ईशान्य भारत : संघर्षातून शांततेकडे - भाग २

लेखाच्या पहिल्या भागात ईशान्य भारताचा स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतचा प्रवास, नीतिगत दृष्टिकोनातून बघण्याचा प्रयत्न केला गेला. सुरुवातीच्या काळात सांस्कृतिक वेगळेपणावर आत्यंतिक भर देण्यात आला मात्र, विकास व एकात्मतेच्या पायर्‍या कमकुवत ठेवल्या गेल्या. पुढे बंडखोरी वाढल्यावर, मुख्यतः सुरक्षा-केंद्रित उपाययोजना राबवल्या गेल्या. दीर्घकालीन राजकीय किंवा आर्थिक उपाय कमी पडले, यामुळे प्रदेशात अस्थिरता राहिली. 2014 सालनंतर, नरेंद्र मोदी सरकारने पहिल्यांदाच समन्वयित धोरण-सांस्कृतिक सन्मान, संपूर्ण विकास, वादांचे शांततामूलक निरसन आणि पूर्ण एकात्मतेकडे वाटचाल स्वीकारली. त्याचे परिणामस्वरूप विद्रोह कमी झाले, विकासाला गती मिळाली आणि ईशान्य भारतात एक नव्या आशेचा उदय झाला.

 

पूर्वोत्तरसाठी दृढ राजकीय दृष्टिकोन

2014 सालानंतर भारत सरकारच्या ईशान्य भारतासाठीच्या धोरणामध्ये मोठा बदल झाला. पूर्वी या भागाकडे तात्पुरते उपाय म्हणून पाहिले जात होते. मुख्य भर केवळ सुरक्षा व्यवस्था टिकवण्यावर होता. पण, नरेंद्र मोदी सरकारने ‘दीर्घकालीन राजकीय’ दृष्टिकोन स्वीकारला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी, तीन स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली. पहिले, ईशान्य भारताच्या सांस्कृतिक समृद्धीचा सन्मान राखून, विकासाला गती देणे. दुसरे, जुने वाद मिटवून स्थिरता प्रस्थापित करणे आणि तिसरे, विकासाद्वारे पूर्वोत्तरला देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी पूर्णपणे जोडणे. या उद्दिष्टांमागे एक ठाम विश्वास आहे की, ईशान्य भारत हा केवळ भौगोलिक भाग नाही, तर तो भारताच्या इतिहासाचा, वर्तमानाचा आणि ‘विकसित भारताच्या’ उद्दिष्टांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे केवळ शांतता राखणे नाही, तर आत्मसन्मान जपणारा आणि विकास साधणारा भाग घडवण्यावर भर दिला गेला. या दृष्टिकोनाची झलक कृतीमध्येही स्पष्ट दिसली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 वर्षांत 60 पेक्षा अधिक वेळा, ईशान्य भारतातील राज्यांना भेटी दिल्या. अमित शाह यांनी भाजप अध्यक्ष आणि गृहमंत्री म्हणून, यापेक्षा दुप्पट दौरे केले. त्यांनी किमान 50 टक्के जिल्ह्यांमध्ये मुक्काम करून, स्थानिक समाजाशी संवाद साधला. अगदी चीन सीमेवरील किबीथू गावातही मुक्काम करून, ‘व्हायब्रांट विलेज’ योजना सुरू केली. याशिवाय, 15 दिवसांनी एक केंद्रीय मंत्री ईशान्यभारतात दौर्‍यावर जाईल, असे ठरवण्यात आले. आतापर्यंत 300 पेक्षा जास्त मंत्री दौरे झाले आहेत. या दौर्‍यांमुळे केवळ भौगोलिक नाही, तर मानसिक अंतरही कमी झाले. दिल्ली आणि ईशान्ययांच्यातील संबंध नव्याने बळकट झाले.

2019 सालानंतर भारत सरकारने, एकूण 12 ऐतिहासिक शांती करार केले. हे करार केवळ शांततेसाठी नव्हते. प्रत्येक करार हा कठोर वाटाघाटीचा आणि दीर्घकालीन तोडग्याचा परिणाम होता. करारांमध्ये गटांनी शस्त्रत्यागाची हमी दिली आणि यापुढे हिंसा न करता, लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याचे वचन दिले. या करारांमध्ये केवळ संघर्ष थांबवण्यावर भर नव्हता, तर प्रत्येक करार विकास, रोजगारनिर्मिती, स्थानिक स्वशासन आणि सामाजिक सलोखा वाढवण्यावर आधारित होता. शांतीचा पाया मजबूत करण्यासाठी, पायाभूत सुविधांवरही भर दिला गेला. त्यामुळे केवळ बंदुक थांबल्या नाहीत, तर नवीन उद्योग, शिक्षण संस्था आणि आरोग्य सेवादेखील वाढू लागल्या आहेत.

त्रिपुरामधील ब्रू विस्थापितांचा प्रश्न अनेक वर्षे रखडला होता. पण, करारानंतर पाच हजार घरांचे बांधकाम झाले आणि कुटुंबांचे पुनर्वसन पार पडले. पाच वर्षांत 20 पेक्षा जास्त, आढावा बैठकाही घेण्यात आल्या. यातील अनेक बैठका गृहमंत्र्यांनी स्वतः घेतल्या. ‘बोडो करारा’नंतर पाच हजार बंडखोरांनी, शरणागती पत्करली. त्यांच्यासाठी 1 हजार, 500 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर झाले. हे करार केवळ गटांशी नाही, तर संपूर्ण समाजाशी नव्याने नाते जोडण्याचे प्रयत्न होते. करारांमुळे संघर्षग्रस्त भागात नव्याने विकासाचे द्वार खुले झाले. अमित शाहंच्या गृह-दक्षतेचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, गृहमंत्रालय केवळ हस्ताक्षरावर थांबले नाही. पण, कराराच्या प्रत्येक बिंदूच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने लक्षही दिले. त्यामुळे शांतता केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरली.

