अमेरिकेत दहा लाख लोकसंख्येमागे 110 न्यायाधीश आणि युरोपमध्ये 150 आहे. म्हणजे विचार करा की, आपल्या न्यायव्यवस्थेवर किती ताण आहे. उच्च न्यायालयातील प्रत्येक न्यायाधीशाला, इतर 25 उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या प्रत्येक निकालांचे ज्ञान असावे लागते. माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आपली न्यायव्यवस्था कागदांच्या ओझ्याखाली दबत चालली आहे. आदित्यचे न्यायव्यवस्थेचे ज्ञान पाहून सांगवीकर साहेब खुश झाले.

2007 साली भारतात ‘ई-कोर्ट’ प्रकल्पाची सुरुवात झाली. सर्व न्यायालयांचे संगणकीकरण करणे, प्रत्येक न्यायालयाची संगणक प्रणाली एकमेकांशी जोडणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे न्यायालयीन व्यवहार सोपे करण्यास मदत करणे, ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत. न्यायालयाचे निर्णय आता संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध झाल्यामुळे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे शक्य झाले. यातूनच ’CaseMine', 'NearLaw’ आणि ’CaseMine’ अशा कंपन्यांचा उदय झाला. खटल्याशी संबंधित जुने निर्णय आणि कायद्याची कलमे शोधून काढण्यासाठी, ’CaseMine’ चा वापर करतात. यामुळे वकिलांची कार्यक्षमता वाढून, ते खटल्यांची तयारी कमी वेळेत करून शकतात. ’उरीशचळपश’ मध्ये संपूर्णतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला गेला आहे. न्यायदानाच्या क्षेत्रातील या सुरुवातीच्या काळातील संगणक प्रणालींमध्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर हा केवळ जुने खटले, त्यांचे निर्णय यांचा शोध घेण्यासाठीच केला गेला.

2022-23 साली इतर क्षेत्रांप्रमाणे कायद्याच्या क्षेत्रातही, ‘जनरेटिव्ह एआय’चा प्रवेश झाला. ‘जनरेटिव्ह एआय’ केवळ आवश्यक असलेल्या जुन्या खटल्यांचा शोध घेणे, याच्याही पुढे जाऊन नवीन कागदपत्रे तयार करणे, जुन्या आणि क्लिष्ट निवाड्यांचा सारांश तयार करणे, विरुद्ध पक्षाने दिलेली कागदपत्रे तपासून पाहणे अशी कामे करू शकतो. अनेक मोठ्या कायदे सल्लागार कंपन्यांनी अशा कामांसाठी ‘चॅटजीपीटी’, CoPilot अशा साधनांचा, यासाठी वापर सुरू केला आहे. मुंबईतील एका प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञाच्या मते, ‘कायदेशीर कराराची वकिलांनी तपासणी किंवा पुनरावलोकन करणे, हे एक महत्त्वाचे काम असते. या कामाला एका कराराच्या तपासणीसाठी, तीन ते चार दिवस लागू शकतात. पण, ‘जनरेटिव्ह एआय’चा वापर करून, आम्ही आता हेच काम तीन ते चार तासांत करू लागलो आहोत. यामुळे वकिलांचे महत्त्व कमी होत नाही, तर वकिलांची कार्यक्षमता वाढते. कायदेशीर कागदपत्रांच्या पुनरावलोकन करण्याच्या कामात, आता ‘जनरेटिव्ह एआय’चा सर्रास वापर होऊ लागला आहे.

1. जुन्या निवाड्यांचे विश्लेषण - पूर्वीच्या हजारो निवाड्यांचे ‘एआय’च्या मदतीने विश्लेषण करून, एखाद्या खटल्याचा युक्तिवाद तयार करता येतो. हे काम ‘एआय’ची मदत न घेता केले, तर अनेक निवाड्यांचे विश्लेषण करणे वेळखाऊ काम ठरते.

2. नवीन कागदपत्रे तयार करणे - मृत्युपत्र, दोन कंपन्यांमधील करार, शपथपत्र, भाडेकरार, अशी कागदपत्रे अगदी सहजरित्या ‘एआय’चा वापर करून तयार करता येतात. त्यामुळे सामान्यांना अशा कामांसाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होतो आहे.

3. खटल्यांच्या निकालांचे भाकित वर्तवणे - एखाद्या खटल्यातील दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे ‘एआय’ला पुरवली, तर जुन्या खटल्यांच्या निकालांचा अभ्यास करून ‘एआय’ नवीन खटल्याचा निकाल कसा असेल, याचे भवितव्य वर्तवू शकतो. याचा वापर करून दोन्ही पक्षांना न्यायालयाबाहेर समझोता करण्यास सांगितले जाऊ शकते. यामुळे न्यायालयावरील कामाचा बोजा कमी होतो. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर याचा वापर, जगभरात काही ठिकाणी सुरू आहे.