‘अफ्स्पा’ हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

पूर्वी ईशान्यभारतात शांतता राखण्यासाठी ‘अफ्स्पा’ (AFSPA) म्हणजेच, सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा लागू करण्यात आला होता. पण, मोदी सरकारने या संदर्भात वेगळी भूमिका घेतली. सरकारचा विश्वास होता की, कायमस्वरूपी शांतीसाठी स्थानिक नागरी प्रशासन आणि पोलीस व्यवस्थेला सक्षम करणे गरजेचे आहे. याच दृष्टीने त्रिपुरा आणि मेघालय या राज्यांतून ‘अफ्स्पा’ पूर्णपणे हटवण्यात आला. आसाममध्ये केवळ चार जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, सर्वत्र हा कायदा रद्द करण्यात आला. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालॅण्डमध्येही, अनेक जिल्ह्यांतून ‘अफ्स्पा’ हटवण्यात आला आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नव्हता, केवळ कायद्याच्या बाबतीत नव्हता, तर यामागे एक मोठा राजकीय संदेशही होता. तो म्हणजे, लष्करी शांती नव्हे तर लोकशाहीद्वारे शांती निर्माण करणे, पोलीस दलांना सक्षम करणे आणि स्थानिक नेतृत्वाला जबाबदारी देणे. हाच निर्णय, क्षेत्रीय आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. ईशान्य भारतात सामान्य नागरिकांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा आणि लोकशाहीच्या मार्गाने समस्या सोडवण्याचा विश्वास या निर्णयामागे होता. बंदुकीच्या आधारे शांतता स्थापित करणे शक्य असले, तरी ‘शाश्वत शांतते’साठी नागरी व्यवस्थेचे बळकटीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि हेच शाहंच्या त्रिसूत्रीचे केंद्रस्थान आहे.

ईशान्य भारताचा सर्वांगीण विकास, हे मोदी सरकारच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू आहे. केंद्र सरकारने गृहमंत्रालयाचा सुरक्षा निधी, डोनर मंत्रालयाचा विकास निधी, तसेच ‘एनईसी’ आणि ‘एनईसैक’ यांचे बजेट लक्षणीय वाढवले आहे. 15व्या वित्त आयोगाने कर वितरणामध्ये 400 टक्के वाढ केली आहे आणि अनुदानामध्ये 140 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे पूर्वी 3.5 लाख कोटी रुपयांचा निधी आता, 12.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ‘एनईसी’च्या बजेटपैकी 33 टक्के निधी, मागास भागांसाठी राखीव करण्यात आला आहे. ‘पीएम-डीवाईन योजना’ आणि ‘पर्वतमाला योजना’ अशा नव्या प्रकल्पांची सुरुवात झाली आहे. याशिवाय, ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ आणि ‘पाल्म तेल मिशन’ यांच्या माध्यमातून, उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

कनेक्टिव्हिटीवर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. सर्व ईशान्य भारतातील राज्यांची राजधानी रेल्वे आणि विमान सेवेद्वारे देशाशी जोडली जात आहे. उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून, ‘एनईसैक’ अंतर्गत 110 विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. यामध्ये आर्द्रभूमीचे जतन, पूर नियंत्रण आणि नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण काम सुरू आहे.

ईशान्य भारताचा आत्मसन्मान जपणे, हे मोदी सरकारच्या धोरणाचे मुख्य केंद्र आहे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांच्या प्रत्येक दौर्‍यात, स्थानिक संस्कृतीचा गौरव केला जातो. स्थानिक पोशाख परिधान करणे, बिहू महोत्सवात सहभागी होणे, आदिवासी परंपरांचा सन्मान करणे, हे सर्व कृतीतून दाखवले जाते.

पूर्वी ईशान्य भारतातील राज्य म्हटले की घुसखोरी, हिंसा आणि भ्रष्टाचार यांचाच उल्लेख होत असे. पण, आज ईशान्य भारतामधील चर्चा विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि पर्यटन यांच्यावर केंद्रित झाली आहे. मोदी सरकारचे स्पष्ट लक्ष्य आहे, एक ड्रग्जमुक्त, दहशतवादमुक्त, वादमुक्त आणि विकसित ईशान्य भारत घडवणे. शस्त्रबंद गटांनीही हिंसेचा मार्ग सोडून, लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याची तयारी दाखवली आहे. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, स्थानिक प्रतिनिधी आणि जनतेनेही विकासाच्या दिशेने एकजूट दाखवली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली, ईशान्य भारत आज शांती, समृद्धी आणि विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे. हा भाग आता केवळ भारताचा सीमावर्ती भाग नाही, तर आत्मविश्वासाने भारलेला, संस्कृतीने समृद्ध आणि राष्ट्राशी अखंड जोडलेला एक अभिमानाचा भाग झाला आहे. पूर्वी जो भाग स्वतःला दूरस्थ समजायचा, तो आज अभिमानाने म्हणतो आहे की आम्ही भारताचे अभिन्न अंग आहोत.