4. न्यायमूर्तींना निवाड्यात मदत करणे - वाद-प्रतिवाद संपल्यावर संपूर्ण खटल्यांचे संक्षिप्त वर्णन करणे, जुन्या निवाड्यांचा दाखला देणे, वादी-प्रतिवादींच्या पुराव्यांमधील कच्चे दुवे शोधणे अशी कामे ‘एआय’ करू शकतो. त्यामुळे न्यायमूर्तींना निर्णय अचूक आणि लवकर देण्यात मदत होऊ शकते.

5. निवाड्यांचे भाषांतर - प्रत्येक न्यायालयांचे कामकाज त्या राज्याच्या भाषेत किंवा इंग्रजीत चालते. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज इंग्रजीत चालते. या सर्व न्यायालयांचे निवाडे, भारताच्या अधिकृत 22 भाषांमध्ये भाषांतर करणे हे एक प्रचंड मोठे काम आहे. याकरता ‘एआय’चा वापर करण्यासाठी, यावर्षीच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा इंग्रजीमधील निर्णय असो की, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा बंगालीमधील निवाडा असो, प्रत्येक निवाडा प्रत्येक राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या भाषेत उपलब्ध होईल.

यातील ‘एआय’चे काही उपयोग सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर आहेत, तर काही वापर अनेक न्यायालयांनी आणि वकिलांनी सुरू केले आहे.

 

 

भारतीय न्यायव्यवस्थेने ‘एआय’बद्दल प्रगतिशील आणि दूरदर्शी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक पीठात केल्या जाणार्‍या वाद आणि प्रतिवादाचे लेखी रूपांतरण करण्यासाठी, ‘एआय’चा वापर सुरू झाला आहे. 2024 सालापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 37 हजार निवाड्यांचे, हिंदीमध्ये तर 18 हजार निवाड्यांचे इतर भारतीय भाषांमध्ये ‘एआय’ वापरून भाषांतर झाले होते. प्रत्येक उच्च न्यायालयामध्ये ‘एआय’च्या वापरासाठी, एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे भाषा, प्रांत यांचा अडसर दूर करून, न्यायव्यवस्था अधिकाधिक सामान्य नागरिकांपर्यंत ‘एआय’च्या मदतीने पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आता आपण जगभरात या क्षेत्रात काय चालले आहे ते पाहू. चीनमध्ये अनेक ‘इंटरनेट कोर्ट’ स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयामध्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून बनवलेले रोबोट न्याय देण्याचे काम करतात. दोन्ही पक्ष आपापली कागदपत्रे आणि दावे, प्रतिदावे डिजिटल स्वरूपात न्यायालयाला पाठवतात. फक्त ‘एआय’ वापरून आणि कोणताही मानवी हस्तक्षेप न करता, निवाडा दिला जातो. या उलट ‘युरोपियन युनियन’ने न्यायदानात ‘एआय’चा वापर, फक्त मानवी देखरेखीखाली करायचे ठरवले आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा दृष्टिकोन, एकदम व्यावहारिक पण प्रगतिशील आहे.

पण ‘एआय’चा कायद्याच्या क्षेत्रात वापर करताना, काही गमतीशीर पण खळबळजनक प्रसंग पण घडत आहेत. 2023 साली न्यूयॉर्कमधील एका खटल्यात, एका वकिलाने तीन जुन्या निवाड्यांचा दाखला दिला. न्यायाधीश ते वाचून चकित झाले. कारण, त्यांनी त्या जुन्या निवाड्यांबद्दल कधी ऐकले नव्हते आणि त्यांना ते जुने निवाडे सापडले नाहीत. मग सगळ्यांच्या लक्षात आले की, वकिलाने ‘चॅटजीपीटी’ वापरून केसची कागदपत्रे तयार केली होती. ‘चॅटजीपीटी’ला होणार्‍या हालुसिनॅशन (आभास)मुळे, ‘चॅटजीपीटी’ने प्रत्यक्षात कधीही न झालेल्या खटल्यांचे काल्पनिक निकाल बनवून, खटल्याची कागदपत्रे तयार केली. कायद्याच्या दृष्टीने हे खोटे पुरावे देणे होते आणि न्यायाधीशांनी त्या वकिलाला दंड केला. ‘एआय’मुळे अशा गमतीजमती पण होत आहेत .

“खूप छान प्रकारे सांगितलेस तू आदित्य ‘एआय’ आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल. न्याय म्हणजे, केवळ यांत्रिकी पद्धतीने पुराव्यांचा आणि कायद्याचा वापर करणे नाही. चांगल्या न्यायासाठी, मानवी दृष्टिकोन आणि संस्कृतीचे आणि परंपरेचे भान पण आवश्यक असते. यासाठी ‘एआय’ नक्कीच मोठी मदत करू शकतो. ‘एआय’चा वापर करून सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळेल, ही गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची.” न्या. सांगवीकरांनी चर्चेचा समारोप केला.